भारत सरकार आणि उच्च विकासाचे लक्ष्य

आज भारत एक महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. वाढीसोबत येणाऱ्या नवीन आव्हानांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न शासनसंस्था करत असताना बराच काळ सुप्तावस्थेत असलेल्या आपल्या आर्थिक क्षमतांबाबतच्या जाणीवाही तीव्र होत आहेत. भारताच्या ६.६ टक्क्याच्या विकास दरात सुमारे ०.७ टक्क्याची वाढ व बेरोजगारीतील घट यांच्या पार्श्वभूमीवर भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा आशादायक परिस्थितीत, अर्थव्यवस्थांमध्ये आधीपासून चालत असलेले काम सुरू ठेवणे हे महत्त्वाचे आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास उच्च वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक शक्तींमधील समतोल विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

भारताच्या ६.६ टक्क्याच्या विकास दरात सुमारे ०.७ टक्क्याची वाढ व बेरोजगारीतील घट यांच्या पार्श्वभूमीवर भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

एक धाडसी ध्येय – वाढीची निश्चिती

 दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार या आधी न घेतलेली भुमिका घेत आहे – एक म्हणजे, संसाधनाच्या कमतरतेच्या कात्रीत सापडलेल्या लोकशाहीमध्ये खासगी क्षेत्राने देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूकीत हेवी लिफ्टिंग करावे या समजूतीपासून दूर जात सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्त वाढीवर सरकार अधिक अवलंबून आहे. दुसरी बाब म्हणजे, जगात निराशाजनक आर्थिक दृष्टिकोन असताना ७ टक्क्यांची आर्थिक वाढ ही महत्त्वाची आहे. 

दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थांमधील विकासाला गती

नजीकच्या काळात, जागतिक स्तरावर युरोप, भारत, बांगलादेश आणि आग्नेय आशिया या पाश्चिमात्य आणि पुर्वेकडील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थांनी आर्थिक वाढीचा चढता आलेख दाखवलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएप) ने २०२३ ते २०२५ या काळामध्ये उदयोन्मुख आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये सरासरी वाढ ५.४ टक्क्यांवरून ४.८ टक्क्यांपर्यंत मंदावण्याचे भाकित केले आहे. ५.२ पासून ४.१ टक्क्यांपर्यंत चीनमधील मंदावलेली आर्थिक वाढ हे याचे प्रमुख कारण आहे. यातच युनायटेड स्टेट्स (यूएस) मधील आर्थिक वाढ २.५ ते १.८ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने पुढील काळात, हळूहळू १.६ पासून १.८ टक्क्यांपर्यंत प्रगत अर्थव्यवस्था सावरतील असा कयास आहे.

 मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील असमर्थनीय प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी, भारताने सार्वजनिक वित्त आणि औद्योगिक नियमन-नेतृत्वाखालील विकास मॉडेल स्वीकारले आहे. या मॉडेलला सध्याच्या प्रगत अर्थव्यवस्थांनी पसंती दिली आहे. एकूण सार्वजनिक कर्ज (केंद्र आणि राज्य सरकारे) ६०% च्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा असताना २०१७-१८ मधील एकूण सार्वजनिक कर्ज (केंद्र आणि राज्य सरकारे) जीडीपीच्या ६९.६% वरून २०२२-२३ मध्ये ८६.५% इतके वाढले आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थेच्या विपरीत, भारताचे स्टिम्युलस स्पेंडिग हे गुंतागुंतीचे आहे. यात विशेषतः उत्पन्न आणि उपभोग वाढवण्यासाठी कल्याणकारी खर्च करण्यात आल्याने संसाधनांची मर्यादा वाढल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारने निधी पुरवलेल्या कार्यक्रमांची संख्या २०१७-१८ मधील ७३ वरून २०२४-२५ मध्ये १७३ पर्यंत वाढवली आहे. एकूण सरकारी खर्च (केंद्र आणि राज्ये) २०१७-१८ मध्ये १७ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये सध्याच्या जीडीपीच्या १९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

प्रगत अर्थव्यवस्थेच्या विपरीत, भारताचे स्टिम्युलस स्पेंडिग हे गुंतागुंतीचे आहे. यात विशेषतः उत्पन्न आणि उपभोग वाढवण्यासाठी कल्याणकारी खर्च करण्यात आल्याने संसाधनांची मर्यादा वाढल्याचे दिसून आले आहे.

सवलतींमुळे थेट कर वाढीस प्रतिबंध

२०२४ पर्यंत समाविष्ट केलेल्या नवीन कंपन्यांसाठी ३० ते २२ टक्के कर कमी करून तो १५ टक्के करणे, अशा महत्त्वाच्या कॉर्पोरेट सवलती २०१९-२० पर्यंत देण्यात आल्या आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात नवीन कंपन्यांसाठी जरी इंसेटिव्ह टॅक्स वाढविण्यात आलेला नसला तरी मुख्य अर्थसंकल्पात तसे होण्याची शक्यता आहे. क्रॉस रिजनल आणि क्रॉस कास्ट समर्थनाचा विचार करता, कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या विस्तृत जाळ्याच्या वाढत्या आर्थिक दबावामुळे सत्ताधारी सरकारसाठी पुढील कर सवलतीची संधी मर्यादित आहे. अन्न, इंधन, खते यावरील केंद्रीय अर्थसंकल्पातून देण्यात आलेल्या अनुदानाची देयके ४.१ ट्रिलियन रूपयांवर जीडीपीच्या १.२ टक्के आणि एकूण खर्चाच्या ८.६ टक्के आहेत. सार्वजनिक वाहतूक (रेल्वे आणि रस्ता) आणि इतर सुविधा (पाणी आणि वीज) यांच्यासाठी देण्यात आलेल्या अप्रत्यक्ष अनुदानांमुळे सरकारी मालकीच्या पुरावठा संस्थांमधून निधी पुरवला जातो तर, औद्योगिक अनुदानांसाठी केंद्र सरकारच्या मालकीच्या बँकांमधून निधी पुरवला जातो.

दीर्घकालीन तूट आणि आर्थिक जोखीम

कर्ज-आधारित, सार्वजनिक खर्चावरील वाढ मॉडेलवर सततचे अवलंबित्व हे वित्तीय उत्तेजनाच्या प्रदीर्घ टप्प्यात दिसून आले आहे. लोकधारणेच्या विरूद्ध, २०२०-२१ या काळात म्हणजेच कोविड १९ महामारीच्या आधीही आर्थिक ताण अस्तित्त्वात होता. यातील काही कपात भ्रामक होती. २०१३-१४ मध्ये जेव्हा वित्तीय तूट (एफडी) ४.५ टक्क्यांवरून २०१८-१९ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात ३.४ टक्क्यांवर पोहोचली तेव्हा २०१९-२० च्या आधीच्या पाच वर्षांच्या काळात करण्यात आलेल्या प्रगतीचा आलेख उतरता राहिला. वित्तमंत्री सीतारामन यांनी २०१९-२० मध्ये स्मार्ट अकाउंटिंग पद्धतींनुसार वित्तीय तूटीचे खरे स्वरूप दाखवले तेव्हा त्यात जीडीपीच्या ४.६ टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसून आली. २०१३-१४ च्या तुलनेत ही वित्तीय तूट काहीच प्रमाणात अधिक होती. त्यानंतर २०२०-२१ मध्ये कोविड-१९ ने निर्माण केलेल्या आर्थिक व्यत्ययाने एफडीला जीडीपीच्या ९.२ टक्क्यांवर नेले. २०१९-२० मध्ये एफडीने ४ टक्क्याचे प्रमाण ओलांडल्यानंतर २०२४-२५ मधील ५.८ टक्के अंदाजित एफडीमधून जीडीपीच्या ४ टक्क्यांच्या नॉर्मवर परत येण्यासाठी २०२६-२७ पर्यंत म्हणजेच पूर्ण सात वर्षे लागणार आहेत.

पुढील दोन आर्थिक वर्षांतील वाढ सार्वजनिक गुंतवणुकीद्वारे चालविली जाणार आहे. संभाव्य गुंतवणुकीच्या अकार्यक्षमतेस अधोरेखित करणारा इंक्रिमेंटल कॅपिटल आऊटपूट रेशो (व्यवस्थापनासाठी वाढीव भांडवली उत्पादन गुणोत्तर) चा नियमित वापर हा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचा आहे. सार्वजनिक मालमत्तेची कमाई आणि सरकारी मालकीच्या औद्योगिक संस्था व बँकांचे खाजगीकरण करून कर जमा करणे किंवा गैर-कर महसूल निर्माण करण्याच्या कठोर पर्यायांऐवजी सरकारी कर्जाद्वारे समर्थित प्रदीर्घ, मऊ बजेट मर्यादांमुळे भांडवलाचा कार्यक्षम वापर न होण्याचा धोका असतो. परिणामी, महागाई वाढते.

डिसेंबर २०२३ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.६९ टक्के आणि अन्नधान्य महागाईचा दर ९.५३ टक्के होता. आरबीआयला महागाई दर खाली येतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु २०२४-२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ४.७५ टक्क्यांवर असलेला दर ४ टक्क्यांपासून दूर आणि ५ टक्क्यांच्या जवळ असल्याचे मान्य आरबीआयने मान्य केले आहे. परिणामी, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निर्धारित केलेला ६.५ टक्के "निश्चलनीकरणात्मक" धोरण रेपो दर कायम आहे. अनुकूल धोरणात्मक स्थितीकडे परत जाण्यासाठी संकेतांची प्रतीक्षा कायम असताना २०२५-२६ पर्यंत, चलनवाढीचा दबाव कमी होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

वाढीचा भ्रम

२०२३-२४ मध्ये अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्के (एनएसओ) दर वाढ होण्याची अपेक्षा आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षात हीच वाढ ७ टक्के (आरबीआय) असणार आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये खरी वाढ केवळ ५.८ टक्के (४.७ टक्के महागाई दर असताना जीडीपीत १०.५ टक्के) इतकी आहे. आयएमएफने २०२३-२४ मध्ये ६.७ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षात ६.५ टक्के वास्तविक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. वाढीच्या गृहितकांशी जोडलेल्या कर आणि महसूल लक्ष्यांमध्ये वाढ टाळण्यासाठी सीतारामन यांनी वैशिष्ट्यपूर्णपणे नाममात्र जीडीपी वाढीचा दर स्वीकारला असावा असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. सतत चलनवाढ तसेच पुढील दोन वर्षांत प्रमाणापेक्षा अधिक उच्च चलनवाढीचे व्याजदर हे वाढीसाठी एक आव्हान असणार आहे. उच्च वाढीच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या तरच खाजगी क्षेत्रातील "अनिमल स्पिरीट" प्रतिसाद देणार आहेत.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामधील खाजगी गुंतवणूक

लोकशाहीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांचा थेट परिणाम खाजगी गुंतवणूक विशेषतः परकीय गुंतवणुकीवर होतो. परंतू, सद्यपरिस्थितीत भारताला नजीकच्या भविष्यात राजकीय स्थैर्याचे फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ, संरक्षण उपकरणे, बॅटरी स्टोरेज, ग्रीन हायड्रोजन, कार्बन सिक्वेस्टरिंग, बांधकाम आणि डिझाइनमधील कमी कार्बन उत्सर्जन, सेल्युलोसिक आणि शैवाल आधारित जैवइंधन अशा पद्धतीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान बाजारात आणण्यास मदत होऊ शकते. सेकंड आणि थर्ड जनरेशन सेल्युलोसिक आणि शैवाल आधारित जैवइंधने ही अन्न पिकांवर आधारित जैवइंधनाच्या विपरीत पाणी आणि जमीन या संसाधनांवर पुर्णपणे अवलंबून नसतात. तसेच ती अन्न उत्पादनाशी स्पर्धा करत नाहीत.

त्याचप्रमाणे, परवडणारी नवीन घरे बांधणे आणि उच्च प्रारंभिक किंमत असलेली कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी कार्यक्षम शहरी रचना यांच्यात ट्रेड ऑफ आहे.

ट्रेड ऑफ मधून वाट काढताना

यापैकी कोणतीच बाब सोपी किंवा स्वस्त नाही. राजकीय अर्थव्यवस्थेतील ट्रेड ऑफमुळे तर नाहीच नाही. उदाहरणार्थ, वाढत्या, प्रामुख्याने शहरी मध्यमवर्गाच्या (सुमारे ४०० दशलक्ष लोकसंख्येची वार्षिक कमाई ०.०५ ते ३ दशलक्ष दरम्यान आहे) स्वस्त आणि सुरक्षित वाहतूक आणि घरांसाठी इच्छुक वर्गांच्या (सुमारे ७५० दशलक्ष लोकसंख्येच्या) स्वप्नांशी समतोल साधणे गरजेचे आहे किंवा शहरांमधील लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीसाठी इलेक्ट्रिक बससह मेट्रो आणि शहरांतर्गत रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा फायदा जनतेसाठी होणेही गरजेचे आहे. दरवर्षी २० दशलक्षांची वाढ दिसून येत असताना सध्याच्या ३४० दशलक्ष खाजगी मालकीच्या वाहनांसाठी रस्ते आणि महामार्ग बांधणे आणि रस्ता रूंदीकरणासाठी कॉंक्रिटीकरण करणे यास मध्यमवर्गाची पसंती आहे. त्याचप्रमाणे, परवडणारी नवीन घरे बांधणे आणि उच्च प्रारंभिक किंमत असलेली कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी कार्यक्षम शहरी रचना यांच्यात ट्रेड ऑफ आहे.

योग्य ट्रेड-ऑफमुळे दीर्घकालीन वाढीस मदत होते व मूलभूत सुधारणा अजेंडा लागू करणे सुलभ होते. यासाठी केंद्र सरकारने थेट कार्यक्रमात्मक हस्तक्षेपापासून मागे हटले पाहिजे. सरकारची मुख्य कामे अत्यंत व्यापक आहेत. सरकारने मोठ्या प्रमाणावरील खासगीकरणाच्या माध्यमातून तसेच खासगी क्षेत्राच्या वाढीसाठी सार्वजनिक आर्थिक सहाय्य, डेटा चालित आणि बाजारावरील सैल निर्बंध याद्वारे खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. सरकारने कमी हस्तक्षेप करत अधिक भार खासगी क्षेत्रावर सोपविणे हे कदाचित फलदायी ठरू शकते.

---

संजीव अहलुवालिया हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सल्लागार आहेत.

• Indian Economy
• India
• budget
• deficits
• Development
• emerging economies
• Finance
• fiscal pressure
• Government
• GROWTH
• growth outlook
• illusion
• India
• inflation
• Investment
• potential
• Private sector
• risk
• stability
• stress
• tax
• tech
• trade-off

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.