1031 results found
चीनचे धोके कमी करण्यासाठी भारताचे मजबूत अर्थव्यवस्थेच्
चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यापुढे हातमिळवणी करण्याबाबत फारसे वेगळे दिसत नाहीत.
हैनान एसईझेडच्या विकासामुळे दक्षिण चीन समुद्राची भू-रा�
चीन के इस कदम से अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया दोनों ही तनाव में आ गए हैं. इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा. आखिर चीनी विदेश मंत्री वांग की सोलोमन द्वीप की यात्रा का मकसद क्‍य
राजनीति की भाषा चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसी हो गयी है कि पुरा
पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए चुनाव को आकार देने वाला स�
जी राष्ट्रे स्थिरता आणि शांततेत गुंतवणूक करू पाहत आहेत, तीच जागतिकीकरणाचे भविष्य आणि नवी जागतिक व्यवस्था निश्चित करू शकतील.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
पुढील वर्षभरात भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सं
जागतिक पातळीवर समोरासमोर उभे ठाकलेले दोन ध्रुव म्हणजे अमेरिका व चीन हे स्वत:च त्यांच्या चुकीच्या वर्तणुकीचे समर्थन करताना दिसत आहेत.
आजच्या आंतरराष्ट्रीय तणावांचे स्वरूप डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे बदलते आहे. त्यामुळे एका नव्याच व्यवस्थेचा उदय आजच्या भूराजकीय क्षितिजावर दिसतो आहे.
बांग्लादेश में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनावों के ब�
भारत जैसे जिन विकासशील देशों ने जियोइंजीनियरिंग पर रिसर�
ट्रंप को पद से हटाने के लिए सीनेट में दो तिहाई बहुमत की जर�
जगात सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्ष करत आहेत. अशावेळी डिजिटल नकाशांमुळे वादाची ठिणगी पडू शकतेच.
उपनिवेशवादी, भ्रष्ट और दूसरों की कमाई खाने वालों के ज़रि�
नाविन्यपूर्ण पध्दतींमध्ये सर्व भागधारकांना समाविष्ट क�
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेलाही माघारी वळावे लागल्याने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समतोल ढासळला असून, भारतासमोर कठीण पर्याय उरले आहेत.
तिस्ता जलकरार सामंजस्याने सोडवणे हे भारतातील दक्षिण आशियायी प्रदेशातील आणि जागतिक स्पर्धेतील महत्त्व टिकवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
तेल उत्पादक देश आणि तेलाचा वापर करणाऱ्या देशांमधल्या भू-राजकीय संबंधांमध्ये झालेल्या बदलांचा पेट्रोडॉलर रिसायकलिंगवर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अलीकडेच पार पडलेल्या दक्षिण कोरियाच्या निवडणुकीत विरोध
अपने मूल वोट बैंक पर अपनी कमजोर पकड़, घमंडी दृष्टिकोण और कम
लंबे-चौड़े घोषणापत्र का इस्तेमाल करके मतदाताओं को लुभान�
२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.
वैश्विक गवर्नेंस, उसकी संस्थाओं और उसके नेतृत्व की आज जो �
2020 के साल ने ये बात साफ़ कर दी कि अमेरिका और चीन के बीच सामर�
चूंकि वैश्वीकरण की अगुवाई में हो रहा आर्थिक विकास पूरब क�
भारत को सही मायनों में स्वतंत्र होने के लिए व्यवस्थागत प�
हरित क्रांतीमुळे जास्त पाणी लागणारी पिके अधिक प्रमाणात घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पाण्याची मागणीही वाढली, आणि आंतरराज्य जलविवादही वाढले.
सरकारी संस्थांकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरचे नियंत्रण किंवा त्यासोबत होणारी छेडछाड हे गंभीर हल्ले आहेत. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांच्या गळचेपीबद्दल.
आंतरिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर और भरोसे के स
साल 2021 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई तरह के
जिस प्रकार नए सीडीएस की नियुक्ति में सरकार ने इतना समय लिया है तो स्वाभाविक है कि काफी पड़ताल की गई है. इस दौरान सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े कुछ नियम भी बदले हैं. इन पर विवाद भ
व्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे यश सहकारी संघराज्य प्रणाली व सुधारणांमध्ये योगदान देण्याची राज्यांची क्षमता यांवर अवलंबून आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारा असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत.
नागोर्नो काराबाखच्या पतनामुळे केवळ काकेशसमध्येच नव्हे
बांगलादेशातील नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमुळे जे समीक�
नव्वदच्या दशकानंतर उदारीकरण आणि खासगीकरणातून आलेल्या प्रचंड पैशामुळे इथला मध्यमवर्ग सहआस्तित्वाच्या मूल्यव्यवस्थेपासून आणि संयत राजकारणापासून दुरावत गेला.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आपल्या महापौरपदाच्या कार्य
नेपाली राजनीति में नई पार्टियों एवं युवाओं का प्रवेश एक �
नेपाल में राजनीतिक संकट उस समय शीर्ष पर पहुंच रहा है, जब द�
नेपाळच्या राजकारणात तरुणांचा आणि नवीन राजकीय पक्षांचा प्रवेश हा स्वागतार्ह घटना आहे कारण लोक जुन्या नेत्यांबद्दल नाराज झाले आहेत.
नेपाळमधील राजकीय संघर्ष, विसर्जित लोकसभा याकडे हा नेपाळचा अंतर्गत मामला आहे अशाच नजरेने भारत बघतो आहे. तर, चीन मात्र या घडामोडींमुळे चिंतित झाला आहे.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व चित्र पालटले आहे. या परिस्थितीत हा निर्णय स्तुत्य आहे. असे असले तरी ही राजकीय आपत्ती अजूनही संपलेली नाही.
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीची नेपाळच्या राजकारणातील वाट�
एशियाई देश, ख़ास तौर से आज के दौर में तेल का आयात करने वाली
