आजच्या आंतरराष्ट्रीय तणावांचे स्वरूप डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे बदलते आहे. त्यामुळे एका नव्याच व्यवस्थेचा उदय आजच्या भूराजकीय क्षितिजावर दिसतो आहे.
मानवी इतिहासात वाफेचे इंजिन असो, पेनिसिलीन असोकिंवा थेट अणुबाँबचा शोध असो… या सर्व मानवी जीवनाला कलाटणी देणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा विकास आणि त्यांचा वापर हे कायमच जगभरातील भूराजकीय गणितांशी जोडलेले असतात. यामुळे उद्भवणारे अडथळे हे आणखी नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या स्पर्धेला जन्म देतात. अशा वैज्ञानिक यशातून मिळणारे फायदे आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांपर्यंत पोहोचू नयेत, म्हणूनही मुत्सद्दीपणा वापरला जातो. एकमेकांना शह दिला जातो. हे असे आंतरराष्ट्रीय तणाव आजच्या डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे आणखीनच वाढले आहेत.परंतु, आजच्या या तंत्रज्ञानाचा आवाका फारच मोठा आहे. दुसरीकडे त्यांच्या मालकीचे लोकशाहीकरण झालेले आहे. त्यामुळे एका नव्या व्यवस्थेचा प्रभावआजच्या भूराजकीय पटलावर पडलेला दिसतो.
आजपर्यंतच्या इतिहासात तीन औद्योगिक क्रांत्या घडल्या असे आपण मानतो. त्यामध्ये, नवनव्या संशोधनांनी जागतिक शक्तींतील समतोल पूर्णपणे उलथवून टाकला. वाफेवरील इंजिन आणि गनपावडरच्या संशोधनामुळे युरोपच्या वसाहतवादी महत्वाकांक्षेला बळ मिळाले. तंत्रज्ञानाच्या जोरावर युरोपने आशिया आणि आफ्रिकेतील सांस्कृतिक समर्पकतेला संकुचित ठेवत त्यांना “तिसऱ्या जगा” सारख्या बेढब व्यवस्थेत बंदिस्त केले. दुसऱ्या महायुद्धाचा शेवट होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या अणुबॉम्बने अमेरिकेच्या उदयाला चालना दिली.त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उदारमतवादी कायद्याची गरज आणि त्याचे स्थान निर्माण झाले.
या पार्श्वभूमीवर आजच्या काळातील घटनांकडे कसे पाहायचे? याकडे लक्ष द्यायला हवे. अमेरिका आणि चीन यांच्यामधील व्यापार आणि तंत्रज्ञानासाठी वाढत असलेली स्पर्धा टोकाला पोहचली आहे. रोजगाराच्या संदर्भात कामगार आणि नव्या व्यवस्था यांच्यात वाद पेटला आहे. बुद्धिमत्ता, मुल्ये आणि संपत्तीयांचे वाहक असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय डेटाचा प्रवाह कोण नियंत्रित करणार, यावरून महासत्ता झगडताहेत. या सगळ्या घटनांनी आजच्या घडीला होऊ घातलेली चौथी आद्योगिक क्रांतीहीकमालीची सामाजिक घुसळण घडवते आहे. त्यातील स्पर्धा हे तत्व नव्या काळाचे नेतृत्व करत आहे. भूतकाळात घडल्याप्रमाणेच या घुसळणीतूनही जागतिक सत्तांची एक नवी क्रमवारी उदयास येईल. परंतु डिजिटल तंत्रज्ञान आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांना इतरांहून वेगळे ठरवणारे चार महत्वपूर्ण फरक आहेत.
पहिले म्हणजे, डिजिटलायझेशनप्रमाणेच इतरही काही तंत्रज्ञान आहेत ज्यांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाइतकेच मानवी जीवनाच्या सर्व बाबींमध्ये विस्तृतप्रमाणात हातपाय पसरले आहेत. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आजपर्यंत डिजिटल तंत्रज्ञानाएवढेकोणत्याही व्यवस्थेने बाह्य किंवाआभासीवास्तव तयार केलेले नाही. डिजिटल अवकाश जसजसा परिपक्व होत जाईल, तसतसे वास्तव आणि आभास यातील अंतर वेगाने कमी होत जाईल. आभासी जगातही वास्तव जगाप्रमाणेच परिणाम दिसून येतील. हे मानवी इतिहासातील अद्भूत असेल.
सोशिअल मिडियावरील “#MeToo” चळवळीच्या प्रभावाने रस्त्यावर आंदोलने उभी राहिली. युरोप, अमेरिका आणि आशियातील डिजिटल कॅम्पेनिंगचा प्रभाव त्या-त्या प्रदेशातील राजकीय निकालांवर दिसून आला. २०१९ मध्ये हॉंगकॉंग एसएआरमध्ये घडलेल्या घटनांकडे याचेच अजून एक उदाहरण म्हणून पाहता येईल. एकीकडे निदर्शकांनी आपले आंदोलन (प्रत्यक्षात) आणखी तीव्र करण्यासाठी चतुराईने नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. ही निदर्शने बीजिंगने अत्यंत कठोरपणे हाताळली. तरीही त्यांनी ट्विटर आणि फेसबुकसारख्या पाश्चिमात्य सोशल मिडियाच्या कार्यपद्धतीवर प्रभावी परिणाम पाडून, मायभूमीत आणि बाहेरही आपलाच संदेश यशस्वीरित्या पोहचविला.
ब्रेन-मशीन इंटरफेस आणि आभासी वास्तव या तंत्रज्ञानातील प्रगतीसोबत, जैविक, डिजिटल आणि आभासी तंत्रज्ञान यातील फरक पुसट होत जाईल. यातून राजकीय मुत्सद्दीपणाचा वापर करण्यास आणखी नव्या जागा तयार होतील. उदार आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि त्यांचे काही पुराणमतवादी समकक्ष यांच्यातील फरक ओळखणे कठीण जाईल. शेवटी, पूर्वीच्या उदाहरणांत दाखवून दिल्याप्रमाणे, आभासी जगात चांगले आणि वाईट यात फरक करण्यासाठी कोणतेही नियम अस्तित्वात नाहीत.
दुसरे म्हणजे, २०व्या शतकात किंवा त्यापूर्वीही भूराजकारण हे राज्यांशी संबंधित होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकणारा आणि त्यांच्या परिणामांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता असणारा राज्य हाच एकमेव घटक होता. अमेरिकेच्या महासत्ता होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टीमचेच उदाहरण घ्या.विशेषत: बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर, त्याच्या निगराणी ठेवण्याच्या आणि माहिती मिळवण्याच्या क्षमतेचे आभार मानायला हवेत. १९९९च्या कारगिल युद्धाच्या वेळी जेंव्हा भारताने हा जीपीएस डेटा पुरवण्याची विनंती केली होती, तेव्हा अमेरिकन सरकारने हा डेटा देण्यास नकार दर्शवला होता. परंतु, अलीकडील नव्या डिजिटल तंत्रज्ञानाने नागरिक आणि संसाधनावरील सरकारच्या एकाधिकारशाहीला चाप लावला आहे. डिजिटल युगात भौगोलिक राजकारणाला आकार देणाऱ्या घटकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामध्ये मोठमोठे तांत्रिक प्लॅटफॉर्म्स, उप-राजकीय घटक, अराजकीय घटक, डिजिटलरित्या संघटीत झालेला समुदाय, तसेच प्रभावी आणि आवाज उठवणारी व्यक्ती अशा सर्व घटकांचा समावेश करता येईल.
आता आपण पुढील घडामोडींचा विचार करू: सोशल मिडियावरून प्रसारित झालेल्यामाहितीमुळे म्यानमार आणि श्रीलंकेत हिंसाचार उसळला. चीनी सरकार जगभरातील विकसित देशांना निगराणी ठेवण्यासाठी लागणारी साधने विकत आहे. २०१६ मध्ये इस्लामिक राज्यांनी केलेल्या ऑनलाईन प्रचारामुळे ब्रुसेलमध्ये बॉम्बस्फोट घडून आले. #MeToo संघटनेने जगभरात एक राजकीय चळवळ सुरु केली. यात जगभरातून सहकार्य मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची चर्चा, गुप्त खलबते किंवा आंतरराष्ट्रीय परिषदा घेण्याची गरज भासली नाही. या सगळ्या घडामोडी एकमेकांशी संबधित नाहीत असेही वाटेल. परंतु, या सगळ्या घटना एका गोष्टीकडेलक्ष वेधतात,ती म्हणजे महत्वाच्या घटनांवर अराजकीय घटकांचा प्रभाव वाढत आहे- अशा घटना त्या-त्या देशातील किंवा आंतरराष्ट्रीय सरकारच्या हितसंबंधाना पाठींबा देऊ शकतात किंवा त्यांना दुर्लक्षित ठरवू शकतात.
तंत्रज्ञानामुळे घडून येणाऱ्या घटनांची गती आणि त्यांची व्याप्ती दोन्हीही अभूतपूर्व आहेत. दशकभरापूर्वी, जसे की, २००९ साली इराणमध्ये भरवण्यात आलेल्या ग्रीन रिव्होल्युशन आणि २०१०-१०१२ मध्ये भरवण्यात आलेल्या अरब स्प्रिंग परिषदेत सोशल मिडियाच्या क्षमतेशी निगडीत चर्चा होत असे. परंतु, या चर्चेच्या विषयात आता अगदी नाट्यमयरित्या बदल झालेला आहे. हेच डिजिटल तंत्रज्ञान आज राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक असल्याचे म्हंटले जात आहे. याकडे अगदी अधिकृत सरकारला मोठ्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि त्यांचे दमन करण्याचे साधन म्हणूनही पहिले जात आहे.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, तंत्रज्ञान आणि राजकीय प्रक्रिया यांच्या एकत्र येण्याने अज्ञात आणि अस्थिर वातावरण निर्माण होते. कोणते तंत्रज्ञान किंवा एकापेक्षा अधिक तंत्रज्ञानांच्या एकत्रीकरणामुळे कोणत्या प्रकारचे राजकीय परिणाम घडून येतील किंवा कशा प्रकारे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो यांचा अंदाज देखील बांधणे अशक्य आहे.
शेवटी, डिजिटल तंत्रज्ञानाने “माध्यमांचे एक स्वतंत्र विश्व” उभे केले आहे.वैयक्तिक वैशिष्ट्यांचे सामुहीकीकरण, राजकीय आवाजांचे संघटन, आर्थिक विकासाचे निर्धारक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची तरतूद या सर्व बाबींची प्रक्रिया पूर्वी राष्ट्रीय सरकारच्या देखरेखीखाली पार पडत असे. आज मात्र यातील अनेक प्रक्रिया डिजिटल आणि आभासी क्षेत्रात स्थलांतरित झालेल्या आहेत. कदाचित कोणत्याही भौगोलिक मर्यादा नसणारे नवे वेस्टफेलियन स्टेट अस्तित्वात येईल की काय अशी परिस्थिती आहे. हे “क्लाउड स्टेट” आकारहीन असेल. या प्रदेशात, देशांतर्गत चर्चा या फक्त त्या-त्या देशांच्या नागरीकांपुरत्याच मर्यादित राहणार नाहीत आणि आर्थिक संधी या व्यापारी सत्ताधीशांऐवजी, या क्लाउडच्या रचनेवर अवलंबून असतील.
परिणामतः राजकीय कौशल्याचे “प्लॅटफॉर्मायझेशन” दिसून येईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, देशांना असे वाटते की, त्यांच्या तंत्रज्ञान प्रणालींचे आणि उपस्थिती मानकांचे, उत्पादनांचे, नियमांचे सामाजिक नियमावलींचे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांचे जागतिकीकरण केल्याने भूराजकीय लाभ मिळतात. उदाहरण म्हणून चीनच्या डिजिटल शासन प्रस्तावाकडे पाहयला हवे. हा अमेरिकेच्या प्रस्तावापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात भिन्न असेल. इलेक्ट्रिक अँड इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर्स या मानक निश्चिती करणाऱ्या इन्स्टिट्यूटने, मे २०१९ मध्ये हुवेईच्या संशोधकांवर त्यांच्या जर्नल मधून लेख प्रकाशित करण्यावर बंदी घातली, यात कसलेही आश्चर्य नाही.
अमेरिकन सरकारने हुवेईचे नाव आपल्या पुरवठादारांच्या साखळीतून काढून काळ्या यादीत टाकले, याला प्रतिसाद म्हणून आणि युरोपियन संघाकडून स्वतःचे सायबरस्पेस नियम पुढे रेटण्यासाठी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशनचा फायदा उठवण्यात येत आहे, त्याला पाठिबा देण्यासाठी हे पाउल उचलण्यात आले. रशिया, भारत आणि इंडोनेशिया सारखे इतर देश स्वतःच्या हितासाठी प्रयत्न करत आहेत.
या सगळ्या प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून, सायबरस्पेसचे अधिकाधिक तुकडे होत जातील. इथून पुढे प्लॅटफॉर्म असलेली राज्येपूर्वीपेक्षा कमी प्रमाणात माहितीची देवाणघेवाण करतील. अमेरिकन आणि चीनी तंत्रज्ञान प्रणालीमध्ये जे “डीकपलिंग” घडून येईल ती भविष्यातील घडामोडींची एक पूर्वसूचना आहे. इतर अधिकारक्षेत्रे आणि भौगोलिक बाबी एकमेकांत अत्यंत गोंधळलेल्या आणि क्लिष्ट पद्धतीने गुंतलेल्या असतील पण, त्यांच्यातील संघर्ष हा “महासत्तांमधील” पारंपारिक संघर्षाप्रमाणे असणार नाही.
एकंदरीत, समुदाय आणि देश म्हणून आपण राष्ट्राच्या सिमेअंतर्गतच सरकार, उद्योगधंदे आणि नागरिक यांच्यातील नव्या संबंधांबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी संघर्ष करत असताना,आजच्या युगातील भूराजकीय परिस्थितीचा आकार या चार प्रकारच्या प्रवाहांवर अवलंबून आहे. अशा प्रकारच्या नव्या जगासाठी जागतिक सत्तांची निर्मिती आणि त्यांचे व्यवस्थापन करत असताना, राष्ट्रांनी देशांतर्गत संस्था आणि प्रक्रिया यातील जोखमीचा अंदाज लावणे, आर्थिक परस्परावलंबन राखणे, सामरिक सुरक्षेला असलेला धोका आणि राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील आव्हाने ओळखणे आणि आंतरराष्ट्रीय नियम आणि संस्थांची उभारणी करणे गरजेचे आहे.
जागतिक पटल अधिकाधिक बहुध्रुवीय होत असताना, चौथी आद्योगिक क्रांती घडून येत आहे. म्हणून कोणत्याही एकाच देशाकडे स्वतःच्या हिताची धोरणे राबवण्याइतके राजकीय भांडवल असणार नाही. ज्याप्रमाणे बहुध्रुवीय जगतातील जागतिक अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्याच्या हेतूने जी२०चे आयोजन करण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे मोठमोठ्या डीजीटल अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची मिळून “डी२०” सारख्या डिजिटल समुदायाची आवश्यकता आहे. अधिकाधिक औपचारिक संस्था परिपक्व होत असताना, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक प्रकारच्या सुकाणू यंत्रणेप्रमाणे याचे काम असले पाहिजे.
“प्लॅटफॉर्म इंटरऑपरेबिलीटी” सुलभ होण्यासाठी जागतिक समुदायाने नवी यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. जागतिक स्थैर्यराखणे हे परस्परावलंबी कार्य आहे. देश जे संबंध स्वीकारतो त्यातील आर्थिक आणि राजकीय साच्यावर हे कार्य अवलंबून आहे. आपल्या जागतिक तंत्रज्ञान प्रणालीचे असेच तुकडे होत राहिले तर, स्पर्धा, अधिकाधिक विभागणी आणि अस्थैर्य या गोष्टी अपरिहार्य बनतील. तांत्रिक, राजकीय आणि सामाजिक मतभेद असतानाही राष्ट्रीय तंत्रज्ञान प्रणालींमधील संवाद घडवून आणणाऱ्या कार्यात्मक यंत्रणेचा स्वीकार करणे, खूपच निर्णायक ठरेल.
अनौपचारिक आणि प्रमाणित आंतरराष्ट्रीय नियम बनवण्याच्या प्रक्रियेत या दोन्ही अनिवार्य गोष्टींना समर्थन देणे आवश्यक आहे. २०व्या शतकाच्या एकध्रुवीय आणि द्वीध्रुवीय जगतात करार पद्धतीने आपले काम प्रभावीपणे बजावले. भविष्यात देखील हाच साचा उपयोगी पडणार नाही. अल्पावधीत, डिजिटल समस्येबाबतच्या हितसंबंधाच्या बाबतीत देशांना अभिसरण मिळवणे शक्य होईल असे वाटत नाही. देशांअंतर्गत उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे राजकीय आणि सामाजिक परिणामांचे व्यवस्थापना करण्याची लवचिक परवानगी देण्यासोबतच, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मुलभूत आर्थिक आणि सुरक्षा कार्याचे प्रमाणीकरण करण्यावर भर दिला पाहिजे.
मोठमोठ्या डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची मिळून “डी२०” सारख्या डिजिटल समुदायाची आवश्यकता आहे. हे कदाचित दुय्यम वाटत असेल, पण कदाचित हीच परिणामकारक व्यवस्था असू शकेल.
इथे चर्चा करण्यात आलेली “उदयोन्मुख तंत्रज्ञाने” हे २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील इंटरनेट संबधित तंत्रज्ञानाच्या संशोधनातून परिपक्व झालेली आहेत.आंतरराष्ट्रीय समुदाय या संशोधनातून निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच्याही पुढे नक्की काय आहे? पुढील काही दशकात तंत्रज्ञान अजून आधुनिक आणिवेगाने बदल होतील. अगदी मानवी शरीर देखील नव्या संशोधनाच्या सीमेवर असून अगदी भूराजकीय स्पर्धेत आणखी एका क्षेत्राची भर पडेल.या दरम्यानचा कालावधी हा सध्याच्या निराकरण अनिवार्य असणाऱ्या तणावाच्या स्थितीतून काही नवीन शिकण्याची क्षमता विश्वाकडे आहे का? २१व्या शतकाची बांधणी करण्यासाठी याचा वापर करता येईल का? हे तपासण्याचा काळ आला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV
