पुढील वर्षभरात भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांपासून भौगोलिक घटकांवर आधारित अर्थशास्त्रीय संबंध हाताळणाऱ्या सर्व मोठ्या सरकारी संस्था या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख चालक असतील.
हा लेख ‘२०२४ मध्ये काय अपेक्षित आहे’ या लेख मालिकेचा भाग आहे.
२०२४ मध्ये जागतिक बाजारपेठा अस्थिर राहतील हे भूराजनीती आणि अस्थिर अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करतील. अस्थिरतेत भरभराट करणाऱ्या व्यापार्‍यांसाठी हे एक समृद्ध वर्ष असेल आणि दीर्घ गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी हे १२ महिने अनिश्चित असतील. जे संपत्ती निर्माण करतात, त्यांना त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये भीती आणि लोभ जाणवेल– बाजार कोसळण्याची भीती आणि अशा कोसळण्याने मिळणाऱ्या संधींचा लोभ. जे लोक त्यांच्या संपत्तीवर जगतात, ते स्वत: सतत युद्धस्तरावर वाटप करण्याच्या स्थितीत सापडतील, उच्च-परतावा शेअर्समध्ये बदल आणि कमी-परतावा देणाऱ्या रोख्यांत सुरक्षिततेकडे प्रयाण असा त्यांचा चढ-उतार सुरू असतो. २०२४ मध्ये भांडवल संरक्षण हे भांडवली वाढीशी समान रीतीने जुळले जाईल.
स्थानिक राजकारण हे भू-राजकारणात धोरणात्मक अनिश्चितता जोडेल. २०२४ मध्ये सात जी२१ अधिकारक्षेत्रात निवडणुका आहेत- फेब्रुवारीमध्ये इंडोनेशियात, मार्चमध्ये भारतात आणि रशियात, मेमध्ये दक्षिण आफ्रिकेत, युरोपीय संसद आणि मेक्सिकोत जूनमध्ये आणि अमेरिकेत निवडणुका आहेत. या निवडणुका २०२४ मध्ये पैसा आणि बाजारपेठांवर परिणाम करेल. यापैकी, आर्थिक समान हितसंबंध असणारा गट भारतावर आणि अमेरिकेवर सर्वात जवळून लक्ष ठेवेल. अमेरिकेवर याकरता की ते नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीपासून पैसे छापण्यापर्यंतच्या अनेक कारणांमुळे अमेरिका जगासाठी भांडवल अजेंडा निश्चित करते आणि भारत याकरता कारण- भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी तिला अतिरिक्त गुंतवणुकीची आवश्यकता नसणारी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनल्याने ती कायद्याच्या नियमाची सुरक्षित मर्यादा प्रदान करेल. सार्वभौम संपत्ती निधी किंवा खासगी भागभांडवल यांसारख्या गुंतवणूकदारांसाठी आव्हान अधिक स्पष्ट होईल- लोकशाहीकडे प्रवास होईल. परंतु अब्जावधी डॉलर्स एका भूगोलावरून दुसऱ्या भूगोलात स्थलांतरित करणे सोपे नाही.
समंजस जागतिक गुंतवणूकदार, ज्यांचा भांडवल उपयोजनाचा कालावधी विस्तृत आहे, ते दीर्घकालीन भांडवली मार्गाचे नेतृत्व करतील. सार्वभौम संपत्ती निधी किंवा खासगी भागभांडवल यांसारख्या गुंतवणूकदारांसाठी आव्हान अधिक स्पष्ट होईल- लोकशाहीच्या दिशेने प्रवास होईल. परंतु अब्जावधी डॉलर्स एका भूगोलावरून दुसऱ्या भूगोलात स्थलांतरित करणे सोपे नाही. चीनमधील आर्थिक गुंतवणूकदारांसाठी हे विशेषतः कठीण होईल, जेथे भांडवल बाहेर पडताना, उदाहरणार्थ- तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रवेशासाठी कामकाजाच्या भिंती, लहरीपणाने उभारल्या जाऊ शकतात. आर्थिक बदलांचा तिसरा टप्पा हा अशा कंपन्यांचे भांडवल असेल, ज्यांचे विक्रीसाठी आणि नफ्यासाठी चीनवर जास्त अवलंबित्व आहे, परंतु मुक्त शेअर बाजारावर सूचीबद्ध आहेत.
प्रमाण आणि आकारमान, मानवी आकांक्षा आणि आर्थिक तंत्रज्ञान सक्षमतेच्या बाबतीत, भारत २०२४ नंतर आनंददायी अनुभव असेल. अमेरिका, चीन, युरोपीय युनियन आणि जपान नंतर जगातील पाचवा सर्वात मोठा शेअर बाजार म्हणून, २०२३ मध्ये भारताचा अल्प-मुदतीचा परतावा १६.८ टक्के आहे, जो अमेरिकेच्या नॅसडॅक (४३.५ टक्के) आणि जपान (२९.२ टक्के)च्या खाली आहे, परंतु अमेरिकेच्या डाऊ शेअर बाजार निर्देशांकापेक्षा जास्त आहे. (१२.६ टक्के) आणि चीनचा (६.४ टक्के) आहे. परंतु समभागांना दीर्घकालीन दृष्टिकोन आवश्यक असल्याने, भारताचा पाच वर्षांचा परतावा ८३.१ टक्के आहे, जो नॅसडॅकनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पुढील दोन वर्षांत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता जोडणारे, जागतिक कंपन्यांना व गुंतवणूकदारांना केंद्र सरकारचे आमंत्रण आणि अमेरिकेशी सखोल व मजबूत भौगोलिक घटकांवर आधारित राजकीय संबंधांना जोडणारा बिंदू आणि भारत हे एक दुर्लक्षित न करता येणारे गंतव्यस्थान बनले आहे.
भारतीय बाजारातील उच्च २२.५ समभागाच्या शेअरच्या किमती आणि प्रति शेअर कमाई यांचे गुणोत्तर हे- उदाहरणार्थ- अमेरिकेच्या २०.५, तैवानच्या १५.५, फ्रान्सचे १४.५, ऑस्ट्रेलियाचे १४.२, जपानचे १३.७ किंवा जर्मनीचे ११.९ अशा इतर बाजारांच्या तुलनेत वाढ उच्च किमतीत मोडते. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी तो सहज प्रवास असेल. भारतीय गुंतवणूकदारांच्या विपरीत, ज्यांचे परताव्याचे विश्व रुपयांत आहे, आंतरराष्ट्रीय भांडवलाला त्याच्या भौगोलिक गणनेत चलनातील चढ-उतारांचा घटक धरावा लागतो. युरो किंवा ऑस्ट्रेलियन डॉलरच्या घसरणीच्या अनुषंगाने गेल्या १२ महिन्यांत डॉलर मजबूत झाल्याने भारतीय रुपया ३.३ टक्क्यांनी घसरला आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारतीय रुपया १५ टक्क्यांनी घसरला आहे.
चलनाच्या या घसरणीचा शेअर बाजारातील परताव्यावर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, जपानी येनच्या मूल्यात झालेली घसरण- गेल्या ११ महिन्यांत १५ टक्के आणि गेल्या पाच वर्षांत २६ टक्के घसरण- जानेवारी २०२३ पासून शेअर बाजारातील २६ टक्के परतावा आणि गेल्या पाच वर्षांत ५० टक्के परतावा निष्प्रभ केला आहे. असे म्हटले आहे की, जपान आज अचानक अधिक गुंतवणुकीसाठी योग्य ठरला आहे. फक्त मूल्याच्या बाबतीत, त्याच कंपन्या परदेशी भांडवलाकरता स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत. जगातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार वॉरेन बफे यांनी जून २०२३ मध्ये इटोचू, मारुबेनी, मित्सुबिशी, मित्सुई आणि सुमितोमो या पाच जपानी ट्रेडिंग कंपन्यांमधील हिस्सेदारीत ८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करणे हे जपान एक मौल्यवान खेळ असल्याचा संकेत आहे.
देशाला भेडसावणाऱ्या तीन धोक्यांशी जपान वाटाघाटी कशा करते- चीन, चलनाचे अवमूल्यन आणि वृद्धत्व, यातील प्रत्येक बाजारातील अभिव्यक्ती ही अद्वितीय आहे- हे पाहणे बाकी आहे. व्यापकपणे, जपान चीनचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असेल आणि अवमूल्यनातून नफाही कमावू शकेल. पण जपानी कंपन्यांना कार्यक्षम बनवण्यासाठी ते आपल्या लोकांना सक्षम कसे बनवतील, हे मोठे आव्हान असेल. जपान अमेरिकेसारखा नाही, जपान प्रतिभा आयात करण्यास प्रतिकूल आहे; जपानची संस्कृती महिला कामगारांच्या विरोधात आहे आणि तिची प्रतिकूल लोकसंख्या- जपानचे वय अवलंबित्व गुणोत्तर भारत आणि इंडोनेशियाच्या ४७ च्या तुलनेत १९९२ मधील ४३ वरून २०२२ मध्ये ७१ वर पोहोचले आहे- ही बाब अर्थव्यवस्थेला असुरक्षित बनवते. दुसरीकडे, अमेरिका शेअर बाजाराचे ४६.२ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स (चीनच्या तुलनेत सातपट, जपानच्या आठपट आणि भारताच्या १३ पट) इतके प्रचंड प्रमाण असूनही, तो परतावा देत राहील.
सर्व अमेरिकी कंपन्यांकडून नाही, परंतु त्यांच्या तंत्रज्ञान कंपन्या ज्या एका अभूतपूर्व आणि सशक्त परिसंस्थेवर विराजमान आहेत, ज्यात नावीन्यपूर्ण प्रवृत्ती, कुशल लोकांचा मोठा बुद्धिमत्तेच्या पूलाशी आणि जोखीम भांडवलाशी खोल संबंध आहे. जानेवारीपासून आजपर्यंत डाऊ जोन्सवरील परतावा ३.५ टक्के असला तरी, नॅसडॅकवर सूचीबद्ध तंत्रज्ञान कंपन्यांचे उत्पन्न ३२.८ टक्के आहे. दीर्घ, पाच वर्षांच्या क्षितिजावरील आकडे समान आहेत—अनुक्रमे ३४.९ टक्के आणि ९०.४ टक्के. अमेरिकी डॉलर हे एक राखीव चलन आहे, जे इच्छेनुसार छापले जाऊ शकते आणि अमेरिका हा एक मानक आहे, ज्याभोवती जागतिक व्याजदर फिरतात आणि सिलिकॉन व्हॅली व सिएटल आणि यांचा ऑस्टेनमध्ये झालेला विस्तार यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या संधींचा वेग आहे.
सर्व मोठ्या सरकारी संस्था- भूराजकारणापासून ते भू-अर्थशास्त्रापर्यंत आणि लोकशाहीकडे परतीच्या प्रवासापर्यंत सुरक्षा- पुढील १२ महिन्यांत जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक असतील.
२०२४ मध्ये स्मार्ट पैसा हा अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान कंपन्या, वेगाने वाढणारा भारत आणि इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि कदाचित सौदी अरेबियासारख्या काही लहान-प्रमाणातील अधिकार क्षेत्राकडे जाईल. तो एकतर युरोपमध्ये कायम राहील किंवा युरोपमधून बाहेर पडेल ज्यांना प्रथम रशिया-चीन संबंधांत सुधारणा करणे आणि नंतर पुढील काही वर्षांत ते संबंध जोपासणे आवश्यक आहे. हा चीन आणि रशियामधून बाहेर पडेल, जिथे त्याला गुंतवणुकीचे मूल्य कमी झाल्यामुळे त्यांनी पैसे गमावले आहेत हे स्वीकारण्याची आवश्यकता असू शकते- युक्रेनवरील रशियाचे आक्रमण आणि एकूणच स्थावर मालमत्तेच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक चणचण आणि चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय स्फोट झाल्यामुळे परताव्याच्या अपेक्षा कमी आहेत. सर्व मोठ्या सरकारी संस्था- भूराजकारणापासून ते भूगर्भ-अर्थशास्त्रापर्यंतच्या आणि लोकशाहीकडे परतीच्या सुरक्षित प्रवासापर्यंतच्या- पुढील १२ महिन्यांत जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख चालक असतील. केवळ ‘मॅक्रो इकॉनॉमिक्स’ नाही तर ‘स्ट्रॅटेजिक मॅक्रो इकॉनॉमिक्स’ स्मार्ट पैशाची दिशा ठरवेल. २०२४ मध्ये विशिष्ट संधी या दिशेने आणि त्यातून आणलेल्या अस्थिरतेच्या परिमाणात असतील.
गौतम चिकरमाने हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gautam Chikermane is a Vice President at ORF. His areas of research are economics, politics and foreign policy. A Jefferson Fellow (Fall 2001) at the East-West ...
Read More +
PREV
