अलीकडेच पार पडलेल्या दक्षिण कोरियाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्ष विजयी झाल्याने, राष्ट्राध्यक्षांना परराष्ट्र धोरणापेक्षा देशांतर्गत अजेंड्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पडेल.
दक्षिण कोरियाच्या संसदीय निवडणुकीच्या निकालाने बहुतांश राजकीय निरीक्षक चकित झाले आहेत. प्रवाहाविरोधात पोहत, विरोधी पक्षाने विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांच्या पक्षाचा सहज पराभव केला आहे, त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांमधील व विरोधकांमधील विभाजन अधिक वाढले आहे. याचा अर्थ असा की, आता राष्ट्रीय संसदेत सतत राजकीय गोंधळ सुरू राहील. या निकालांमधून सद्य राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या धोरणांविरोधातील मतदारांची नाराजी स्पष्टपणे अधोरेखित होते. इंडो-पॅसिफिकमधील एक महत्त्वाचा भागधारक म्हणून, दक्षिण कोरियाच्या देशांतर्गत राजकीय स्थित्यंतरावर आणि त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर होणारा निवडणुकीचा परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
विरोधी पक्ष मोठ्या फरकाने जिंकला, त्यांनी राष्ट्रीय संसदेत आपले बहुमत राखले आणि दक्षिण कोरियाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा अशा पद्धतीने समारोप झाला. ३००-सदस्यीय राष्ट्रीय संसदेत, डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया (डीपीके)च्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाने १७५ जागा जिंकल्या, ज्यात पीपल्स पॉवर पार्टी (पीपीपी) विरोधातील १०८ जागांचा समावेश आहे. डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया आणि पीपल्स पॉवर पार्टी यांच्यात थेट झालेल्या लढतीत, डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरियाने २५४ पैकी १६१ जागा जिंकल्या. ‘डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया’ने राजधानी प्रदेशातील जवळपास सर्वच जागा जिंकल्या, ज्यात विधानसभेच्या जवळपास अर्ध्या जागांचा समावेश आहे. २०२४च्या निवडणुकीत ६७ टक्के मतदारांचा सहभाग नोंदवला गेला. हा गेल्या ३२ वर्षांतील सर्वाधिक सहभाग आहे.
मुख्य विरोधी पक्ष ‘डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया’ व्यतिरिक्त, माजी न्यायमंत्री चो कुक यांच्या नेतृत्वाखालील ‘रीबिल्डिंग कोरिया पार्टी’ (आरकेपी)सारख्या काही लहान पक्षांनीही राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुकीत राजकीय पदार्पण केले आहे. पक्षाने राष्ट्रीय संसदेत १२ प्रमाणशीर जागा मिळवल्या, ज्यामुळे तो दक्षिण कोरियाच्या राजकारणातील प्रमुख पक्ष बनला. ‘रीबिल्डिंग कोरिया पार्टी’ने पीपल फ्युचर पार्टी आणि डेमोक्रॅटिक युनायटेड पार्टी या दोन्ही प्रमुख विरोधी पक्षांच्या मित्र पक्षांचे, प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये सर्वात कमी सुमारे २४ टक्के समर्थन मिळवले. त्याचप्रमाणे, ‘पीपल्स पॉवर पार्टी’चे माजी प्रमुख ली जुन-सेओक यांच्या नेतृत्वाखालील ‘न्यू रिफॉर्म पार्टी’नेही दोन जागा जिंकल्या आहेत.
सत्ताधारी पक्षाच्या पराभवानंतर, पंतप्रधान हान डक-सू आणि ‘पीपल्स पॉवर पार्टी’चे प्रमुख हान डोंग-हूंसह अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी खराब कामगिरीची जबाबदारी स्वीकारत राष्ट्राध्यक्षांकडे राजीनामा सुपूर्द केला.
कंझर्वेटिव्ह पार्टीच्या पराभवानंतर, अशी अपेक्षा आहे की, राष्ट्राध्यक्ष- अलीकडच्या डॉक्टरांच्या आंदोलनासारख्या देशांतर्गत मुद्द्यांवरील आपली आक्रमक भूमिका सौम्य करतील आणि महागाई, जगण्यासाठी येणारा खर्च आणि नोकरी संबंधित मुद्द्यांवर मतदारांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेबाबत अधिक संवेदनशील होतील. विशेषत: त्यांचे विशीतील आणि तिशीतील युवक मतदार, जे पक्षाच्या प्रमुख घटकांपैकी एक आहेत. पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर, अध्यक्षांनी त्यांचे अपयश मान्य केले आणि मतदारांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले. ‘सार्वत्रिक निवडणुकीत व्यक्त केलेल्या लोकांच्या इच्छेचा मी नम्रपणे स्वीकार करतो आणि प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य आणण्यासाठी आणि लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन,’ असे ते म्हणाले.
आता राष्ट्राध्यक्षांच्या पक्षाकडे राष्ट्रीय संसदेत बहुमत नसल्यामुळे, प्रलंबित विधेयके मंजूर करण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या विधेयकांवर कायदा करण्यासाठी त्यांनी विरोधी पक्षांसोबत काम करणे अपेक्षित आहे. आगामी काळात, राष्ट्राध्यक्षांची स्थिती अधिक कमकुवत होईल, ज्यामुळे पक्षातील त्यांचा दर्जा निश्चितच कमी होईल, कारण त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष अधिक जागा मिळवू शकलेला नाही. याशिवाय, आधीच्या निवडणुकीत त्यांनी दिलेल्या वचनांची पूर्ती करण्यात ते असमर्थ ठरल्यामुळे उर्वरित राजकीय कारकीर्दीत त्यांच्यावर चिखलफेक होत राहील.
राष्ट्राध्यक्षांची स्थिती अधिक कमकुवत होईल, ज्यामुळे पक्षातील त्यांचा दर्जा निश्चितच कमी होईल, कारण त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष अधिक जागा मिळवू शकलेला नाही.
राजकीय आघाडीवर, विजयी झाल्याने विरोधी पक्ष आता राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नीसंबंधातील आरोप आणि माजी संरक्षण मंत्री ली जोंग-सुप यांच्या नियुक्तीची चौकशी करण्याकरता दबाव आणतील. ‘डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया’ आणि चो कुक यांचा पक्ष निष्पक्ष आणि खुल्या तपासासाठी एकत्र येण्याची अपेक्षा आहे, जी यापूर्वी राष्ट्राध्यक्षांनी नकाराधिकार वापरून फेटाळून लावली होती. यामुळे राष्ट्राध्यक्षांसाठी गोष्टी अधिक कठीण होतील, कारण अलीकडच्या वादांमुळे लोकमत आधीच त्यांच्या विरोधात आहे. त्याचप्रमाणे, आर्थिक आघाडीवर, निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या अनेक उदारमतवादी धोरणांचे निकालांनंतर पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल. याचा अर्थ असा होतो की, कर व्यवस्था व नियम सैलावून, संस्थांकरता प्रोत्साहने देणाऱ्या सरकारी योजनांना संसदेत डाव्या पक्षांचा जोरदार विरोधाचा सामना करावा लागेल. याउलट, डावे पक्ष 'वारसा आणि भेटवस्तू करात मोठी वाढ', निवृत्ती वेतन सुधारणा आणि कामगारांना अनुकूल कायद्यांचे समर्थन यांतून आपले राजकीय समर्थन अधिक मजबूत करतील.
मात्र, सध्याच्या निवडणुकीच्या निकालाचा दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम होईल? पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून, राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-येओल यांनी आपल्या राजकीय कार्यालयाचा आणि अधिकारांचा वापर अमेरिकेसोबत दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र धोरण पुन्हा जुळवण्याकरता केला आहे. यासोबतच, इंडो-पॅसिफिकमधील अमेरिका-चीन शत्रुत्वाच्या बाबतीत त्यांनी देशाचे परराष्ट्र धोरण- धोरणात्मक अस्पष्टतेपासून धोरणात्मक स्पष्टतेत बदलले आहे. दक्षिण चीन समुद्र, तैवान सामुद्रधुनी आणि उत्तर कोरिया या मुद्द्यांवर दक्षिण कोरियाचे बदललेले धोरण दिसून येते.
अमेरिकेशी जवळीक साधण्यासाठी, राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्या प्रशासनाने दक्षिण कोरियाची इंडो-पॅसिफिक रणनीतीही जारी केली आणि विरोधकांच्या प्रतिकाराची पर्वा न करता जपानशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला. या व्यतिरिक्त, त्यांनी उत्तर कोरियाविषयीच्या त्यांच्या पूर्ववर्ती अध्यक्षांच्या परराष्ट्र धोरणाचा पवित्रा नाकारला आणि या प्रक्रियेत चीनला बाजूला सारत, एक कट्टर दृष्टिकोन स्वीकारला. त्यांच्या कार्यकाळात युक्रेन संघर्ष आणि रशियाने उत्तर कोरियाला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे रशियासोबत दक्षिण कोरियाचे संबंध कमालीचे बिघडले आहेत. याउलट, दक्षिण कोरियाचे संबंध इंग्लंड, पोलंड, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांशी मजबूत झाले आहेत.
मात्र, पुढील वाटचालीत, राष्ट्राध्यक्षांना देशांतर्गत राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण काळजीपूर्वक व्यवस्थापित करण्याबाबत येणाऱ्या पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागेल. निवडणुकांचा राष्ट्राध्यक्षांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनावर थेट परिणाम होत नसला तरी, आंतरराष्ट्रीय संबंधांत आणि परराष्ट्र धोरणात अधिक गुंतवणूक करण्याची त्यांची क्षमता निश्चितच कमी होईल, हे त्यांच्या दोन वर्षांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळातील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. जर त्यांना त्याची व्यापक राजनैतिक प्रतिबद्धता सुरू ठेवायची असेल, तर त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल- त्यांना त्यांच्या देशांतर्गत गुंतवणुकीत कपात करावी लागेल, जे खूप कठीण ठरेल, विशेषत: जेव्हा त्यांच्या पक्षाला अलीकडच्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला आहे आणि त्यांना मतदारांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्यात अधिक स्वारस्य आहे. त्यामुळे, अशी शक्यता आहे की, राष्ट्राध्यक्ष काही कालावधीकरता आर्थिक अजेंडासारख्या देशांतर्गत समस्या हाताळण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतील आणि हळूहळू आपला राजनैतिक सहभाग वाढवतील.
काही प्रमाणात पाय रोवल्यानंतर, विरोधी पक्ष परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करेल. उदाहरणार्थ- चीन, जपान, अमेरिका आणि उत्तर कोरियाच्या बाबतीत जो पूर्वीचा दृष्टिकोन होता, तो अंगिकारण्यासाठी दबाव आणला जाईल, मात्र त्यांना मर्यादित यश मिळेल. अशा प्रकारे, सरकारच्या मुत्सद्देगिरीवर ‘डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया’द्वारे आपल्याला अधिक टीका होत असल्याचे आणि अडथळा आणले जात असल्याचे दिसून येईल. मात्र, त्याचा जनतेवर कितपत परिणाम होईल हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे, कारण परराष्ट्र धोरण हा मतदानाचा मुद्दा नाही. असे असले तरी, दक्षिण कोरियाचे राजनैतिक संबंध विरोधकांच्या तपासाच्या अधीन अधिक राहतील. जपान आणि उत्तर कोरियाविषयक काही संबंधांवर सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, कारण त्याबाबत देशात संवेदनशील मतदारसंघ आहेत. मात्र, चीन आणि अमेरिकेबाबतच्या भूमिकेत बदल करणे कठीण होईल. भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि ‘आसियान’ सदस्यांसारख्या इंडो-पॅसिफिकमधील समविचारी देशांशी संबंध दृढ करण्याच्या बाबतीत सातत्य राहील.
काही प्रमाणात पाय रोवल्यानंतर, विरोधी पक्ष परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करेल. उदाहरणार्थ- चीन, जपान, अमेरिका आणि उत्तर कोरियाच्या बाबतीत जो पूर्वीचा दृष्टिकोन होता, तो अंगिकारण्यासाठी दबाव आणला जाईल, मात्र त्यांना मर्यादित यश मिळेल.
निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला पत्कराव्या लागलेल्या पराभवानंतर राष्ट्राध्यक्ष अडचणीत आले आहेत. अशी अपेक्षा आहे की, निवडणुकीच्या निकालामुळे राष्ट्राध्यक्षांना त्यांचे लक्ष परराष्ट्र धोरणाच्या अजेंड्यावरून वळवत, आर्थिक समस्यांसारख्या देशांतर्गत आव्हानांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पडेल. विरोधी पक्षाची भूमिका अधिक मजबूत झाल्यामुळे, राष्ट्राध्यक्षांना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांकरता राष्ट्रीय संसदेत तसेच जनतेत अधिक उत्तरदायी मानले जाईल. याशिवाय, परराष्ट्र धोरण हे विरोधकांच्या हातातील राजकीय साधन बनण्याची शक्यता वाढत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत राजकीय मुद्द्यांवर राजकीय गतिरोध कायम राहील, असे अपेक्षित आहे. यामुळे, मुत्सद्देगिरीवर अधिक वेळ दवडण्याऐवजी राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या राजकीय भांडवलाची आणि प्रतिष्ठेची देशांतर्गत पुनर्बांधणी करण्यावर आणि ती अधिक मजबूत करण्यावर अधिक लक्ष पुरवतील.
अभिषेक शर्मा हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’मध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishek Sharma is Manager, Visual Media at ORF’s Mumbai Centre. His work includes event photography, video editing and curating visual content online. He also produces ...
Read More +
PREV
