तेलाचं राजकारण : पेट्रोडॉलर रिसायकलिंगचा आढावा

(हा लेख  Comprehensive Energy Monitor: India and the World या लेखमालेचा एक भाग आहे.)

गेल्या दोन शतकांमध्ये जागतिक स्तरावर झालेली आर्थिक वाढ आणि समृद्धी ही जीवाश्म इंधनांच्या म्हणजेच कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनांच्या जोरावरच झालेली आहे.  तेल हे विशेषतः राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक व्य़वहारांना चालना देण्याचे मुख्य साधन होते. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात तेलामुळेच जागतिक व्यापार टिकला हेही लक्षात घ्यायला हवे.

तेलाचं सर्वात जास्त उत्पादन आणि ऊर्जा सुरक्षा यासारख्या संकल्पना औद्योगिक राष्ट्रांनी निर्माण केल्या.  राष्ट्रीय़ सुरक्षा आणि आर्थिक जोखीम पत्करण्यासाठीचे मुख्य स्रोत म्हणून तेलाकडे पाहिले गेले आणि त्यामुळेच तेलाच्या किंमतींवर मोठ्या प्रमाणात अधिभार लावण्यात आले. यामुळे तेल निर्यात करणार्‍या देशांकडे, विशेषत: आखाती देशांकडे जादा महसूल जमा झाला.

या जादा महसुलाच्या वापरासाठी औद्योगिक राष्ट्रांनी पेट्रोडॉलर रिसायकलिंगची संकल्पना आणली. आता तेल उत्पादक देश आणि तेलाचा वापर करणारे देश यांच्यातील भू-राजकीय संबंधांचा पेट्रोडॉलरच्या पुनर्वापरावर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोडॉलर रिसायकलिंग म्हणजे काय?

तेलाच्या मागणीत झालेली वाढ आणि तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे या आर्थिक वाढीचा फायदा केवळ आखाती देशातल्या तेलनिर्यातीच्या महसुलावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांनाच झाला असं नाही तर इतर समृद्ध राष्ट्रांनीही त्याचा फायदा करून घेतला. अमेरिकेसारख्या देशांनी विविध मार्गांनी तेलावरच्या विविध अधिभारांचा फायदा करून घेतला. तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांनी यातून आलेला महसूल इतर जगाशीही वाटून घ्यावा, अशी पेट्रोडॉलर रिसायकलिंगची संकल्पना आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दोन मार्गांनी पेट्रोडॉलरचं रिसायकलिंग केलं गेलं. पहिल्या पद्धतीनुसार देशांतर्गत वापर आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने वित्तपुरवठा करण्यासाठी पेट्रोडॉलर खर्च केले गेले. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या आयातीची मागणी वाढली. दुसरी पद्धत भांडवली पद्धत होती. याद्वारे आयातीवर खर्च न केलेले पेट्रोडॉलर्स परदेशात ठेवलेल्या परदेशी मालमत्तेत गुंतवून बचत करून ठेवण्यात आले.

ही मालमत्ता मध्यवर्ती बँकांकडे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय राखीव निधीचा भाग म्हणून किंवा तेल निर्यात करणार्‍या देशांच्या संस्थात्मक निधीद्वारे ठेवण्यात आली. पेट्रोडॉलर रिसायकलिंगमध्ये सामान्यतः कॅपिटल अकाउंट चॅनलचा संदर्भ आहे.

अमेरिकी डॉलरचं वर्चस्व वाढलं

पेट्रोडॉलर रिसायकलिंगचा उगम दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या ब्रेटन वूड्स करारात सापडतो. यामुळे अमेरिकी डॉलर हे  जगातील एकमेव राखीव चलन बनले. याचा अर्थ सर्व तेल करारांची किंमत अमेरिकी डॉलरमध्ये असावी असा होतो. 1945 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि सौदी अरेबियाचे राजे यांच्यातील भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ झाले आणि अमेरिकेच्या सौदी अरेबियातील तेल गुंतवणुकीला गती मिळाली.

1971 मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी चलनवाढीची देशांतर्गत समस्या सोडवण्यासाठी डॉलरचे सोन्यात रूपांतर संपुष्टात आणले. डॉलरच्या अवमूल्यनामुळे आखाती प्रदेशातील तेल निर्यातदारांच्या महसुलाला धक्का बसला आणि आयातीचा खर्च वाढला. आखाती तेल निर्यातदारांनी 1973 मध्ये सुरू केलेल्या तेल निर्बंधांमुळे काही महिन्यांतच तेलाच्या किमती चौपट झाल्या आणि परिस्थिती उलट झाली. आखाती प्रदेशातील तेल निर्यातदारांना तेलाची निर्यात करण्यासाठी विंडफॉल भाडं भरावं लागेल याची ती झलक होती.

तेल निर्यातदारांकडून डॉलर्स जमा करणे ही एक अनपेक्षित घटना होती आणि ही अमेरिकेसाठी गंभीर चिंतेची बाब होती. 1974 मध्ये सौदी अरेबियाने अमेरिका आणि सौदी अरेबियाच्या आर्थिक सहकार्य करारानुसार अमेरिकन डॉलर्स वापरण्याचे मान्य केले. यामुळे पेट्रोडॉलरच्या पुनर्वापराला औपचारिक स्वरूप आले.

1971 पूर्वीच्या सोन्याच्या मानकांच्या जागी पेट्रोडॉलर आला. त्यामुळे उर्वरित जगासाठी डॉलर महत्त्वाचा झाला.  यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींचा वापर आर्थिक शस्त्र म्हणून करणे अशक्य झाले.

याव्यतिरिक्त पेट्रोडॉलर हे अमेरिकेची वाढती व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्याचे साधन बनले. 2022 मध्ये सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कुवेत आणि इराक हे 271 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त ट्रेझरी सिक्युरिटी होल्डिंगसह अमेरिकेचे प्रमुख कर्जदार होते.

तेल आणि शस्त्रास्त्रांचा व्यापार 

आखाती प्रदेशातील तेल निर्यातदारांनी अतिरिक्त भाड्यातून शस्त्रास्त्रांच्या व्यापाराद्वारे औद्योगिक अर्थव्यवस्थांमध्ये परतण्याचा मार्ग शोधला. ‘निक्सन सिद्धांतानुसार, अमेरिकेने आखाती देशांसह मित्र राष्ट्रांना साधने आणि तज्ज्ञांचा पुरवठा केला. ग्राहक देशांसाठी कमी किंमतीच्या सैन्यासह एकत्रितपणे पाश्चात्य आर्थिक हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी हाच सर्वोत्तम मार्ग होता. तेल निर्यात करणार्‍या अर्थव्यवस्थांकडून शस्त्रे खरेदी करणे हा जगातील अल्पकालीन भांडवली बाजारात फिरत असलेले पेट्रोडॉलर अधिशेष कमी करण्याचा एक मार्ग आहे या दृष्टीने अमेरिकेतल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी त्याकडे पाहिले.   1976 मध्ये तत्कालीन साहित्य संपादनासाठी संरक्षण उप-सहायक सचिवांनी अमेरिकन काँग्रेसला सांगितले की शस्त्रास्त्र विक्रीमुळे अमेरिकेला घसरत चाललेल्या लष्करी औद्योगिक तळाची व्यवहार्यता टिकवून ठेवण्यास मदत झाली, खरेदी खर्च कमी झाला आणि यूएस पेमेंट्सची स्थितीही सुधारली.

हे 1950 च्या दशकापूर्वीच्या अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणाच्या विरुद्ध होते. तेव्हा 95 टक्के शस्त्रे परकीय मदत म्हणून दिली जात होती. 1980 च्या दशकापर्यंत परकीय मदत म्हणून निर्यात होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचा हिस्सा 45 टक्के आणि 2000 पर्यंत 25 टक्क्यांहून कमी झाला होता.

1970 च्या दशकात जेव्हा डॉलर आणि तेल यांच्यातील दुवा मजबूत झाला तेव्हा अमेरिकेतील संरक्षण उद्योगाने खाजगीकरण आणि आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे धोरण स्वीकारले होते. तेव्हापासून अमेरिकेत तेलाचा प्रवाह आणि आखाती प्रदेशात शस्त्रास्त्रांचा प्रवाह हा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनला. आखाती प्रदेशातील देश शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण उपकरणांचे सर्वात मोठे आयातदार बनले.

1974 मध्ये सौदी अरेबियाची शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण उपकरणांची आयात 2.6 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती तर 1985 ते 1992 मध्ये ती दहा पटीने वाढून 25.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी झाली. तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींच्या काळात आखाती देश आणि इतर ठिकाणच्या तेल निर्यातदारांनी त्यांच्या परकीय चलनाच्या साठ्याच्या काही भागातून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला कर्ज दिले. तेल आयात करणार्‍या देशांच्या समतोल देयकाच्या गरजा पूर्ण करता याव्या हा त्यामागचा उद्देश होता. या प्रणालीद्वारे विकसनशील देशांच्या माध्यमातून तेलाच्या भाड्याचा पुनर्वापर करता येत होता. ज्या विकसनशील देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मदत केली होती त्यांच्यासाठी काही धोरणे स्वीकारणे आवश्यक बनले. अशा देशांना त्यांच्या अर्थव्यवस्था पाश्चात्य वस्तू आणि सेवांसाठी खुल्या कराव्या लागल्या.

2001 ते 2011 या कालावधीत तेलाच्या किंमती तुलनेने जास्त होत्या आणि परिणामी आखाती देशांतील तेल निर्यातदारांना तेलाचे भाडे कमी होते. एकत्रित महसूल 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त झाला. यातील 67 टक्के वस्तूंच्या आयातीवर आणि 12 टक्के सेवा आयातीवर खर्च करण्यात आला. उर्वरित तेल महसूलापैकी  सुमारे 5 टक्के (US$100 अब्ज) विदेशी कामगारांच्या मोबदल्यात गेले आणि 15 टक्के विदेशी मालमत्तेत गुंतवले गेले.

सौदी अरेबियामध्ये शस्त्रास्त्रांची आयात 

2007-11 आणि 2012-16 दरम्यान आखाती देशांमध्ये शस्त्रास्त्रांची आयात 86 टक्क्यांनी वाढली तर सौदी अरेबियासाठी ही वाढ 212 टक्के होती. 2013-17 आणि 2018-22 दरम्यान अमेरिकन शस्त्रास्त्रांची निर्यात 14 टक्क्यांनी वाढली आणि एकूण जागतिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत त्याचा वाटा 33 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत गेला. 2018-22 मध्ये एकूण 41 टक्के अमेरिकन शस्त्रास्त्रांची निर्यात ही आखाती प्रदेशातच झाली. ती 2013-17 मध्ये 49 टक्क्यांवरून खाली आली. 2018-22 मध्ये चार आखाती देश अमेरिकी शस्त्रास्त्रांच्या पहिल्या 10 आयातदारांमध्ये होते. सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देश अमेरिकी शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये सुरुवातीच्या 10 देशांमध्ये होते. अमेरिकी शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीपैकी ही निर्यात सुमारे 35 टक्के होती.

विकसनशील देशांना फटका 

तेलाच्या वाढलेल्या किमतींच्या काळात तेल उत्पादकांकडे जमा झालेल्या अत्याधिक तेल भाड्यामुळे जागतिक व्यापारात असंतुलन निर्माण झाले. ही स्थिती भारतासारख्या व्यापारी तूट असलेल्या आणि मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करणाऱ्या विकसनशील देशांसाठी प्रतिकूल होती. अमेरिकेची व्यापार तूट मोठी असली तरी आयातीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी डॉलर छापण्याच्या क्षमतेमुळे अमेरिकेला भारतासारख्या देशांच्या तुलनेत लक्षणीय फायदा झाला. भारतासारख्या देशांना मात्र तेल आयातीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले.

वस्तू आणि सेवांच्या व्यापाराद्वारे (शस्त्रांच्या व्यापारासह) किंवा भांडवली बाजाराद्वारे जगभरातील तेल भाड्याच्या वितरणामुळे तेल आयातदार आणि तेल निर्यातदार यांच्यात असमतोल निर्माण झाला. भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या विकसनशील देशांना हे संतुलन साधण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली. तेल-निर्यात करणार्‍या आणि आयात करणार्‍या देशांच्या भू-राजकीय संबंधातल्या बदलांमुळे पेट्रोडॉलर रिसायकलिंगच्या प्रक्रियेत धोका निर्माण होऊ शकतो.

चीनच्या चलनामध्ये तेलाचा व्यापार? 

2022 मध्ये सौदी अरेबियाने चीनसोबत युआनमध्ये तेलाचा व्यापार करण्याचा विचार करत असल्याचे जाहीर केले. जानेवारी 2023 मध्ये दावोसमध्ये सौदी अरेबियाच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की आम्ही केवळ युआनच नव्हे तर इतर विविध चलनांमध्येही व्यापार करण्यास इच्छुक आहोत. भारत, पाकिस्तान, इराक आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांनी रशिया आणि चीनसोबत आपापल्या विविध स्थानिक चलनांमध्ये तेल किंवा इतर वस्तूंचे पैसे देण्यासाठी करार केले आहेत. यामुळे डॉलरपासून दूर असलेल्या अधिक विकेंद्रित जागतिक चलनप्रणालीला चालना मिळू शकते.