नवे शैक्षणिक धोरण आणि पाच आव्हाने

गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यामध्ये भारताने २१व्या शतकातील पहिले व सर्वात व्यापक शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. १९८६ नंतर पहिल्यांदाच असे शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणामध्ये भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला भेडसावणार्‍या विविध आव्हानांवर उपाय सुचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

हे नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर झाल्याच्या वर्षापूर्तीनिमित्त बोलताना पंतप्रधान मोदी असे म्हणाले की आपण स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहोत, एका प्रकारे नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे हा आता अत्यंत महत्वाचा भाग बनला आहे, नवीन भारत आणि भविष्यासाठी तयार युवा पिढी घडवण्याच्या दृष्टीने हे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

हे २१ शतकातील सर्वात दूरदर्शी धोरण आहे असे मत शिक्षणमंत्री धरमेन्द्र प्रधान यांनी मांडले आहे. याद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या क्षमतांचा योग्य वापर, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, क्षमता विकास आणि शिक्षणाच्या माध्यमांमध्ये परिवर्तन घडून येणार आहे.

या धोरणामुळे शिक्षण सर्वसमावेशक, किफायतशीर, परवडण्याजोगे आणि न्याय्य होण्यास मदत होईल यावरही प्रधान यांनी भर दिला आहे. आत्तापर्यंत या क्षेत्रात कशी प्रगती झाली आहे ? हे धोरण खरेच प्रगतीपथावर आहे का ? येत्या काही दशकांमध्ये या धोरणासमोरील आव्हाने कोणती असणार आहेत ? याचा मागोवा या लेखात घेतला जाणार आहे.

महत्त्वाचे टप्पे

हे धोरण जाहीर झाल्यापासून गेल्या १६ महिन्यांमध्ये कोरोना महामारीचा सामना करत या धोरणामधील काही महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणातील ध्येये आणि दृष्टीकोन याबाबत विविध भागधारकांमध्ये जागरूकता आणि हितसंबंध निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने चांगली कामगिरी बजावली आहे.

पंतप्रधान आणि इतर प्रमुख अधिकार्‍यांची उपस्थिती असलेल्या दहा दिवसीय शिक्षक पर्वातून ही बाब प्रकर्षाने दिसून आली. याही पुढे जाऊन सरकारने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे केले आहे. ऊर्जा मंत्रालयात मोठे परिवर्तन घडून आणणार्‍या धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षण मंत्रालयात आणल्यामुळे या मंत्रालयाला एक वेगळीच ऊर्जा प्राप्त झाली आहे.

आपल्या कारकीर्दीमध्ये प्रधान यांनी वेळोवेळी उत्तम निर्णय व अंमलबजावणीची क्षमता आणि मुत्सद्दीपणा यांचे दर्शन घडवले आहे. त्यांच्या या कौशल्याचा वापर करून मोठे उपक्रम मार्गस्थ करण्यात फार मोठी मदत होणार आहे. पण विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांतून याला विरोध होण्याचीही भीती आहे.

या उपक्रमाद्वारे उच्च शिक्षणातील अनेक पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुले होऊ शकतील. याशिवाय इयत्ता ३ री पर्यंत विद्यार्थ्यांचे वाचन, लेखन आणि संख्याशास्त्र शिकण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी ‘निपुण भारत मिशन’, पहिलीला प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या तयारीसाठी तीन महिन्यांचा अभ्यासक्रम ‘विद्या प्रवेश’, शिक्षण अध्यायनासाठीचे ‘दीक्षा’ हे अॅप आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांसाठी ‘निष्ठा’ हा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम असे अनेक उपक्रम सरकारकडून आणण्यात आले आहेत.

या उपक्रमांची अंमलबजावणी सत्ताधारी पक्षांची ज्या राज्यांत सत्ता आहे अशा मूठभर राज्यांतच करण्यात आली आहे. २४ ऑगस्टला नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरले आहे. अलीकडेच नव्या शैक्षणिक धोरणातील काही उपक्रमांची अंमलबजावणी मध्यप्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी करून या मेगा पॉलिसीच्या अंमलबजावणीला हातभार लावलेला आहे. आता खर्‍या अर्थाने नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीने जोर धरला आहे असे म्हणता येईल.

पाच महत्त्वाची आव्हाने

सध्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीने जरी जोर धरलेला असला तरीही ते पूर्णत्वाला जाण्याच्या मार्गावर अनंत आव्हाने आहेत. भारताच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील विविधता आणि आकार लक्षात घेता या धोरणाची अंमलबजावणी हे एक अवघड काम असणार आहे. उदाहरणासाठी आपण शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा विचार करू. १५ लाखाहून अधिक शाळा, २५ करोड विद्यार्थी आणि ८९ लाख शिक्षकांसह भारतातील शिक्षण व्यवस्था ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकावरील शिक्षण व्यवस्था आहे.

उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा आकारही फार मोठा आहे. एआयएसएचई २०१९ च्या अहवालानुसार, भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात जवळपास १००० विद्यापीठे, ३९,९३१ महाविद्यालये आणि १०,७२५ स्वायत्त संस्थांमध्ये मिळून ३.७४ करोड विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्य, जिल्हा तसेच तालुका स्तरावरील सर्व भागधारकांना एकत्र आणून या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे ही एक अत्यंत कठीण बाब ठरणार आहे. विलक्षण विविधता असलेल्या राज्यांमधील तसेच जिल्हास्तरावरील विविध भागधारकांमध्ये सामायिक जबाबदारी व मालकीची भावना निर्माण करणे हे शिक्षण मंत्रालयासाठी मोठे आव्हान असणार आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी देशांच्या, राज्यांच्या आणि सरकारांच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये निधीची कमतरता आहे, संपूर्ण व्यवस्था ही नोकरशाहीवर आधारलेली आहे व नवीन कल्पना आणि वाढीच्या क्षमतेस शिक्षण व्यवस्थेत प्रतिकूल वातावरण आहे असे के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये कल्पना केलेल्या परिवर्तनांच्या विशालतेला चालना देण्यासाठी शिक्षण मंत्रालये (केंद्र आणि राज्ये) आणि इतर नियामक संस्थांमधील अंतर्गत क्षमता अत्यंत अपुरी आहेत. उदाहरणार्थ, पारंपरिक शिक्षणाकडून प्रयोगात्मक शिक्षण व टिकात्मक विचारापर्यंत जाण्यासाठी ही शिक्षण व्यवस्था चालवणार्‍या लोकांच्या व सोबतच शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांच्या दृष्टिकोनात बदल होणे गरजेचे आहे.

याचा अर्थ असा की या मेगा उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हजारो शाळा व महाविद्यालयांच्या क्षमता वाढीस व पुनर्निर्देशनास हातभार लावणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, मंत्रालयाची विद्यमान संघटनात्मक रचना आणि प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करावे लागणार आहेत.

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या दस्तऐवजामध्ये विद्यमान नियामक व्यवस्थेत सर्वसमावेशक व आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याचा मार्ग आखण्यात आला आहे ही एक आशादायक बाब आहे. शिक्षण मंत्रालय सध्या भारत उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेसाठी एक कायदा आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. यूजीसी, एआयसीटीई आणि राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेच्या जागी भारत उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्याचा विचारात सरकार आहे.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे धोरण मुख्यत्वे केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्यावर अवलंबून असणार आहे. या धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसह विविध भागधारकांच्या योगदानातून तयार केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी मुख्यत्वे राज्यांच्या सक्रिय सहकार्यावर अवलंबून आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बहुतांश सेवांवर आधारित शैक्षणिक उपक्रम राज्य सरकारांकडून चालवले जातात.

तामिळनाडू राज्याने नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका अनुसरली आहे. अशीच भूमिका जर इतर राज्यांनीही घेतली तर केंद्राच्या चिंतेत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे केंद्राकडून संघराज्याची समीकरणे कशाप्रकारे हाताळण्यात येत आहेत यावर नव्या शैक्षणिक धोरणाचे भवितव्य ठरणार आहे.

चौथी महत्त्वाची बाब म्हणजे या धोरणाच्या दृष्टीने खाजगी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. भारतातील जवळपास ७० टक्के उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्था या खाजगी आहेत. तसेच एकूण संख्येच्या जवळपास ६० ते ७० टक्के विद्यार्थी खाजगी संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेत आहेत. खाजगी क्षेत्र आर्थिक संसाधने व नावीन्यपूर्ण कल्पना प्रदान करतात याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या धोरणाच्या प्रक्रियेसाठी खाजगी क्षेत्राचे योगदान मिळवणे व यातील एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून खाजगी क्षेत्राच्या योगदानाला मान्यता देणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विविध उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी येत्या दशकात पुरेल अशा संसाधनांची गरज लागणार आहे. या संदर्भात, या धोरणात म्हटल्याप्रमाणे नव्या धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशाला शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा लागेल. भूतकाळात देण्यात आलेली आश्वासने आणि त्यांची प्रत्यक्ष पूर्तता यांचा विचार केल्यास हे नक्कीच कठीण काम असणार आहे.

उदाहरणार्थ, १९६८च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ६ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या चार दशकांमध्ये शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च ३ टक्क्यांच्या पुढे गेलेला नाही. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे ज्या वर्षी हे नवे शैक्षणिक धोरण आले त्यावर्षी शिक्षणावरील खर्च हा सर्वात कमी होता. २०२०-२१मध्ये शिक्षणावरील खर्च ९९,३११ कोटींवरून २०२१-२२ मध्ये ९३,२२४ कोटी इतका कमी झाला.

कोरोना आणि आर्थिक संकटामुळे सरकारने आरोग्य क्षेत्रात अधिक खर्च करणे पसंत केले, त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावरील खर्चात कपात झाली याबाबत कोणतेही दुमत नाही. पण येत्या काळात शिक्षणावरील खर्च कसा वाढवता येईल यासाठी कोणतीही योजना सरकारकडे नाही.

नवे शैक्षणिक धोरण २०२० हा नक्कीच एक मार्गदर्शक दस्तऐवज आहे. नव्या युगातील नवी आव्हाने लक्षात घेता विविध शैक्षणिक गरजा, संरचनात्मक असमानता आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार करण्यामध्ये येणार्‍या समस्यांचे निराकरण हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक संकटांना तोंड देण्याचे सर्वात आव्हानात्मक कार्यही या धोरणाद्वारे पूर्ण करायचे आहे.

भारताच्या अफाट लोकसंख्येला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्याद्वारे असंख्य रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर ठरणार आहे. कोविड महामारीच्या काळात जलद पावले उचलून अवघड निर्णय घेऊन ते पूर्तीस नेण्याचे कौशल्य केंद्राने दाखवले आहे. याच कौशल्याचा फायदा शिक्षण क्षेत्रातही होणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी काही राज्यांनी केली आहे तर काही राज्ये त्या प्रक्रियेतून जात आहेत. तरीही अजून लांबचा पल्ला गाठायचा बाकी आहे.

राज्य, जिल्हा, तालुका पातळीवरील विविध भागधारकांना तसेच खाजगी क्षेत्राला या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी करून घेणे हे एक अवघड काम आहे. सोबतच क्षमता, आर्थिक संसाधने तसेच नवीन कल्पना निर्मितीसाठीच्या अनुकूल वातावरणाची कमतरता ही आव्हानेही समोर आहेत. परंतु या सर्वांमध्ये विविध राज्यांमध्ये जनमत तयार करणे हे सर्वात कठीण काम आहे. थोडक्यात सांगायचे तर नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे यश सहकारी संघराज्य प्रणाली व सुधारणांमध्ये योगदान देण्याची राज्यांची क्षमता यांवर अवलंबून आहे.

• Domestic Politics and Governance
• Education in India
• India
• education policy
• Federalism
• National politics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.