नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आपल्या महापौरपदाच्या कार्यकाळात केलेल्या प्रयत्नांचा मागोवा घेतला, तर देशातील आजच्या महापालिका कारभाराला आवश्यक ते महत्त्व देण्यासाठी सामाजिक-राजकीय क्षेत्रांना प्रेरणा मिळू शकते.
शहरी जीवनात नगरपालिकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. शहरांविषयक ठोस धोरणासाठी आणि प्रशासकीय आराखड्यासाठी स्वायत्तपणे काम करता येऊ शकेल, अशी विकेंद्रित सत्ता संरचना आवश्यक मानली जात असते. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वायत्तता देण्यासाठी १९९२ चा राज्यघटना (७४ वी दुरुस्ती) कायदा लागू करण्यात आला. त्यासाठी राज्य सरकारांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे १८ महत्त्वाची कार्ये हस्तांतरित करण्यात आली; परंतु मर्यादित कार्यात्मक व आर्थिक सत्तेच्या आव्हानांबाबत अद्याप विचार करण्यात आलेला नाही. महापालिकांच्या निवडणुकांमध्येही अनेकदा नियमितपणा राहिलेला दिसत नाही. उदाहरणार्थ, देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक म्हणजे महाराष्ट्र. महाराष्ट्रात २०२०पासून नगरपालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.
भारतीय नेत्यांच्या राष्ट्रवादी उद्दिष्टांचा ब्रिटिश सरकारच्या दडपशाही कायद्यांशी वारंवार संघर्ष होत असल्याने भारतीयांच्या नेतृत्वाखालील नगरपालिकांचे कामकाज सुरळीत चालत नव्हते.
ब्रिटिश वसाहतीच्या काळात भारतात सुरू झालेल्या नगरपालिका इतिहासात डोकावण्याची हीच वेळ आहे. देशात पहिली महानगरपालिका १६८८ मध्ये चेन्नई (पूर्वीचे मद्रास) येथे स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर १७२६ पर्यंत मुंबई (आधीचे बॉम्बे) आणि कोलकाता (आधीचे कलकत्ता) येथे महापालिका स्थापन करण्यात आल्या. देशावर ब्रिटिशांचे राज्य असताना नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुरुवातीची संस्था बनली. या संस्थेमुळे भारतीय निवडणूक पद्धतीच्या माध्यमातून भारतीयांना स्व-प्रशासन राबवता आले. भारतीय नेत्यांच्या राष्ट्रवादी उद्दिष्टांचा ब्रिटिश सरकारच्या दडपशाही कायद्यांशी वारंवार संघर्ष होत असल्याने भारतीयांच्या नेतृत्वाखालील नगरपालिकांचे कामकाज सुरळीत चालत नव्हते. अग्रगण्य स्वातंत्र्यसेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस १९३० ते १९३१ दरम्यान कोलकाता महापालिकेचे महापौर होते. नेताजींच्या महापौरपदाच्या कारकिर्दीचे बारकाईने परीक्षण केले, तर ब्रिटिश वसाहती राजवटीमुळे सत्ता रचना कायम असमान असल्याने लोककल्याणाच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करताना अनेक आव्हाने समोर उभी ठाकली होती. याच कालावधीत अन्य प्रशासकीय संस्थांमधील भारतातील राष्ट्रवादी विचारांच्या नेत्यांचे याच प्रकारचे अनुभव आजच्या प्रशासन आणि धोरणात्मक आव्हानांसाठी बोधप्रद ठरू शकतात. कलकत्ता नगरपालिकेमध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे महत्त्वपूर्ण कार्य म्हणजे, नगरपालिका गॅझेट सुरू करणे. याची संकल्पना नागरिक आणि कलकत्ता नगरपालिका यांच्या दरम्यानच्या व्यवहारांमधील दुवा होती. पहिले गॅझेट एक एप्रिल १९२४ रोजी प्रसिद्ध झाले. अन्य नगरपालिका प्रशासन केंद्रित सामग्रीसह आता कलकत्ता नगरपालिकेकडून गॅझेट्स डिजिटली संग्रहित केली आहेत. ही गॅझेट्सच प्रस्तुत लेखाचा मुख्य स्रोत आहेत.
कलकत्ता नगरपालिकेमध्ये सुभाषचंद्र बोस यांचा कार्यकाळ १९२४ मध्ये नगरसेवक म्हणून सुरू झाला आणि १९४० मध्ये हा कार्यकाळ नगरपालिकेतील एक ज्येष्ठ सदस्य म्हणून संपुष्टात आला. त्यांचे राजकीय गुरू देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्यामुळे त्यांचा नगरपालिकेशी संबंध आला. चित्तरंजन दास हे उच्च दर्जाचे वकील होते आणि ब्रिटिशविरोधी स्वदेशी चळवळीचे अध्वर्यू होते. चित्तरंजन दास कलकत्ता नगरपालिकेचे महापौर म्हणून निवडून आले आणि त्या वेळी सुभाषचंद्र बोस मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाले. त्यांनी नगरपालिकेच्या कार्यावर देखरेख केली. चित्तरंजन दास यांच्या नेतृत्वाखालील कलकत्ता नगरपालिकेची प्रमुख कार्यक्षेत्रे म्हणजे मोफत प्राथमिक शिक्षण, गरिबांसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा, चांगल्या प्रतीचे अन्न व दूध यांचा पुरवठा, पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा व वापरण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करणे, जलनिःस्सारण, गरिबांसाठी घरे, उपनगरांचा विकास, सुधारित वाहतूक सुविधा आणि स्वस्त दरात अधिक प्रमाणात प्रशासकीय सुविधा ही होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आणि नंतर महापौर म्हणून बोस यांनी नगरपालिका प्रशासन कार्याचा विस्तार करीत असताना या योजना राबविण्यास सुरुवात केली.
बोस यांच्या कार्यकाळात नागरिकांचे जीवनमान आणि कामगार कल्याण या मुद्द्यावरही भर देण्यात आला. कलकत्ता नगरपालिकेचे महापौर म्हणून त्यांनी ब्रिटिश सरकार पुरस्कृत ट्रामवेज कंपनीशी स्पर्धा करण्यासाठी बंगाल बस सिंडिकेट (भारतीय बसमालकांनी संघटित केलेली संस्था)ने सुरू केलेल्या उपक्रमांना पाठिंबा दिला. बंगाल बस सिंडिकेट अंतर्गत असलेल्या बसेससाठी नव्या मार्गांसाठी परवाने देण्याची त्यांनी व्यवस्था केली. बोस यांनी मक्तेदारीवर जाहीर टीका केली आणि स्थानिक पातळीवर तयार करण्यात येत असलेल्या उत्पादनांचा पुरस्कारही त्यांनी केला. एक नागरिक म्हणून असणारी कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या यांच्या माध्यमातून बोस यांनी राष्ट्रीय विकासाची संकल्पना मांडली. ही संकल्पना ब्रिटिश राजवटीला पर्याय म्हणून काम करू शकली असती.
बोस यांनी मक्तेदारीवर जाहीर टीका केली आणि स्थानिक पातळीवर तयार करण्यात येत असलेल्या उत्पादनांचा पुरस्कारही त्यांनी केला.
ब्रिटिश सत्तेच्या काळात परंपरागत शिफारस पद्धती होती. त्या काळात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून ज्यांची शिफारस केली जात असे, त्यांनाच कामावर घेतले जात असे. बोस यांनी या शिफारस पद्धतीचा मुद्दा प्रकाशात आणला आणि अशी पद्धती केवळ अंतर्गत सत्ता असमानतेच्या माध्यमातून काम करते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे या पद्धतीऐवजी बोस यांनी स्पर्धात्मक नियुक्ती पद्धतीसाठी (भारतीय नागरी सेवा अधिकारी निवडण्यासाठी असलेल्या पद्धतीसारखी) जोरदार प्रयत्न केले. दुर्दैवाने, देशातील नगरपालिका व अन्य सार्वजनिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर आजही भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात. त्यामुळे सार्वजनिक सेवा व कल्याणासाठी करण्यात येत असलेल्या काम करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. कुशल नगरपालिका कर्मचारी नियुक्तीसाठी कलकत्ता विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागाच्या अंतर्गत नगरपालिका प्रशासन या विषयाच्या अध्ययनासाठी एक उपविभाग स्थापन केला जावा, असा प्रस्ताव बोस यांनी ठेवला होता.
आजच्या जगात सर्वच व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये विविधता, समानता व सर्वसमावेशकता (डीईआय) या घटकांची वाढती जाण व गरज निर्माण झाली आहे. या दृष्टीने सुभाषचंद्र बोस हे काळाच्या पुढचे द्रष्टे होते. कारण त्यांनी कलकत्ता नगरपालिकेत अल्पसंख्याकांना समान प्रतिनिधित्व देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. काँग्रेस आणि भारतीय मुस्लिम लीग यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण असतानाही बोस यांनी या दोन्ही गटांची युती केली आणि प्रमुख मुस्लिम नेत्यांसमवेत काम केले. एक राष्ट्रवादी नेता अशी त्यांची प्रतिमा होती. यामुळे देशातील विविध प्रदेशांमध्ये त्यांचा वावर होता. एक अनुभवी प्रशासक या नात्याने देशभरातील नगरपालिकांकडून त्यांना सातत्याने आमंत्रण देण्यात येत असे. बोस यांना कराची (सध्या पाकिस्तानात) आणि कश्तिया (सध्या बांगलादेश) यांसारख्या नगरपालिकांकडून वारंवार आमंत्रण देण्यात येत होते, असे संग्रहित सामग्रीवरून दिसून आले आहे. त्या वेळी ते प्रामुख्याने स्थानिक स्व-प्रशासन संस्थांच्या महत्त्वावर मोठ्या प्रमाणात भर देत असत.
देशातील नगरपालिका आणि अन्य सार्वजनिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये आजही भ्रष्टाचार केला जातो. त्यामुळे सार्वजनिक सेवेची कार्यक्षमता व जनकल्याण यांची हानी होते.
एकीकडे, देशाच्या पारंपरिक प्रशासन कारभाराची माहिती बोस यांना होतीच, तर दुसरीकडे, अन्य देशांतील नगरपालिका प्रशासनातील प्रश्नांची त्यांना खोल जाणीवही होती. ते अन्य ठिकाणच्या नगरपालिका कारभाराकडून शिकवण घेऊन कलकत्ता नगरपालिकेत त्याचा अवलंब करीत असत. एकदा त्यांनी कलकत्ता नगरपालिकेतील अधिकाऱ्याला लंडन परगण्याच्या मंडळाशी संपर्क साधून अन्नाची नासाडी कमी करण्यासाठी कोलकाता येथे शीतगृहाचे जाळे कसे विकसित केले जाऊ शकते, याबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यास सांगितले होते.
सुभाषचंद्र बोस हे काळाच्या पुढचा विचार करणारे होते, हे त्यांच्या कलकत्ता नगरपालिकेमधील कार्यपद्धतीतून दिसून आले. भारताचे स्वतःचा असा एक प्रशासकीय आदर्श असावा, या उद्दिष्टाप्रत प्रयत्न करताना त्यांना सत्ता असमानता व असमतोल यांची जाणीवही होती. बोस यांच्या कलकत्ता नगरपालिकेच्या कार्यकाळात प्रशासकीय मंडळात महापौर पद्धतीच्या माध्यमातून कलकत्ता नगरपालिकेच्या सक्षमीकरणाचे प्रयत्न केले. ते अग्रणी ठरले. अगदी आजही मुंबईसारख्या अनेक महानगरपालिकांमध्ये अद्याप लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले महापौर आणि अन्य प्रशासकीय मंडळातील सदस्य नाहीत.
शहराच्या विस्तारासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्नांची गरज असते, याची जाणीव ठेवून शिक्षण, आरोग्य, अन्न पुरवठा आणि वाहतूक या घटकांवर भर देऊन नागरिकांना सेवा देण्याच्या दृष्टीने बोस यांनी नगरपालिकेची विस्तारित भूमिका विशद केली. याउलट आजच्या घडीला देशात असलेल्या नगरपालिकांची शहरी परिस्थितीला आकार देण्यात असलेली भूमिका फारच अल्प आहे, तर करातून मिळणाऱ्या महसुलाचे प्रमाण घटत असल्याने निधीची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही भूमिका मर्यादितही झाली. कलकत्ता नगरपालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्वोत्तम सेवा देण्याच्या दृष्टीने बोस यांचे प्रयत्न होते; तसेच दिल्ली, मुंबई आणि चितगाव यांसारख्या देशातील अन्य नगरपालिकांमधून मिळणाऱ्या अनुभवांतून शिकता येऊ शकते, याची जाणीवही त्यांना होती. नदी अभियांत्रिकी व रस्ते तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत परदेशी तज्ज्ञांची गरज आहे, हे त्यांनी लवकर ओळखले होते.
कलकत्ता नगरपालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्वोत्तम सेवा देण्याच्या दृष्टीने बोस यांचे प्रयत्न होते; तसेच दिल्ली, मुंबई आणि चितगाव यांसारख्या देशातील अन्य नगरपालिकांमधून मिळणाऱ्या अनुभवांतून शिकता येऊ शकते, याची जाणीवही त्यांना होती.
बोस हे त्यांच्या राजकीय चळवळीमुळे आणि महापौरपदावर केलेल्या कामामुळे प्रचंड लोकप्रिय असले, तरी ब्रिटिश सरकारकडून त्यांना वारंवार अटक करण्यात येत असल्याने कलकत्ता नगरपालिकेतील त्यांच्या कार्यकाळात वारंवार खंड पडत असे. खरे तर, भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी प्राणपणाने लढणाऱ्या बोस यांच्या महापौरपदाच्या कारकिर्दीमुळे ब्रिटिश सरकार भयभीत झाले होते, असे संग्रहित सामग्रीवरून दिसून येते. अखेरीस महापौरपदावरून पायउतार होऊन कलकत्ता नगरपालिकेच्या बाहेर राहून सार्वजनिक जीवनात कार्यरत राहण्याचा निर्णय बोस यांनी घेतला. असे असले, तरी सुभाषचंद्र बोस यांचा कलकत्ता नगरपालिकेमधील कार्यकाळ दूरदर्शी विचार आणि सक्रिय सहभाग यांमुळे उल्लेखनीय ठरला होता; तसेच लोकांप्रती समर्पण भावना आणि देशाच्या कल्याणाचे उद्दिष्ट हे या कार्यकाळाचे मर्म होते.
ब्रिटिशांच्या काळात शहरी नगरपालिका प्रशासनात राष्ट्रवादी नेत्यांच्या असलेल्या सहभागामुळे राजकारण्यांकडून शहराच्या प्रशासनाला महत्त्व दिले जात होते, हे लक्षात येते. सुभाषचंद्र बोस यांच्या व्यतिरिक्त काही अन्य महत्त्वाचे नेतेही ब्रिटिश राजवटीतील नगरपालिका प्रशासनात सहभागी झाले होते. गोपाळकृष्ण गोखले (पुणे), सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी (कलकत्ता), अरुणा असफ अली (दिल्ली) आणि विठ्ठलभाई पटेल (मुंबई) अशी नावे सांगता येतील. प्रतिकूल वसाहतवादी सरकारअंतर्गत काम करूनही बोस यांच्या कुशल प्रशासकीय कौशल्याने अनेक लक्षणीय उद्दिष्टे साध्य केली, हे या लेखातून स्पष्ट केले आहे. अत्यंत आव्हानात्मक काळात शहरी प्रशासनाच्या या गौरवशाली इतिहासाची परंपरा पुन्हा उजळली, तर देशातील महानगरपालिकांच्या कारभाराला योग्य ते महत्त्व देण्यासाठी आणि त्याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांत आवश्यक प्रेरणा मिळू शकते.
स्नेहाशीष मित्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये अर्बन स्टडीजचे फेलो आहेत.
निलांजन गुप्ता हे जादवपूर विद्यापीठ, कोलकाता येथे रिसर्च फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Snehashish is a Fellow-Urban Studies at ORF Mumbai. His research focus is on issues of urban housing, environmental justice, borderlands and citizenship politics. He has extensive ...
Read More +
Nilanjan Gupta is a research fellow in the History Department of Jadavpur University. His research focus is on issues of mobility and the development of ...
Read More +
PREV
