तिस्ता करार : प्रभावी जलनीती धोरणाचे पहिले पाऊल

या महिन्याच्या सुरुवातीलाच, मोदींचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर थोड्याच कालावधीत, भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए.के. अब्दुल मोमीन यांची सिका परिषदेदरम्यान (कॉन्फरन्स ऑफ इंटरॅक्शन अँड कॉन्फिडन्स मिजर्स इन एशिया) ताजिकीस्तान येथे भेट घेतली. एके अब्दुल मोमीन यांनी डॉ. एस. जयशंकर यांना बांगलादेशातील १०० भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रांना (सेझ) निर्देश देण्यासाठी बोलावले होते. तिस्ता करारावर स्वाक्षऱ्या होणे कसे गरजेचे आहे यावर देखील त्यांनी भर दिला.

४०० किमी लांबीची तिस्ता नदी भारत आणि बांगलादेश दोन्हीमधून वाहत असली तरी, तिच्यामुळे कधीच दोन देशांदरम्यान कट्टर शत्रुत्व निर्माण झालेले नाही. मात्र, भारतातील पश्चिम बंगालमध्ये तिस्ता नदीचा प्रवाह अडवून जे गाजलडोबा धरण बांधण्यात आले आहे, त्यावरून गेले अर्धशतकभर दोन्ही देशांदरम्यान तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. १९९६ मध्ये गंगा करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर आणि भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यामध्ये  २०११ साली ढाका भेटीदरम्यान या कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला ज्यावर दोन्ही देश स्वाक्षऱी करण्यास तयार झाले होते तेव्हापासून या वादाला तोंड फुटले आहे. परंतु, अगदी अंतिम क्षणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तिस्ता करारातील तरतुदींना विरोध केला आणि चर्चा फिस्कटली आणि या करारावर स्वाक्षऱ्या करणे राहून गेले. या करारावर स्वाक्षऱ्या करवून आणण्याचे बांगलादेशचे प्रयत्न तेव्हापासून आजतागायत सुरूच आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेत्तृत्वाखालील संपुआ आघाडी सरकारमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष एक महत्वाचा घटक पक्ष असल्याने ते ममता बॅनर्जी यांचा विरोध डावलू शकले नाहीत. त्यानंतर तीन वर्षांनी आलेल्या रालोआ सरकारमध्ये अशा काही मर्यादा नसल्या तरी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील तीव्र राजकीय आणि वैचारिक मतभेदामुळे तिस्ता करारावरील स्वाक्षरीचा मुद्दा धूळ खात पडून राहिला.

तिस्ता ही बांगलादेशातील रंगपूर या मागास भागातील प्रमुख नदी असल्याने या करारावर स्वाक्षऱ्या मिळवण्याचे बांगलादेशचे प्रयत्न सातत्याने सुरूच राहिले. तसेच वायव्य बांगलादेशातील बराचसा भूभाग हा दुष्काळी आहे. त्यामुळे ही नदी म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या २१ दशलक्ष बांगलादेशीयांना जीवनदान देणारी जीवनदायिनी आहे.  बांगलादेश आणि भारताचे संबंध यशस्वी आणि दृढ करण्यासाठी तिस्ता नदीसंदर्भात उच्चस्तरावर जलविभाजनाचा करार करण्यात आपली भूमिका महत्वाची असल्याची भारत सरकारला जाणीव आहे.  परंतु, पुढच्या आपल्या मोठ्या ‘ACT EAST’ धोरणातदेखील या कराराची भूमिका महत्वाचे असल्याची जाणीव सरकारला आहे की नाही हे पाहायला हवे.

तिस्ता कराराचा जो सध्याचा मसुदा आहे तोदेखील यापेक्षा फारसा वेगळा नाही. यामध्ये भूजल जलाशय, आपत्ती व्यवस्थापन, नदीकाठच्या रहिवाशांचा सामाजिक-आर्थिक विकास, मागणी व्यवस्थापन आणि हवामानबदलाशी जुळवून घेणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे आणि तिस्ता खोऱ्यातील नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपणे, यासाठीच्या कोणत्याच तरतुदींचा उल्लेख या मसुद्यामध्ये नाही. भारत आणि बांगलादेश सरकार पुन्हा एकदा या मसुद्यावर विचार करतील आणि हा करार अधिक शाश्वत आणि परिणामकारक होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा करुया.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, सामाजिकदृष्ट्या न्याय आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत असणारे जलकरार केल्याने, भारत शेजारील देशांतदेखील आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. जेंव्हा धीम्या गतीने लाभ मिळतील तेव्हा त्यांचे महत्व वाढेल, समुदायांचा समावेश वाढल्याने खरेदी करण्याची क्षमता वाढेल, या प्रक्रियेत बाजारपेठांचा विस्तार होईल, पर्यावरणाच्या शाश्वतीमुळे नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण कमी होईल, प्राथमिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे जीवनमान सुरक्षित राहील आणि समुदायांतर्गत हवामानबदलांशी प्रतिकार करण्याची क्षमता निर्माण होईल आणि आर्थिक सक्षमतेमुळे नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन करण्यावर भर दिला जाईल, सर्व आर्थिक क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता वाढेल आणि यामुळे विकासाला आणि निर्यातीला गती येईल. हे सर्व फक्त पाणी कराराशी जोडणे फारच सोपे वाटेल. परंतु,मानवी आरोग्य, समाज, अर्थव्यवस्था, समृद्ध पर्यावरण आणि आपले अस्तित्व, यामध्ये पाण्याच्या असणाऱ्या महत्त्वाला मुख्य स्थान दिल्याने, जे करार पाण्याच्या मुलभूत आणि बहुपेडी भूमिकेची योग्य दखल घेतात ते आपली अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास एक चौकट पुरवतात ज्यामुळे वर नमूद केलेले फायदे समजाला मिळू शकतील.

दीर्घकालीन किंवा अल्पकालीन परराष्ट्रधोरणातील उद्दिष्टे सध्या करण्याच्या दृष्टीने यापूर्वी देखील भारताने व्यापार, आर्थिक विकास, लष्करी सामर्थ्य, विकास आणि मानवतावादी साहाय्य, अलिप्ततावादी धोरण या साधनांचा वापर केला आहे. २१ व्या शतकात भारताचे जागतिक ध्येय पूर्ण करण्यात पाण्याची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. राजनैतिक स्वारस्य आणि भूराजकीय महत्त्वाकांक्षेसह, समाज, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यातील हितसंबंधांचा समतोल काळजीपूर्वक आणि चांगल्या पद्धतीने हाताळणे आवश्यक आहे.

हे कार्य अवघड आहे पण इतर अनेक कार्याप्रमाणेच त्याची सुरुवात करण्यासाठी  फक्त एक पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे. हे पाऊल म्हणजेच – तिस्ता करार- आर्थिक सक्षमता, सामाजिक न्याय आणि पर्यावरण शाश्वतीच्या दृष्टीने जो सुधारणे आणि पुन्हा लिहिणे गरजेचे आहे. या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यास भारत आपल्या विश्वासू मित्रावर आणि दक्षिण आशियातील शेजारी देशावर विजय मिळवल्या प्रमाणेच आहे. या कराराचा फायदा भारताच्या पूर्वेकडील आणि नैऋत्येकडील राज्यांनादेखील होईल. वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष झाल्याने आणि विशिष्ट भूप्रदेशात मर्यादित राहिल्याने या राज्यांना भारताच्या आर्थिक विकासाची फळे कधी चाखायला मिळालेली नाहीत. यामुळे नेपाळ, भूतान संबंध दृढ होतील. यामुळे चीनने किती जरी घुसखोरी केली तरी त्याच्या पूर्वेकडील शेजारी देशांवर भारताचा वरचष्मा राहील.

२०२० वर्ष हे बंगबंधू शेख मुजीबुर रेहमान यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे.  या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशसोबत अर्थपूर्ण, निष्पक्ष आणि शाश्वत तिस्ता करारावर स्वाक्षऱ्या कराव्यात आणि आपल्या प्रभावी सीमावर्ती-जल धोरणाच्या माध्यमातून आपले भूराजकीय स्थान जाणवून देण्याच्या आपल्या इच्छाशक्तीवर जोर द्यावा.

• Water
• Agriculture
• India
• Bangladesh
• INDIA-BANGLADESH
• International politics
• Tista agreement
• water
• Water Diplomacy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.