बांगलादेशातील नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमुळे जे समीकरण घडले त्याचा परिणाम द्विपक्षीय संबंधांवर होणार आहे. यामुळे बांगलादेशच्या विकास परिस्थितीवरही परिणाम होईल.
बांगलादेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर तिथली समीकरणं बदलली आहेत. बांगलादेशच्या इतर देशांशी असेलल्या संबंधांवर याची छाप पडेल आणि त्याचे परिणाम या देशाच्या विकासावरही होतील, अशी शक्यता आहे. बांगलादेशमध्ये शेख हसीना पाचव्यांदा पंतप्रधान झाल्या आहेत. त्यांच्या अवामी लीगने संसदेत 223 जागा म्हणजे तीन चतुर्थांश जागा मिळवल्या आहेत. 2008, 2014 आणि 2018 मधील निवडणूक विजयांनंतर आता पुन्हा एकदा इथे शेख हसीना यांची कारकीर्द सुरू झाली आहे. त्यामुळे बांगलादेशच्या राजकारणात आणि परराष्ट्र धोरणात सातत्य अपेक्षित आहे. हा देश पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी परकीय गुंतवणुकीवर आणि विकासात्मक सहकार्यावर अवलंबून आहे. सर्व दक्षिण आशियाई देशांमध्ये बांगलादेशला सर्वात जास्त अधिकृत विकास साह्य मिळते. या देशात निवडणुकीमुळे आलेल्या गतिशीलतेचा बांगलादेशच्या द्विपक्षीय संबंधांवर निश्चितच परिणाम होणार आहे. तसेच विकासात्मक कामावरही त्याची छाप उमटणार आहे.
बंगालच्या उपसागराच्या वरच्या भागात आणि हिंदी व प्रशांत महासागराच्या संगमाच्या जवळ असलेला बांगलादेश हा भूराजकीय दृष्टीने आणि सामरिकदृष्ट्या एक महत्त्वाचा देश आहे. याच भौगोलिक स्थितीमुळे बांगलादेशला जहाज वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्याची मुभा मिळते. आखाती देशांमधून बंगालचा उपसागर आणि अंदमानच्या समुद्रामार्गे पूर्व आशियामध्ये तेलाची आयात केली जाते. भविष्यात जगालाच ऊर्जेची असुरक्षितता जाणवणार आहे. हे पाहता आपली अर्थव्यवस्था आणि उच्च घनतेच्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी अखंड इंधन पुरवठा शोधणाऱ्या अनेक प्रमुख शक्तींसाठी बांगलादेश हा एक प्रतिष्ठित भागीदार आहे. बंगालच्या उपसागरात अजून वापर न केलेला हायड्रोकार्बन साठा ही बांगलादेशची जमेची बाजू आहे. त्यामुळे ऊर्जा सहकार्यातील संभाव्य सहयोगी म्हणून या देशाच्या गुणवत्तेत भर पडते. अलिकडच्या वर्षांत बांगलादेशचे राजकीय स्थैर्य, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, स्वस्त मनुष्यबळ, पर्यावरणीय नियंत्रण नियमांची कमतरता आणि विकासात्मक भागीदारींना चालना देण्यास उत्सुक असलेले सरकार यामुळे गुंतवणुकीचे आकर्षक ठिकाण म्हणून बांगलादेशचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
बंगालच्या उपसागराच्या वरच्या भागात आणि हिंदी व प्रशांत महासागराच्या संगमाच्या जवळ असलेला बांगलादेश हा भूराजकीय दृष्टीने आणि सामरिकदृष्ट्या एक महत्त्वाचा देश आहे.
इंडो-पॅसिफिकमधील प्रमुख शक्तींपैकी अमेरिका,चीन, भारत आणि जपान हे बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यापार, थेट परकीय गुंतवणूक आणि विकासासाठी परकीय मदत यासह परदेशी कमाईच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये सर्वात मोठे योगदान देणारे देश आहेत. विशेष म्हणजे, फोर्ब्सच्या मते, हे चार देश 2024 मध्ये त्यांच्या GDP च्या दृष्टीने जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये आहेत. चीनसाठी, बंगालच्या उपसागरात बांगलादेश हा महत्त्वाचा तळ आहे आणि चीनच्या प्रमुख बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्हच्या दृष्टीनेही बांगलादेश एक प्रमुख देश आहे. भारतासोबतचे बांगलादेशचे संबंध कमी होत आहेत. श्रीलंका कर्जाच्या संकटात गुरफटलेला आहे आणि म्यानमारला राजकीय अस्थिरतेचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे बांगलादेश हा चीनसाठी पूर्व आशियातील साच्यातून बाहेर पडण्याचा आणि हिंदी महासागरात आपली सागरी उपस्थिती मजबूत करण्याचा सर्वोत्तम पर्याय आहे. त्यापलीकडे दक्षिण आशियातील बहुतेक भागांप्रमाणे बांगलादेश हा चिनी वस्तूंसाठीची तयार बाजारपेठ आहे आणि चीन त्याचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
अमेरिकेसाठी चीनच्या उदयामुळे सुरू झालेल्या भू-राजकीय मंथनादरम्यान बांगलादेश हे पुन्हा एकदा या प्रदेशात आपले स्थान मजबूत करण्याचे एक साधन आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईतही हा देश अमेरिकेच्या प्रमुख भागीदारांपैकी एक आहे. बांग्लादेशसाठी अमेरिका हा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. बांगलादेशातून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात तयार कपड्यांची निर्यात होते. दक्षिण आशियातील देशांपैकी सगळ्यात जास्त अमेरिकेची मदत बांगलादेशलाच मिळते. बांगलादेश जपानसाठी संभाव्य दळणवळण मार्गांचे प्रतिनिधित्व करतो. जपान बांगलादेशच्या माध्यमातून दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील शेजारील देशांशी संपर्क स्थापित करू शकतो आणि त्यांच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवू शकतो. तसेच जपान बांगलादेशला अधिकृत विकास साह्यही पुरवतो.
ईशान्य हिंद महासागरात शांतता आणि स्थैर्य राखणे हे राष्ट्रीय हिताचे असल्याने ऑस्ट्रेलियादेखील विकासात्मक साह्याद्वारे बांगलादेशशी आपली भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
भारत मात्र बांगलादेशकडे एक सामरिक मित्र म्हणून बघत नाही. भारतासाठी बांगलादेश हा एक ‘नैसर्गिक भागीदार’ आहे कारण तो भारताच्या पूर्वेकडील भूभागाबाहेर आहे. भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या जमिनीने वेढलेल्या ईशान्य भागाला एक सागरी प्रवेशद्वार मिळवून देण्यासाठी आणि त्याच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ आणि ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणांचा प्रचार करण्यासाठी बांगलादेश हा मुख्य भागीदार आहे. बांग्लादेशसाठीही भारत हा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि नेपाळ आणि भूतानशी जोडलेले राहण्यासाठी भारत महत्त्वाचा आहे. हळुहळू ऑस्ट्रेलियादेखील बांगलादेशशी विकासात्मक मदतीद्वारे आपली भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करते आहे. ईशान्य हिंदी महासागरात शांतता आणि स्थैर्य राखणे हे ऑस्ट्रेलियाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय हिताचे आहे. प्रमुख शक्ती आणि बांगलादेश यांच्यातील हे अवलंबित्व लक्षात घेता बांगलादेशच्या द्विपक्षीय संबंधांची भरभराट होण्याची गरज आहे. विशेषत: बांगलादेशमध्ये अर्थव्यवस्थेत आव्हाने उभी राहिलेली असताना हे फार महत्त्वाचे आहे.
शक्तिशाली देशांनी बांगलादेशला राजकीय बाजू घेण्यास भाग पाडले आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातली स्पर्धा पाहता बांगलादेशने या देशांसोबतच्या संवादात संतुलनाची मुत्सद्देगिरी जपली आहे. एप्रिल 2023 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या इंडो-पॅसिफिक आऊटलूक नुसार बांगलादेशला आर्थिक बांधिलकी आणि राजकीय कल जपण्यापेक्षाही राजनैतिक मुत्सद्देगिरी महत्त्वाची वाटते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आपला आपला प्रभाव कायम ठेवण्याचा अमेरिकेचा नेहमीच प्रयत्न असतो. तरीही एकीकडे अमेरिकेबद्दल इंडो-पॅसिफिक रणनीती आखताना बांगलादेशने चीनला कोणत्याही प्रकारे नाराज न करण्याची खबरदारी घेतली आहे. अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीशी साम्य असल्यामुळे बांगलादेशला चीनशी असलेल्या आपल्या संबंधांचे संतुलन करावे लागते. बांगलादेशने अमेरिकेला शांत करण्यासाठी धोरणात्मक युक्ती म्हणून आउटलुक प्रकाशनाचा वापर वारंवार केला आहे. यामध्ये अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीला मान्यता देणे किंवा इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होण्यास नकार देणे या गोष्टीही आहेत. अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हा चीनविरोधी गट असल्याची बांगलादेशची धारणा आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून आमंत्रण येऊनही बांगलादेशने या गटात सामील होण्याचे टाळले आहे.
बांगलादेशच्या रॅपिड ॲक्शन बटालियनच्या सात माजी आणि सध्याच्या उच्च-स्तरीय अधिकाऱ्यांवर मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत.
बांग्लादेश सरकारवर अधिक प्रभाव पाडण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने तिथल्या देशांतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2021 मध्ये अमेरिकेने बांगलादेशच्या रॅपिड ॲक्शन बटालियनच्या सात माजी आणि सध्याच्या उच्च-स्तरीय अधिकाऱ्यांवर मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून निर्बंध लादले. बांगलादेशातील अमेरिकन राजदूत पीटर हास यांनीही कथित अपहरण प्रकरणातील पीडितांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. त्यात बांगलादेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे नेते साजेदुल इस्लाम सुमन यांच्या कुटुंबाचा समावेश आहे. बायडेन प्रशासनाने बांगलादेशला लोकशाही शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित करणे टाळले. तसेच 12 व्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी लोकशाही मतदानाला हानी पोहोचवल्याचा संशय असलेल्या बांगलादेशी व्यक्तींना अमेरिकी व्हिसा देण्यावर निर्बंध घालण्याचे आदेश दिले. शेख हसीना यांनी अमेरिकेला लोकशाही आणि मानवाधिकार हाताळल्याबद्दल फटकारले आहे. त्यामुळे सध्या अमेरिका आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये काहीसा तणाव आहे. कोरोनाच्या महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान चीनने बांगलादेशला लस उपलब्ध करून दिली होती. त्यानंतर बांगलादेशने ‘क्वाड’मध्ये सहभागी होऊ नये, असा इशाराही दिला होता. तथापि बांगलादेशने आपल्या सार्वभौमत्वावर ठामपणे भूमिका घेतली. अमेरिकेच्या दबावांना तोंड देण्यासाठी बांगलादेश चीनवर अवलंबून राहू शकतो हे शेख हसीना यांना दिलेले आश्वासन चीनने मागे घेतले.
बांगलादेशात स्थैर्याची गरज लक्षात घेता शेख हसीना त्यात यशस्वी ठरल्या आहेत. हसीना पुन्हा सत्तेत याव्या, अशी जगातील इतर प्रमुख शक्तींचीही इच्छा होती. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला न जुमानता बांगलादेशने ही निवडणूक ही आपली अंतर्गत बाब ठेवली. भारतानेही अमेरिकेला हसीना सरकारवर जास्त दबाव आणू नये अशी विनंती केली. अमेरिकेचा दबाव आल्यास समाजातील मूलतत्त्ववादी घटकांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यामुळे प्रादेशिक स्थैर्य धोक्यात येईल हे भारत जाणून आहे. ऑस्ट्रेलियाने या मुद्द्यावर फारशी भूमिकाच घेतली नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर बांगलादेशचे या देशांशी अधिक चांगले संबंध राहतील. भारत-बांगलादेश संबंधांमधील सुवर्णयुगाची उद्दिष्टे पाहता या दोन देशांमध्ये विविध क्षेत्रांत परस्पर सहकार्य पाहायला मिळेल. जपानसोबतच्या बांगलादेशच्या संबंधांनाही नवा आयाम मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. भारताचा ईशान्य भाग हा बांगलादेश, जपान आणि भारत यांच्यातील सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्र असेल. तसेच ऑस्ट्रेलियासोबतचे संबंधही मजबूत होतील. मात्र बांगलादेश-अमेरिका संबंधांबाबत असे गृहित धरता येणार नाही. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अमेरिकेने एक निवेदन जारी केले आहे. बांगलादेशमधील निवडणूक मुक्त किंवा निष्पक्ष झाली नाही आणि निवडणुकीत अनेक प्रकारची अनियमितता होती, असे नमूद करून अमेरिकेने याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
भारतानेही अमेरिकेला हसीना सरकारवर जास्त दबाव आणू नये अशी विनंती केली. अमेरिकेचा दबाव आल्यास समाजातील मूलतत्त्ववादी घटकांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यामुळे प्रादेशिक स्थैर्य धोक्यात येईल हे भारत जाणून आहे.
हसीना सरकारने या टिप्पणीवर अजून आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण यामुळे बांगलादेश अमेरिकेपेक्षा चीनकडे झुकण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेजारी देशात चीनच्या वाढलेल्या उपस्थितीमुळे भारतही अस्वस्थ आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये समतोल राखण्यासाठी बांगलादेशला अधिकाअधिक मुत्सद्देगिरी करावी लागणार आहे. ढाका चीनशी संलग्नता वाढवण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशला अमेरिकेकडून अपेक्षित मदत मिळाली नाही तर चीनवर अवलंबून राहावे लागेल. पण त्याचवेळी चीनचे कर्ज असलेल्या देशांची सध्या काय स्थिती आहे याचीही हसीना सरकारला पुरेपूर जाणीव आहे. या परिस्थितीत चीनवरचे अवलंबित्व रोखण्यासाठी आणि राजकीय संरेखन टिकवून ठेवण्यासाठी बांगलादेश पर्यायी विकास भागीदार म्हणून जपान आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबर सहकार्य करेल व सावधगिरी बाळगेल. बांगलादेशला अमेरिकेशीही जुळवून घ्यावे लागणार आहे. परंतु त्यासाठी अमेरिकेकडूनही सलोख्याच्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. अर्थात ही एक टप्प्याटप्प्याने होणारी प्रक्रिया असेल. सध्या राष्ट्राध्यक्ष बायडेन किंवा पंतप्रधान हसीना यांच्यापैकी एकाला नवा विजय मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे संवादाची ही प्रक्रिया किती काळ चालते हेही पाहावे लागेल. या सगळ्या शक्यता लक्षात घेतल्या तर पंतप्रधान शेख हसीना बांगलादेशच्या इतर धोरणात्मक भागीदारांना, आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आणि त्यांच्या निवडणुकीतील विजयाच्या विश्वासार्हतेबद्दल तिथल्या लोकांनाही आश्वासन देतील. हसीना यांच्या विरोधी पक्षांद्वारे अमेरिकेच्या कथनाला अधिक महत्त्व मिळू नये यासाठीही त्यांना प्रयत्न करावे लागतील हे स्पष्टच आहे.
सोहिनी बोस या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...
Read More +
PREV
