नागरिकत्व दुरुस्तीने काय साधणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAB) २०१९ ला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी नियम घालून देणारा हा कायदा मुळात १९५५ साली करण्यात आला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातही सत्ताधारी भाजपने हा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो अपयशी ठरला. उलटसुलट चर्चा आणि वादाचे कारण ठरलेले या विधेयकावर यावेळी संसदेच्या मान्यतेची मोहोर उमटेल, असा ठाम विश्वास भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA – National Democratic Alliance) सरकारला होता. तो खरा ठरला आहे.

१० डिसेंबर २०१९च्या मध्यरात्रीनंतर लोकसभेने या कायद्यात दुरुस्ती सुचविणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. तब्बल ३११ खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला तर, ८० खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. लोकसभेनंतर राज्यसभेतही या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. खरेतर, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला ईशान्येकडील बहुतांश राज्यांचा तीव्र विरोध आहे. या विधेयकाविरोधात निदर्शने व आंदोलनेही सुरू आहेत. ती आणखी काही काळ सुरू राहतील, अशी चिन्हे आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे मूळ कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय अत्यंत कळीचा आहे. सुधारित कायदा हा भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारा असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्यातील बदलांचा बारकाईने अभ्यास करणे गरजेचे आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान व अफगाणिस्तानात होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारामुळे भारतात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना आश्रय आणि संरक्षण देण्याचा सुधारित कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

कायद्यात सुचविलेल्या सर्व दुरुस्त्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर आता राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी करताच नवा कायदा प्रत्यक्षात येणार आहे. तसे झाल्यास भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश मिळवून वास्तव्य करणारे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन हे बेकायदेशीर स्थलांतरित राहणार नाहीत. ते भारताचे कायदेशीर नागरिक ठरणार आहेत.

देशाचे नागरिकत्व मिळवण्याच्या प्रक्रियेत होणारा हा मूलभूत बदल विदेशी नागरिकांना भारतीय होण्याची परवानगी देणार आहे. कायद्यातील पूर्वीच्या तरतुदींनुसार, बेकायदा स्थलांतरित भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत नव्हते. कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता न करता भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंनाही सध्याचा कायदा भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची परवानगी नव्हती. त्याचबरोबर कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे भारतात प्रवेश करणाऱ्या, पण व्हिसाची मुदत संपूनही भारतात राहणाऱ्यांनाही जुना कायदा भारतीय नागरिक म्हणून स्वीकारत नव्हता.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे उद्देश तार्किक वाटत असले तरी प्रत्यक्ष मसुद्याचा अभ्यास केल्यानंतर काही धक्कादायक गोष्टी समोर येतात. नागरिकत्व विधेयकातील प्रस्तावित बदल विधेयकाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहेतच, शिवाय घटनेच्या मूलभूत गाभ्यालाही धक्का लावणारे आहेत. भारतीय समाजाच्या एकसंधतेलाही तडा देणारे आहेत. या विधेयकात नागरिकत्वासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या स्थलांतरित समुदायांमधून मुस्लिमांना उघडपणे व जाणीवपूर्वक वगळण्यात आलं आहे. हे भेदभावाचं स्पष्ट निदर्शक आहे. नागरिकत्वाचे विविध विभाग करण्याचेही टाळले गेले आहे, जिथं धर्माच्या एकमेव निकषावर एका व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीपेक्षा श्रेष्ठ मानले जाते.

खरे राजकीय हेतू लपवणाऱ्या अनेक दुरुस्त्या नव्या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या सध्याच्या मसुद्यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आल्याचे समर्थन करण्यात आले आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान हे मुस्लिमबहुल देश आहेत. तिथे मुस्लिमांशी भेदभाव होणे शक्य नाही. त्यामुळे छळाचाही प्रश्न निर्माण होत नाही, असे कारण देण्यात आले आहे. मात्र, हा तर्क लावायचा झाल्यास पाकिस्तानात सातत्याने भेदभाव व हिंसाचाराला बळी ठरलेल्या अहमदिया व शिया समुदायाचे काय?, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

फाळणीपूर्वीच्या अखंड भारतातील नागरिकांचे रक्षण करणे हा नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा मूळ उद्देश असल्याचे त्या संदर्भातील निवेदनात म्हटले आहे. तसे असेल तर त्यात अफगाणिस्तानातून स्थलांतर करणाऱ्यांचा समावेश करणे ही ठळकपणे समोर येणारी विसंगती आहे. दुसरीकडे, शेजारधर्माचे पालन करणे हाच हे विधेयक आणण्याचा हेतू असेल, तर भारताच्या शेजारी असे अनेक देश आहेत, जिथे अल्पसंख्याकांशी भेदभाव केला जातो. त्यांना भयंकर हिंसक अशा छळाला सामोरे जावे लागते. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांच्या विरोधात वंश संहाराची मोहीम दीर्घ काळापासून सुरू आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याकडे तटस्थ नजरेने पाहिल्यास, हा मसुदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘हिंदू राष्ट्र’ या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने बनविण्यात आला आहे, हे स्पष्ट दिसते. एक असे राष्ट्र जिथे मुस्लिम हे नेहमी दुय्यम नागरिक असतील. मुस्लिम विरोध हा प्रमुख कार्यक्रम असलेल्या भाजपच्या राजकीय अजेंड्याशी पूर्णपणे सुसंगत असे हे विधेयक आहे.

पाकिस्तान व बांगलादेशातून बेकायदा स्थलांतर करून आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना बेमुदत भारतात राहता येईल, या दृष्टीने मोदी सरकारने ६ सप्टेंबर २०१५ रोजी भारतीय कायद्यात बदल केला होता, हे इथे ध्यानात घ्यावे लागेल. मुस्लिमविरोधी अजेंडा राबवतानाच ‘हिंदुत्वाची’ व्होटबँक शाबूत राखण्यासाठी भाजपने आसाममध्ये राबवण्यात आलेल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (एनआरसी)ला पाठिंबा दिला होता. एनआरसीचा मुख्य हेतू बेकायदा स्थलांतरितांना शोधून काढणे हाच होता.

आसामच्या धर्तीवर संपूर्ण देशभर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादी तयार करण्याचा भाजपचा विचार आहे. या यादीतून मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिमांना वगळले जाणार, हे स्पष्टच आहे. आगामी विधानसभा व सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये हिंदू मतदारांना भाजपच्या बाजूने उभे करण्यात हा निर्णय महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे काही निवडणूक तज्ज्ञांचे मत आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या मुद्द्यावर विरोधकांमध्ये मतभेद आहेत. विरोधक संधीसाधूपणाच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात आहेत. त्यामुळे भाजपचा विश्वास वाढला आहे. जिथे एक वर्ग दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ असेल, असे दोन प्रकारचे नागरिक असलेल्या राष्ट्राची निर्मिती करण्याचा भाजपचा प्रयत्न यशस्वी होईल, असे दिसत आहे. मुस्लिमांना सार्वजनिक व राजकीय जीवनात समान सहभाग नाकारणे असा याचा खरा अर्थ आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी झटणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे व ज्यासाठी महात्मा गांधी यांनी बलिदान दिले त्या तत्वांना नाकारण्यासारखे आहे. देशाच्या राज्यघटनेपुढे उभे राहिलेले हे एक गंभीर आव्हान आहे. राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीच्या रक्षणाची हमी देणारे सर्वोच्च न्यायालय या नव्या वास्तवाला कसा प्रतिसाद देते, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.