नेपाळमधील राजकारणाचे बदलते अवकाश

नेपाळमधील पोटनिवडणूका नेमक्या कशा पार पडतात हे सहसा बाहेरच्या व्यक्तींना फारसे काही कळतच नाही. पण यावेळी मात्र तसे घडले नाही. यावेळी चितवन, तनहुन आणि बारा जिल्ह्यांमधील मतदारसंघांसाठी एप्रिलमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत तीन दिग्गज उमेदवार उभे होते. आणि यावेळी त्यांच्यातल्या शाब्दिक चकमकींसह, प्रत्यक्षातली हाणामारीही पाहायला मिळाली. नेपाळच्या प्रसारमाध्यमांनी संभाव्य अर्थमंत्री म्हणून पसंती दिलेले, आणि आपल्या पक्षांतले उदयोन्मुख स्टार नेते म्हणून ओळखले जाणारे, अर्थतज्ज्ञ डॉ. स्वर्णिम वागळे यांनी देउबा-अरजू टोळीकडून आपला सातत्याने अपमान होत असल्याचे म्हणत त्यांनी नेपाळी काँग्रेसपासून फारकत घेतली. त्यांनी कोणाचे नाव घेतले नसले तरी, अप्रत्यक्षपणे त्यांचा रोख हा विशेषतः नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा, त्यांची पत्नी आरजू राणा देउबा आणि त्यांच्या जवळच्या नेत्यांकडेच होता. वागळे हे नेपाळमधील या जुन्या पक्षातील सर्वात प्रमुख युवा चेहऱ्यांपैकी एक होते, आणि याआधीच्या निवडणुकीतही त्यांनी पक्षाचा जाहीरनामा तयार करण्यात मोठी भूमिका बजावली होती, मात्र यानंतरही त्यांना त्यावेळी तिकीट नाकारण्यात आले होते.

वागळे यांनी राष्ट्रीय काँग्रेस सोडणे हा, तिथे नव्याने उदयाला येत असलेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीसाठी हाती लागलेला महत्वाचा पत्ता ठरला, आणि त्यांनी लागलीच वागळे यांना आपल्या सोबत घेत, त्यांना तनहुन जिल्ह्यातील दोन संसदीय मतदारसंघांपैकी तनहुन १ मतदारसंघातून उमेदवारीही दिली. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या पहिल्याच सार्वत्रिक  निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. या पक्षाने नेपाळच्या समकालीन राजकारणात झपाट्याने प्रगती केली असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. पण त्यांचे अध्यक्ष आणि प्रस्थापितांविरोधीतील राजकारणासाठी ओळखले जाणारे,  माजी दूरचित्रवाणी निवेदक रबी लामिछाने यांनी आपले अमेरिकन नागरिकत्व सोडल्यानंतर, नेपाळी नागरिकत्वासाठी अर्ज केलेला नसल्याची बाब समोर आली, आणि त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले. खासदार म्हणून अपात्र ठरण्याआधी लामिछाने यांच्याकडे उप प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री पदाची जबाबदारी होती. अपात्र ठरल्यावर आपण जोरदार पुनरागमन करू अशी घोषणा त्यांनी केली होती, आणि त्यानंतर चितवन २ मतदारसंघासाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत ५४,००० पेक्षा जास्त मते मिळवत, त्यांनी ती सिद्धही केली. या विजयानंतर मात्र राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडली. आता आपला पक्ष एका मजबूत विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडेल अशी घोषणा लामिछाने यांनी केली आहे.

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या पहिल्याच सार्वत्रिक  निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. या पक्षाने नेपाळच्या समकालीन राजकारणात झपाट्याने प्रगती केली असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल.

बारा २ या तिसऱ्या मतदारसंघासाठी झालेली पोटनिवडणूकीतही मधेशचे प्रतिथयश नेते आणि जनता समाजवादी पार्टी चे अध्यक्ष उपेंद्र यादव यांच्यासाठी आपली पत राखण्याची निवडणूक होती. कारण नोव्हेंबर मध्ये झालेल्या निवडणूकीत सप्तरी २ मतदारसंघातून त्यांचा पराभव झाला होता. पण यावेळीही त्यांना नेपाळच्या राजकारणातील आणखी एका उदयोन्मुख ताकदीचा सामना करावा लागला. तो म्हणजे जनमत पक्षाचा. एकेकाळचे मधेशचे  फुटीरतावादी नेते सी. के. राऊत यांच्याकडेच जनमत पक्षाचे  नेतृत्व होते. अर्थात या निवडणूकीत यादव यांनी विजय मिळवला, पण तरीही, २००८ मध्ये यादव यांनी मधेस चळवळीचे नेतृत्व केल्यापासून, मधेसमधील राजकीय समीकरणांनी नव्याने आकार घेतला आहे, आणि त्यामुळे  मतमोजणीच्या वेळी यादव यांना काहीएका प्रमाणात अस्वस्थता जाणवली असणारच हे नाकारता येणार नाही. या निवडणूकीत यादव यांनी जनमत पार्टीच्या शिव चंद्र कुशवाहा यांचा ५,८०१ मतांनी पराभव केला. महत्वाचे म्हणजे कुशवाह २३,००० पेक्षा जास्त मते मिळाली होती.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीची नेपाळच्या राजकारणातील वाटचाल हे खरे तर तिथल्या बदलत्या राजकीय अवकाशाचेच, मुख्यत्वे तिथले पारंपारिक पक्ष मरणपंथला लागले असल्याचे सूचित करणारी वाटचाल आहे. खरे तर कोणत्याही निवडणुप्रधान लोकशाहीत सत्तेविरोधातील जनमताचा राग हा समान धागा असतोच, हे गृहीत धरले तरी देखील नेपाळमधील नॅशनल कॉन्फरन्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (मार्क्सवादी-लेनिनवादींची मिळून) आणि माओवादी पक्षांमसमोर आपल्या अस्तित्वाचाच धोका निर्माण झाला आहे. हा धोका निर्माण होण्यामागची कारणे पाहीली तर, जनतेपासूनच अंतर राखण्याच्या वृत्तीमुळे लोकांच्या मनात रुजलेली ढिसाळ कारभाराची मनोवृत्ती, सेवांच्या वितरण आणि पुरवठ्याबद्दलचा सर्वदूर पसरलेला असंतोष, आणि तीनही पक्षांच्या नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात केलेला भ्रष्टाचार ही मुख्य कारणे असल्याचे दिसते. तिथल्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण किती मोठे होते हे, भूतान निर्वासितांच्या बाबतीत सध्या सुरू असलेल्या घोटाळ्यात दिसून आलेच आहे. आतापर्यंत नेपाळी राजकारणात प्रस्थापितांना पर्याय नसल्यासारखी स्थिती होती, आणि त्यामुळेच हे जुने पक्ष निर्धास्त होते, पण आता मात्र परिस्थिती तशी राहिलेली नाही, तर ती बदलू लागली आहे.

नवे पर्याय

नेपाळमधील विद्यमान राजकीय शक्तींना पर्याय देण्याचा मुख्य कार्यक्रम घेऊन, तिथे गेल्या काही वर्षांत अनेक नवे पक्ष स्थापन झाले आहेत. पण यातील जवळपास सर्वच जण हे विभक्त झालेले गटच आहेत. उदाहरणादाखल बोलायचे तर या काळात स्थापन झालेल्या पक्षांपैकी नया शक्ती हा पक्ष पूर्वाश्रमीचे माओवादी नेते  डॉ. बाबुराम भट्टराय यांचा आहे, याशिवाय नेपाल्स युएमल सोशियालिस्ट हा पक्ष माजी युएमएल नेते माधव कुमार यांचा आहे. २०१३ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या संवैधानिक सभेच्या निवडणुकीनंतर, सुशासन आणि भ्रष्टाचारविरोधाचे आश्वासन देत बिबेकशील नेपाळी पार्टीची (विवेकशील नेपाळी पक्ष) स्थापना करण्यात आली होती. पण या पक्षाचे साझा पार्टीसोबत झालेले विलीनीकरण हा जसा एक धक्का होता, त्याचप्रमाणे या पक्षाचा नेत्याने स्वतःला एकाधिकारशाहीवादी जाहीर करणे हा तर मोठाच धक्का होता. पण असे असतानाही दुसरीकडे, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीने पर्याय उपलब्ध करून देईपर्यंत, जुन्या परंपरावादी पक्षांचे जनतेसोबत तुटलेले नाते आणि त्यांच्याबद्दल विशेषत: शहरी तरुणांमध्ये असलेला सुप्त असंतोष आणि निराशा उफाळून येत राहिली होती हे ही आपण लक्षात घ्यायला हवे.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाळमधल्या पर्यायी राजकारणाचे नवे स्वरुप मांडण्यात निश्चितच यशस्वी झाल्याचे म्हणता येईल. आणि त्यामागे दखल घ्यावीत अशी काही कारणेही आहेतच. नेपाळमधील लोकसंख्येचे वय वाढत असले तरीदेखील, तिथल्या लोकसंख्येतील ७० टक्के लोकसंख्येचे वय ४० वर्षांपेक्षा कमी आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पीढ्यांमधील वयाचे हे अंतर अगदी ठळकपणे दिसून आले होते, त्यावेळी तिथले निम्मे मतदार हे ४० वर्षांपेक्षा कमी वयाचे होते, पण त्याचवेळी सर्व उमेदवारांपैकी तब्बल दोन तृतीयांश उमेदवार हे ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे होते.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीने पर्याय उपलब्ध करून देईपर्यंत, जुन्या परंपरावादी पक्षांचे जनतेसोबत तुटलेले नाते आणि त्यांच्याबद्दल विशेषत: शहरी तरुणांमध्ये असलेला सुप्त असंतोष आणि निराशा उफाळून येत राहिली होती.

एकविसाव्या शतकात नेपाळचे वेगाने शहरीकरणही झाले. यामुळे आता माहितीचा ओघही वाढला आहे आणि परिणामी नागरिकांमध्ये होत असलेली राजकीय जागृती याआधीच्या विचारसरणीशी जुळणारी राहिलेली नाही. खरे तर पारंपरिकरित्या नेपाळमधील राजकीय पक्ष हे आपल्याला सतत कार्यकर्ते मिळत राहावेत यासाठी तिथल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर अवलंबून होते, आणि त्यातून नेमाळमधील विद्यापीठांचे मर्यादेबाहेर राजकीयकरण झाले. परिणामी आता बहुतांश नेपाळी विद्यार्थ्यांनी खाजगी संस्थामध्ये प्रवेश घेतले आहेत, किंवा परदेशातील शिक्षण आणि रोजगारासाठी देश सोडून गेले आहेत. अशा परिस्थितीत जुन्या परंपरेनुसार कार्यकर्त्यांवर आधारलेल्या राजकारणातून तेथील पारंपरिक पक्षांना थोडीफार उर्जा मिळू शकेल, पण आताची युवा पिढी, जिच्यासाठी समाजमाध्यमे हा माहितीचा प्राथमिक स्त्रोत झाला आहे, तो युवा वर्ग मात्र या जुन्या पक्षांसोबत जोडला जाणे दुरापस्त झाले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अनिवासी नेपाळींना दूरस्थपणे मतदान करण्याची परवानगी नसली तरी, परदेशात राहणाऱ्या नेपाळींचा पाठिंबा मात्र राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षासाठी निश्चितच महत्त्वाचा आहे. कारण देशातून बाहेर गेलेल्या नेपाळी स्थलांतरितांनी देशात राहात असलेल्या आपले कुटुंबीय आणि नातेवाईकांना लामिछाने यांच्याच पक्षाला मतदान करण्यासाठी राजी केल्याचे वृत्त आहे.

जुन्या पक्षांच्या नेत्यांना या नव्या वास्तवाचे फार काही आकलन आणि भान असल्याचे मात्र दिसत नाही, आणि याला जोड मिळाली ती वाढता भ्रष्टाचार, सरकारी सेवांचे अकार्यक्षम पद्धतीने वितरण, आणि देशांतर्गत आर्थिक संधींच्या अभावाची. या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामांमुळेच आता जुन्या पक्षांकडे नेपाळमधील नव्या पिढीचे नेतृत्व म्हणून पाहिले जात नाही. जुने पक्ष आणि देशातील जनतेमधील हे वाढते अंतर तिथे मे २०२२ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही दिसून आले. त्यावेळीही जुन्या पक्षांविरोधातील असंतोष उफाळून आला होता, आणि बालेन शाह आणि हरका संपांग राय यांसारखे अपक्ष उमेदवार काठमांडू आणि धरणच्या महापौरपदी निवडून आले होते.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आणि मधेसमधील जनमत पार्टीने जनतेतील याच अंतोषाच्या भावनांचा, काही अंशी फायदाही घेतला. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीचे यश हे त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील प्रभावी अस्तित्वावर आधारित आहे, याला महत्वाची जोड मिळाली ती त्यांचे भ्रष्टाचार विरोधी आणि सुशासनाची साधी सोपी विचारधारेची आणि जुन्या पक्षांविरोधात जनतमताच्या असंतोषाचा योग्य रितीने वापर करून घेण्याच्या सक्रीयतेची. त्यांचे खासदार, विशेषत: सुमना श्रेष्ठ यांनी प्रतिनिधित्व आणि पारदर्शकतेच्या बाबतीतल नवे प्रारुप यशस्वीपणे समोर मांडले, आणि मुख्य म्हणजे या प्रारुपाअंतर्गत नागरिकांशी सातत्याने सल्लामसलत केली जात आहे, आणि त्यांना धोरणात्मक मुद्द्यांविषयी माहितीही पुरवली जात आहे. खरे तर नेपाळच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्तेतील अशाप्रकारचा हा पहिलाच प्रसंग असल्याचे नक्कीच म्हणता येईल.

जुन्या पक्षांच्या नेत्यांना या नव्या वास्तवाचे फार काही आकलन आणि भान असल्याचे मात्र दिसत नाही, आणि याला जोड मिळाली ती वाढता भ्रष्टाचार, सरकारी सेवांचे अकार्यक्षम पद्धतीने वितरण, आणि देशांतर्गत आर्थिक संधींच्या अभावाची. या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामांमुळेच आता जुन्या पक्षांकडे नेपाळमधील नव्या पिढीचे नेतृत्व म्हणून पाहिले जात नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केवळ एखाद्या निवडणूकीच्या आधारे नेपाळमधे मोठी राजकीय उलथापालथ होऊ लागली असे असे म्हणणे संयुक्तीक नसल्याचा  युक्तिवाद निश्चितच केला जाऊ शकतो. तत्वतः हा युक्तिवाद खरा असला, तरी देखील अकार्यक्षम सरकारमुळे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीसारख्या पक्षांसाठी पुरेसा राजकीय अवकाश निर्माण होईल, आणि त्यातूनच त्यांच्यासाठी भविष्यातील निवडणुकांसाठीही आशाही कायम राहील हे मात्र नाकारता येणार नाही. याच अनुषंगाने जर पाहीले, तर जोपर्यंत जुने पक्ष स्वतःचे मार्ग बदलत नाहीत, तोपर्यंत ते स्वतःच राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचा मार्ग अधिक प्रशस्त करत राहतील हे ही ठळक वास्तव आहे. पण जुन्या पक्षांमध्ये इतके नाट्यमय बदल घडून येण्याची शक्यता तशी कमीच वाटते, याचे कारण तिथल्या तीन मोठ्या पक्षांमधील अंतर्गत निरंकुश आणि अलोकशाही व्यवस्थेमध्येच आहे. या वृत्तीमुळे या पक्षांमधील तरुण नेत्यांना वाढीला वावच दिला जात नाही, आणि त्यामुळेच तर डॉ. वागळे यांच्यासारख्या सदस्यांनी राजीनामे देत पक्षच सोडले आहेत.

पुढची वाटचाल कशी असेल?

नेपाळच्या प्रशासकीय संस्थांमधीलच अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीने हाती घेतलेला भ्रष्टाचारविरोधी मुद्दा यशस्वी ठरला आहे. नेपाळी राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी आणि स्थानिक गुप्तहेरांनी, नेपाळी नागरिकांना भूतानचे निर्वासित म्हणून अमेरिकेत पाठवण्याचे आमिष दाखवून वर्षानुवर्षे त्यांची फसवणूक करत आले असल्याचा मोठा घोटाळा नेपाळ पोलिसांनी उघडकीला आणला आहे. दुसरीकडे मानवी तस्करीची प्रकरणे अधूनमधून समोर येतच आहेत, आणि आता त्यात सध्याच्या घोटाळ्याचीही भर पडली आहे. या प्रकरणांमध्ये नेपाळी काँग्रेस पक्षाचे माजी गृहमंत्री आणि त्यांचे स्वीय सचिव, माजी गृहसचिव आणि मंत्रालयाचे माजी सुरक्षा सल्लागारांना अटकही केली गेली आहे. अनेक घोटाळ्यांमध्ये आरोपी असलेला यूएमएलचा एक बडा नेता आणि माजी उप प्रधानमंत्री तर १० दिवस फरार होता, अखेर त्याला आणि त्याच्या मुलाला ही अटक करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यांसंबंधी सुरू असलेल्या चौकशीत अनेकांची नावे समोर आली असून, त्यात आरजू राणा-देउबा यांच्यासह अनेकाच्या नावांचा समावेश आहे. तिथल्या नागरिकांमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी भावना कधी नव्हे इतकी शिगेला पोहोचली असून, पक्षांशी अत्यंतिक जवळीक असलेल्यांकडून लपलेल्या अनेक गोष्टी आता बाहेर पडू लागल्या आहेत, त्यामुळे स्वाभाविकच दोषींना शिक्षा देण्यासाठी त्यांच्या नेत्यांवरचा दबावही वाढू लागला आहे.

खरे तर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नेपाळला तशी नवी नाहीतच. पण गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे, गुन्हेगारी तपासात अडथळे येत आहेत, आणि त्यामुळे आरोपातून सुखरूप सुटका करून घेण्याच्या भ्रष्ट संस्कृतीत गुंतलेले राजकारणी, कोणत्याही डागाशिवाय पुन्हा एकदा राजकारण्याच्या केंद्रस्थानी येत असल्याचे उघडपणे दिसू लागले आहे, परिणामी याविरोधात मोठा असंतोषही पसरला आहे. त्यामुळेच आजवरची ही भ्रष्ट प्रथा न पाळता कारवाई करण्याचा, नेपाळी लोकशाहीच्या राजकीय इतिहासात आजवर कधी नव्हता इतका दबाव सत्ताधारी आघाडीवर आला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या आघाडीला पर्याय म्हणून उभी ठाकलेली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या प्रकरणावर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

मानवी तस्करीची प्रकरणे अधूनमधून समोर येतच आहेत, आणि आता त्यात सध्याच्या घोटाळ्याचीही भर पडली आहे. या प्रकरणांमध्ये नेपाळी काँग्रेस पक्षाचे माजी गृहमंत्री आणि त्यांचे स्वीय सचिव, माजी गृहसचिव आणि मंत्रालयाचे माजी सुरक्षा सल्लागारांना अटकही केली गेली आहे.

आतापर्यंत तरी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीला शहरी भागातील पारंपरिक राजकीय समीकरणे बदलण्यात यश आले आहे. आणि हाच कल कायम राण्याची शक्यता आहे. आता यापुढे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाळच्या दुर्मग भागात आणि कमी शहरीकरण झालेल्या भागात आपल्या संघटनात्मक बांधणीचा कितपत विस्तारू शकते यावरच त्यांचे भविष्यातील यश अवलंबून असेल. आता आपला पक्ष आता संघटना बांधणीवर भर देणार असल्याचे पक्षाच्या नेत्यांनीही म्हटले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीला मधेस मध्ये पाय रोवणे तितके सोपे राहीलेले नाही. कारण तिथे विस्तारू लागलेल्या सी. के. राऊत यांच्या जनमत पक्षाने आता जनता समाजवादी पार्टी आणि लोकशाही समाजवादी पार्टीसारख्या तिथल्यापारंपरिक मधेश पक्षांसमोरच आव्हान निर्माण केले आहे. दुसरीकडे पश्चिमेकडच्या प्रदेशातही नागरीक उनमुक्ती पार्टीने थारू मतांवर आपला दावा केला आहे, यातून त्यांनी आजवरच्या पारंपारिक राजकीय विचारसरणीच्या पलीकडे जात, प्रादेशिकता आणि स्थानिक घटकांवर भर देणारे नवे राजकीय समीकरण समोर मांडले आहे.

या सगळ्या घडामोडी पाहता सध्याचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा तिथल्या जुन्या पक्षांसाठी स्वत:ची सुटका करून घेण्याची शेवटची संधी ठरू शकते. सध्या तरी प्रत्यक्षात प्रशासनाचा कारभार रसातळाला गेलेला असल्याने, आणि त्यात भर म्हणून सर्वच ठिकाणी भ्रष्टाचाराने हात पाय रोवलेले असल्याने, या परिस्थितीत ते थोडी जरी सकारात्मक सुधारणा घडवून आणू शकले, तर ही बाब त्यांच्यासाठी अनुकूल ठरू शकेल. दुसरीकडे, सध्याच्या निर्वासित घोटाळ्यात, जर का राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे जरा जरी दिसून आले तर त्याला संसदेच्या आत आणि बाहेरही मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जाईल, आणि या घटनेकडे जुन्या पक्षांची स्वतःला आरोपातून दोषमुक्त करून घेण्याचे आणि ते भ्रष्टाचाराचे समर्थन करत असल्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणूनच त्याकडे पाहिले जाईल.

अशावेळी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीने जर का उमेदवार आणि मुद्द्यांची योग्य सांगड घातली तर ते जुन्या पक्षांना विस्थापित करण्यात यशस्वी होऊ शकतील. नेपाळची अर्थव्यवस्था सध्या डळमळीत झाली असून, जर का संरचनात्मक सुधारणा आणून त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली तरच ती तग धरू शकेल अशी आशा आहे. मंद गतीने होत असलेला आर्थिक विकास, संधीची अत्यल्प उपलब्धता, युवा वर्गाचे सातत्यपूर्ण स्थलांतर आणि ढिसाळ कारभाराची ही स्थिती अशीच कायम राहिली तर अशावेळी मात्र, नेपाळमधील राजकारणाच्या पारंपारिक प्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करत नसलेल्या, राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षांसारख्या सर्वच पक्षांमध्ये पुढच्या निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी मोठी चढाओढ लागल्याचे चित्र दिसेल इतके निश्चित.

अमीश राज मुल्मी हे All Roads Lead North: Nepal’s Turn to China या पुस्तकाचे लेखक आहेत. नेपाळमधील परिस्थितीविषयी त्यांनी विविध प्रकाशनांसाठी विपुल लेखन केले आहे.

• Neighbourhood
• Nepal
• Nepal Elections
• political equations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.