-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14283 results found
भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.
भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.
भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.
पाकिस्तानची सततची भारतविरोधी भूमिका आणि इस्लामाबादमधील नागरी नेतृत्वाकडून अविश्वासार्ह संवादाच्या ऑफरमुळे हे संबंध भारतासाठी क्षुल्लक झाले आहेत.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला जर कायदेशीर आधार हवा असेल, तर भारताची यामधील भूमिका ही निर्णायक ठरणार आहे, याकडे कोणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही.
या बहुध्रुवीय जागतिक क्रमामध्ये भारत एक उदयोन्मुख देश म्हणून स्वत:ला सादर करत असल्याने, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची ऑपरेशनल आवश्यकता समजून घेणे महत्वाचे आहे.
डेबिट कार्डांप्रमाणेच क्रेडिट कार्डवरील उदारीकृत रेमिटन्स योजनेंतर्गत छोट्या व्यवहारांवरून 20 टक्के कर वसूल करण्याच्या प्रस्तावाभोवती वित्त मंत्रालय गोंधळात पडले. ध�
आज, भारत पारंपरिक शेती ते उद्योगाच्या विकास प्रारूपात मोठी झेप घेऊ शकतो आणि थेट शेतातून हरित आघाडीपर्यंत जाऊ शकतो.
जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एक अपरिहार्य घटक बनण्याच्या क्षमतेवर जागतिक शक्ती समतोल पुन्हा कॉन्फिगर करण्याची भारताची इच्छा आहे. अशाप्रकारे, नवीन परकीय व्यापार धोरणाने भ
कुपोषणाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी भारतासाठी अधिक समग्र दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज आहे.
भारताला वाहतुकीसाठीच्या विमानांचा मोठा इतिहास असूनही देश आपल्या क्रयशक्तीचा लाभ मिळवण्यात अपयशी ठरला आहे. ही कमतरता भरून काढण्यात सी२९५ चा समावेश व उत्पादन महत्त्वपूर
हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना कोरोना महासाथीचा जबर फटका बसला आहे. या देशांना मदतीचा हात पोहोचविणारे ‘मिशन सागर’ भारताच्या आयएनएस केसरीने यशस्वी केले.
भारताच्या कोणत्याही मागण्या मान्य न करता सीमेवर स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी भारताशी तसेच शेजारील राष्ट्रांशी चीन थेट संपर्क साधत आहे.
ब्लू इकॉनॉमीचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेता, भारताच्या G20 प्रेसिडेन्सीने विकास, हरित अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समता या उद्देशाने BE ला प्राधान्य देण्याची अनोखी संधी उपलब्ध �
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकून पुन्हा तेजीने वाटचाल करायची असेल, तर केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजनांशिवाय तरणोपाय नाही.
महामारीच्या कालखंडातील नकारात्मक वाढीपासून भारताच्या लवचिक अर्थव्यवस्थेने पुनरुत्थान केले आहे. ही गोष्ट अंधकारमय झालेल्या जागतिक क्षेत्रासाठी प्रकाशाचा किरण ठरली आ�
अर्थव्यवस्थेसाठी कोविड संकटासारख्या बाह्य धक्क्यातून पूर्वस्थितीत येणे, हे प्रत्यक्षात जीडीपी वाढविण्यापेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
ज्या कोणी भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योगातील चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज उठवला, त्यांना देशद्रोही म्हणून मानहानीकारक वागविले जाते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
दशकों से वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में एक एक्सट्रैक्टिव यानी दोहन का ऐसा मॉडल अपना रखा है जिसमें प्रति एकड़ अधिक से अधिक फ़सल लेने की कोशिश होती है. इस मॉडल के लिए विश्व वि
निधी कमी असल्याने भारतीय टेक स्टार्टअप्सना मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.
‘ओआरएफ’ने केलेल्या ‘परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षणा’मध्ये भारताच्या शहरी तरुणांचा पूर्वेकडील शेजारी देशांकडे अधिक सकारात्मक कल दिसून आला.
आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक क्षेत्रांच्या बाबतीत चीन हा भारतासमोरचे मोठे आव्हान असेल, अशी चिंता भारताच्या तरुणांना वाटते आहे.
भविष्यात जर भारत महासत्ता बनण्याची इच्छा असेल, तर त्याने आपली क्षमता ओळखून स्वदेशी पर्याय विकसित केले पाहिजेत.
अत्यंत मोक्याच्या अशा पर्शियन व ओमान आखातात होणाऱ्या युद्धसरावात, संयुक्त अरब अमिरात प्रथमच भारत व फ्रान्स या देशांसोबत सहभागी होणार आहे.
अभिनव तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्र प्रणालींमध्ये पाकिस्तानचे स्वारस्य लक्षणीय असले तरी, भारताकडे संख्यात्मक श्रेष्ठता आणि अधिक चांगली क्षमता असल्याचे अरबी समुद्रात प
सागरी रणनीतीची महत्त्वाची संपत्ती म्हणून पाहिल्या जाणार्‍या, मोठ्या “सुपरकॅरियर” तरीही खूप महाग आहेत.
असंख्य चढ-उतार असूनही, नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा अखेरचा उपाय आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.
भारतील नौदलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी सहा पारंपरिक पाणबुड्यांच्या खरेदीला भारत सरकारकडून प्रकल्प ७५ (आय) अंतर्गत अलीकडेच मंजुरी देण्यात आली.
आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संख्येने खाजगी खेळाडूंच्या उदयामुळे, व्यावसायिक ऑपरेशनला समर्थन देण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधांचा विकास करणे अत्यंत महत्त्वाचे झा�
गेल्या वर्षी या सर्व भांडवली बाजारांनी त्यांचा उच्चांक गाठला होता. १२ महिन्यांत गुंतवणूकदारांना भारतातून ८५ टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळाला आहे, जो जगात सर्वाधिक आहे.
भारतातील रस्त्यावर असलेल्या विविध समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी, कठोर रस्तेविषयक नियम लागू झाल्यानंतरच या रस्त्यांवरील वेग वाढविण्याचा विचार व्हावा.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रारंभापासून 74 वर्षे पूर्ण होत असताना, भारताच्या संघराज्य रचनेला आकार देणार्‍या संस्थात्मक व्यवस्थेचे मूल्यांकन करणे आणि त्या�
कोणत्याही निवडणुकीतील बहुमत सर्वशक्तीशाली ठरत नाही व कोणतेही वैचारिक वर्चस्व कायमस्वरूपी टिकून राहू शकत नाही हा भारताच्या राजकीय मांडणीतील विविधतेचा अर्थ आहे.
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
नागरिकत्व कायदा विरोधी आंदोलनांना उत्स्फूर्ततेसोबतच राज्यघटनेतील मूल्यांची जोड मिळणेदेखील अत्यावश्यक आहे.
पेगॅसस घोटाळ्याने भारतीय लोकशाहीचा पायाच हादरला आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार नागरिकांवर किती प्रमाणात देखरेख ठेवू शकते, यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले �
इस्लामाबाद का दौरा कर जयशंकर ने SCO सदस्यों को संदेश दिया है कि नई दिल्ली इस मंच को लेकर गंभीर है. पाकिस्तान तो निमित्त मात्र था.
भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
भारतीय शहरांमधील खेळांमध्ये अस्ट्रोटर्फच्या वापराचा पुनर्विचार आवश्यक
नागरिकांच्या अनेक तक्रारींमुळे शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जला आळा घालण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना उपाययोजना करण्यास भाग पाडले आहे.
उच्च दर्जाचे जीवन प्रदान करण्यात शहरी केंद्रांच्या अक्षमतेमुळे भारतातील गेटेटेड समुदायांमध्ये वाढ झाली आहे.
“सर्वांसाठी पाणी” हे अनेक भारतीय शहरांमध्ये दूरचे स्वप्न राहिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि नागरिकांनी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
रस्त्यावरील कुत्र्यांची काळजी घेणे दयाळूपणा आहे, जी नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या किंमतीवर येते व अनेकांना त्यामुळे विविध अडचणींना सामोरे जावं लागत असल्याचे दिसत आहे.
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रभावी प्रशासन आणि विकास देण्यासाठी एक मजबूत संघीय संरचना असणे आवश्यक आहे.
अलीकडच्या काळात प्रतिष्ठा कमी होत असतानाही, भारतीय संसदेने लोकशाहीच्या सखोलतेचे प्रतिबिंब कायम ठेवले आहे.
भूराजकीय संघर्षांमध्ये न अडकता सायबर क्षमतांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यावर भर दिल्यास त्यातून अधिक फायदा मिळू शकतो तसेच त्यामुळे सायबरस्पेसमध्ये देखील स्थिरता निर्म
