भारतीया नौदलाच्या ताकदीचे दुर्मिळ दर्शन घडवून देताना, गेल्या आठवड्यात त्यांनी त्यांच्या 16 पैकी 11 पारंपारिक पाणबुड्या एकाच वेळी तैनात केल्या. ह्या पाणबुड्या हिंदी महासागरातील विविध ठिकाणी तैनात करण्यात आल्याची बातमी आहे. जवळपास तीन दशकांमध्ये भारतीय नौदलाने असा मोठा आणि एकाच वेळी पाणबुड्यांचा वापर केला नाही.
भारतीय नौदलासाठी ही निश्चितच एक मोठी उपलब्धी आहे, पण दुसरीकडे पाणबुड्यांच्या कमी होत जाणार्‍या संख्येचा प्रश्नही आहे. वेळेत भरपाई न केल्यास, भारताचा पाणबुडीचा ताफा पाकिस्तानाच्या पाणबुडीच्या ताफ्यासारखा होऊ शकतो. मात्र, हवेच्या स्वायत्त प्रणोदन (एआयपी) असलेली पाणबुडी चालवणारा पाकिस्तान हा दक्षिण आशियातील एकमेव देश आहे.
पाणबुडींच्या तैनाती आणि भारताच्या कमी होत जाणार्‍या पाणबुडी क्षमतेवर, माध्यमांशी बोलताना एक भारतीय नौदल अधिकारी म्हणाले, "मी इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी पाणबुड्या तैनात होताना अजून पाहिलेले नाही. हे मुख्यत्वे कारण असे की आमच्याकडे इतक्या जास्त पाणबुड्या कार्यरत नाहीत आणि ताफ्यातील अनेक पाणबुड्या दुरुस्ती किंवा देखभालीसाठी आहेत."
आंतरराष्ट्रीय सामरिक अभ्यास संस्थेच्या टरी बॅलन्स 2024 च्या अहवालानुसार, भारताकडे सध्या 16 कार्यान्वित पाणबुड्या आहेत. यात पाच कलवरी-श्रेणी, चार शिशुमार-श्रेणी (जर्मन टाईप-209), आणि सात सिंधुगोश-श्रेणी (रशियन किलो) अशा पाणबुड्यांचा समावेश आहे. आणखी एक कलवरी-श्रेणीची पाणबुडी लवकरच सेवेत दाखल होईल, त्यामुळे एकूण संख्या 17 होईल.
जर्मन-बनावटीच्या शिशुमार पाणबुड्या देखील विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेत उच्च आहेत, ज्यामुळे त्यांची परिचालन उपलब्धता चांगली आहे.
मात्र, खरा प्रश्न "कार्यान्वित उपलब्धता" हा आहे, असे दुसऱ्या एका नौदल स्त्रोतांनी भारतीय वृत्तमाध्यमांना सांगितले. या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, कलवारी-श्रेणी नवीन असल्याने "यांची उपलब्धता गुणोत्तर बरीच जास्त आहे." जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित शिशुमार पाणबुड्या देखील विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत आघाडीवर असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे त्यांची कार्यान्वित उपलब्धता चांगली आहे. त्या पुढील दीड दशकांसाठी सेवा देण्याची शक्यता आहे.
मात्र, रशियन किलो-श्रेणीच्या पाणबुड्या "खूप चांगल्या" मानल्या जातात पण "त्यांची उपलब्धता गुणोत्तर कमी आहे." 1980 च्या दशकात रशियन किलो ऑपरेशनल झाल्या आणि त्यांच्यावर अनेक दुरुस्त्या आणि उन्नतीकरण केले गेले आहे, त्यामुळे त्या जवळपास निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. 2022 मध्ये 35 वर्षे सेवा बजावलेली आयएनएस सिंधुध्वज निवृत्त झाली, तर दुसरी रशियन पाणबुडी 2020 मध्ये दुरुस्त करून म्यानमारला सुपूर्द करण्यात आली आणि तिसरी (नवीन असलेली) 2013 मध्ये अपघातात नष्ट झाली. जर्मन पाणबुड्यांचे आयुष्यही माध्यम दुरुस्ती आयुष्य प्रमाणपत्र (MRLC) प्रक्रियेद्वारे वाढवण्यात आले आहे, परंतु भारतीय नौदल त्यांच्या रशियन समकक्षांपेक्षा जास्त काळ टिकू शकतात.
भारतीय नौदलाच्या आणखी सहा आधुनिक पाणबुड्यांच्या मागणीला दहा वर्षांचा विलंब लागतो आहे. 2030 पर्यंत यापैकी एकही पाणबुडी मिळण्याची शक्यता नाही.
दरम्यान, जर्मनी भारताला नवीन पाणबुड्या पुरवठ्यासाठी सरकार दरम्यानचा करार करण्यासाठी जोर देत आहे. फेब्रुवारीपर्यंत जर्मनी आणि स्पेन दोन्ही देश 5 बिलियनहून अधिकच्या या करारासाठी भारताशी स्पर्धा करत आहेत. जर्मनीची Thyssenkrupp Marine Systems (टीकेएमएस) आणि स्पेनची सरकारी कंपनी नॅव्हान्टिया या सहा पी-75I पाणबुड्यांसाठी भारतीय नौदलाने ठरवलेली विभिन्न निकष पूर्ण करून अंतिम शर्यतीत आहेत. नॅव्हान्टियाने भारतीय कंपनी एल एन टीसोबत भागीदारी केली आहे, तर टीकेएमएस ने माझगाव डॉकयार्ड सोबत करार केला आहे. नॅव्हान्टिया-एल अँड टी करारा अंतर्गत, नवांतिया पी-75I पाणबुड्यांची रचना करेल आणि एल एन टी पाणबुड्यांचे बांधकाम करेल. या पाणबुड्या 2021 मध्ये लाँच झालेल्या स्पेनच्या एस-80 श्रेणीच्या आधारे डिझाइन केल्या जाणार आहेत. जर्मनीने भारताला सहा पाणबुड्या विकण्यासाठी कराराचा प्रस्ताव दिला आहे.
भारताच्या धोरणात्मक गरजा आणि विस्तीर्ण किनारपट्टीच्या आधारे, 2030 पर्यंत पाणबुड्या, विमानवाहू जहाजे, विनाशक, फ्रिगेट्स आणि इतर जहाजांसह सुमारे 155-160 युद्धनौकांचा ताफा घेण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
नौदलाच्या अधिकृत सूत्रांनी माध्यमांना सांगितले आहे की, पुढील पाणबुड्यांमध्ये सुस्थापित एआयपी (वायु-स्वतंत्र प्रणाली) मॉड्यूल असावे जेणेकरून पाणबुडी दोन आठवडे खाली पाण्यात राहू शकेल. अहवालांनुसार, दोन्ही बोलींचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे आणि काही प्रारंभिक आकलन करण्यात आले आहे. वृत्तांनुसार, नॅव्हान्टिया कंपनीने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे आणि संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरणास सहमत झाली आहे. नॅव्हान्टियाचे एआयपी मॉड्यूल देखील अधिक कार्यक्षम असल्याचे मानले जाते. तसेच, नॅव्हान्टिया ही सरकारी मालकीची संस्था असल्याने, सरकारी हमीला जास्तीत जास्त विश्वासार्हता आहे.
भारताच्या पाणबुडी युद्ध क्षमतेबद्दल एक मुद्दा असला तरी, भारतीय नौदलाच्या एकूण संख्येबद्दल देखील प्रश्न आहे. भारताची 2050 पर्यंत अधिक मोठा आणि सक्षम युद्धफ्लिट असण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, परंतु बजेटच्या मर्यादा आणि विस्तार समस्यांसह अनेक अडथळे आहेत. भारताच्या रणनीतिक गरजा आणि विस्तृत समुद्रकिनाऱ्यावर आधारित, भारताने 2030 पर्यंत पाणबुड्या, विमानवाहतूक, विध्वंसक, फ्रिगेट्स आणि इतर जहाजे यांच्यासह सुमारे 155-160 युद्धनौकांचा ताफा तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे हिंदी महासागरातील क्षेत्रात (आयओआर) आपल्या नौदल क्षमता वाढवणे आणि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताच्या व्यापक समुद्री धोरणाशी सुसंगत आहे. तथापि, एका अधिकृत स्त्रोताने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, "हे आकडे गतिशील आहेत. परंतु आयओआर आणि त्यापलीकडे विश्वासार्ह रणनीतिक व्याप्ती, गतिशीलता 2035 पर्यंत किमान 175, जरी 200 युद्धनौका नसल्या तरी असा आताचा उद्देश आहे. लढाऊ विमान, विमान, हेलिकॉप्टर आणि ड्रोनची संख्या देखील वाढवणे आवश्यक आहे."
चीनच्या वाढत्या सागरी सामर्थ्याने भारताला आपल्या नौदलाच्या सामर्थ्याबद्दल अधिक गंभीर होण्यास प्रवृत्त केले आहे, परंतु स्वदेशी उत्पादन आणि संपादनाचा वेग भारतीय नौदलाच्या उद्दिष्टांनुसार राहिला नाही. स्टेल्थ तंत्रज्ञान, आर्थिक अक्षांश, आणि मालिका उत्पादन क्षमतांचा अभाव या सर्व गोष्टींमुळे भारतीय खरेदी प्रक्रिया मंद होत आहे आणि भारतीय नौदल ताफ्याचा आकार कमी होण्यास हातभार लागला आहे.
हा लेख मूळतः द डिप्लोमॅटमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Rajeswari (Raji) Pillai Rajagopalan was the Director of the Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) at the Observer Research Foundation, New Delhi. Dr ...
Read More +
PREV
