पेगॅसस घोटाळ्याने भारतीय लोकशाहीचा पायाच हादरला आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार नागरिकांवर किती प्रमाणात देखरेख ठेवू शकते, यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पेगॅसस हे इस्रायलच्या ‘एनएसओ’ गटाने विकसित केलेले आधुनिक पाळत ठेवण्याचे साधन फोन टॅप करू शकते, अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित केलेले ध्वनि (एन्क्रिप्टेड ऑडिओ स्ट्रीम) ऐकू शकते आणि प्रतिबंधित केलेले संदेश वाचू शकते. पेगॅसस प्रकल्पगटाने जारी केलेल्या माहितीतून पुष्टी मिळते की, पेगॅसस स्पायवेअरने भारतीय पत्रकार, राजकीय नेते, घटनात्मक प्रमुख, विरोधक, कार्यकर्ते आणि खासगी व्यक्तींच्या शेकडो अधिकृत दूरध्वनी क्रमांकांना लक्ष्य केले.
पेगॅसस घोटाळ्याने भारतीय लोकशाहीचा पायाच हादरला आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार नागरिकांवर किती प्रमाणात देखरेख ठेवू शकते, यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांच्या उत्तरांतून येत्या काही वर्षांत व्यक्तिगत अधिकार, लोकशाही आणि घटनात्मक संस्था व भारतीय राजकारणाला आकार मिळेल.
पेगॅसससारख्या प्रगत पाळत ठेवणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या संबंधात विचार करता, पाळत ठेवण्याचा कायदा भारतात अलीकडेच अस्तित्वात आला आहे. मात्र, विद्यमान कायदेशीर चौकटीत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराला काही संरक्षणे प्रदान केलेली आहेत, खासगी वापराकरता नव्हे, तर केवळ राष्ट्रीय हिताकरता काही प्रमाणात हा कायदा शिथिल करण्याची मुभा आहे. या लेखात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, पेगॅसस घोटाळ्यात राष्ट्रीय सुरक्षेला उगीचच गोवलेले आहे. सरकारने पाळत ठेवण्याच्या तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय लोकशाही नियमांचे पालन करायला हवे.
इस्रायलचा ‘एनएसओ’ ग्रूप, सायबर-आर्म फर्मने पेगॅससची निर्मिती केली, त्यांच्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ते एखाद्या माहितीवर अनधिकृत प्रवेश मिळवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली संगणक प्रणाली म्हणजेच ‘स्नूपिंग मालवेअर’ काळजीपूर्वक तपासणी करून, केवळ सरकार आणि गुप्तचर संस्थांना विकतात. प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, केंद्र सरकारने ‘एनएसओ’ समूहाशी व्यवहार केल्याचे अथवा पेगॅसस स्पायवेअर वापरल्याचे अमान्य केले. मात्र, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत सांगितले की, “काही प्रस्थापित कार्यपद्धती आणि शिष्टाचार आहेत, ज्याद्वारे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सुरक्षिततेसाठी इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाचा कायदेशीर हस्तक्षेप केला जातो.”
त्यांनी भारतीय टेलिग्राफ कायदा, १८८५ (आयटी कायदा, १८८५) चे कलम ५ (२), माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० (माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००) चे कलम ६९ आणि माहिती तंत्रज्ञान (हस्तक्षेप, देखरेख आणि एन्क्रिप्टेड माहितीला त्याच्या मूळ स्वरूपात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया आणि सुरक्षितता) नियम, २००९ (माहिती तंत्रज्ञान नियम, २००९) अशा सक्षम प्राधिकरणांनी कायदेशीर हस्तक्षेपासाठी स्थापित केलेल्या प्रक्रियांचा संदर्भ दिला.
पाळत ठेवण्याच्या संदर्भात गोपनीयतेच्या अधिकाराचा प्रथम १९९६ साली पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात युक्तिवाद करण्यात आला होता. ‘पीयूसीएल’ने आयटी अधिनियम, १८८५ च्या कलम ५ (२) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्याद्वारे अधिकृत विभागांना गोपनीयनेत हस्तक्षेप करण्यास मुभा मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद असंवैधानिक असल्याचे मान्य करण्यास नकार दिला; मात्र, गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करत न्यायालयाने या मुद्द्यावर जोर दिला की, सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही हस्तक्षेपात ‘सार्वजनिक आणीबाणी’ आणि ‘सार्वजनिक सुरक्षेचे हित’ या दोन वैधानिक पूर्वअटी पूर्ण व्हायला हव्या.
न्या. के एस पुट्टस्वामी (निवृत्त) आणि अन्य सहभागी पक्षकार विरूद्ध भारतीय संघराज्य आणि इतर या खटल्यात २०१७ साली, ‘पीयूसीएल’चा निकाल भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला आणि गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले. “गोपनीयता ही व्यक्तीच्या पावित्र्याची अंतिम अभिव्यक्ती आहे,” या तत्त्वाला अनुसरून न्यायालयाने निर्णय दिला. याशिवाय, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, गोपनीयतेच्या अधिकारावरील कोणत्याही निर्बंधाने “प्रमाणशीरतेचे आणि वैधतेचे तत्त्व” पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अर्थात, कायदेशीर उद्दिष्टासाठी, योग्य प्रमाणात सरकारने जारी केलेले हे निर्बंध कायद्याला अनुसरून हवे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ साली विनित कुमार विरूद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आणि इतर या खटल्यात पाळत ठेवण्यापासून संरक्षण होण्यासाठी, गोपनीयतेचा अधिकार लागू होण्याबाबत छाननी केली. उच्च न्यायालयाने आयटी अधिनियम, १८८५ च्या कलम ५ (२) अंतर्गत हस्तक्षेपासाठी ‘सार्वजनिक आणीबाणी’ आणि ‘सार्वजनिक सुरक्षेचे हित’ पूर्ण करण्याच्या आवश्यकतेचा पुनरुच्चार केला आणि कायद्याचे उल्लंघन करून मिळवलेले कोणतेही पुरावे न्यायालयात ग्राह्य मानले जाणार नाहीत असा निर्णय दिला.
“पाळत ठेवणे नवीन नाही, परंतु तंत्रज्ञानाने अकल्पित मार्गांनी पाळत ठेवण्याची मुभा दिली आहे,” असे नमूद करून न्या. संजय किशन कौल यांनी पुट्टस्वामी निकालपत्रात निष्कर्ष काढताना, गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार घोषित केला.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० चे कलम ६९, सक्षम प्राधिकरणांना, “भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या हितासाठी, देशाच्या सुरक्षेसाठी, परराष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्यासाठी अथवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी किंवा एखादा गुन्हा घडण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक किंवा उपयुक्त असल्यास,” अशा सबळ कारणांकरता एखादा संदेश विशिष्ट ठिकाणी पोहोचण्यापूर्वी पकडण्याची अथवा रेकॉर्ड करण्यासाठी इंटरसेप्शन साधने ठेवण्याची मुभा देते. मात्र, कलम ६९ कोणत्याही संस्थेला मोबाइल फोन हॅक करण्यासाठी स्पायवेअर इन्स्टॉल करण्याचा अधिकार प्रदान करत नाही. खरे तर, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ४३ च्या संदर्भानुसार, कलम ६६ अंतर्गत, ‘डिव्हाइस हॅकिंग’ हा गुन्हा आहे.
सरकारने डिसेंबर २०१८ मध्ये पारदर्शकतेत आणि उत्तरदायित्वात सुधार होण्यासाठी आणि गुन्हेगारी व दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये सुधारणा केली. वैधानिक आदेशाद्वारे, सरकारने १० केंद्रीय संस्थांना “सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्था” म्हणून नियुक्त केले आणि त्यांना “कोणत्याही संगणकामध्ये व्युत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त किंवा साठवलेली कोणतीही माहिती” हस्तक्षेप, निरीक्षण आणि डिक्रिप्ट करण्यासाठी अधिकृत मान्यता दिली. नियमांत ‘इंटरसेप्ट, ‘मॉनिटर’ आणि ‘डिक्रिप्ट’ या संज्ञाही परिभाषित करण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक कायद्यातील विशिष्ट तरतूद कशी कार्यान्वित होईल, हे निश्चित करण्यासाठी सरकारचे नियम आहेत. हे नियम सरकारने तयार केलेले नियुक्त कायदे बनतात. सरकारने या अंतर्निहित शक्तीचा वापर २००९ साली, माहिती-तंत्रज्ञान नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी केला; व्यक्तीच्या गोपनीयतेसाठीच्या संरक्षणाचा दर्जा कमी केला; पेगॅसससारख्या हॅकिंग साधनांचा वापर करण्यास परवानगी देणारी सर्वसमावेशक व्याख्या तयार केली आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी जबाबदार नसलेल्या संस्थांनाही सरसकट पाळत ठेवण्याचे अधिकार दिले. उदा. दिल्ली पोलीस आणि महसूल गुप्तचर संचालनालय. या संस्था आता माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ६९ (१) मध्ये दिलेल्या अधिकारांअंतर्गत, माहिती तंत्रज्ञान नियम २००९ च्या नियम ४ च्या संदर्भानुसार, कायदेशीर किंवा न्यायिक देखरेखीशिवाय माहिती गोळा करतात.
सरकारने वैधानिक पुस्तकातील कायद्याचे उद्देश आणि उद्दिष्ट आणि ज्या संदर्भात ते लागू केले गेले, ते संदर्भ बदलले आणि आता या सुधारित नियमांचा वापर ते पेगॅसससारख्या हॅकिंग टूल्सद्वारे नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी कायदेशीर बॅकअप म्हणून करत आहे.
संसदेत केंद्रीय मंत्र्यांनी कायदेशीर पाळत ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सुरक्षेचे स्पष्टीकरण दिले आणि केंद्र सरकार व पेगॅसस यांच्यातील कोणत्याही “सहयोगा”चे दावे नाकारण्यासाठी “माहितीचा अधिकार २०१९”च्या गृह मंत्रालयाच्या प्रतिसादाला “पुरेसा” आधार म्हणून संदर्भ जोडला. मात्र, गृह मंत्रालयाच्या २०१९ च्या प्रतिसादाने पेगॅससच्या वापराची पुष्टीही केली नाही अथवा वापर केल्याचे नाकारलेही नाही.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व लोकशाही सरकारचा पाया असल्याने, राष्ट्रीय सुरक्षेचा- लोकशाही स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकार म्हणजेच गोपनीयतेचा अधिकार, माहितीचा अधिकार आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य यांच्याशी समतोल साधणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकाराचा कायदा, २००५ (माहिती अधिकार कायदा, २००५) हे उद्दिष्ट साध्य करायला हवे; मात्र, गेल्या दोन वर्षांत, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’चे औचित्य सांगत समर्पक मुद्द्यांवर सामायिक केलेल्या माहितीपेक्षा अधिक माहिती नाकारली आहे. माहिती अधिकार कायदा, २००५चे कलम ८ (१) यांत अप्रत्यक्षपणे, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित शर्ती जोडल्या गेल्या आहेत. कलम ८ (२) आणि (३) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणांना मोठ्या जनहितासाठी आणि अधिकृत गोपनीयता कायदा, १९२३ द्वारे प्रतिबंधित नसलेली सर्व माहिती सादर करणे आवश्यक आहे.
१९८० सालच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासह कोणताही केंद्रीय कायदा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या शब्दाची व्याख्या करत नाही. संज्ञा परिभाषित न करता सरकार अंतर्गत बाबींचा समावेश करण्यासाठी संकल्पनेचा विस्तार करत आहे. वेंकटेश नायक विरूद्ध गृह मंत्रालय, या खटल्यात सरकारने म्हटले, “राष्ट्रीय सुरक्षेत केवळ संरक्षण आणि परराष्ट्र संबंधांशी संबंधित बाबीच नाही तर राजकीय आणि आर्थिक स्थिरता तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्थाही समाविष्ट होते.” आता सरकार माहिती नाकारण्यासाठी आणि विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी नियमितपणे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करते. उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचे उल्लंघन करण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे.
लोकशाहीचे कामकाज नीट चालण्याकरता नागरिकांना माहिती मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, जेव्हा सरकार आणि त्याच्या संस्था राष्ट्रीय सुरक्षेचा वेश परिधान करून, महत्त्वाच्या भारतीय नागरिकांवर व्यापक प्रमाणात देखरेख करण्यासाठी स्पायवेअर तैनात करून नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि हक्कांचे हनन करतात, तेव्हा काय होते? मनमानी दूर करण्यासाठी, सार्वजनिक संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शी आणि उत्तरदायी करायला हवे, याचे कारण कायदेविषयक किंवा न्यायालयीन देखरेखीशिवाय अधिकारांचा अयोग्य वापर संवैधानिक स्वातंत्र्य आणि हमी नष्ट करेल.
लोकशाही राष्ट्र म्हणून, जरी कायदेशीररित्या लागू करता येणार नसली तरीही, ज्यावर जागतिक व्यवस्था विसावलेली आहे, अशा लोकशाहीच्या निकषांचे आणि मूल्यांचे आपण पालन करायला हवे. पाळत ठेवणे, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि माहिती मिळवणे याबाबत, दोन आंतरराष्ट्रीय साधने उपयुक्त ठरू शकतात: उदाहरणार्थ संप्रेषणावर देखरेख करण्यासाठी मानवी हक्क लागू करण्यासंबंधीची आंतरराष्ट्रीय तत्त्वे, २०१३ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि माहितीचा अधिकारातील श्वेन तत्त्वे, २०१३.
डिजिटल युगातील सरकारांना आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याची आवश्यकता काय आहे हे संप्रेषणावर देखरेख ठेवण्यासंदर्भातील २०१३ ची तत्त्वे स्पष्ट करतात आणि मानवी अधिकारांवर आधारित दृष्टिकोन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून पाळत ठेवण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक कायद्यांचे मूल्यमापन करण्याची आणि त्यात बदल करण्याची यंत्रणा प्रदान करते. २०१३ श्वेन तत्त्वे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सर्वांसाठी माहिती उपलब्ध असण्याविषयीचा समतोल साधण्यासाठी तपशीलवार शिफारसी प्रदान करतात. एखाद्या व्यक्तीला सरकारने माहिती द्यावी की रोखून धरावी, यासाठी पुरावे प्रदान करण्याची जबाबदारी सर्वसामान्य नागरिकांची नसून सरकारची आहे.
घटनात्मकदृष्ट्या हमी दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार जबाबदार आहे; म्हणून, सायबर सुरक्षा भंगांची स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक आहे. भारताला तातडीने गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकाराचे समर्थन करणारा माहिती संरक्षण कायदा बनवणे आवश्यक आहे. सध्याचे पाळत ठेवण्याचे कायदे आधीच अशा अटी पुरवतात, ज्याअंतर्गत पाळत ठेवण्याची मुभा आहे; मात्र, कायद्याच्या उद्दिष्टांचा चुकीचा अर्थ लावणारे माहिती तंत्रज्ञान नियम रद्द करणे आवश्यक आहे. पेगॅसससारख्या वाजवी मर्यादेच्या पलीकडे आक्रमक असलेल्या पाळत ठेवण्याच्या तंत्रज्ञानावर बंदी घालायला हवी. सार्वजनिक संस्थांवर न्यायालयीन देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी सुधारणा करणेही आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nishant Sirohi is an advocate and a legal researcher specialising in the intersection of human rights and development - particularly issues of health, climate change, ...
Read More +
PREV