भारतीय लोकशाही आणि बदलता राजकीय अवकाश

हा लेख भारत @७५ : भारतीय लोकशाहीच्या प्रमुख संस्थांचे मूल्यांकन या मालिकेचा भाग आहे.

_________________________________________________________________________

भारतीय लोकशाहीमध्ये मूलभूत परिवर्तन होत आहे हे सर्वज्ञात आहे. निवडणूकांतील स्पर्धेच्या स्वरूपातील पद्धतशीर बदल, मध्यमवर्गात झालेली वाढ, सोशल मीडियाचा वाढता वापर आणि जुन्या वर्गव्यवस्थेचे लोप पावणे यासह अनेक बदलांनी हे दिसून आले आहे. २०१४ पासून भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सामाजिक आणि भौगोलिक विस्ताराने राजकीय अवकाशात अनेक बदल झाले आहेत, परिणामी काँग्रेस आणखी दुर्लक्षित होऊन, डावे कमजोर झाले आहेत आणि राज्यस्तरीय पक्षांची ताकद कमी झाली आहे. भाजपने याचा पुरेपुर फायदा घेतला आहे. अर्थातच यामुळे भूतकाळात सामाजिक तफावतीचा परिणाम असलेल्या विविध मतदार गटांमधील फरक कमी झाला आहे. तसेच गेली २ दशके राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव असलेल्या प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी झाले आहे.

भूतकाळात सामाजिक तफावतीचा परिणाम असलेल्या विविध मतदान गटांमधील फरक कमी झाला आहे. अर्थातच भाजपने याचा पुरेपुर फायदा घेतला आहे.

भारत स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत असताना, या झपाट्याने बदलणाऱ्या राजकीय अवकाशात तसेच देशाच्या लोकशाहीला आकार देणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या भूमिकेचे आम्ही मूल्यांकन करत आहोत. हे राजकीय पक्ष वैयक्तिक तक्रारी मांडण्याचे माध्यम, राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे साधन आणि राजकीय तोडगा काढण्यासाठी हितसंबंधांचे व्यासपीठ यांसंबंधी नागरिक आणि सरकार यांना जोडणारा दुवा म्हणून काम करतात. म्हणूनच, आधुनिक लोकशाही राजकीय पक्षांशिवाय अकल्पनीय आहे.

भारतातील राजकीय पक्ष प्रणालीची उत्क्रांती

राजकीय पक्षांचे स्वतःचे संघटनात्मक जीवन असते, ते राजकीय व्यवस्थेतही परावर्तीत होते. ते प्रणालीचे घटक किंवा ‘भाग’ आहेत आणि म्हणून प्रणालीतील बदलांचे परिणाम नैसर्गिकरित्या त्यांच्यावर होतात. भारतातील पक्ष व्यवस्थेत अगदी सुरुवातीपासून किमान चार बदल झाले आहेत हे सर्वमान्य आहे. सर्वप्रथम, पक्ष व्यवस्थेत (१९५२-६७), काँग्रेस हा राष्ट्रीय स्तरावर आणि बहुतेक राज्यांमध्ये विजय मिळवणारा प्रमुख पक्ष होता याला ‘काँग्रेस व्यवस्था’ असे म्हटले गेले. पुढील टप्प्यात (१९६७-८९) अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात अनेक प्रादेशिक पक्ष उदयाला आले परिणामी राज्य पक्ष प्रणालीचे ध्रुवीकरण झाले. काँग्रेस राष्ट्रीय स्तरावर विजय मिळवत असतानाच, बिगर-काँग्रेस विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात जागा आणि मतसंख्या जिंकण्यास सुरुवात केली.

सध्याच्या पक्ष पद्धतीची सुरुवात २०१४ मध्ये भाजपच्या हुकमी बहुमतापासून झाली आहे. २०१९ मध्ये सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवून आणि पक्षाच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारताने भाजपच्या भोवती असलेल्या दुस-या-प्रबळ पक्ष प्रणालीच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

तिसर्‍या टप्प्यात (१९८९-२०१४) काँग्रेसनंतरच्या राजकारणात स्पर्धात्मक बहु-पक्षीय प्रणाली उद्याला आली. यात कोणत्याही पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळू न शकल्याने राष्ट्रीय स्तरावर युती सरकारे स्थापन झाली. परिणामी, प्रादेशिक पक्षांना राज्य तसेच राष्ट्रीय स्तरावर मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. सध्याच्या पक्ष पद्धतीची सुरुवात २०१४ मध्ये भाजपच्या हुकमी बहुमतापासून झाली आहे. २०१९ मध्ये सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवून आणि पक्षाच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारताने भाजपच्या भोवती असलेल्या दुस-या-प्रबळ पक्ष प्रणालीच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे विरोधी पक्ष झाकोळून गेला आहे.

भारताच्या पक्ष प्रणालीला आकार देणारे प्रमुख घटक

भारतातील निवडणूक स्पर्धेची वैचारिक चौकट काय आहे ? आणि भारत ही संकल्पना राजकीय पक्ष, पक्ष प्रणाली आणि लोकशाहीला कसा आकार देते ?

यात पाच व्यापक ट्रेंड आहेत.

1. भारताचे पक्षीय राजकारण वैचारिक आहे आणि राज्याच्या भूमिकेवरील मतमतांतरांनी स्वातंत्र्यानंतर भारतीय पक्ष व्यवस्थेतील बदलांवर प्रभाव टाकला आहे. राज्याने सामाजिक नियमांमध्ये हस्तक्षेप करावा का ? वंचित गटांना विशेष वागणूक द्यायला हवी का ? यावर मतभिन्नता आहे. अर्थात याचा थेट परिणाम २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात स्वातंत्र्य चळवळीवर दिसून आला आहे.
2. राजकीय पक्षांच्या हालचालींनी काँग्रेस-प्रबळ व्यवस्थेपासून बहु-पक्षीय स्पर्धेकडे संक्रमण अधोरेखित केले आहे, आणि आता भाजपच्या एकपक्षीय वर्चस्वापर्यंत या स्थित्यंतरांचे दूरगामी परिणाम दिसून आले आहेत. एकाप्रकारे, भारतीय राजकारण सामाजिक संरचनांमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक प्रातिनिधीक बनले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हा कालावधी वैधानिक संस्थांचे निकष आणि कामकाजातील घसरणही अधोरेखित करणारा आहे.
3. सामाजिक नियमांमध्ये राज्याचा हस्तक्षेप नको असलेल्या, मालमत्तेचे पुनर्वितरण व्हावे तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकांसह सामाजिक गटांना विशेष मान्यता नसावी अशा मागण्या असलेल्या ‘उजव्या’ विचारसरणीच्या लोकांना एकत्र करण्याच्या क्षमतेत भाजपचे सध्याचे यश दडलेले आहे. लोकशाहीला बहुसंख्याकांचे वर्चस्व समजणाऱ्या लोकांचाही यात समावेश आहे. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणारा आणि गेल्या ७५ वर्षांत जवळपास तीन चतुर्थांश काळ राज्य करणारा काँग्रेस पक्ष दिवसेंदिवस मुख्यप्रवाहातून दूर जात आहे. तसेच पक्षाचा सामाजिक पाया तसेच वैचारिक धाराही संकुचित होत चालली आहे. अशा प्रकारे, पुढील काळात भाजपला राष्ट्रीय पाताळीवर होणारा विरोध कमी होऊन तो फक्त प्रादेशिक पातळीपुरताच मर्यादीत राहण्याची चिन्ह आहेत.
4. स्वातंत्र्यपूर्व काळात एक आणि स्वातंत्रोत्तर काळात पक्ष पद्धतीचे चार टप्पे याप्रमाणे, भारताने पक्ष निर्मितीच्या किमान पाच लाटा पाहिल्या आहेत. भारतातील राजकीय पक्षांच्या निर्मितीची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. दरवर्षी जवळपास डझनभर पक्ष या प्रणालीमध्ये प्रवेश करतात, परंतु दोन निवडणूकांच्या पलीकडे फार कमी पक्ष टिकतात. लहान पक्ष बहुधा मोठ्या पक्षांमध्ये विलीन होतात किंवा संपुष्टात येतात. भारतात पक्षाचा ब्रँड महत्त्वाचा आहे म्हणूनच फार कमी उमेदवार अपक्ष म्हणून निवडून येतात. त्याचप्रमाणे, यातील अनेक पक्ष त्यांच्या संघटनात्मक रचना, कार्यप्रणाली आणि एकत्रित लोकसंपर्कात एकमेकांशी बरेच साम्य दाखवतात. बहुतेक पक्ष निर्णयप्रक्रीयेत घराणेशाहीचा आसरा घेताना दिसतात. सामाजिक प्रश्नांना प्रभावी प्रतिसाद देण्यास असमर्थ ठरणारे राजकीय पक्षांमुळे भारतीय लोकशाहीवर गंभीर परिणाम होत आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय पक्ष राजकीय गतिशीलतेचे वाहन म्हणूनही त्यांच्या कार्यात अपयशी ठरत आहेत. काळानुरुप व्यापक होण्याऐवजी हे पक्ष दिवसेंदिवस संकुचित होत चालले आहेत. बहुतेक राजकीय पक्षांमध्ये हे अध:पतन होत असूनही काही पक्ष अजुनही खंबीरपणे टिकून आहेत.
5. विरोधी पक्षाचा कमकुवतपणा आणि भाजपचे वर्चस्व यामुळे येत्या काळात सत्ता पुराणमतवादी आणि प्रादेशिक अभिजनांच्या हातात जाण्याची चिन्हे आहेत. या बदलामुळे वैचारिक तफावत वाढण्याची शक्यता आहे परिणामी सामाजिक नियम आणि उदारमतवादी मूल्यांबाबतचा संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे. यात नियमित निवडणुक प्रक्रीयेवर प्रभाव पडत नसला तरी लोकशाहीला याचा नक्कीच फटका बसणार आहे. यामुळे भारताच्या लोकशाहीची पुनर्कल्पना करण्यात राजकीय पक्षांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.

भारताचे राजकीय पक्ष या सामाजिक शक्तींसाठी व्यासपीठ म्हणून काम करते. काही वेळा ते यशस्वी ठरतात तर काही वेळा अपयशी ठरतात.

पक्ष आणि लोकशाहीची रूजवण

महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुका जिंकणारे राज्यस्तरीय पक्ष एकीकडे तर भाजपच्या वैचारिक वर्चस्वासह रस्त्यावर निदर्शने करणारे सक्रिय नागरिक दूसरीकडे हे आपल्या देशाच्या राजकारणातील विरोधाभास समजून घेणे गरजेचे आहे. एकीकडे भारतातील बहुतांश राजकीय पक्ष संघटना संपुष्टात येत आहेत तर दुसरीकडे केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती दिसून येत असली तरीही उपेक्षित गटांच्या प्रतिनिधित्वासारख्या लोकशाहीशी निगडीत मुद्दे राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, हे विरोधाभास समजून घेणे कठीण आहे.

भारतीय लोकशाही हे संस्थात्मक रचनेचे जसे उदाहरण आहे तसेच ते समाजात रुजलेल्या विरोधाभासी शक्तींचा परिणाम आहे. भारताचे राजकीय पक्ष या सामाजिक शक्तींसाठी व्यासपीठ म्हणून काम करते. काही वेळा ते यशस्वी ठरतात तर काही वेळा अपयशी ठरतात. याचा परिणाम म्हणून दैनंदिन राजकारणाला आकार येत आहे. राजकारणातील घडामोडी आणि भारतातील राजकारण्यांचे उद्योजकीय मुल्य हे हेजीमोनिक दर्जा प्राप्त करणार्‍या कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय संस्कृतीविरूद्ध सुरक्षा झडपाचे काम करू शकते. कोणत्याही निवडणुकीतील बहुमत सर्वशक्तीशाली ठरत नाही व कोणतेही वैचारिक वर्चस्व कायमस्वरूपी टिकून राहू शकत नाही हा भारताच्या राजकीय मांडणीतील विविधतेचा अर्थ आहे.  भारताच्या वैविध्यपूर्ण मांडणीत सतत होणारे मंथन हे लोकशाहीचा समतोल सुनिश्चित करत राहणार आहे.