भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील वातावरण सध्या ढवळून निघाले आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीम या दोन मुद्द्यांवरून आंदोलने, निदर्शने, वितंडवाद वगैरे घडत आहेत. विविध धर्माचे, अठरापगड जातीचे, पोटजातीचे, पंथाचे अशा सर्व प्रकारचे लोक गुण्यागोविंदाने सौहार्दाने, परस्परांच्या आचार-विचारांचा आदर करून जेथे नांदतात तो देश म्हणजे भारत, अशी भारताची जागतिक स्तरावरील ओळख. यात सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारतीय राज्यघटना. राज्यघटनेनुसार भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याचे सर्वज्ञात आहे. मात्र, सध्याच्या वातावरणामुळे या ओळखीला तडे जाऊ लागल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळेच सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या मुद्द्यांविरोधात आंदोलन करताना आंदोलकांनी राज्यघटनेला जास्त महत्त्व दिले आहे. एका हातात राज्यघटनेच्या उद्देशिकेची प्रत, दुसऱ्या हातात तिरंगा आणि मुखात राष्ट्रगीत अशा पद्धतीने आंदोलक वरील दोन्ही मुद्द्यांविरोधात आवाज उठवत आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीम यांमुळे भारताच्या मूळ प्रतिमेला धक्का लागण्याचा धोका असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. प्रचंड बहुमत लाभलेल्या, लोकप्रिय असणाऱ्या आणि संस्थात्मकदृष्ट्या दंडेली करणाऱ्या सरकारविरोधात आवाज उठवताना आंदोलकांनी घटनेच्या कायदेशीर आणि मूळ अशा दोन्ही उद्दिष्टांना आवाहन केले आहे. अशा प्रकारे देशाच्या विविध भागांत एकाच मुद्दयावर आंदोलन करणाऱ्यांनी अगदी वेगळ्या पद्धतीने घटनेला ग्राह्य धरत तिलाच आपल्या आंदोलनाचा आधार बनवले आहे.

हे आंदोलन काही एकसंध नाही. वेगवेगळ्या गटांच्या माध्यमातून देशभरात विविध ठिकाणी हे आंदोलन जात आहे. मात्र, त्यातल्या त्यात तीन ठिकाणी सर्वात जास्त विरोध होत आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला कडाडून विरोध झाला तो ईशान्येकडील राज्यांकडून, विशेषतः आसामातून. तेथून हा सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधाचा वणवा पेटला. अवैधरीत्या आसामात स्थलांतरित झालेल्या लोकांविरोधात गेल्या काही दशकांत जो प्राणपणाने लढा दिला तो या प्रस्तावित कायद्यामुळे एका क्षणात व्यर्थ ठरणार, या भीतीने आसामात सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध सुरू झाला. मुस्लिमांचाही सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीम या दोघांनाही विरोध आहे. आपल्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा कुटील डाव याआडून आखण्यात आला आहे, या शंकेने मुस्लिम समाज भयभीत आहे आणि म्हणून या दोन्ही मुद्द्यांवर हा समाज जमेल तिथे विरोध दर्शवत आहे. यातून, अजूनही समाजात, विशेषतः विद्यार्थी वर्गात, सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत आहे, हे दिसून येत आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीम हे दोन्ही मुद्दे भारताच्या विविधतेसाठी आणि लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट करत तरुणांनी या दोन्ही मुद्द्यांना विरोध दर्शवला आहे. विरोध करणाऱ्यांची धरपकड करून त्यांना तुरुंगात डांबण्याच्या सरकारच्या हडेलहप्पीलाही या तरुणांनी भीक घातलेली नाही, हे विशेष. ईशान्येकडील आंदोलक आणि मुस्लिम यांच्यासाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे तर विद्यार्थी आणि इतर समाज यांच्यासाठी हा लढा तत्त्वांचा आहे.

आपले आंदोलन घटनेला धरून आहे, हे दाखवून देण्यासाठी आंदोलकांनी घटनेच्या तीन विविध पैलूंचा आधार घेतला आहे. पहिला पैलू म्हणजे राज्यघटनेकडे कायद्याचे पुस्तक म्हणून पाहण्याचे मान्य करण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन. निवडणूक जुगारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे असे करणे गरजेचे होते कारण भारतीय जनता पक्षाची विधिमंडळांवर प्रचंड पकड आहे त्यामुळे त्यांच्या नियंत्रणाखालील विधिमंडळे कायदा बदलण्यासारख्या प्रतिकूल ठरू शकतील अशा जोखमी पत्करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे संस्थांत्मक नुकसान होते. दुसरा पैलू म्हणजे सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या दोन्हींद्वारे समाजरचनेतील विविधता संपवून समाजाला एकसाची करण्याचा हिंदुत्व ब्रिगेडचे लक्ष्य. अर्थातच, घटनेत या दृष्टिकोनाला कसलाही आधार नाही. घटना भारतातील विविधतेला अधोरेखित करते. विविधता असणे गरजेचे असते. महात्मा गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांची तत्त्वे आणि दीर्घदृष्टी यांवर आधारलेला भारताचा मूळ वैचारिक गाभा धर्मनिरपेक्षता आणि समतावादी समाज या मूल्यांना सर्वोच्च महत्त्व देतो या अखेरच्या पैलूतून स्पष्ट होते.

विविधतेने नटलेल्या, अठरापगड जातींचे समूह असलेल्या भारतात धर्माधारित नागरिकत्वासारख्या भेदभावात्मक धोरणाला विविध स्वरूपात विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात आंदोलने होत असली तरी त्या सर्वांना जोडणारा धागा एकच आहे आणि तो म्हणजे राज्यघटना. त्यातून भारताची विविधताच अधोरेखित होते.मात्र उत्स्फूर्त, आक्रमक आंदोलने आणि घटनेचे आकलन या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. घटनेत अधोरेखित केलेली मूल्ये  आणि समजून-उमजून केलेलं पालन संवर्धन यावर भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. या दोन तत्त्वांच्या प्रामाणिक आग्रहाद्वारे व पालनाद्वारेचया देशात बहुसंख्याकवादाला अंकुश लागू शकतो.

• Domestic Politics and Governance
• National Politics
• India
• CAA
• Citizenship law
• constitution
• democracy
• National affairs
• NRC

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.