भारतीय पाणबुड्यांची खरेदीकथा

भारतील नौदलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी सहा पारंपरिक पाणबुड्यांच्या खरेदीला भारत सरकारकडून प्रकल्प ७५ (आय) अंतर्गत अलीकडेच मंजुरी देण्यात आली. ‘धोरणात्मक भागीदारी आकृतिबंधांतर्गत प्रकल्प पी ७५ अंतर्गत सहा पारंपरिक पाणबुड्यांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे,’ असे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी जाहीर केले आहे.

या पाणबुड्यांच्या बांधकामासाठी सुमारे ५.९ अब्ज डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. सिंह यांनी या मंजुरीस ‘महत्त्वपूर्ण मंजुरी’ असे संबोधले आहे. कारण ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पांसाठीच्या धोरणात्मक भागीदारीच्या आराखड्याअंतर्गत असलेली ही पहिलीच मंजुरी आहे, असे ते म्हणाले. ‘यामुळे भारतातील पाणबुड्या उभारण्यासाठी विविध स्तरांवरील औद्योगिक परिसंस्था’ तयार होऊ शकते. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी अनिर्बंध काळासाठी उशीर होणे शक्य आहे. हे पाऊल १९९० मध्ये अधिग्रहित करण्याची मागणी करण्यात आलेल्या प्रस्तावाची (आरएफपी) केवळ मंजुरी आहे, असे त्यासाठी समजले जाणार आहे.

देशाच्या संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेअंतर्गत स्थापन झालेली ‘धोरणात्मक भागीदारी आकृतिबंध’ ही एक पद्धती आहे. भारतीय सार्वजनिक संरक्षण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ती स्थापन करण्यात आली. पाणबुड्या, लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर आणि शस्त्रसज्ज वाहने/प्रमुख रणगाडे अशा प्रकारच्या चार प्रमुख संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट त्या अंतर्गत ठेवण्यात आले.

भारताच्या अंतर्गत संरक्षण निर्मिती क्षमतेचे बळ वाढवणे आणि त्यात परिवर्तन घडवून आणणे, यासाठी भारत सरकारने ‘धोरणात्मक भागीदारी आकृतिबंधा’च्या रूपात केलेला अलीकडील प्रयत्न आहे; तसेच संरक्षण क्षेत्र स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी काही दशकांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांमधील हे पुढचे पाऊल आहे. ‘धोरणात्मक भागीदारी आकृतिबंध’ अंतर्गत भारतीय पाणबुडी निर्मात्याने आणि परदेशातील ‘मूळ उपकरण उत्पादका’ने एकत्रित तयार केलेल्या समान उद्दिष्ट असलेल्या गटाला त्यासाठी कंत्राट दिले जाईल.

प्रकल्प ७५ (आय) अंतर्गत परदेशी उत्पादकाशी भागीदारी करून आणखी सहा अत्याधुनिक पारंपरिक पाणबुड्यांची निर्मिती करण्याचा भारताचा विचार आहे. सन २०१९ च्या अखेरीस दक्षिण कोरियाची ‘डेवू शिपबिल्डिंग अँड मरीन इंजिनीअरिंग’ ही कंपनी नेव्हल ग्रुप (फ्रान्स), नवांतिआ (स्पेन), रॉसोबोरोनएक्स्पोर्ट (रशिया) आणि टीकेएमएस (जर्मनी) या कंपन्याच्या स्पर्धेत उतरली. स्वीडनची संरक्षण क्षेत्रातील ‘साब’ ही प्रसिद्ध कंपनीही आधीपासूनच या स्पर्धेत होती; परंतु नंतर ती स्पर्धेतून बाहेर पडली. कारण कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, या लिलावालाठी किचकट आणि अव्यावहारिक अटी घालण्यात आल्या होत्या. विशेषतः या अटी पूर्ण झाल्या नाहीत, तर या संयुक्त प्रकल्पातील आपले अधिकार आपल्या भागीदाराकडे म्हणजे भारतीय कंपनीकडे सोपवावे लागणार होते.

चालू वर्षाच्या प्रारंभी केंद्र सरकारने ‘धोरणात्मक भागीदारी आकृतिबंधा’च्या अंतर्गत पाणबुड्यांची निर्मिती करण्यासाठी लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) आणि माझगाव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) या दोन कंपन्यांना भागीदारी देण्याचे ठरवले; परंतु खासगी क्षेत्राला एमडीएल कंपनीबद्दल आक्षेप होता. कारण एमडीएल ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे आणि ती जहाज बांधणीच्या व्यवसायातच कार्यरत आहे.

पुढील पाऊले म्हणजे, एल अँड टी आणि एमडीएल या कंपन्यांनी आपल्या परदेशी भागीदार कंपन्यांची निवड करणे आणि तंत्रज्ञानविषयक व व्यावसायिक प्रस्ताव सादर करणे. सध्याच्या अधिग्रहण धोरणानुसार, एल अँड टी आणि एमडीएल या दोन्ही कंपन्या परदेशी कंपनीशी भागीदारी करून एकापेक्षा अधिक प्रस्तावही सादर करू शकतात. त्यामुळे दोन्ही भारतीय कंपन्या आणि त्यांचे संभाव्य परदेशी भागीदार यांच्यातील मतभेद स्पष्टपणे वाढत अशून एकूण प्रक्रिया अधिक त्रासदायक आणि असमाधानकारक बनली आहे.

एल अँड टी कंपनीला सरकारच्या निर्णयाची उथ्सुकता होती. कारण सरकारच्या ‘धोरणात्मक भागीदारी आकृतिबंधा’च्या दृष्टिकोनामुळे देशांतर्गत खासगी उद्योगांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. नौदलाचे तंत्रज्ञान हे गुंतागुंतीचे असते आणि त्यासाठी संशोधन व विकासामध्ये लक्षणीय गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. देशांतर्गत बाजारपेठेत नौदल उत्पादन क्षमता अपुरी असल्याने ‘एल अँड टी’सारख्या ज्या थोड्याफार कंपन्यांनी संशोधन व विकासासाठी सातत्याने गुंतवणूक केली आहे, त्या कंपन्यांना हे क्षेत्र खुले झाल्याने लाभ होणार आहे.

‘डीआरडीओ’च्या नौदल साहित्य संशोधन प्रयोगशाळेने विकसीत केलेल्या संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या एआयपी यंत्रणेचे प्रदर्शन चालू वर्षीच्या मार्च महिन्यात म्हणजे मोठ्या विलंबाने करण्यात आले. मात्र, हे प्रदर्शन ‘जमीन-आधारित नमुन्या’मध्ये करण्यात आले आणि डीआरडीओ आता समुद्री एआयपी यंत्रणा विकसीत करणार आहे. पाणबुड्यांना पाण्याखाली कार्यरत राहण्यासाठी ही यंत्रणा मदत करील.

ही तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे; परंतु नौदलाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एआयपी यंत्रणा २०२३-२४ या वर्षामध्ये कार्यान्वित होईल. याचा अर्थ प्रकल्प ७५ (आय) अंतर्गत विकसीत करण्यात आलेल्या सहा पाणबुड्यांमध्ये स्वदेशी बनावटीची एआयपी यंत्रणा बसवता येणार नाही. नौदलाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, परदेशी एआयपी यंत्रणा सहा नव्या पाणबुड्यांवर बसवण्यात येतील. आणि ‘डीआरडीओ’ने जुन्या प्रकल्प ७५ अंतर्गत विकसीत केलेली यंत्रणा ‘२०२४-२५ नंतर सहा स्कॉर्पिन पाणबुड्यांवर पुन्हा बसवण्यात येईल.’

भारतीय नौदलाच्या योजनांना आणखी काही गोष्टींमुळेही विलंब होऊ शकतो. ‘शत्रूच्या पाणबुड्या शोधून काढण्यासाठी अत्याधुनिक टोड अरे सोनार्स (एटीएएस), त्यांना निकामी करणारे टॉरपेडो (पाण्यातील क्षेपणास्त्र) आणि वैविध्यपूर्ण हवाई संरक्षण यंत्रणा हे सर्व अस्तित्वासाठी महत्त्वपूर्ण आहेच, शिवाय एकूण संरक्षण क्षमतेसाठीही महत्त्वपूर्ण आहे,’ याकडे लष्करासंबंधातील लेखन करणारे राहुल बेदी यांनी अधोरेखित केले आहे.

हा सर्व विलंब पाहता, भारतीय पाणबुड्यांवरचे संकट लवकर संपुष्टात येण्याची चिन्हे नाहीत. चीनच्या नौदलाची ताकद आश्चर्यकारक वेगाने वाढत आहे, हे पाहता भारताच्या भागीदार देशांनाही याची चिंता वाटणार आहे.

• Defence and Security
• Indian Navy
• submarines

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.