असंख्य चढ-उतार असूनही, नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा अखेरचा उपाय आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.
हे भाष्य ‘अमृत महोत्सवी वर्षात भारत: भारतीय लोकशाहीच्या प्रमुख संस्थांचे मूल्यांकन’ या मालिकेचा भाग आहे.
__________________________________________________________________________________
राज्यघटनेचे संरक्षक, सरकारी अतिरेकी हस्तक्षेपापासून गरीब आणि वंचित गटांच्या अधिकारांचे सक्षम रक्षणकर्ते ते लाखो नागरिकांसाठी अखेरचा उपाय असलेली संस्था बनून भारतातील लोकशाही आणि उदारमतवादी मूल्ये बळकट करण्यात न्यायव्यवस्थेने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. काही अपवाद वगळता, गेल्या ७५ वर्षांतील बहुतांश वर्षे, भारतीय न्यायव्यवस्था राज्यघटनेचे रक्षण करण्यात आणि कायद्याचे राज्य राखण्यात सक्षम आहे. असंख्य चढ-उतारांना न जुमानता कामकाज अव्याहत सुरू ठेवणारी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते. न्यायाधीशांची नियुक्ती होण्याच्या पद्धती आणि वाढता अनुशेष, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार, सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासंबंधीच्या आणि न्याय परवडण्यासारख्या समस्यांच्या निवारणाविषयी ज्या गंभीर चिंता आहेत, त्या न्यायव्यवस्थेविषयीही आहेत. न्यायिक उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाच्या घडामोडी टिपण्याचा आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतात लोकशाही आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य बळकट करण्यासाठी न्यायालयांच्या भूमिकेबद्दल अंतर्दृष्टी काढण्याचा हा संक्षिप्त प्रयत्न आहे.
न्यायाधीशांची नियुक्ती होण्याच्या पद्धती आणि वाढता अनुशेष, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार, सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासंबंधीच्या आणि न्याय परवडण्यासारख्या समस्यांच्या निवारणाविषयी ज्या गंभीर चिंता आहेत, त्या न्यायव्यवस्थेविषयीही आहेत.
महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडलेल्या आपल्या ७५ वर्षांच्या प्रवासात भारतीय न्यायव्यवस्थेचे अनेक अवतार होते. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांत, उच्च न्यायालयांनी न्यायिक आव्हानांच्या प्रतिबंधित मर्यादांचा वापर कायदा लागू करणाऱ्या संसदेसारख्या संस्थेवर नियंत्रण म्हणून केला होता, ज्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात न्यायिक पुनरावलोकनाच्या शक्तीद्वारे केला जात असे.
न्यायव्यवस्थेचे सुरुवातीच्या वर्षांत तीन प्रबळ पैलू दिसतात: पहिला पैलू, न्यायव्यवस्था घटनात्मक मजकुराचे पालन करते; दुसरा पैलू, सरकारच्या विचारसरणीवर (समाजवाद, सकारात्मक कृती/आरक्षण धोरण) प्रभाव टाकण्यास न्यायव्यवस्थेने नकार दिला; तिसरा पैलू, घटनादुरुस्ती करण्यासाठी पूर्ण अधिकार असण्याचा कायदेशीर विवेक हाच योग्य दृष्टिकोन मानला गेला. अशा प्रकारे, जरी न्यायव्यवस्थेने कामेश्वर प्रसाद प्रकरणात जमीनदारी रद्द करणे बेकायदेशीर आणि मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे घोषित केले असले तरी, ही तरतूद न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी, जेव्हा संसदेने त्वरित घटनेतील पहिली दुरुस्ती मंजूर केली, तेव्हा न्यायव्यवस्थेने न्यायिक पुनरावलोकनाची तरतूद वापरणे टाळले. या सर्व घटनांमध्ये न्यायव्यवस्थेने राज्यघटनेचा सकारात्मक अर्थ लावला.
गोंधळाच्या आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या संशयाचा दुसरा टप्पा गोलकनाथ निकालाने सुरू झाला; येथे न्यायव्यवस्थेने मुलभूत हक्कांच्या कायद्याची व्यापक व्याख्या करण्यास सुरूवात केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ व्या घटनादुरुस्तीच्या घटनात्मकतेवर पुनर्विचार केला आणि बहुमताने ही दुरुस्ती बेकायदेशीर ठरवली. अशा प्रकारे, संकरी प्रसाद आणि सज्जन सिंग प्रकरणे रद्द केली, जिथे न्यायव्यवस्थेने संसदेशी संघर्ष करणे टाळले होते. न्यायालयाने निर्णय दिला की, संसदेची घटनादुरुस्ती करण्याची शक्ती मूलभूत अधिकारांची कठोर छाननी करणाऱ्या चाचण्यांच्या अधीन आहे. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला तिचे वैधानिक सार्वभौमत्व नाकारले आणि मालमत्तेच्या अधिकाराशी संबंधित बाबींवरही न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार बहाल केला. यामुळे न्यायपालिका आणि संसद यांच्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली. आपले वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी, संसदेने २४ वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली, ज्याने गोलकनाथ प्रकरणातील निर्णय उलटवला.
न्यायालयाने निर्णय दिला की, संसदेची घटनादुरुस्ती करण्याची शक्ती मूलभूत अधिकारांची कठोर छाननी चाचण्यांच्या अधीन आहे. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला तिचे वैधानिक सार्वभौमत्व नाकारले आणि मालमत्तेच्या अधिकाराशी संबंधित बाबींवरही न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार बहाल केला.
संसदेने केलेली ही दुरुस्ती न्यायालयाला ऐतिहासिक केशवानंद भारती निकाल देण्यास कारणीभूत ठरली, ज्याने राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या सार्वभौम अधिकारावर निर्बंध लादले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३१३ न्यायमूर्तींच्या घटनात्मक खंडपीठाने बहुमताने (७ न्यायाधीशांनी समर्थन केले) असा निर्णय दिला की, कलम ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती करण्यासाठी संसद सर्वोच्च असूनही, ती घटनेच्या ‘मूलभूत संरचने’त बदल करू शकत नाही. या निकालाने सरकारच्या विरोधाला आणखी तोंड फुटले. भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती ए. एन. रे यांची नियुक्ती करण्यासाठी तीन सर्वात ज्येष्ठ असलेल्या न्यायमूर्तींना अभूतपूर्व रीतीने डावलण्यात आले, हे सर्वज्ञात आहे. त्यानंतरचा संघर्ष पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेचा समावेश असलेल्या राज नारायण प्रकरणात शिगेला पोहोचला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीमती गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवली आणि त्यानंतर जून १९७५ मध्ये आणीबाणीची घोषणा केली, न्यायव्यवस्थेला स्पष्टपणे दुर्लक्षित करण्याचा मार्ग तयार केला.
राष्ट्रीय आणीबाणी आणि न्यायमूर्तींच्या डावलण्यातून न्यायव्यवस्थेचे राजकियीकरण वाढायला सुरुवात झाली, असे मानले जाते, वादग्रस्त अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, जबलपूर विरूद्ध शिवकांत शुक्ला प्रकरणात मुलभूत हक्कविषयक कलम २१ अंतर्गत, जीवनाचा अधिकार निलंबित करण्याच्या सरकारच्या कृतीचे समर्थन करून, न्यायालयीन शरणागतीला प्रामुख्याने हातभार लावला. या निकालाने उच्च न्यायव्यवस्थेची संस्थात्मक असुरक्षितता उघड करण्याबरोबरच देशातील घटनात्मक लोकशाहीकरता नवा नीचांक दर्शवला.
अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी- जबलपूरनंतरच्या टप्प्यात न्यायालयांचे संस्थात्मक मंथन झाले आणि विशेषत: घटनात्मक न्यायालयांनी शक्य तितक्या लवकर आपल्यात सुधारणा करण्यात वेळ दवडला नाही. जरी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी जबलपूर प्रकरणाचा निकाल कायद्याच्या अहवालांवर राहिला, परंतु खूप विलंबित टप्प्यावर तो स्पष्टपणे उलथून टाकला गेला, तरी एक संस्था म्हणून न्यायव्यवस्था योग्य होण्यास निश्चितच उत्सुक होती. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी, मनेका गांधी विरुद्ध संघराज्य भारत प्रकरणात न्यायालयाने आणि त्यानंतरच्या निर्णयांनी कलम २१ ची व्याप्ती वाढवून ‘जीवनाचा हक्क’ याला व्यापक अर्थ दिला. मनेका गांधी प्रकरणात, जेव्हा न्यायव्यवस्थेने नमूद केले की, कलम २१ मध्ये जीवनाला अर्थपूर्ण बनवणाऱ्या अशा सर्व क्रियांचा अंतर्भाव आहे, तेव्हा न्यायव्यवस्थेने जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा एक नवीन आयाम खुला केला, आणि निष्पक्षता, न्याय्यता आणि अनियंत्रितता समाविष्ट करण्यासाठी कायद्याद्वारे स्थापित केलेल्या प्रक्रियेला एक नवीन अर्थ प्रदान केला.
न्यायालयाने कामगार, रहिवासी आणि सामान्य जनतेला त्यांच्या सामूहिक अधिकारांच्या उल्लंघनाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार दिला.
अशा प्रकारे, हळूहळू, न्यायव्यवस्थेने जनहित याचिका कल्पकतेने वापरून मूलभूत अधिकारांच्या व्यापक व्याख्येद्वारे न्यायिक सक्रियतेचे युग निर्माण केले. जनहित याचिकेच्या क्रांतीचा प्रारंभबिंदू ऐतिहासिक एस. पी. गुप्ता विरूद्ध भारताचे राष्ट्रपती आणि इतर हा होता. निकाल देताना न्यायमूर्ती पी.एन. भगवती म्हणाले की, ‘सार्वजनिक चुकीचे किंवा सार्वजनिक दुखापतीचे निवारण करण्यासाठी एखादी कारवाई करण्यात पुरेसा रस असणारा आणि प्रामाणिकपणे वागणारा सार्वजनिक सदस्य न्यायालयात जाऊ शकतो.’ अशा प्रकारे, न्यायालयाने कामगार, रहिवासी आणि सामान्य जनतेला त्यांच्या सामूहिक अधिकारांच्या उल्लंघनाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार दिला. तसेच, न्यायव्यवस्थेने त्यांना लिहिलेल्या पत्रांना रिट याचिका म्हणून हाताळले, कारण यामुळे 'न्याय मिळवण्याचा' विस्तार होईल. जनहित याचिका दाखल करण्याकरता न्यायालयाने दिलेल्या सक्रिय उत्तेजनामुळे अनेक सार्वजनिक-उत्साही व्यक्ती, वकील आणि स्वयंसेवी संस्थांना मानवी हक्कांचे उल्लंघन, महिलांचे हक्क, बाल हक्क, वेठबिगार, पर्यावरण प्रदूषण आणि अगदी घटनात्मक तसेच प्रशासनविषयक समस्या यांसारख्या सर्व प्रकारच्या मुद्द्यांवर खटले दाखल करण्यास प्रोत्साहित केले. अशा प्रकारे, हरेक अर्थाने, जनहित याचिकेने भारतात न्यायिक सक्रियतेच्या युगाचा प्रारंभ केला. जनहित याचिकेद्वारे, न्यायालयाने मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार आणि निरोगी वातावरणाचा अधिकार यांसारख्या अंतर्निहित अधिकारांचा अंतर्भाव करण्यासाठी मूलभूत अधिकारांचा (म्हणजे मूलभूत अधिकार, विशेषतः कलम २१) कल्पकतेने विस्तार केला.
जनहित याचिकेच्या पलीकडे ज्याने न्यायव्यवस्थेची पकड लक्षणीयरीत्या मजबूत केली, त्या न्यायालयीन सक्रियतेच्या टप्प्यात न्यायालयाला स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार देण्यात आला. न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये कार्यकारी हस्तक्षेप रोखीत, न्यायालयांना स्वायत्तता राखता यावी, यासोबतच या निर्णयाचा अर्थ- कमकुवत आघाडी सरकारे असलेल्या या कालावधीत न्यायालयीन वर्चस्व वाढवणे हा होता. तीन न्यायाधीशांचे खटले म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या निकालांच्या मालिकेत न्यायव्यवस्थेने हे केले. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ मध्ये तिसर्‍या न्यायाधीशांच्या खटल्यात न्यायमूर्तींची नियुक्ती आणि बदली केवळ न्यायमूर्तींद्वारे केली जाईल अशी प्रणाली तयार करण्याचे आवाहन केले, जिथे नियुक्तीसाठी इतर न्यायमूर्तींचाही सक्रियपणे सल्ला घेतला जातो.
न्यायमूर्तींची नियुक्ती आणि बदली केवळ न्यायमूर्तींद्वारे केली जाईल अशी प्रणाली (कॉलेजियम प्रणाली) २०१५ साली राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाने बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्यासाठी कायदा संमत केला, ज्यामुळे न्यायिक नियुक्ती ही कमीत कमी कार्यकारी हस्तक्षेपासह- अनन्य न्यायालयीन बनते.
मात्र, या कायद्यात काही तरतुदी होत्या, ज्या चिंताजनक होत्या. त्यांच्याकडून नियुक्तीचा अधिकार काढून घेण्याचा संसदेचा हा प्रयत्न असल्याचे पाहून पाच सदस्यीय खंडपीठाने नवा कायदा घटनाबाह्य ठरवला. अशा प्रकारे, न्यायव्यवस्था न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत कोणत्याही संभाव्य कार्यकारी हस्तक्षेपाविरोधात ठामपणे उभी राहिली.
सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्यासाठी कायदा संमत केला, ज्यामुळे न्यायिक नियुक्ती ही कमीत कमी कार्यकारी हस्तक्षेपासह -अनन्य न्यायालयीन बनते.
चौथा टप्पा २०१४ साली सुरू होतो, जेव्हा ३३ दशकांहून अधिक काळानंतर एकाच पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. लोकप्रतिनिधी, संसद आणि न्यायव्यवस्थेची संस्थात्मक स्थिती पुन्हा एकदा छाननीखाली आली. न्यायव्यवस्था लोकप्रतिनिधींच्या बाजूने निर्णय देत आहे, आणि व्यक्तींच्या जीवनाचे आणि व्यर्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात ते योग्य भूमिका घेत नाही अशी टीका होत असताना, मानवतावादी संकटांच्या उदाहरणांत- न्यायालयांनी विशेषतः उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जीवन, अन्न, आरोग्य, प्रतिष्ठेचा मूलभूत अधिकार संरक्षित करण्याचे सुनिश्चित केले. गेल्या दोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी सार्वजनिक समस्यांची दखल घेऊन स्वतःहून खटला चालवणे सुरू केले. ही कार्यवाही या साक्ष देते की, न्यायालयांमधील सक्रियता अजूनही मजबूत आहे.
राष्ट्राच्या इतिहासात वेगवेगळ्या काळांत न्यायव्यवस्थेने विविध प्रतिसादांना न जुमानता, भारताचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही बळकट आणि सुरक्षित करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, हे अगदी सुस्पष्ट आहे. न्यायव्यवस्थेने लोकप्रतिनिधी आणि संसदेच्या विरोधात अंतिम उपाय म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मात्र, केंद्रीकरण प्रवृत्ती असलेल्या कार्यकारी अधिकाराच्या अभूतपूर्व बळकटीकरणासह, न्यायव्यवस्थेने एकाहून अधिक वेळा पाऊल मागे घेतले आहे आणि तरीही कायद्याच्या राज्याचे खरे यश दर्शवत, एक उत्तरदायी संस्था म्हणून स्वतःचे पुनरुत्थान केले आहे. संस्थात्मक परस्परसंवादावर चर्चा होणे आणि समजून घेणे आवश्यक असताना, प्रत्येकासमोरील वैयक्तिक आव्हानांचे आत्मपरीक्षण करण्याची आणि त्यावर उपाय शोधण्याची वेळ आली आहे. अशा प्रकारे, देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत असताना, न्यायिक आत्मपरीक्षण करून सर्वांसाठी न्याय ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कृती करण्याची वेळ आली आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Niranjan Sahoo, PhD, is a Senior Fellow with ORF’s Governance and Politics Initiative. With years of expertise in governance and public policy, he now anchors ...
Read More +
Anindita Pujari is Advocate-on-Record The Supreme Court of India &: Hony. General Secretary The Bar Association of India.
Read More +
PREV
