-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14782 results found
चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत प्रचंड आहे. पण भारताचा आफ्रिकेतील विकास आराखडा हा अटीशर्तींविना आहे. त्यामुळे चीनशी भारताची तुलना होऊ शकत नाही.
आफ्रिकेच्या भूप्रदेशात आखाती देशांचा वाढलेल्या हस्तक्षेपाकडे शाप आणि वरदान अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.
आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत योजना आखता येतील तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्याप
अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील 'इंटरमिजिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी' (आयएनएफ) हा शस्त्रकरार संपुष्टात आल्याने नवी शस्त्रास्त्र स्पर्धा निर्माण होऊ शकते.
आयुष्मान भारत या केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनेची चिकित्सा करताना या योजनेचे महत्त्व आणि सकारात्मक बाजू लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.
सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने केलल्या अहवालामध्ये आरोग्य आणि जीवनमान, तसेच आर्थिक संधी यामध्ये स्त्री-पुरुष समानता राखण्यामध्ये भारत अगदी तळाशी आहे.
हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�
आशियातील दहा देशांना एकत्र जोडणारा 'इंडो-पॅसिफिक' प्रदेश भौगोलिक व व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
रूस आज जिस मुश्किल स्थिति में है, उससे बाहर निकलने के लिए उसे भारत की मदद चाहिए
आपण सगळेच दररोज इंटरनेटसारखी अनेक साधने वापरतो. या साधनांचा वापर सजगपणे करायला हवा आणि त्याच्या व्यापक परिणामांचाही विचार व्हायला हवा.
मानवी जीवनातील अर्थकारणामध्ये समाजाची भूमिका समजण्यासाठी व त्याला आकार देण्यासाठी वेब ३.० ही एक विलक्षण संधी आहे.
आयटीसी योग्यरीत्या स्थापित करण्यासाठी नोकरशाही, सीडीएस आणि सेवा या तीन घटकांमधील प्रलंबित समस्यांचे निराकरण सरकारने करणे आवश्यक आहे.
जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
इंडो–पॅसिफिक क्षेत्राबाबत एशियान देशांनी नवे धोरण स्वीकारण्यामागे अमेरिका-चीनमधले वाढते व्यापारी युद्ध हे महत्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
इंडोनेशिया 2023 मध्ये ASEAN चे अध्यक्षपद स्वीकारत असताना अनेक आव्हाने समोर आहेत.
दहशतवादाविरुद्ध खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी, काही सर्वात हिंसक आणि आक्रमक गटांकडे जाणे कॅनडाच्या सरकारला सोपे वाटत आहे. या अतिरेकी गटांनी सरकारी संस्थांवर आपला जो प्रभाव �
दहशतवादाविरुद्ध खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी, काही सर्वात हिंसक आणि आक्रमक गटांकडे जाणे कॅनडाच्या सरकारला सोपे वाटत आहे. या अतिरेकी गटांनी सरकारी संस्थांवर आपला जो प्रभाव �
इक्वाडोरमध्ये इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरून देशव्यापी निदर्शने सुरू झाली आहेत कारण ते आर्थिक संकटात उतरले आहे.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली आहे. मात्र असे असूनही त्यांची लोकप्रियता कमी झालेली दिसत नाही.
इम्रान खान पाकिस्तानच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी परत येऊ शकतात का? हे आगामी काळात पहायला मिळणार आहे.
इराण-इस्रायल यांच्यातील निराकरण न केलेले आणि संबोधित न केलेले गतिमान संबंध इतर कोणत्याही प्रादेशिक सामान्यीकरणास धोका असल्याचे जाणवत आहे.
घनिष्ठ भागीदारीचा आनंद घेत असूनही, चीन-इराण संबंधांमध्ये अनेक अडथळे आहेत.
तेलावरून युद्ध झालेच तर त्याचा तेलाच्या किंमती भयानक चढतील, त्यामुळे केवळ मध्य-पूर्वेतील नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडू शकते.
इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.
समन्वित प्रयासों के अभाव में EEE उत्पादन, ख़पत, ई-वेस्ट उत्पादन और वैश्विक अपशिष्ट प्रवाह को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक एकीकृत ढांचा स्थापित करना और एक सुसंगत दृष्टिकोण र�
डॉलर्सच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करेल, असे समजणे हीच ट्रम्प यांनी केलेली चूक आहे.
इस्रायलमध्येएका वर्षात तीन निवडणुका आणि निवडणुकांच्या अनिश्चित निकालांमुळे इस्रायली जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासच उडून गेल्याचे चित्र आहे.
इस्रायलमधील निवडणुकीत नेतान्याहू यांना फटका बसेल, असे बोलले जात होते. पण प्रत्यक्षात नेतान्याहूंनींच बाजी मारली तरीही त्यांच्यापुढचे आव्हान वाढले आहे.
काही राजकीय मतभेद असूनही, इस्रायल आणि जपान विशेषत: व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांचे संबंध वाढवण्याचा विचार करत आहेत.
7 ऑगस्टचे रॉकेट प्रक्षेपण अयशस्वी होऊनही, इस्रो भविष्यासाठी एक दृढ परंतु विवेकपूर्ण मार्ग घेत असल्याचे दिसते.
चीन और रूस के सदस्‍य देश वाले ब्रिक्‍स में अगर ईरान शामिल होता है तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा.
सिस्टम पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि यह मौलवियों और उनके रूढ़िवादी सहयोगियों की सत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है.
अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्यातील भू-राजकीय शत्रुत्वामुळे सामुद्रधुनीचे महत्त्वाचा सागरी शिपिंग मार्ग म्हणून सामरिक महत्त्व वाढले आहे.
उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.
वर्तमान वैश्विक रैखिक अर्थव्यवस्था (लीनियर इकोनॉमी- में कच्चे माल को एकत्र किया जाता है, फिर उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है और उनका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि उन�
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप
लेबनन स्फोटानंतर आता काही जणांनी आपली घरे, कार्यालये पुन्हा बांधण्यास सुरुवात केलीय. तर उरलेले सारे कसेबसे देशातून पळून जाण्याची वाट शोधत आहेत.
ट्रम्प यांच्या स्वयंपूर्णतेच्या मार्गाला अल्पकालीन लाभ आहेत, परंतु मोदींचे वैविध्यपूर्ण स्रोत हे दीर्घकाळासाठी अधिक चांगले पर्याय आहेत
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
हमें इस बात को समझना होगा कि सुनक के एजेंडे में भारत का पहला नंबर नहीं है. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर ऋषि सुनक को उसे सं�
देशातील निर्गुंतवणुकरुपी बालक आता धष्टपुष्ट होत आहे. नरसिंह राव ते नरेंद्र मोदी ही मोठी वाटचाल भविष्यात नीट सुरू ठेवली पाहिजे.
जनरेटिव्ह एआयचा सज्ञानात्मक युद्धामध्ये अवलंब होत असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण झालेला आहे.
सरकारकडून अलीकडेच सुरू करण्यात आलेला एआयसीटीई (एलआयटीई) कार्यक्रम अभियांत्रिकी शिक्षणातील अध्यपकांच्या व्यावसायिक विकासास मदत करतो.
‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीने एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार हे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते, असा एक अभ्यास सांगतो.
