आफ्रिकेतील प्रादेशिक सहकार्याचे परिमाण वाढवण्याकरता…

आगामी भारत-आफ्रिका मंचाच्या चौथ्या शिखर परिषदेची वेळ जवळ येत आहे. पहिल्या तीन परिषदा २००८, २०११ आणि २०१५ साली आयोजित करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या दोन शिखर परिषदांची रचना बांजुल स्वरूपावर आधारित होती- जिथे भारताने आफ्रिकन युनियनद्वारे फक्त १५ देशांच्या किंवा सरकारच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले गेले होते. भारत-आफ्रिका मंचाची तिसरी शिखर परिषद संपूर्णत: आफ्रिकेवर बेतलेली होती. एक वाजवी गृहितक असे आहे की, कदाचित भारत-आफ्रिका मंचाची चौथी शिखर परिषद बांजुल स्वरूपात असेल.

आफ्रिकन युनियनने १६ जुलै २०२३ रोजी त्यांचे सदस्य, प्रादेशिक आर्थिक समुदाय, प्रादेशिक यंत्रणा आणि आफ्रिकन युनियन आयोग यांच्यासोबतची पाचवी- वर्षाच्या मध्यावरील समन्वय बैठक बोलावली, ज्यात प्रादेशिक स्तराचे महत्त्व दिसून आले. बांजुल स्वरूप आफ्रिकेच्या त्रिस्तरीय संघटनेला मान्यता देते आणि भागीदारांना त्या स्तरांवर सहकार्य करण्यासाठी आमंत्रित करते. आफ्रिकन युनियन, प्रादेशिक आर्थिक समुदाय आणि पारंपरिक द्विपक्षीय मार्गाने त्रिस्तरीय सहकार्याचा पाठपुरावा करण्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांत भारताची कामगिरी सर्वोत्तम होती.

याआधीचे परिणाम भारतीय प्रयत्नांशी सुसंगत नव्हते. आफ्रिकन युनियनने अनेकदा कबूल केले की, आफ्रिकेचे त्रिस्तरीय प्राधान्यक्रम स्वीकारण्यात भारत सर्वोत्तम भागीदारांपैकी एक आहे. आफ्रिकन युनियनसह, भारताने सर्व आफ्रिकी देशांसोबतचा ई-नेटवर्क प्रकल्प ४७ देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात यशस्वीरित्या लागू केला. आफ्रिकन युनियनद्वारे सर्व आफ्रिकी संस्थांना हे लागू करण्याचे त्यानंतरचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत.

ठिकाणांची राजकीय निवड आणि यजमान देशांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या न पाळणे ही त्यामागची मुख्य कारणे होती. त्याचप्रमाणे, पूर्व आफ्रिकी समुदाय, दक्षिण आफ्रिकी विकास समुदाय आणि पूर्व व दक्षिण आफ्रिकेसाठी सामाईक बाजारपेठ यांसारख्या प्रादेशिक आर्थिक समुदायासह, २००८ मध्ये भारत-आफ्रिका मंचाच्या शिखर परिषदेच्या आधी भारताचा संवाद झाला होता. प्रादेशिक आर्थिक समुदाय हा भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य घटक होता आणि त्यांना परिषदेच्या महासचिवांनी व अधिकार्‍यांनी तीन वेळा स्वतंत्र भारत भेटींसाठी आमंत्रित केले होते. भारत-आफ्रिका मंचाच्या दुसऱ्या शिखर परिषदेत त्यांना देऊ केलेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी निराशाजनक होती; भारत-आफ्रिका मंचाच्या तिसऱ्या शिखर परिषदेमध्ये युक्तिवाद झाला तेव्हा बहुतेक प्रकल्प रद्द केले गेले.

या पार्श्‍वभूमीवर, आफ्रिकेशी त्यांच्या प्रादेशिक संस्थांद्वारे सहयोग करणे अजूनही फायदेशीर आहे का? असा या लेखकाचा प्रश्न आहे. हा लेख असा युक्तिवाद करतो की, भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषद वगळता सर्व प्रादेशिक आर्थिक समुदायांशी पुन्हा संलग्न होण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, कार्यक्षम आणि प्रतिसाद देणार्‍या संस्थांशी संलग्न होऊन याचा पाठपुरावा धोरणात्मक पद्धतीने करायला हवा.

आफ्रिकन युनियन आठ प्रादेशिक आर्थिक समुदायांना मान्यता देतो, जे बांजुल स्वरूपातील प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत. बहुतांश प्रादेशिक आर्थिक समुदायांमध्ये प्रादेशिक वित्तीय संस्था आहेत, त्या सर्वांकडे प्रादेशिक संकटांत हस्तक्षेप करण्याकरता प्रत्यक्ष कार्यान्वित होण्याची आणि धोरणात्मक अशी तयारी असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या कार्यक्षमतेचा स्तर मोठ्या प्रमाणात बदलतो.

आफ्रिकी खंडाशी भारताचे संबंध

भारत बहुपक्षीय विकास संस्थांच्या सुधारणेचा पाठपुरावा करत जी-२० परिषेदचे सदस्यत्व आफ्रिकन युनियनला मिळावे, याचे जोरकस समर्थन करत आहे आणि भारताच्या आफ्रिका धोरणाला पुन्हा चालना देत आहे. जसजसे भारत-आफ्रिका संबंध नवीन स्तर शोधत आहेत, तसतसे ते संबंध निर्णायकपणे प्रभावित करणारे घटक शोधू पाहतात. बँक अथवा वित्तीय संस्थांकडून लवचिक कर्ज देण्याचे प्रारूप भारताकरता चांगले ठरले, कारण याद्वारे ४२ देशांना १२.२६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे कोणतेही व्याज न आकारता, विस्तारित वाढीव कालावधीसह कर्ज दिले गेले. कर्जाचा ताण, कर्ज बुडवणे यामुळे हे आता लोकप्रिय राहिलेले नाही आणि या कर्जाची निवड आता देश करीत नाही.

परकीय थेट गुंतवणुकीचे प्रारूप- ज्यात खासगी क्षेत्र पुढाकार घेते, त्याचा पाठपुरावा करायला हवा. विशेषत: आफ्रिकेच्या पूर्वेकडील सागरी किनार्‍यावरील प्रमुख देशांमध्ये- भारत हा एक प्रमुख भागीदार आहे, जो धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे- ज्याने आफ्रिकेत ७५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीची परकीय थेट गुंतवणूक केली आहे. भारतीय आणि स्थानिक बँकांकडून पाठिंबा मिळत नसल्याने, आफ्रिकेतील अनेक समस्यांवर मात करण्यासाठी तेथील धोरण खासगी क्षेत्राला पाठिंबा देणारे असायला हवे, भारतीय खासगी क्षेत्राची उद्योजकीय भावना कौतुकास पात्र आहे.

‘दि हरंबी फॅक्टर’ या भारत-आफ्रिका भागीदारीसंदर्भात अलीकडे प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात, भारतीय गुंतवणूकदारांची भूमिका आणि त्यांनी भारत आणि अनेक आफ्रिकी देशांमधील भागीदारीचा स्तर कसा उंचावला, यांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे, ज्याकडे अनेकदा लक्ष दिले जात नाही. आता, भारताला गुंतवणूकदारांची भूमिका अधिक चांगल्या प्रकारे लक्षात आली आहे. गुंतवणूकदारांना असे वाटते की, या संदर्भातील सहाय्य अद्यापही मंद गतीने मिळते.

आफ्रिका खंडीय मुक्त व्यापार करार भारतीय कंपन्यांना आफ्रिकेतील मोठ्या प्रादेशिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास वाव देतो. अनेक गुंतवणूकदार याची वाट पाहात होते. ते त्यांचे काम वाढवू शकतात आणि नवीन गुंतवणुकदारांनाही सहभागी व्हायला आवडेल. या कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य आवश्यक आहे, जे भारतीय बँका करत नाहीत, त्यापैकी बहुतांश कंपन्या आफ्रिकेतून माघार घेत आहेत.

‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ने भारतीय कंपन्यांना आफ्रिकेतील अनुभव मिळवण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनुदान मिळालेल्या प्रकल्पांकरता बोली लावण्याचे अधिकार दिले. कंपन्यांनी ट्रान्समिशन लाइन्स, रेल्वे, बंदरे, रसदविषयक टर्मिनल्स, पाणी आणि अक्षय ऊर्जा प्रकल्प राबवले, ज्यांना खासगी संस्था किंवा लहान कर्जे देणाऱ्या वित्तीय कंपन्यांद्वारे अथवा आयव्हरी कोस्टमधील सॅन पेड्रो, गॅबॉनमधील ओवेन्डो आणि मॉरिटानियामधील नौकचॉट या बंदरांद्वारे निधी दिला गेला. अशा जोडणीद्वारे तिथे भारतीय अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकामविषयक कंत्राटदार आहेत.

वित्त भूमिका

भारतीय गुंतवणूकदार आणि भारतीय अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकामविषयक कंत्राटदार अशा दोहोंनाही संधी, राजनैतिक समर्थन आणि विस्तारासाठी आर्थिक सामर्थ्य असणे आवश्यक आहे. हे आफ्रिकेतील बहुपक्षीय विकास संस्थांसह संलग्न होऊन साध्य केले जाऊ शकते. सर्व आफ्रिकी देशांशी संबंधित स्तरावर, एक्झिम बँकेने गुंतवणूक केली आणि आफ्रिएक्झिम बँकेला ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ प्रदान केले- प्रकल्प निर्यात आणि भारतीय अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकामविषयक कंत्राटदारांना निर्धारीत रीतीने समर्थन देण्यासाठी हे अधिक जोरकसपणे व्हायला हवे. आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँक ही जागतिक बँकेशी संलग्न प्रादेशिक बँक आहे, ज्यात भारतासह ५४ आफ्रिकी सदस्य आणि २२ गैर-आफ्रिकी सदस्य आहेत. मात्र, भारताचा ०.२६५ टक्के हिस्सा किरकोळ आहे. भारताने आपले भागभांडवल वाढवावे आणि स्वतंत्र संचालक मिळवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, याआधी, २०१९ मध्ये भांडवल ओतल्यामुळे, हे घाईत होण्याची शक्यता नाही. आफ्रिका आता सर्वांच्या नजरेत आहे. आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँकेमध्ये भागीदारी असलेला कोणताही देश त्यांना सोडू इच्छित नाहीत. २०२० मध्ये, आयर्लंडने भागभांडवल मिळविण्याकरता कठोर परिश्रम केले आणि शेवटी त्यांना ते मित्र देशांकडून मिळवावे लागले. आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँकेमधील भागधारक त्यांच्या वाट्याचे आवेशाने रक्षण करतात.

भारताने एक मोठा विश्वास निधी स्थापन करायला हवा. ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’- प्रकारचा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा आणि आफ्रिकी प्राधान्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी बँकेच्या व्यावसायिकतेचा वापर करायला हवा. भारतीय तंत्रज्ञानाला, वस्तूंना आणि सेवांना आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँकेच्या मोठ्या संसाधन उपलब्धतेचा फायदा होऊ शकतो. आफ्रिकेत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रारूपाचा पाठपुरावा करण्यासाठी २०१५ पासून भारताकडे ९ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचा विश्वास निधी आहे. एक वर्धित खासगी क्षेत्र सहाय्य उपक्रमात भारताला मोठी भूमिका निभावावी लागेल. याच्या प्रभावाद्वारे भारतीय कंपन्यांना वित्तपुरवठा करण्याच्या इतर मार्गांचा लाभ घेता येऊ शकेल आणि कदाचित त्यांना यश प्राप्त होण्याकरता चांगले परिणाम मिळू शकतील.

जपान आणि कोरिया हे देश आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँक प्रारूपाचे अनुसरण करतात, कारण ते भारतापेक्षा आफ्रिकेत द्विपक्षीयदृष्ट्या कमकुवत आहेत. भारताने त्यांच्यापेक्षा मोठ्या क्षमतेने आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँकेसोबत काम करायला हवे. यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालय यांच्यात जवळचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे. वित्त मंत्रालयाला आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँकेत स्वारस्य नाही, कारण त्यांना थेट भांडवली प्रवाहाच्या संदर्भात कोणताही लाभ झालेला दिसत नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँकेसाठी धोरणात्मक नेतृत्व करायला हवे, जसे ते ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’साठी करतात. आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँक आणि भारत यांच्या भागीदारीतून भारत-आफ्रिका भागीदारीचा जोम प्रतिबिंबीत व्हायला हवा. १९८२ साली जेव्हा ही भागीदारी सुरू झाली तेव्हाची जुन्या पद्धतीची अथवा न बदलणारी अशी ही भागीदारी ठरू नये.

आफ्रिकेतील सर्व प्रादेशिक आर्थिक समुदाय तितके चांगले काम करत नाहीत, प्रादेशिक विकास बँकाही करत नाहीत. पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकेसाठी सामायिक बाजारपेठेशी- संलग्न असलेल्या व्यापार आणि विकास बँकेचे २५ सदस्य आफ्रिकेत आहेत. ही आफ्रिकेतील सर्वोत्कृष्ट प्रादेशिक विकास बँकेपैकी एक आहे, जी व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित केली जाते आणि गैर-आफ्रिकी देशांना भागीदार म्हणून स्वीकारते. चीन आणि बेलारूसप्रमाणेच भारताला त्यांच्या वित्तीय सेवांमध्ये सहभागी होण्याकरता ती खुली आहे. अरब बँका आणि आफ्रिकन विमा व निवृत्ती निधीही तिचे सदस्य आहेत.

भारताचे व्यापार आणि विकास बँकेकडे १०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे व्यावसायिक कर्ज आहे, जे परतफेडीच्या समस्यांशिवाय फिरवून वापरण्यात आले. ‘हरंबी फॅक्टर’ मध्ये, भारतीय उद्योगपतींच्या सर्वेक्षणात, आगामी गुंतवणुकीसाठी त्यांचे मुख्य लक्ष पूर्व आफ्रिकेकडे असल्याचे दिसून आले. व्यापार आणि विकास बँक ही त्या प्रदेशासाठी वित्तीय संस्था आहे. भारतीय उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी, व्यापार आणि विकास बँक निधी उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. भारताने व्यापार आणि विकास बँकेत भागधारक बनायला हवे, जी सहयोगाचे स्वागत करते. ही एक महत्त्वाची संधी आहे.

१५ सदस्यीय पश्चिम आफ्रिकी देशांच्या आर्थिक समुदायामध्ये ‘इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्स बँक फॉर इन्व्हेस्टमेंट अँड डेव्हलपमेंट’ (इबीआयडी) आहे, ज्यात नायजेरिया, घाना आणि सेनेगलसारखे सामर्थ्यशाली देश सहभागी आहेत. ‘इबीआयडी’मध्ये दोन संधी आहेत- एक सदस्य देशांच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना समर्थन देण्याची आणि दुसरी खासगी क्षेत्राला समर्थन देण्याची. ‘इबीआयडी’ गैर- सदस्य भागधारकांसाठी खुले नाही, परंतु त्यांनी एक्झिम बँक ऑफ इंडियाकडून १.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. २०२२ मध्ये, खासगी क्षेत्राला समर्थन देण्यासाठी १०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे सहाय्य प्रदान करण्यात आले. हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल होते. भारतीय खासगी क्षेत्र पश्चिम आफ्रिकेत आपला ठसा वाढवू पाहत आहे, आणि त्यांनी आधीच दोन टप्प्यांतील कर्जाद्वारे ‘इबीआयडी’सोबत काम केले आहे.

जर भारताने खासगी क्षेत्राच्या संधीला समर्थन देण्याकरता ‘इबीआयडी’ला मोठे कर्ज दिले तर ते खासगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील आफ्रिकेतील उद्दिष्टे पूर्ण होतील. अनेक आफ्रिकी प्रादेशिक विकास बँकांच्या सुधारित कामगिरीमुळे त्यांच्या प्रशासनासह त्यांच्या बाजारातील वित्तपुरवठ्याच्या संधी वाढल्या. मूडीज जागतिक बँकेशी संलग्न आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँकेला ‘एएए” हे सर्वोच्च रेटिंग प्रदान करते; व्यापार आणि विकास बँकेचे रेटिंग ‘बीएए-३’ असे सर्वात कमी आहे. ‘इबीआयडी’कडे ‘बी- २’ मध्यम धोका-उच्च उत्पन्न रेटिंग आहे, जे त्यांच्या उच्च कर्जाच्या जोखमीच्या विरूद्ध मजबूत भांडवलीकरण संतुलित करते. अफ्रेक्झिम बँकेने मध्यम जोखमीसह ‘बीएए१’ रेटिंग प्राप्त केले आहे.

अनेक ‘कर्जदारांच्या नेतृत्वाखालील बहुपक्षीय विकास बँका लहान आहेत, परंतु वेगाने वाढत आहेत. संभाव्यतः, जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यात त्यांची भूमिका मोठी असू शकते, परंतु त्यांच्या आकारामुळे त्यांना पुरेशी ओळख लाभत नाही. त्यांचे व्यवस्थापन आफ्रिकी देशांच्या प्राधान्यक्रमांशी जुळलेले असल्यामुळे ते आफ्रिकेमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे केंद्रित उद्दिष्टे साध्य करू शकतात, परंतु त्यांना अधिक प्रभावी होण्याकरता मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे.

आफ्रिकेत शाखा असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा प्रादेशिक विकास बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आफ्रिकेत गुंतवणूक असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला पुढे आणण्याचा विचार भारत करू शकतो का? असे दिसते की, नियामक नियंत्रणे कठोर केल्याने भारतीय बँकांचे आणि विमा कंपन्यांचे आफ्रिकेतील असे प्रदर्शन अनुकूल होणार नाही. याभोवती कोणताही वाद असो, तो आफ्रिका डेव्हलपमेंट बँक, ईबीआयडी आणि व्यापार व विकास बँकेमधील सार्वभौम प्रवेशावर जबाबदारी आणतो. अनुक्रमे विश्वास निधी, खासगी क्षेत्रातील समर्थन आणि भागधारक अशी साधने भिन्न असतील.

आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी करण्यासाठी भारताला प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत आपली प्रतिबद्धता वाढवता येईल, आर्थिक कार्यक्रम व योजना आखीत तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्यापार करण्यास सक्षम करणाऱ्या ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’चे वितरण सुधारण्यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत काम करता येईल.

गुरजित सिंग यांनी जर्मनी, इंडोनेशिया, इथिओपिया, आसियान आणि आफ्रिकन युनियनमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम केले आहे.

• International Affairs
• Africa
• Africa
• development assistance
• DEVELOPMENT PARTNERSHIPS
• India
• regional cooperation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.