डॉलर्सच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करेल, असे समजणे हीच ट्रम्प यांनी केलेली चूक आहे.
आर्थिक समृद्धी हाच इस्राइल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील वादावर तोडगा आहे, असा सूर बहरीनमधील मनामा इथे झालेल्या परिषदेत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाचे जावई व वरिष्ठ सल्लागार जारेड कुशनर यांनी लावला. त्या संदर्भात त्यांनी एक योजनाही मांडली. पण, मोठा गाजावाजा करून सुरू झालेली ही बैठक गडबड अखेर कोणत्याही निष्कर्षाशिवाय संपली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि जारेड कुशनर यांना हा वाद समजून घेण्यात आलेले अपयश. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षाच्या मुळाशी स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्राची मागणी आहे. खुंटलेला आर्थिक विकास किंवा आर्थिक आणीबाणी त्याचा काहीएक संबंध नाही.
कुशनर यांच्या म्हणण्यानुसार, या भागात शांतता नांदावी म्हणून यापूर्वी केलेले अनेक प्रयत्न सपशेल फोल ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प सरकारने राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून व आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देऊन एक नवीन चौकटीत हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र, जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार या योजनेत नवीन काहीच नाही. जागतिक बँकेने वेगवेगळ्या टप्प्यावर अनेकदा असे ‘आर्थिक’ प्रस्ताव ठेवले आहेत.
पॅलेस्टाइनमध्ये गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण करून ५० अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणूक करण्याचा कुशनर यांचा इरादा आहे. या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या मोबदल्यापैकी अर्धी रक्कम पॅलेस्टाइनच्या विकासावर व अर्धी रक्कम शेजारी देशांमध्ये राहणाऱ्या पॅलेस्टिनी निर्वासितांवर खर्च केली जाईल, असं त्यांचे म्हणणे आहे. संबंधित देशांनी आर्थिक विकासातून अधिकाधिक फायदा करून घेऊन भविष्यात होणाऱ्या राजकीय तडजोडीसांठी स्वत:ला तयार करावे, असा हेतू यामागे आहे.
तथापि, शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गात आतापर्यंत आलेले अडथळे नेमके कसे सोडवणार, हे स्पष्ट करण्याचे कुशनर यांनी नकार दिलाय. पूर्व जेरुसलेमला पॅलेस्टाइनच्या राजधानीचा दर्जा देऊन पॅलेस्टाइन हे सार्वभौम राष्ट्र घोषित करण्याच्या मागणीबद्दल कुशनर यांनी चकार शब्दही काढलेला नाही. पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या मायदेशी परतण्याच्या अधिकाराबद्दल बोलणेही त्यांनी टाळलेय. मात्र, पॅलेस्टाइनच्या या मागण्या इस्राइलला मान्य होणे अशक्य आहे आणि सध्याचे अमेरिकी सरकार पूर्णपणे तेल अवीवच्या बाजूने झुकलेले असल्याने कुशनर किंवा ट्रम्प यांचा शांततेचा फॉर्म्युला पॅलेस्टिनी स्वीकारतील, ही कल्पना करणेही कठीण आहे.
इस्राइल व जॉर्डनने घेरलेल्या वेस्ट बँक खोऱ्यातील पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (पीएलओ) आणि गाझा पट्टीतील ‘हमास’ या दोन्ही संघटनांनी खुशनर यांचा हा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. ‘अमेरिका आम्हाला किरकोळ लाभाची लालूच दाखवून शरण येण्यास भाग पाडत आहे. हे सगळे करण्याआधी अमेरिकेने त्यांच्या प्रस्तावित शांतता करारातील मूळ मुद्दे उघड करावेत, असे पॅलेस्टिनी संघटनांचे म्हणणे आहे. पॅलेस्टिनचे अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांच्या म्हणण्यानुसार, कुशनर महाशय आम्हाला ज्या ५० अब्ज दशलक्ष डॉलरचे गाजर दाखवत आहेत, तेवढा पैसा ‘पीएलओ’ स्वत:च्या बळावर अरब देशातील दात्यांकडून उभारू शकतात.
पॅलेस्टाइन-इस्राइलमधील कोणताही शांतता करार द्विराष्ट्रवाद आणि १९६७ पूर्वीची भौगोलिक परिस्थिती हे वादाचे मूळ समजून होणार नाही, असे कुशनर यांचे ठाम मत आहे. ते पॅलेस्टाइनला मान्य नाही. त्यामुळेच काही अब्ज डॉलरच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करतील, असे समजणे हेच मुळात चुकीचे आहे. एक उद्योजक असलेल्या पण, अद्याप परिपक्व राजकीय नेते न झालेल्या ट्रम्प यांनी हीच चूक केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत व पुनर्वसन संस्थेला (UNRWA) दिला जाणारी आर्थिक मदत अमेरिकेने बंद केल्याने पॅलेस्टिनी निर्वासितांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. इतकेच नव्हे, पॅलेस्टिनी निर्वासितांना आश्रय देणाऱ्या देशांनीही कुशनर यांचा आर्थिक आमिषाचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या लेबनॉनने देखील अमेरिकेच्या ५० अब्ज डॉलरपैकी सहा अब्ज डॉलर नाकारले आहेत. लेबनॉनमधील टोकाचे मतभेद असलेल्या राजकीय पक्षांनी देखील एका सुरात ही ऑफर फेटाळून लावली आहे. पंथ आणि संप्रदायाच्या पायावर उभी असलेली लेबनॉनमधील राजकीय व्यवस्था अत्यंत खिळखिळी आहे. पॅलेस्टाइनमधील सुन्नी मुस्लिमांना त्यांनी आश्रय दिला आहे. कुशनर यांनी देऊ केलेल्या आर्थिक मोबदल्यात पॅलेस्टिनी निर्वासितांना नागरिक म्हणून स्वीकारणे हे अशक्य आहे, असे लेबनॉनमधील राजकीय नेत्यांनी ‘ओआरएफ’शी बोलताना सांगितले. तसे केल्यास लेबनॉनमधील सामाजिक समतोल बिघडून जाईल आणि येथील राजकारणावर त्याचा गंभीर परिणाम होईल.
इराणच्या विरोधात अमेरिकेची मदत मिळवण्याच्या बदल्यात सौदी अरेबिया व अमिरातीने इस्रायलच्या पारड्यात आपले वजन टाकले आहे. मात्र, तो निर्णय घेताना त्यांनाही बरीच सावध पावले टाकावी लागली होती. अमेरिकी दूतावास जेरुसलेममध्ये हलवून या शहराला इस्राइलचा भाग म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय मागील वर्षी अमेरिकेने घेतला होता. सीरियन गोलान टेकड्यांना इस्रायली प्रदेश म्हणून मान्यता देतानाच भावी राजधानी म्हणून पॅलेस्टाइनचा जेरुसलेमवरील दावा खोडून काढण्याचा अमेरिकेचा हा प्रयत्न होता. अरब देश त्यामुळे अस्वस्थ झाले होते. त्यावरून अरब देशांचे अमेरिकेशी बिघडले नसले तरी ते बॅकफूटवर गेले होते हे निश्चित.
सौदीतील मक्का शहरात नुकत्याच झालेल्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या १४व्या शिखर परिषदेत पॅलेस्टाइन-इस्रायल संबंधांवर विविध देशांनी भाष्य केले. द्विराष्ट्रवादाच्या अटीवर कुठलीही तडजोड न करण्याचा पुनरुच्चार यावेळी करण्यात आला. जारेड कुशनर आणि ट्रम्प यांच्या धोरणाची जोरदार खिल्ली उडवण्यात आली. जगातील भलेभले नेते जो प्रश्न हाताळताना गोंधळून गेले, त्या प्रश्नांचे ट्रम्प-कुशनर सुलभीकरण करू पाहत आहेत. या प्रश्नाची त्यांना जाण नसल्याचेच हे द्योतक आहे.
हे धोरण पुढे रेटण्यातील अमेरिका व इस्राइलची मिळकत इतकीच की आजवर इस्राइलला बहिष्कृत मानणारे अरबी उद्योजक उघडपणे इस्राइलशी व्यापार करतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. एकप्रकारे हे इस्राइलचे अस्तित्व मान्य करण्यासारखंच आहे. अरब देशांसाठी हे पहिलेच पाऊल ठरणार आहे. परिषदेच्या शेवटी इस्राइली पत्रकारांशी बोलताना बहरीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इस्राइलचा उल्लेख मध्य पूर्वेतील एक देश असा केला. एखाद्या अरब अधिकाऱ्याच्या तोंडून आपण किती वेळा हे ऐकलंय?
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anchal Vohra was a Fellow at ORF. She writes on contemporary developments in West Asia and on foreign policy.
Read More +
PREV
