चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत प्रचंड आहे. पण भारताचा आफ्रिकेतील विकास आराखडा हा अटीशर्तींविना आहे. त्यामुळे चीनशी भारताची तुलना होऊ शकत नाही.
भारताचे आफ्रिकी देशांशी असलेले संबंध सध्या सातत्याने वाढत आहेत. हे संबंध आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रामध्ये व्यापलेले आहेत. आफ्रिकेत तब्बल ५४ सार्वभौम देश आहेत. वसाहतकाळापासूनचा इतिहास, आर्थिक-तंत्रज्ञान विकास, राजकीय व्यवस्था, भाषा, धर्म अशा अनेक निकषांवर त्यांच्यात प्रचंड वैविध्य आहे. त्यामुळे आफ्रिकेतील देशांशी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय किंवा पूर्ण खंड म्हणून, अशा कोणत्याही पातळीवर संबंधांचे जाळे विणणे हे अतिशय जिकिरीचे काम आहे. मात्र, India-Africa Forum Summit (IAFS) सारख्या संस्थांमुळे हे आता थोडे सोपे झाले आहे,
IAFS चे चौथे अधिवेशन सप्टेंबर २०२० मध्ये भारतात होणार आहे. यापूर्वीचे, तिसरे, अधिवेशन ऑक्टोबर २०१५ मध्ये झाले होते. त्याला, सर्वच्या सर्व ५४ आफ्रिकन देश उपस्थित राहिले होते. त्यापैकी ४१ देशांचे तर राष्ट्रप्रमुख स्वत: जातीने उपस्थित राहिले होते. २००८ मध्ये भारताने या देशांना ७४० करोड अमेरिकी डॉलर इतके कर्जसहाय्य देऊ केले होते. त्यानंतर पुढील ५ वर्षांत अजून १००० करोड अमेरिकी डॉलर इतके कर्ज सहाय्य देऊ केले. त्या व्यतिरीक्त, ६० करोड डॉलरचे अतिरीक्त अर्थसहाय्य दिले गेले, ज्यातील १० करोड भारत आफ्रिका विकास निधीचा भाग होते.
याच प्रमाणे आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेण्याकरता ५०,००० शिष्यवृत्त्यासारख्या उपक्रमांमुळे भारत-आफ्रिका परस्पर सहकार्य अधिक भरीव होत गेले आहे. यापैकी ४०,००० शिष्यवृत्त्या या आधीच दिल्या गेल्या आहेत. देऊ केलेल्या विकास निधीपैकी १० करोड डॉलर इतका निधी प्रत्यक्षात खर्च केला गेला आहे. याशिवाय, २०१५ ते २०१९ या काळात तब्बल ३५ आफ्रिकी नेत्यांनी भारत दौरा केला आहे.
दुसऱ्या बाजूने, भारताकडून, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा उच्चपदस्थांकडून २९ आफ्रिकी देशांना भेट देण्यात आली आहे. मार्च २०१८ मध्ये आफ्रिकेत १८ नवीन दूतावास उघडण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. यापैकी, रवांडा, जिबुती, इक्वेटोरीयल गिनी, द रिपब्लिक ऑफ गिनी आणि बुरकिना फासो या पाच देशातील दूतावास २०१८-१९ या वर्षात कार्यरत देखील झाले. भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रिंगला यांनी फेब्रुवारी २०२० अजून ४ देशांची यात भर घातली आणि आता ही दूतावासांची संख्या ९ वर गेली आहे.
या व्यतिरिक्त, भारताने आफ्रिकेतील क्षेत्रीय आर्थिक समुदायांसोबत तीन बैठका घेतल्या आहेत. २०१९ मध्ये १२% वार्षिक वाढीचा वेग राखत, भारत आणि आफ्रिका या दोहोतील व्यापार ६९०० करोड डॉलरवर पोचला आहे. नायजेरीया आणि दक्षिण आफ्रिका हे आफ्रिकेतील दोन सबळ देश. या दोन्ही देशांशी भारताचे महत्त्वाचे व्यापारी संबंध आहेतच. पण २००२ साली सुरू झालेल्या ‘फोकस आफ्रिका’ कार्यक्रमांतर्गत इतर आफ्रिकी देशांशी व्यापारी संबंध वाढवण्याच्या उद्दिष्टांना चांगलेच यश मिळाले आहे. आता भारत आफ्रिकेतून मूल्यवान कच्चा माल आयात करतो आणि तयार माल, तंत्रज्ञान, आर्थिक साह्य इत्यादींची निर्यात करतो.
चीनची आफ्रिकेतील आर्थिक, व्यापारी, राजकीय अशा सर्वच बाबतीतली प्रचंड गुंतवणूक बघता, तिची भारताच्या गुंतवणुकीशी तुलना करणे, सध्या तरी योग्य ठरणार नाही. पण, भारताचा आफ्रिकेतील विकासासाठी असलेला आराखडा हा कोणत्याही अटीशर्तींविना आहे. त्यामुळे भारत आणि आफ्रिका यांदरम्यानचा सत्तेचे गणित सकारात्मक आहे.
भारताच्या या वाढत्या आफ्रिकी संबंधांचा आढावा, गेल्या सात दशकातील भारताच्या आफ्रिकी धोरणाचे प्रमुख पैलू बघत घेतला तर ते जास्त रोचक ठरेल. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा जग दोन गटांत विभागले गेले होते आणि या दोन्ही गटांत शीत युद्ध सुरू होते. यावर प्रतिसाद म्हणून, भारताने अलिप्तता स्वीकारली, आणि तेच परराष्ट्रविषयक धोरण म्हणून स्वीकारले. अलिप्तता ही भारतीय राष्ट्रावादाचीच तर्कशुद्ध परिणती होती. आंतराष्ट्रीय राजकारणात आपले विचारस्वातंत्र्य जपण्याचा तो एक मार्ग होता. शिवाय, साम्राज्यवादी आणि वंशवादी आंतरराष्ट्रीय सत्तांच्या विरोधात भारताचा लढा चालूच असल्याचेही यातून अधोरेखित होत होते.
याच धोरणामुळे, १९५५ साली आफ्रिकेतील वसाहतविरोधी लढ्यांना मदत करण्याकरता सुरू झालेल्या ‘बांडुंग प्रोजेक्ट’ नावाच्या प्रकल्पात भारत सहभागी झाला होता. घाना, अल्जेरीया, ट्युनिशिया, मोरोक्को, अंगोला, मोझाम्बिक, गिनी बिस्साउ इत्यादी देशांतील स्वातंत्र्यलढ्यांना भारताने दिलेला पाठिंबा हा याच धोरणाचा भाग होता. १९५० च्या दशकात, अल्जेरीयातील स्वातंत्र्ययोद्ध्यांनी घोषित केलेल्या हंगामी सरकारला नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील भारताने वैधानिक मान्यता दिली नसली, तरी १९७० मध्ये गिनी बिस्साउमध्ये जेव्हा अशीच परिस्थिती उद्भवली तेव्हा इंदिरा गांधींनी त्या हंगामी सरकारला मान्यता दिली होती. अशा प्रकारच्या, वसाहतवाद्यांविरोधी लढ्यांना आपला पाठिंबा भारत अधिक ठाम आणि मजबूत करत असल्याचेच ते द्योतक होते.
१९४८ मध्ये, दक्षिण आफ्रिकेतील वंशवादाविरोधात भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात आवाज उठवला होता, आणि पुढे १९६१ मध्ये राष्ट्रकुल परिषदेतून दक्षिण आफ्रिकेची हकालपट्टी करण्यातही भारताचा प्रमुख सहभाग होता. आर्थिक आणि राजकीय पटलावर आपापल्या डावपेचांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने अलिप्तता चळवळीचे व्यासपीठ फार उपयुक्त ठरत होते. सन १९८६ ते १९८९ या काळात भारत अलिप्तता चळवळीचा अध्यक्ष होता. याच काळात, दक्षिण आफ्रिकेच्या वंशवादी धोरणाशी त्या देशाचे शेजारी देश लढा देत होते मात्र आर्थिकदृष्ट्या ते दक्षिण आफ्रिकेवर अवलंबूनही होते. त्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने भारताच्या पुढाकाराने, Action for Resistance of Invasion by Colonialism and Apartheid (AFRICA) Fund हा ५ करोड डॉलर इतका निधी उभारला गेला.
१९७० साली लुसाका येथे झालेल्या अलिप्त राष्ट्र परिषदेनंतर, या चळवळीचा रोख व भर राजकीय मुद्द्यांवरून आर्थिक मुद्द्यांकडे वळला. भारत व आफ्रिकी देश यांचा सहभाग असलेल्या G77 या समूहाच्या माध्यमातून उत्तर-दक्षिण संवाद, दक्षिण-दक्षिण सहकार्य इत्यादी उपक्रम राबवत एक नवीन जागतिक आर्थिक व्यवस्था उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. प्राथमिक मालाकरता मूल्य वाढवून मिळावे, विकसित आणि विकसनशील देशांतील मूलभूत रचनात्मक असमतोल दूर करण्याच्या दृष्टीने या दोहोंत कर्जसहाय्य आणि तंत्रज्ञान इत्यादींचा पुरवठा करणे इत्यादीकरता भारताने अन्य विकसनशील देशांच्या सहकार्याने पाऊले उचलायला सुरूवात केली होती. मात्र, १९९१ मध्ये शीतयुद्ध संपले आणि अलिप्त राष्ट्र चळवळीला तोवर असलेले महत्त्व संपुष्टात आले.
शीत युद्ध संपुष्टात आले, नेमकी त्याच सुमारास भारतामध्ये आर्थिक सुधारणांना सुरूवात झाली. या सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली होत गेली आणि पर्यायाने जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अधिकाधिक जोडली गेली. याच्या आगेमागे आफ्रिकेत अनेक महत्त्वाच्या घटना घडत होत्या. नामिबिया व दक्षिण आफ्रिकेत अनुक्रमे १९९० आणि १९९४ साली अल्पसंख्याक असूनही राज्य करणाऱ्या गोऱ्यांची राजवट संपली, १९९० च्या दशकाच्या मध्यावर अनेक आफ्रिकी देशांनी आर्थिक सुधारणांचे कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली आणि तिथे लोकशाही रूजायला लागली.
२००२ साली आफ्रिकन युनियन ही आफ्रिकी देशांची संघटना स्थापन झाली इत्यादी उदाहरणे देता येतात. तसेच, आर्थिक सुधारणा राबवल्यानंतर जवळजवळ २५ वर्षे भारताने आर्थिक वाढीचा दर सातत्याने ६ ते ७ टक्के इतका साध्य केला आणि त्यायोगे जागतिक पातळीवर भारताचा उदय होऊ लागला. G20 सारख्या गटांचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर, किंवा ब्राझिल, रशिया, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका अशा विविध खंडांमध्ये असलेल्या देशांनी एकत्र येऊन BRICS सारखी संघटना स्थापन केल्यानंतर तर भारत ही जागतिक राजकारणातील एक दखलपात्र शक्ती म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
जग एकत्र येतंय, जागतिकीकरणाचा वेग वाढला आहे. आफ्रिकेत अनेक देशांत संघर्षमय वातावरण आहे आणि सुरक्षाविषयक मुद्द्यांवर भारत नेहमीच सजग राहिला आहे, आणि त्याचमुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून तैनात केल्या गेलेल्या अनेक शांतिपथकात भारताने सक्रीय सहभाग घेतला. आफ्रिकेतील अनेक देशांच्या लष्करांना भारत प्रशिक्षण देत आहे. इथिओपिया, नायजेरीया अशा अनेक देशांत विविध क्षमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने भारताने काही संस्थात्मक उभारणी केली आहे.
संरक्षण क्षेत्रात झांबिया, नायजेरीया, घाना, इथिओपिया, बोट्सवाना, युगांडा, मोझांबिक आणि नामिबिया अशा देशांसोबत भारताने भागिदारी प्रस्थापित केली आहे. सोमालियाच्या किनारपट्टीवरील चाचेगिरीला आळा घालणे, अल शबाब आणी बोको हरम यांसारख्या दहशतवादी संघटनांसोबत दोन हात करणे, अंमली पदार्थ व शस्त्रात्रे यांच्या अवैध व्यापाराला आळा घालणे इत्यादींमध्ये भारताला रस आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेला ऊर्जेची प्रचंड गरज भासत आहे. आणि त्याकरता ऊर्जासुरक्षा प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. याच अनुषंगाने भारताने २००३ साली तत्कालीन सुदानसोबत जवळीक साधली. ओएनजीसी विदेश ही भारत सरकारची कंपनी मलेशिया, सुदान आणि चीन यांच्यासकट सुदानी तेलक्षेत्रात भागीदार बनली.
भूगर्भातील तेलाचे साठे दक्षिण सुदानमध्ये आहेत तर तेल शुद्धीकरणाचे प्रकल्प तसेच तेल निर्यात करण्याकरता लागणारी बंदरे मात्र सुदानमध्ये आहेत. भारत केनियामार्फत दक्षिण सुदानला समुद्राशी जोडू शकतो. इराणच्या अखातात किंवा पश्चिम आशिया इत्यादी क्षेत्रात कधीही संघर्ष उद्भवू शकतो आणि त्यामुळे आपल्या तेलाच्या गरजेवर अनिष्ट परीणाम होऊ शकतो, याचा विचार करत, सावधगिरीचा उपाय म्हणून भारताने नायजेरीया, अंगोला इत्यादी तेलसमृद्ध असलेल्या गिनीच्या आखातातील देशांशी संबंध वाढवले.
आर्थिक सुधारणांमुळे भारतातील टाटा, रिलायन्स, महिंद्रा, इन्फोसिस, मित्तल, किर्लोस्कर असे खाजगी उद्योगसमूह; सरकारी कंपन्या आणि विविध बॅंकांनी आफ्रिकेत आपले काम विस्तारले आहे. मित्तल यांच्या मालकीची एअरटेल आफ्रिकेतील दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी बनली. परकीय देशांत गुंतवणुकींद्वारे आपण भारताला जागतिक पातळीवर अधिकाधिक सबळ करत आहोत असे टाटा समूह आग्रहाने सांगत आहे. जागतिकीकरणामुळे, भारताची नजर भारत-पॅसिफिक महासागर या क्षेत्राकडेही वळली आहे.
पश्चिम हिंदी महासागर क्षेत्राकडे तर भारताचे विशेष लक्ष आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये सेशल्स, मॉरिशस आणि २०१८ मध्ये युगांडा, रवांडा, दक्षिण आफ्रिका इत्यादी देशांना दिलेल्या भेटी यांकडे या दृष्टीने बघता येते. सागरी दळणवळणावर आधारीत अर्थकारण असो किंवा Security and Growth for All in the Region (SAGAR) प्रकल्प यांमधील भारताचा सहभाग भारताची इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चिंता अधोरेखीत करतो.
शैक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांचा विचार करू गेले तर भारत काय किंवा आफ्रिका काय, दोन्हीकडे लोकसंख्येत तरूण बहुसंख्य आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आफ्रिकेसोबत सहकार्य वाढवण्याकरता भारत प्रयत्नशील आहे. आफ्रिकी महासंघाच्या मार्फत Pan African e-network ची बांधणी, India Africa Institute of Foreign Trade (IAIFT), India Africa Diamond Institute (IADI), India Africa Institute of Education Planning and development (IAIEPA) सारख्या उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची उभारणी यांसारखे उपक्रम राबवण्यामुळे शैक्षणीक क्षेत्रात भारत-आफ्रिका संबंधांवर दूरगामी व सकारात्मक परीणाम होणार आहे. याशिवाय, २०१५-१९ या काळात इथिओपिया, रवांडा, बुरुंडी, बुरकिना फासो, द गांबिया, झिम्बाब्वे आणी इजिप्त या सात देशांमध्ये भारताने व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची उभारणी केली.
थोडक्यात सांगायचे झाले तर, आज आफ्रिका खंडात भारत एक प्रबळ सत्ता म्हणून नक्कीच उदयाला आला आहे. इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत जास्त विकसित झालेला देश म्हणून, किंवा उदय पावत असलेली एक सत्ता म्हणून, आफ्रिकेतील बहुतेक देशांशी विविध क्षेत्रात भारताचे संबंध प्रस्थापित होत आहेत आणि या संबंधात असमतोल आहे. जेव्हा संबंधांत असमतोल असतो, तेव्हा साहजिकच जो देश जास्त शक्तीशाली असतो तो आपला फायदा करून घेऊ पाहात असतोच. पण आफ्रिकी देशही स्वायत्त, सार्वभौम आहेत. आफ्रिकेतील नैसर्गिक साधन संपत्ती मिळवण्याकरता किंवा क्षमता निर्मितीचे प्रकल्प उभे करण्याकरता अन्य प्रबळ देशही झटत आहेत. आणि याचा फायद घेत आफ्रिकेतील देश आपल्या फायद्याचे व्यवहार घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणार. त्यामुळे भारताला आफ्रिकेतही सतत आव्हान हे असणारच.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
