आयुष्मान भारत या केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनेची चिकित्सा करताना या योजनेचे महत्त्व आणि सकारात्मक बाजू लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.
लोकशाहीव्यवस्था असलेल्या आपल्या देशात उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी वर्षानुवर्षे अनेक नवी धोरणं बनवण्यात आली. देशभर त्यांची अंमलबजावणीही झाली. अर्थात, राजकीय पक्ष हे नेहमीच आपल्या विरोधकांनी दिलेली आश्वासने व वचनांवर टीका करत असतात. आरोग्य सेवाही त्यास अपवाद राहिली नाही. देशातील आरोग्यविषयक धोरणांवर सातत्यानं टीकाही झाली. मात्र, सध्याच्या सरकारची ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ ही कुठल्याही प्रकारचा राजकीय चष्मा बाजूला ठेवून पाहायला हवी. या योजनेची व्यवहार्यता व टिकाऊपणा तपासून पाहणं गरजेचं आहे.
‘आयुष्मान भारत’ योजनेचे दोन प्रमुख भाग आहेत. त्यातील पहिला म्हणजे हेल्थ वेलनेस सेंटर. या अंतर्गत १ लाख ५० हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राचे रूपांतर हेल्थ वेल्थ सेंटरमध्ये करण्यात येत आहे. सुमारे तीन ते पाच हजार लोकांना परिपूर्ण अशा प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवणं हा यामागचा उद्देश आहे. योजनेचा दुसरा भाग हा जगातील सर्वाधिक खर्च केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांपैकी एक आहे. या माध्यमातून ५० कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याबरोबरच देशातील वंचित कुटुंबांना द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या आरोग्यसेवेचं विमा कवच पुरवण्याचा विचार आहे. असं असलं तरी ही योजना सर्वसमावेशक व अनेकार्थांनी आरोग्याची शाश्वती देणारी नसल्यानं टीकेचा विषय ठरली आहे.
‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ’ने केलेल्या एका अभ्यासाअंती या योजनेच्या भवितव्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रतिमाणसी वार्षिक प्रमाण वाढल्यानं पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सध्याचा विमा हप्ता ११०० रुपये प्रति कुटुंबावरून २४०० रुपये प्रति कुटुंब इतका होण्याची शक्यता आहे. हा हिशेब जमेस धरता, येत्या पाच वर्षात आरोग्य सेवेवरील एकूण तरतुदीच्या ७५% एवढी रक्कम केवळ या योजनेवरच खर्च केली जाईल. परिणामी इतर महत्त्वाच्या आरोग्य योजनांच्या वाट्याला फुटकळ अशी रक्कम येईल.
२५ फेब्रुवारी २०१९पर्यंत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड आणि बिहार या राज्यांनी १०,९५८,३५८ ई कार्डचे वाटप करून मोठ्या प्रमाणावर या योजनेचा लाभ मिळवला आहे. याउलट रुग्णभरतीची सर्वाधिक नोंद छत्तीसगड, केरळ, गुजरात व तामिळनाडू या राज्यांमध्ये करण्यात आली आहे. १८ जून २०१९ पर्यंत देशभरात ३,७४,३५,०७८ ई- कार्डचे वाटप करण्यात आले असून २९,१६,०२० रुग्णांनी आरोग्यसेवेचा लाभ घेतला आहे.
आतापर्यंत या योजनेला थोडेफार यश मिळाल्याचे दिसत असले तरी काही राज्यांनी याकडे सपशेल पाठ फिरवली आहे, तर काहींनी सुरुवातीच्या काही महिन्यांनंतर काढता पाय घेतला आहे. आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावर होणारा जास्त खर्च, नवीन तंत्रज्ञानामधील गुंतवणूक, कार्यकक्षेचा वाद व क्लिष्ट कायदेशीर बाबींमुळे संपूर्ण भारतात या योजनेच्या स्वीकारार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
दिल्ली सरकारच्या आरोपानुसार ‘आयुष्मान भारत’ या योजनेत आरोग्याच्या प्राथमिक व पायाभूत घटकांकडे दुर्लक्ष करून केवळ वरवरच्या गोष्टींवर भर देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारने आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मोहल्ला क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक आणि विशेष रुग्णालयांसारख्या सेवा अधिकाधिक भक्कम करून आरोग्यसेवा प्रत्येक नागरिकाच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
दिल्लीप्रमाणेच तेलंगण आणि ओडिशा या राज्यांनी आपापल्या सरकारनं सुरू केलेल्या अनुक्रमे आरोग्य श्री व बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना राबवण्यालाच प्राधान्य दिले आहे. पंजाब व छत्तीसगडसारख्या राज्यांनीदेखील या ख्यातमान योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडसर तसंच, केंद्र व राज्याकडून या योजनेसाठी द्यावयाच्या आर्थिक योगदानाच्या प्रमाणावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, झारखंडसारख्या आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात मागास असलेल्या, जिथं आरोग्य सेवेवर कुणाचाही अंकुश नाही, ग्रामीण भागात खासगी आरोग्य सेवा पुरेशी सक्षम नाही आणि आरोग्यसेवेचा दर्जा इतर राज्यांच्या तुलनेत निकृष्ट आहे, त्या राज्याला जनआरोग्य योजना राबवणे परवडणारे नाही. किंबहुना अशा राज्यात ही योजना अंमलात आणणं हे एक आव्हानच आहे.
छत्तीसगड सरकारने प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेच्या अंगानं एक वेगळी योजना तयार केली आहे. यात बाह्यरुग्ण सेवा व औषधांवर खर्च करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. याच माध्यमातून प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्र, आशासेविकांचे जाळे व औषध खरेदी या जुन्या आरोग्य व्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करण्यावर छत्तीसगड सरकारचा भर आहे.
‘आयुष्मान भारत’ या योजनेच्या जन्माआधीपासूनच केरळ, पंजाब, तामिळनाडूसारखी राज्ये ‘नीती’ आयोगाच्या आरोग्य निर्देशांकात अव्वल स्थान पटकावून आहेत. अशा राज्यांना नव्या योजनेतून कोणता नवा लाभ होणार हा प्रश्नच आहे. शिवाय, या योजनेच्या अंमलबजावणीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या छत्तीसगडसारख्या राज्यानेच काढता पाय घेतल्यानं या योजनेच्या फलश्रुतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेच्या सीईओंच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेबद्दल प्रामुख्यानं दोन गैरसमज आहेत. ते दूर होणं गरजेचं आहे. त्यापैकी एक म्हणजे ही योजना थेट समस्येला भिडणारी नाही. या योजनेअंतर्गत केला जाणारा खर्च हा प्राथमिक आरोग्य सेवा सोडून इतरत्र केला जात आहे, जो व्यर्थ आहे. मुळात हा आक्षेप अनाठायी आहे. आरोग्याशी संबंधित सर्व समस्यांचे मूळ हे प्राथमिक उपचारांमध्येच असून द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या आरोग्य सुविधांवर केला जाणारा खर्च हा प्राथमिक आरोग्य सेवांवर केला जाणाऱ्या खर्चांवर डल्ला आहे व त्याचा फायदा हा खाजगी रुग्णालयांनाच होतो, हा समज मनातून काढून टाकणं गरजेचं आहे.
मार्चच्या महिन्यामध्ये सबमिट केलेल्या पूर्व-अधिकृत विनंत्या आणि दावे:
Source: www.pmjay.gov.in
प्राथमिक व द्वितीय स्तरावरील आरोग्य सेवा या एकमेकांस पूरक आहेत. वाढती वयोमर्यादा व असंसर्गजन्य आजारांचे वाढते प्रमाण यामुळे द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील आरोग्यसेवा, ज्या मुख्यत: खासगी क्षेत्रातून पुरविल्या जातात व ज्यांचा फायदा गरीब लोकांस मिळत नाही, त्या सेवा या योजनेच्या माध्यमातून बळकट करण्याकडे लक्ष दिले गेले आहे, ज्याचा फायदा बहुतकरून दारिद्र्यरेषेखाली लोकांना घेता येईल. या योजनेची व्याप्ती इतर योजनांच्या तुलनेत काहीशी वेगळी व मुख्यत: शस्त्रक्रियेच्या स्वरूपात आहे. यात अॅन्जियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, वॉल्व रिप्लेसमेंट/ रिपेअर यांसारख्या शस्त्रक्रियांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना PMJAY आणि हेल्थ वेलनेस सेंटर यांना जोडणारा दुवा आहे.
प्राथमिक उपचार व रोगनिवारक उपचार यामध्ये कोणतीही दरी नाही, ही वस्तुस्थिती आपण मुळात लक्षात घेतली पाहिजे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेमध्ये या दोन्ही प्रकारच्या सेवा मजबूत करण्याची क्षमता आहे. अल्पावधीतच या योजनेला मिळालेल्या यशावरून रोगनिवारक उपचाराची निकड अधोरेखित होते व ही योजना भविष्यात एक वैश्विक आरोग्य कवच म्हणून पुढे येईल. पंतप्रधान जनआरोग्ययोजनेअंतर्गत होणाऱ्या उपचारांची आकडेवारी लोकांसमोर येण्याचा वेग तुलनेनं कमी आहे. या योजनेमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी व संबंधितांमध्ये उत्तरदायित्वाचे भान येण्यासाठी जनआरोग्य योजनेची आकडेवारी लवकरात लवकर सार्वजनिक होण्याची गरज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
