आर्थिक स्थिरतेसह हवामानविषयक कृती

सद्यस्थितीत संपूर्ण जग हवामान बदलाची समस्या आणि त्यामुळे उद्भवत असलेल्या परिणामांशी झगडत आहे. अशा वेळी आपण सगळ्यांनी हवामान बदलाच्या परिस्थितीशी जूळवून घेण्यासाठीच्या, त्यात टिकाव धरू शकण्याच्या आणि सोबतच आर्थिक स्थैर्यासाठीच्या उपाययोजनांची आवश्यकता समजून घेणे महत्वाचे आहे. भारताचा विचार केला तर देशात हवामान बदलामुळे उद्भवू लागलेले परिणाम आता ठळकपणे दिसू लागले आहेत, तर त्याचवेळी या समस्या कमी करण्यासाठी तसेच हवामान बदलाच्या परिस्थितीशी जूळवून घेण्यासाठी आपला देश उपाययोजनाही करू लागला आहे. खरे तर हवामान बदलामुळे वाढत असलेले तापमान, पर्जन्यमानाचे बदलते स्वरुप आणि हवामानाशी निगडीत तीव्र परिणामकारक घटनांमुळे भारत हा हवामान बदलामुळे उद्भवत असलेल्या समस्यांच्याबाबतीत अधिक असुरक्षित देशांपैकी एक देश असल्याचेही आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. अशा प्रकारच्या समस्या आणि परिणामांमुळे कृषी क्षेत्राची उत्पादकता अस्थिर होत चालली आहे, पाण्याची कमतरता वाढली आहे, आणि त्यासोबतच पूर, चक्रीवादळ आणि अवकाळी पावसासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण आणि तीव्रता वाढली आहे.

अशा घटनांमुळे निःसंशयपणे आर्थिक स्थैर्यालाही मोठा धोका निर्माण होतो. उदाहरणादाखल बोलायचे झाले तर, अवकाळी पावसामुळे पेरणीच्या संपूर्ण हंगामाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते, आणि यामुळे आर्थिक व्यवस्थेलाच बाधा पोहचू शकते, आर्थिक नुकसान होऊ शकते, इतकेच नाही तर, वित्तीय क्षेत्रासमोरचा धोका वाढू शकतो. दुसरीकडे कमी कार्बनचा वापर असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने संक्रमण देखील आर्थिक जोखीमीची परिस्थिती निर्माण करू शकते, कारण जग शाश्वत भविष्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा वापराच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याने, जीवाश्म इंधन-आधारित उद्योग क्षेत्रामधील गुंतवणूक, बिनकामाची ठरू शकते. याबाबतीतले उदाहरण पाहायचे झाले तर, भारतीय रेल्वेने २०२२ मध्ये ६५३ दशलक्ष टन इत्याक्या कोळसा वाहतुकीसाठी मोठी गुंतवणुक केली आहे, आणि संस्थात्मक पातळीवर आपण नवीकरणीय उर्जेच्या दिशेने वळू लागले आहोत, त्यामुळे या गुंतवणूकीवर विपरीत परिणाम होणे स्वाभाविक आहे.

हवामान बदलाचे आव्हान आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यात नवीकरणीय ऊर्जेमधील गुंतवणूक, वनक्षेत्रांमध्ये वाढ करणे आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना देणे अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. यासोबतच हवामान बदलविषयक राष्ट्रीय कृती आराखडा [नॅशनल अॅक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज (एनएपीसीसी) – National Action Plan on Climate Change (NAPCC)] आणि हवामानबदल अनुकूल राष्ट्रीय निधी [नॅशनल अॅडॉप्टेशन फंड फॉर क्लायमेट चेंज (एनएएफसीसी) – National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC)] यांसारखे उपक्रमही सरकारने सुरू केले आहेत. आर्थिक क्षेत्राचा विचार करता, या क्षेत्रासाठी हवामान बदलामुळे असलेल्या संभाव्य धोक्यांचा सामना करण्यासाठी, भारत सरकार हवामान बदलाच्या अनुषंगाने आर्थिक स्थैर्याला चालना देता यावी यादृष्टीने उपाययोजना आखत आहे. उदाहरण म्हणून सांगायचे झाले तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) हवामान बदल हा आर्थिक स्थैर्याच्या बाबतीतील एक महत्त्वाचा धोका असल्याचे मान्य केले आहे. आणि त्या अनुषंगाने आपल्या पर्यवेक्षकीय आराखड्यात हवामान बदलविषयक जोखीमांचा समावेश करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. इतकेच नाही तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हरित वित्त पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी देण्यासाठी ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी युनिटही सुरू केले आहे आणि त्यासोबतच, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

मात्र, हवामान बदलामुळे समोर उभ्या ठाकणाऱ्या न टाळता येण्यासारख्या समस्यांचा सामना करण्याच्यादृष्टीनं देश कोणत्याही परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकेल याची सुनिश्चित करण्यासाठी अजून बरेच काही करण्याची गरज निश्चितच आहे. थोडक्यात, आपल्याला आधी हे समजून घ्यावे लागेल की, हवामान बदलामुळे होणाऱ्या परिणांमची तीव्रता कमी करण्याच्या कोणत्याही उपाय योजनांसाठी आपल्याला काहीएक किंमत मोजावी लागणारच आहे. आर्थिक स्थैर्याची गरज आणि त्याचवेळी हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठीच्या उपाययोजनांमध्ये समतोल साधण्याच्या प्रक्रियेत भारताला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागलाच आहे. या सर्व परिस्थितीला जोडलेले आणखी एक भाकीत म्हणजे, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठीच्या आणि त्यांची तीव्रता कमी करण्याशी संबधीत उपाययोजनांमध्ये आणखी गुंतवणूक केली तर त्यामुळे देशाच्या वित्तीय तूटीच्या परिस्थितीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, भारताला हवामान बदलांविषयी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना हाती घ्यायच्या आहेत त्याबाबतचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल आणि सोबतच आर्थिक विकास आणि आर्थिक स्थैर्याला चालना देणाऱ्या धोरणेही कायम सुरू ठेवावी लागतील. अशावेळी भारत कॅपेक्स [CAPEX (स्थिर, भौतिक किंवा उपभोग्य नसलेल्या मालमत्तेसाठी किंवा अशा मालमत्तेच्या अद्ययावतीकरणासाठी केली जाणारी गुंतवणूक)] सारख्या उपाययोजना हाती घेऊ शकतो ज्याअंतर्गत, स्वच्छ ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमती क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढवणे, कृषी क्षेत्राची कार्यक्षमता सुधारणे आणि लक्ष्यित पद्धतीने शाश्वत पर्यटनाला चालना देण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. यासोबतच सरकारने शाश्वत वित्तपुरवठ्याला चालना देण्यासाठीही अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यात राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधी (नॅशनल क्लिन एनर्जी फंड – National Clean Energy Fund) आणि हवामानबदल अनुकूल राष्ट्रीय निधीसारख्या [नॅशनल अॅडॉप्टेशन फंड फॉर क्लायमेट चेंज (एनएएफसीसी) – National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC)] उपाययोजनांचा समावेश आहे.

वित्तीय संस्थांनी हवामान बदलाशी संबंधित अनिवार्यपणे द्यायच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत / घोषणापत्राबाबत / खुलाशाबाबत अधिक ठोसपणा आणण्याच्या टप्प्यापासून यासंबंधीच्या वकिलातवजा प्रक्रियेला सुरुवात केली जाऊ शकते. अशा खुलाशांमध्ये केवळ हवामान बदलामुळे अशा संस्थांना उद्भवणाऱ्या धोक्यांचाच नाही, तर सध्याच्या स्थितीत कमी कार्बनआधारीत अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करताना निर्माण होणाऱ्या नव्या संधींचाही समावेश असायला हवा. यासाठी संस्थांना कार्बन उत्सर्जनासंदर्भातली त्यांची भूमिका आणि कृतीआराखडा, उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी समोर ठेवलेले लक्ष्य आणि ही उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने केलेली प्रगतीही जाहीर करणे आवश्यक असणार आहे. आपण असे करू शकलो नाही तर प्रत्यक्ष जमिनीवर काहीही परिणामकारक घडून येणार नाही, आणि त्यामुळे ग्रीन टॅगिंगची प्रक्रियाही केवळ एक जोखीम म्हणूनच उरेल. यासोबतच वित्तीय नियामकांनीदेखील, हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमांचा समावेश असलेल्या आणि अनुषंगाने असलेल्या ताणाची स्थिती समजून घेण्याविषयीच्या चाचण्यांचे प्रमाण आणि वारंवारताही वाढवली पाहीजे. असे केल्याने, या संस्थांना ते हवामान बदलामुळे उद्भवू शकणाऱ्या विविध प्रकारच्या स्थितीशी जूळवून घेण्याच्यादृष्टीने किती सक्षम आहेत याचे मूल्यांकन करू शकतील, आणि त्यातून काही दुवे असतील तर ते समजून घेता येतील. यासोबतच हे नियामक वित्तीय संस्थांना शाश्वत वित्तीय तत्त्वांचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकतात, आणि शाश्वततेसाठी वचनबद्धता दर्शवणाऱ्या संस्थांनाही बक्षीसपर चालना देऊ शकतात. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी ही आपल्याकडची समभाग बाजारविषयक सूचीबद्ध नियामक संस्था आहे, आणि या नात्याने त्यांनी हवामानबदलाशी संबंधीत जोखीमांवर उपाययोजना करण्याची आवश्यकताही ओळखली आहे, त्यामुळेच त्यांनी बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या अग्रगण्य संस्थांना त्यांनी दरवर्षी शाश्वतता अहवाल दाखल करणे बंधनकारकही केले आहे.

हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थैर्याला चालना देण्यासाठी, अजूनही बऱ्याच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, आणि अशावेळी हवामान बदलाशी संबंधीत जोखीमांच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीतील आपले प्राधान्यक्रमांचा विस्तार करताना, भारताच्या वित्तीय क्षेत्राने दुहेरी दृष्टिकोन बाळगून वाटचाल करणे सुरू ठेवले आहे. यामध्ये पतपुरवठ्याशी संबंधीत जोखीमांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत हवामान बदलाशी संबंधीत जोखीमांचा समावेश करणे तसेच हरित पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि शाश्वततेविषयक उद्योगांसाठी शाश्वत वित्तपुरवठ्यासाठी शासनाकडून दिल्या जात असलेल्या प्रोत्साहनासोबतच, अशा गुंतवणुकीशी संबंधीत इतर निर्णय घेण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. आणि या उपाययोजना सध्यातरी प्रभावशाली ठरत आहेत.

हरीत वाटचालीतील आव्हाने

ग्रीन फायनान्स म्हणजेच हरीत पतपुरवठा अर्थात पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत असलेले प्रकल्प आणि क्रिया प्रक्रियांना पतपुरवठा करणारे क्षेत्र. स्वाभाविकपणे या क्षेत्राच्या बाबतीतील जगभरातील वित्तीय नियामकांना रस वेगाने वाढू लागला आहे. हरीत पतपुरवठ्याला चालना देण्यामुळे होणारे संभाव्य लाभ तसे खूप आहेत, मात्र त्याचवेळी या क्षेत्राच्या बाबतीत अनेक महत्त्वाची आव्हाने आणि काळजी करण्यासारख्या बाबीही आहेत, आणि त्याचाही काळजीपूर्वक विचार केला गेला पाहिजे. याच पार्श्वभूमीवर जर का वित्तीय नियामकांच्या दृष्टीकोनातून पाहीले तर, हरीत पतपुरवठ्याबद्दल त्यांना प्राथमिक स्तरावर वाटणारी महत्वाची चिंता म्हणजे, ग्रीनवॉशिंगची शक्यता. ग्रीनवॉशिंग म्हणजे ती ती वित्तीय उत्पादने किंवा वित्तीय सेवांद्वारे मिळू शकणाऱ्या पर्यावरणीय लाभांबद्दल खोटे किंवा दिशाभूल करणारे दावे करण्याची प्रथा. त्यामुळेच अशी वित्तीय उत्पादने किंवा वित्तीय सेवा त्यांच्याकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे होणाऱ्या नेमक्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दल अचूक आणि पारदर्शक माहिती सादर करत आहेत की नाही, आणि त्यासोबतच त्यांच्या गुंतवणूकीच्या शाश्वतेबद्दल अतिरंजीत माहिती सादर करत नाहीत ना, याबाबत नियमकांनी सुनिश्चिती करणे खूपच गरजेचे असणार आहे. महत्वाचे म्हणजे यासाठी अगदी कठोरपणे अहवाल सादर करणे, माहितीचा खुलासा करणे आणि त्यासोबतच यासाठीच्या प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे.

या सगळ्यात वित्तीय नियामकांपुढचे आणखी एक महत्वाचे आव्हान म्हणजे, अनेकदा अशाप्रकारची हरित गुंतवणूक एखाद्या निष्क्रीय/ निरुपयोगी पद्धतीने अडकून बसलेल्या मालमत्तेत परावर्तीत होण्याची असलेली शक्यता. जर का एखादी मालमत्ता अशा प्रकारे निष्क्रीय झाली असेल / निरुपयोगी पद्धतीने अडकून बसलेली असेल, तर तंत्रज्ञानात किंवा बाजारपेठेच्या परिस्थितीत झालेल्या बदलांमुळे, अशा मालमत्तांमधील गुंतवणूक ही एक तर कालबाह्य होते किंवा ती तिचे मूल्य गमावून बसते. त्यामुळेच अशा जोखमीचे व्यवस्थापन कसे करायचे याचा विचार नियामकांनी निश्चितच केला पाहीजे. त्यासोबतच वित्तीय संस्थांच्या एकूण गुंतवणूकीवर (portfolios) पडत असलेल्या
भारासंबंधीची तपासणी करणे, आणि हरीत गुंतवणूकीच्यादिशेने योग्यरित्या संक्रमण करता येईल यासाठीचे योग्य मार्ग आणि पद्धती सुचवण्याचे कामही नियामकांनी केले पाहिजे. यादृष्टीने पाहीले तर, २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठणारा उद्योग /व्यवसाय असे ध्येय समोर ठेवून कंपन्या आणि त्यांच्या संचालक मंडळांनी वार्षिक कार्बन उत्सर्जनात घट साध्य करण्यासाठी आखलेल्या योजनांचा प्रत्यक्षात अवलंब होईल याची सुनिश्चित करणे हाच यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग असणार आहे.

हरित गुंतवणुकीच्या बाबतीत अस्थिरता आणि किंमतीमधील चढ उतारांची शक्यता असणारच आहे, ही बाब नियामकांनी कायम विचारात घेणेही गरजेचे आहे. अर्थात अशी अस्थिरता आणि किंमतींमधील चढउतारांमागे सरकारच्या धोरणांमधील बदल, नव्याने आलेले तंत्रज्ञान, तसेच जनमताचा किंवा ग्राहकांचा बदललेला कल अशी अनेकविध कारणे असू शकतात. त्यामुळेच या सगळ्या संभाव्य जोखीमांच्या अनुषंगाने वित्तीय संस्था योग्य व्यवस्थापन करत आहे, आणि त्यासोबतच हेजिंगसाठीचे सुयोग्य धोरण आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी योग्य साधनांचा वापर करत आहेत, याचीही नियामकांनी सुनिश्चिती करणे गरजेचे असणार आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे हरीत गुंतवणूकमुळे आर्थिक व्यवस्थेसमोर असलेल्या जोखीमांची तीव्रता वाढण्याची शक्यताही नियामकांनी कायमच विचारात घेतली पाहीजे. उदाहरण म्हणून बोलायचे झाले तर, एखाद्या
विशिष्ट प्रकारचे हरित तंत्रज्ञान किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये घाईघाईने गुंतवणूक केली गेली तर, त्यामुळे त्या क्षेत्रात वाढीचा कृत्रीम बुडबुडा निर्माण होऊ शकतो, आणि ज्यावेळी हा बुडबुडा फुटेल तेव्हा ते क्षेत्र रसातळाला जाण्याची शक्यता असते. या सगळ्या बाबी गृहीत धरूनच, हरित गुंतवणुकीसाठीचे योग्य पर्याय शोधण्याच्या प्रक्रियेत वित्तीय संस्था गरजेपेक्षा जास्त जोखीम घेत नाहीत ना, आणि अशी गुंतवणूक करताना तिची व्याप्ती वैविध्यपूर्ण म्हणजेच विविध क्षेत्रांमध्ये आणि मालमत्ताच्या विविध प्रकारांमध्ये आहे ना याचीही नियामकांनी सुनिश्चिती केलीच पाहीजे.

कमी कार्बन वापराच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने होत असलेल्या संक्रमणाच्या प्रक्रियेत वित्तीय क्षेत्र एक प्रमुख घटक आहे. त्यामुळेच शाश्वत वित्तीय क्रिया प्रक्रियांना चालना देण्यासाठी, नियामकांनी संबंधीत भागधारक उद्योगांसोबत अत्यंत जवळीक राखून काम करत राहीले पाहीजे. त्याचाच एक भाग म्हणून , वित्तीय संस्था त्यांच्या निर्णय
प्रक्रियेत हवामानाशी संबंधित जोखीमांना अंतर्भूत कराव्यात आणि त्याचवेळी यादृष्टीने त्यांच्यासमोर असलेले धोके आणि जोखीमांबाबत पारदर्शकपणे खुलासा करावा यासाठी चालना दिली गेली पाहीजे, आणि त्याकरता नियामकांनी एखादा ठोर आराखडा आणि मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली पाहीजेत.

एकीकडे संपूर्ण जग हवामान बदलाच्या मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहे, अशावेळी वित्तीय स्थैर्य आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेता येईल याची सुनिश्चिती करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत नियामकांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असणार आहे. खरे तर हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थैर्याचे रक्षण करण्यासाठी नियामकांनी या जोखमींचे सक्रियपणे व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे.

श्रीनाथ श्रीधरन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.

दक्षिता दास या पायाभूत सुविधाविषयक वित्तपुरवठा, सार्वजनिक वित्तपुरवठा आणि आर्थिक क्षेत्राच्या तज्ञ आहेत, तसेच सध्या त्या लिंगभावाधारीत अर्थसंकल्पविषयक (जेंडर बजेटिंग – Gender Budgeting) सरकारी समितीच्या प्रमुख म्हणून काम पाहात आहेत.