आयएनएफ करारसमाप्तीमुळे नवी शस्त्रस्पर्धा?

२ ऑगस्ट रोजी अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन (आताचे रशिया) यांच्यात झालेला ‘इंटरमिजिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी’ (आयएनएफ) हा उभयपक्षीय शस्त्र नियंत्रण करार संपुष्टात आला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेची या करारातील माघार ६ महिन्यांपूर्वी घोषित केली होती आणि त्याचा कालावधी संपला आहे. INF च्या कराराचा केंद्रबिंदू मुळात रशिया आणि अमेरिकेवर असला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम अन्य राष्ट्रांनाही जाणवतील. INF करार हा वॉशिंग्टन आणि मॉस्को यांशिवाय अन्य राष्ट्रांसाठीही स्थिरतेचे प्रतिक म्हणून ओळखला जात असे. परंतु आता या कराराच्या समाप्तीनंतर नवी शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरु व्हायची शक्यता आहे.

१९८७ मधील INF करारान्वये अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनने सोव्हिएत एसएस-२०, अमेरिकन ग्राउंड-लाँच क्रूझ मिसाईल्स (GLCMs) आणि पर्शिंग-2 यांसह ५०० ते ५००० किलोमीटरपर्यंतची परमाणू आणि पारंपरिक भू-प्रक्षेपित बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे काढून टाकण्याचे मान्य केले होते. करारातील मुद्द्यांप्रमाणे या दोन्ही राष्ट्रांनी कराराची अंमलबजावणीची मुदत संपेपर्यंत एकूण २६९२ लघु, मध्यम आणि मध्यवर्ती श्रेणीच्या क्षेपणास्त्रे नष्ट केली. वापरात असलेल्या शस्त्रांची एक संपूर्ण फळी नष्ट करणारा हा एकमेव करार आहे.

रशियाने अर्थातच या करारान्वये अशा कुठल्याही उल्लंघनांचे खंडन केले आहे. एका वरिष्ठ रशियन अधिकाऱ्याच्या अहवालानुसार त्यांनी करारातील कुठल्याही मुद्द्यांचे उल्लंघन केलेले नाही. शिवाय रशियाची 9M729 ही मिसाईलसुद्धा INF करारात नमूद केल्याप्रमाणे ५०० किमी च्या मर्यादेत आहे. खरंतर रशियन कमांडर जनरल मिखाईल मॅटवेव्हस्की यांनी म्हटले आहे की या मिसाईलची सर्वाधिक क्षमता ४८० किमी एवढीच आहे.

अमेरिका आणि अन्य देशांमधूनही या करारातून माघार घेतल्याच्या निर्णयाबद्दल काळजी व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेच्या ‘सिनेट फॉरेन रिलेशन कमिटी’ च्या वरिष्ठांपैकी असलेल्या सिनेट बॉब मेनेंडेझ (न्यू जर्सीमधील डेमोक्रॅट) यांनी म्हटले आहे की, INF कराराचा पाठपुरावा न करता त्यातून माघार घेणे म्हणजे एका नव्या शस्त्र स्पर्धेला खतपाणी घालण्यासारखे आहे. मेनेंडेझ यांच्या म्हणण्यानुसार ‘रशिया आपली शस्त्रप्रणाली अद्ययावत आणि विकसित करण्यासाठी नक्कीच गुंतवणूक करेल.’

हेही तितकेच खरे आहेकी रशिया प्रत्युत्तरादाखल अजून INF श्रेणीच्या मिसाईल्सची रचना करेल. परंतु अमेरिकेचे या करारातून माघार घेण्याचे आणखी एक कारण ओळखणे गरजेचे आहे, ते म्हणजे चीन. INF करारासमोरील एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे चीनकडून प्रचंड संख्येत विकसित आणि तैनात होणारी मिसाईल्स होय. चीन हा या करारातील भागीदार नसल्याने त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लागू होत नाहीत. याचा परिणाम पूर्व आशिया आणि इतरत्र असलेला लष्करी समतोल ढासळण्याच्या स्वरूपात होत आहे.

या सगळ्यात एक सुवर्णमध्य आहे. नुकत्याच झालेल्या ‘युएस-चीन इकॉनॉमिक अँड सेक्युरिटी रिव्ह्यू’च्या अहवालातील चिनी क्षेपणास्त्रांच्या यादीच्या तपशीलानुसार चीनकडे अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते INF कराराचे उल्लंघन करू शकेल अशा २००० हून अधिक बॅलिस्टिक आणि क्रूझ मिसाईल्स (जवळपास ९५%) आहेत. म्हणूनच अमेरिकेच्या माघार घेण्यामागे खरी कारणे आहेत असे दिसते. याचाच अर्थ जोपर्यंत चीन कोणत्याही करारात सक्रियपणे सहभाग घेत नाही; तोपर्यंत ट्रम्प प्रशासनाकडून भविष्यात कोणताही करार मांडला जाणार नाही.

चीनकडूनही INF करार संपुष्ठात आल्याबद्दल काळजी व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या काळजीमागील खरे कारण म्हणजे या कराराच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेकडून पूर्व आशियात पारंपरिक ग्राऊंड-लाँच मिसाईल्स तैनात केल्या जातील हे आहे. यामुळे आता चीनला अधिक सक्षम व्हावे लागेल. अमेरिका आता आशियात INF क्षमतेच्या मिसाईल्स तैनात करण्यासाठी मोकळा असल्याने तज्ज्ञांच्या मते “चिनी क्षेपणास्त्रांचा विकास वेगाने होईल.” पण जोपर्यंत चीन अखंडपणे क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करत राहील, तोपर्यंत अमेरिका, रशिया आणि भारतालासुद्धा स्वतःचे तंत्रज्ञान अधिकाधिक विकसित करणे भाग आहे. याचाच अर्थ शस्त्रास्त्र स्पर्धा अजून वाढू शकते.

या स्पर्धेचा परिणाम होणाऱ्या जपानने INF करारासाठी पर्यायी बहुपक्षीय करार तयार करण्याची कल्पना सुचवली होती. परंतु चीनने स्पष्टपणे अशा कुठल्याही कराराला असहमती दर्शवली. चीनच्या परराष्ट्रीय मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांच्यानुसार “INF हा अमेरिका आणि रशिया या राष्ट्रांमधील द्विपक्षीय करार आहे. जर हा करार बहुपक्षीय झाला तर त्याचा परिणाम राजकीय, लष्करी आणि इतर बाबींवर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. चीनकडून याला संमती मिळणार नाही.” अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराच्या कल्पनेला देखील बीजिंगकडून असहमती मिळाली. चीनने असे म्हटले आहे की, “त्रिपक्षीय शस्त्रास्त्र कराराच्या वाटाघाटीसाठी पूरक आणि भक्कम आधार मुळातच अस्तित्वात नाही आणि म्हणून चीन अशा कोणत्याही करारात सहभाग घेणार नाही.”

कदाचित ही प्राथमिक पातळीची पायरी असेल. परंतु तसे नसल्यास, एक नवी शस्त्रास्त्र स्पर्धा निर्माण होऊ शकते ज्यामध्ये आशियाचा वाटा असेल. याचा दूरगामी परिणाम इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर होऊ शकतो आणि त्यातून समोर येणाऱ्या घडामोडी धोक्याच्या ठरू शकतात.

• Defence and Security
• America
• China
• Russia and Eurasia
• America
• China
• Russia war
• Weapon

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.