इंडो-पॅसिफिक धोरणाने काय साधेल?

दहा सदस्य देश असलेल्या दक्षिणपूर्व आशियायी देशांच्या, म्हणजेच एशियान देशांच्या (ASEAN) वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक नुकतीच थायलंडमधल्या बँकॉक इथे झाली (२० ते २३ जून २०१९). त्यावेळी पहिल्यांदाच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी एशियान देशांचे धोरण ठरवण्यात आले. हे धोरण ठरवण्यासाठी जवळपास गेले वर्षभर अनेक चर्चा आणि वाटाघाटींचं सत्र सुरु होते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये त्यांच्या आशियाई देशांच्या दौऱ्यात, तसेच २०१७ ला व्हिएतनाममध्ये झालेल्या एपेक (APEC) शिखर परिषदेत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी खुले आणि मुक्त धोरण बाळगण्याचे जाहीर केल्यानंतर, एशियान देशांनाही या क्षेत्रासाठी स्वतःचे निश्चत धोरण असायला हवे असा विचार पहिल्यांदा मांडला गेला. ऑस्ट्रेलिया–फ्रान्स, भारत आणि जपानसारख्या देशांनीही इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला सहकार्य करण्यासाठी स्वतःचे काहीएक वैयक्तिक धोरण जाहीर केले. या घडामोडींमुळेच इंडोनेशिया, थायलंड यांसारख्या दक्षिणपूर्व देशांना या नव्यानं विकसित होत असलेल्या भौगोलिक राजकीय समिकरणात आपण बाजूला पडल्यासारखे होऊ नये किंवा डावलले जाऊ नये असे वाटू लागले.

इंडो पसिफिक क्षेत्रासाठीचा एशियान देशांचा मसूदा तयार करण्यासाठी मुख्य पुढाकार घेतला तो इंडोनेशियाने. इंडो पसिफिक क्षेत्राबाबत एशियान देशांनी आपला दृष्टिकोन स्पष्ट करावा असा प्रस्ताव इंडोनेशियाने २०१८ ला झालेल्या एशियान देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांच्या बैठकीत मांडला होता. त्यानंतरच याबाबतीत खऱ्या अर्थानं चर्चा सुरु झाली. इंडोनिशियाने अशा तऱ्हेने पुढाकार घेण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यातले एक मुख्य कारण म्हणजे इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातल्या राजकीय पटलावरचे इंडोनेशियाचे अगदीच प्राथमिक स्तरावरचे स्थान उंचावून इंडोनेशियाला या क्षेत्रात सन्मानजनक राजकीय महत्व मिळवून द्यायचा मानस इंडोनेशियातल्या सध्याच्या सरकारने उघडपणे व्यक्त केला आहे.

‘जकार्ता सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’ इथल्या इव्हान लक्ष्मण यांच्यासारख्या अभ्यासकाने असे म्हटलेय की, इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातल्या राजकीय शक्तींनी आतापर्यंत या क्षेत्राबाबत मांडलेली धोरणे इंडोनिशियाला पसंत नाहीत. त्यामुळेच इंडोनेशियाला एशियान सदस्य देश केंद्रस्थानी असतील असे नवे धोरण असायला हवे असे वाटते. हे यामागचे दुसरे महत्वाचे कारण आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठीचे अमेरिकेचे मुक्त धोरण असो की चीनचे बेल्ट अँट रोड इनिशिएटिव्ह असो, खरे तर इंडोनेशियाला या दोघांनाही शरण जायचे नाही किंवा त्यांच्या प्रभावाखाली यायचं नाही. या क्षेत्रातल्या संघटनात्मक पातळीवर इंडोनेशियाचे स्थान आणि प्रतिमा प्रतिष्ठेची आहे.

हे पाहता एशियान देशांसाठी स्वतंत्र धोरण असावं असा प्रस्ताव त्यांच्याकडून आल्यामुळे, एका अर्थाने आंतरराष्ट्रीय पटलावर,तसंच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात रस असणाऱ्या भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान सारख्या देशांसमोर इंडोनेशियाची प्रतिमा उंचवण्यास मदत होणार आहे. महत्वाचे म्हणजे या देशांनी हिंद महासागराच्या प्रदेशातील बेटांच्या स्वरुपांतल्या देशांच्या विकास प्रक्रियेत आजवर महत्वाची भूमिका बजावली आहे आणि यापुढेही त्यांची भूमिका महत्वाची असणार आहे. इंडोनेशियाने या पुढाकारामुळे, हिंद महासागर आणि इंडो – पॅसिफिक क्षेत्रात इंडोनेशियाला रस असल्याचे आणि ते त्यांच्यासाठी महत्वाचे असल्याचं दिसते. खरे तर यामुळे देशाच्या परराष्ट्र धोरणात एशियान देशांचे महत्व संपूष्टात आलं आहे, अशी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून व्यक्त होणारी भितीही निश्चितच दूर होऊ शकते.

याच पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि चीनमधले व्यापरयुद्ध शमण्याची कोणतीही चिन्ह दिसत नसल्याचे लक्षात घेतले, आणि त्यामुळे अनेक पातळ्यांवर निर्माण होणारी वादसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा या क्षेत्रातील देशाच्या सुरक्षा आणि स्थिरतेवर होणारा संभाव्य दुष्परीणाम समजून घेतला, तर हे धोरण जागतिक विकासाच्या प्रक्रियेला अनुसरुनच आहे असं इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विदोदो (जोकोवी) यांनी, या प्रस्तावित धोरणाबाबत दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

या धोरणाच्या दस्तऐवजी मसुद्यात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासंबंधीची संस्थात्मक संरचनेची संकल्पना आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबतचे धोरण अधोरेखित करण्यात आले आहे. या दस्तावेजात आशिया-पॅसिफिक आणि हिंद महासागराचा प्रदेश विविधांगी आणि आर्थिक विकासाच्यादृष्टीने महत्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. महत्वाचे म्हणजे अमेरिका आणि चीनमधल्या वाढत्या तणावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करताना, इथल्या भौगलिक पातळीवरची बदलती राजकीय समीकरणे लक्षात घेऊन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी या दस्तावेजात एशियन देशांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.

एका अर्थाने यातून असे दिसते की, आगामी काळात पूर्व आशियायी देश आणि आसपासच्या प्रदेशातल्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक बदलांच्या प्रक्रियेत एशियान देशांनीच महत्वाची भूमिका बजावावी असे या क्षेत्रातल्या देशांना वाटते. याचा अर्थ असा बिलकूल नाही की, सध्या अस्तित्वात असलेली संपूर्ण कार्यप्रणाली एक तर बदलायची आहे, किंवा नवी कार्यप्रणाली विकसित करायची आहे. उलट या सगळ्या घडामोडींतून एशियान समुदायाच्या एकत्रित जडणघडणीच्या प्रक्रियेला चालना देणे, तसेच इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राच्या विकासाकरता सहकार्य वाढावे यासाठी, परस्पर संवाद आणि अंमलबजाणीसाठी व्यासपीठ म्हणून, एशियन देशांच्या नेतृत्वाखाली सध्या सुरु असलेल्या पूर्व आशियायी शिखर परिषदेसारख्या उपक्रमशिलतेला अधिक सक्षम करणे असाच या सगळ्याचा उद्देश आहे. याशिवाय या दस्तावेजात आंतरराष्ट्रीय कायदा, खुलेपणा आणि मुक्तता, पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि या क्षेत्रातल्या विकास प्रक्रियेला चालना मिळावी यासाठी सक्रीयपणे काम करण्याच्या वचनबद्धतेवर भर असलेल्या मार्गदर्शकतत्ववजा नियमावलीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राबाबत एशियन देशांनी नवे धोरण स्वीकारण्यामागे अमेरिका आणि चीनमधले तीव्र होत चाललेले व्यापारी युद्ध हे महत्वाचं कारण असल्याचे मानले जाते. मात्र, जकार्ता इथल्या हबीबी केंद्रातले अभ्यासक इब्राहिम अलमुताक्की यांच्या मते या धोरणाच्या दस्तऐवजी मसुद्यात अमेरिका–चीन व्यापार युद्धाचा उल्लेख तर नाहीच, शिवाय एशियान देशांना हे धोरण स्वीकारायला कारणीभूत ठरलेल्या, या भौगोलिक क्षेत्रासमोरच्या धोरणात्मक आव्हानांचाही उल्लेख, सदर दस्तऐवजी मसुद्यात नाही. या दस्तऐवजी मसुद्यात या आव्हानांना कसे तोंड द्यायचे त्याविषयीच्या उपाययोजनांचाही उल्लेख नाही. असे असले तरी या दस्तऐवजी मसुद्यात काही महत्वाचे किंवा मार्गदर्शक तत्व म्हणता येतील असे काही मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत.

या मसुद्यात नमूद केलेल्या नियमांना अनुसरुनच या धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे पाहिले पाहिजे, तसंच एकमेकांसोबत वैरभावना बाळगण्याऐवजी संवाद आणि परस्पर सहकार्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्यादृष्टीने वाटचाल करावी असं या दस्तऐवजी मसुद्यात म्हटले आहे. मात्र, त्याचवेळी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसारख्या इतर देशांच्या योजना आणि धोरणांच्या दस्तऐवजात ज्याप्रमाणे संभाव्य धोके आणि आव्हानांचा स्पष्ट उल्लेख आहे, त्याप्रमाणे एशियान देशांच्या दस्तऐवजी मसुद्यात तो नाही. त्याउलट या दस्तऐवजी मसुद्यात एशियान देशांनी राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीकोनातून काहीसा सुरक्षित वाटणारा मार्ग स्विकारला आहे.

भारताच्या अंगाने विचार केल्यास २०१८ मध्ये शांग्रीला संवाद परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या बीजभाषणात म्हटल्याप्रमाणे भारत आणि एशियान देशांमधले संबंध अधिक वृद्धींगत होण्याच्यादृष्टीने ही काहिशी आशादायक बाब असल्याचे म्हणता येईल. कारण त्या बीजभाषणातून भारतानेही जागतिक पटलावर चीनच्या बाबतीत काहीशी सौम्य भूमिकाच मांडली आहे, शिवाय चीनकडून असलेल्या धोक्याचे वर्णन करताना राजकीय मुत्सदेगिरीच्या दृष्टीकोनातूनच भूमिका घेतली आहे. काहीसे त्याचेच प्रतिबिंब या दस्तऐवजी मसुद्यातही दिसते. अर्थात बँकॉक इथे झालेल्या बैठकीत, अमेरिका आणि चीनमधला व्यापारी संघर्ष आणि सर्वंकष क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी करारावर [Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)] तातडीने तोडगा काढणे, दक्षिण चीन समुद्रासंबंधीची समस्या (मार्गदर्शक तत्वांबाबत तातडीने तोडगा काढण्याची गरज) आणि अलिकडेच फिलिपिनो आणि चीनमध्ये दक्षिण चीन समुद्रात झालेली चकमक या मुद्यांवरही चर्चा झाली होती.

आता इंडो–पॅसिफिक क्षेत्रासंबंधी एशियान देशांच्या धोरणावर, विशेषतः या क्षेत्राचा उल्लेख इंडो – पॅसिफिक क्षेत्र असा केल्यानंतर, चीनची काय प्रतिक्रिया असेल हे पाहणे निश्चितच महत्वाचे ठरणार आहे. वास्तविक आता एशियान सदस्य देशांनी या क्षेत्राचा इंडो–पॅसिफिक असा उल्लेख स्वीकारला आहे, आणि त्याचा वापर त्यांना सोयीस्करही वाटतो आहे. आता अशावेळी जेव्हा एकीकडे दक्षिण चीन समुद्राच्या समस्येसंबंधी मार्गदर्शक तत्वांबाबतची विचार-विनिमय किंवा चर्चा सरु असताना या क्षेत्राच्या इंडो–पॅसिफिक अशा उल्लेखामुळे चीन दुखवतो किंवा खवळतो का हे येणारा काळच सांगू शकेल. या पार्श्वभूमीवर एशियान देशांच्या दस्तऐवजी मसुद्यात “चीनचा धोका” असा उल्लेख नाही, त्यामुळे चीन फारसा दुखावला जाणार नाही असं गृहीत धरायला हरकत नसावी.

अर्थात हे धोरणासंबधीचा करार संमत करण्यात आजवर अनेकदा आलेलं अपयश पाहता, या धोरणावरून एशियान सदस्य देशांमध्ये मतभेत असल्याचं उघडच आहे. त्यामुळेच इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राबाबत, दक्षिण चीन समुद्राची समस्या आणि चीनसोबतच्या संबंधांबाबत एशियान सदस्य देशांमधली मत – मतांतरं आणि वेगवेगळे समज लक्षात घेतले तर एशियान सदस्य देशांनी अठरा महिन्यांच्या चर्चा आणि वाटाघाटींनंतर इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राबद्दल निवेदन जारी केलं ही बाब तशी कौतुकास्पदच आहे. या दस्तावेजी मसुद्याकडे इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राबद्दलच्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याच्यादृष्टीने एशियान देशांनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. आता यापुढच्या काळात एशियान सदस्य देशांच्या बैठका आणि पूर्व आशियायी देशांच्या शिखर परिषदेच्या व्यासपीठावर इंडो – पॅसिफिक क्षेत्रासंबंधी अधिक चर्चा होत राहतील अशी अपेक्षा असेल.

या दस्तावेजी मसुद्यात समान विचारधारा असलेल्या इतर देशांनाही सहकार्याच्यादृष्टीनं कोणत्या क्षेत्रात सहभाग देता येईल त्याविषयीदेखील काही बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मुक्त, खुल्या, समावेशी, नियमांकित इंडो – पॅसिफिक क्षेत्र ही भारताचीही गरज आहे. त्यामुळेच भारतानेही एशियान देशांनी इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राविषयीच्या धोरणाचं स्वागत केलं आहे. खरे तर इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राच्या विकासासाठी भारत अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य देऊ शकतो इतका वाव आहे. या दस्तावेजी धोरण मसुद्यात अनेक आयओरा (IORA), बीमस्टेक (BIMSTEC), बीमपेआगा (BIMP-EAGA), मेकाँग (Mekong) अशा अनेक उपक्षेत्रिय संघटनांच्या सहकार्यानं क्षमतांचा योग्य रितीने / चौकटीबद्ध वापर करण्याविषयीचादेखील उल्लेख आहे. त्याचवेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालचा उपसागर(BOB) आणि बीमस्टेकला मोठं महत्व दिलं आहे.

या पर्श्वभूमीवर इंडोनेशिया, सिंगापूरसारख्या पश्चिम बंगाल उपसागराच्या किनारपट्टीवरच्या देशांना बिमस्टेक संघटनेत सहभागी होण्याचं निमंत्रण देण्याची संधी भारताला मिळाली आहे. असं झालं तर बंगालच्या उपसागरातल्या क्षेत्राचा विकास, इथल्या दळणवळणाचा विकास आणि विस्तारासाठी तसंच या क्षेत्राची सुरक्षितता राखण्यासाठी हे देश आणि भारत परस्पर सहकार्यानं एकत्रितपणे काम करु शकतील. उदाहरण म्हणून पाहायचं झालं तर भारत इंडोनेशासोबतच्या दळणवणासाच्या सुमात्रा इथल्या सबांग बंदराचा वापर करु शकतो. याशिवाय भारत आणि एशियान सदस्य देश सागरी क्षेत्रातही परस्पर सहकार्य वाढवू शकतात. हिंद महासागराच्या आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रातल्या देशांसोबतची एकात्मता आणि परस्परसंबंध वाढते राहावेत यासाठी या क्षेत्रांना जोडणाऱ्या पायाभूत आणि संस्थात्मक सोयीसुविधांकरता, तसंच व्यक्ती ते व्यक्ती संपर्कांसाठी मोठी गुंतवणूक आणि प्रयत्नांची गरज आहे.

एकूणच या सगळ्या घडामोडींकडे नीट पाहिले तर,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सागरमाला प्रकल्प, कंबोडिया, लाओस आणि व्हिएतनाम (CLV) पर्यंतचा विस्तार असलेला त्रिस्तरीय रस्ते प्रकल्प, पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी योजलेला आशिया – आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडोअर (AAGC) हे सगळे प्रकल्प आणि उपक्रम, एशियान देशांच्या परस्पर जोडणीसाठी आखलेल्या बृहदआराखडा २०२५साठी [(MPAC) 2025] सहाय्यकारी आणि लाभदायक ठरू शकणारे आहेत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

• International Affairs
• International Trade and Investment
• China
• The Pacific
• Americas
• America-China
• Indo-pacific
• Indo-Pacific region

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.