जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षाने नाटो शिखर परिषदेला नेहमीपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण बनवले आहे. लिथुआनियाच्या विल्नियस येथे आयोजित या वर्षीच्या शिखर परिषदेत अनेक गंभीर जागतिक समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. रशियन युक्रेन संकट हा या शिखर परिषदेचा सर्वोच्च अजेंडा होता. परिषदेमध्ये सर्व नेत्यांनी युक्रेनला प्रमुख देशांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याची खात्री करण्यावर भर दिला आहे. ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड जपान आणि दक्षिण कोरिया या चार आशियाई पॅसिफिक देशांच्या प्रमुख उपस्थितीने यावर्षीच्या शिखर परिषदेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. NATO साठी देखील या राष्ट्रांचे वाढते महत्त्व सूचित केले आहे. युक्रेनच्या आक्रमणामुळे शीतयुद्धापासून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युतीचे देश जवळ आले आहेत. युक्रेन नाटोमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न करत असल्याने नाटो सहयोगींनी गटातील युक्रेनच्या सदस्यत्वाच्या संभाव्यतेवर चर्चा केली.
शिखर परिषदेमध्ये सहभागी झालेल्या आशियाई पॅसिफिक देश युक्रेल्ला पाठिंबा देण्यासाठी आणि रशियावर निर्बंध लादण्यासाठी महत्त्वपूर्ण राष्ट्र आहेत.
NATO इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील आपल्या भागीदारांसोबत सहकार्य वाढविण्यावर काम करत आहेत. सध्याच्या जटिल सुरक्षा वातावरणात जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समविचारी देशांसोबतचे संबंध महत्त्वाचे बनले आहेत. युरो- अटलांटिक सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घडामोडींमुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेश युतीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. इंडो- पॅसिफिक भागीदारांसोबत NATO नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था मजबूत करण्याचे समान उद्दिष्ट सामायिक करत आहेत. शिखर परिषदेत सहभागी झालेले आशिया-पॅसिफिक देश युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी आणि रशियावर निर्बंध लादण्यासाठी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रे आहेत. NATO च्या 2022 च्या धोरणात्मक संकल्पनेत चीनच्या धोरणांचा उल्लेख NATO च्या सुरक्षा आणि मूल्यांपुढील एक प्रमुख आव्हान मानले गेले आहे. त्यात चीन आणि रशिया यांच्यातील सखोल सहकार्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे जो नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला धोका ठरू शकणार आहे. चीनच्या विस्तारवादी वर्तनाला नाटोने आव्हान म्हणून ओळखणे हे युतीसाठी इंडो-पॅसिफिक देशांचे वाढते महत्त्व सूचित करत आले आहे.
चीनच्या ठाम वर्तनामुळे आणि उत्तर कोरियाच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षेमुळे सध्याच्या परिस्थितीत जपानची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी असेही म्हटले आहे की “आजचे युक्रेन उद्या पूर्व आशिया असू शकते.” जे कोणत्याही संभाव्य संघर्षाला रोखण्यासाठी जपानच्या सुरक्षा धोरणाला चालना देण्याची गरज स्पष्ट करत आहे.
यामुळे जपान आणि NATO यांच्यातील वाढत्या अभिसरणाला कारणीभूत ठरले आहे. या जटिल सुरक्षा वातावरणात त्यांची भागीदारी समर्पक ठरू शकणार आहे.
चीनच्या विस्तारवादी वर्तनाला नाटोने आव्हान म्हणून ओळखणे हे युतीसाठी इंडो-पॅसिफिक देशांचे वाढते महत्त्व सूचित करत आले आहे. जपान आणि नाटो यांच्यातील वाढती अभिसरण हा या एकूणच प्रवृत्तीचा भाग आहे. त्यांच्या भागीदारीतील नवीनतम घडामोडींपैकी एक म्हणजे टोकियोमध्ये संपर्क कार्यालय उघडण्याची नाटोची योजना आहे. जपान NATO सोबत समान लोकशाही मूल्ये सामायिक करत आहे. पूर्व आशियामध्ये युतीसाठी जपान एक विश्वासार्ह भागीदारी ऑफर करत आहे. तथापि, NATO च्या शक्तिशाली युरोपियन देशांपैकी फ्रान्सने टोकियोमध्ये NATO संपर्क कार्यालय उघडण्याच्या योजनेला विरोध केला आहे. कारण ते चीनपासून दूर जाऊ शकते या भीतीने नाटोने चीनला युतीच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक म्हणून ओळखले आहे. चीनच्या न्याय्य अधिकारांना धोका निर्माण करणारी कोणतीही कृती अटळ प्रतिसाद देईल या वस्तुस्थितीची फ्रान्सलाही भीती वाटत आहे. शिवाय, फ्रान्सला वाटते की NATO उत्तर अटलांटिकपर्यंत मर्यादित असावे आणि जर युतीला पूर्व आशियाई प्रदेशात परिस्थितीजन्य जागरूकता पसरवायची असेल तर ते संपर्काचे प्रमुख बिंदू म्हणून नियुक्त केलेल्या दूतावासांचा ते वापर करू शकतात. शिखर परिषदेदरम्यान प्रकाशित झालेल्या संयुक्त संभाषणामध्ये टोकियोमध्ये कार्यालय उघडण्याच्या नाटोच्या योजनांचा उल्लेख केलेला नव्हता. तरीही, नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी सांगितले की टोकियोमध्ये कार्यालय उघडण्याची योजना अद्याप ठोस नाही, परंतु भविष्यात त्यावर विचार केला जाईल.
किशिदा आणि स्टोल्टनबर्ग रशिया, चीनचा सामना करण्यासाठी जपान आणि नाटो यांच्यातील सहकार्य वाढवण्यासाठी योजना आखत आहेत. कारण ते स्वतःचे लष्करी सहकार्य मजबूत करत आहेत. इंडो-पॅसिफिक आणि युरोपमधील सहकार्य वाढवण्यावर भर देणारा वैयक्तिकरित्या तयार केलेला भागीदारी कार्यक्रम (ITPP) स्थापन करण्याची योजना तयार आहे. या करारात सायबर, स्पेस डोमेन आणि सागरी सुरक्षेवर सहकार्य करण्यावर भर दिला जाईल, कारण NATO त्याच्या सदस्यांसह मोठ्या प्रमाणावर सायबर संरक्षण कवायतीवर भर देत आहे. अफगाणिस्तानसारख्या तिसऱ्या जगातील देशांमधून नाटोसोबतच्या संयुक्त निर्वासन मोहिमेवरही जपान लक्ष केंद्रित करत आहेत. NATO उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर जपानशी समन्वय साधण्याचा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम संगणकाच्या दुहेरी-वापर तंत्रज्ञानासंबंधी माहिती सामायिक करण्याचा विचार करत आहे.
फ्रान्सला वाटते की, NATO उत्तर अटलांटिकपर्यंत मर्यादित असावे आणि जर युतीला पूर्व आशियाई प्रदेशात परिस्थितीजन्य जागरूकता पसरवायची असेल तर ते संपर्काचे प्रमुख बिंदू म्हणून नियुक्त केलेल्या दूतावासांचा वापर करू शकतात.
NATO देशांसोबत द्विपक्षीय तसेच लघुपक्षीय स्वरूपात एकत्र येण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आहेत. उदाहरणार्थ, NATO हवाई दलांसोबत जपानच्या हवाई स्व-संरक्षण दलाच्या आंतरकार्यक्षमतेची पातळी वाढवण्यासाठी जपान यूके आणि इटलीसोबत लढाऊ विमान विकसित करण्यावर काम करत आहे. शिवाय, रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर जपानने भारत, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स सारख्या राष्ट्रांसोबत आपली सुरक्षा, सहकार्यात्मक भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जगातील तिसरी-सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने, जपान बहुतेक देशांसाठी एक महत्त्वाचा विकास तसेच व्यापार सहाय्यक भागीदार आहे. NATO साठी जपान सामायिक सुरक्षा चिंता असलेल्या राष्ट्रांच्या प्रभावासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रतिकार मानला जात आहे. जपान-नाटो भागीदारीमुळे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात जपानचे स्थान आणि प्रतिष्ठा देखील वाढेल आणि त्यांची भागीदारी प्रादेशिक धोक्यांपासून बचाव म्हणून शक्तिशाली सिद्ध होऊ शकते.
डिसेंबर 2022 मध्ये जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण (NSS) दस्तऐवजात सुधारणा करण्यासाठी युक्रेनच्या आक्रमणापासून जपानचे पंतप्रधान किशिदा विचार करू लागले आहेत. दस्तऐवजाने स्पष्टपणे चेतावणी दिली की जपानचे सुरक्षा वातावरण जटिल आणि प्रतिकूल आहे. युक्रेनच्या आक्रमणाने नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा पाया मोडला आहे. त्यामुळे, टोकियो अधिक सुरक्षा भागीदारी मजबूत करण्यासाठी आणि विकसित करण्यावर काम करत आहे, ज्या मध्ये युरोप देखील समाविष्ट आहे. कालांतरान जपानला देखील प्रतिबंधाचे महत्त्व समजले आहे, जे त्याच्या सुधारित NSS दस्तऐवजांमधून स्पष्ट होते. ज्यात काउंटर-स्ट्राइक क्षमता संपादन करण्याच्या जपानच्या योजनांचा उल्लेख आहे. कालांतरान जपानला देखील प्रतिबंधाचे महत्त्व समजले आहे, जे त्याच्या सुधारित NSS दस्तऐवजांमधून स्पष्ट होते.
या दस्तऐवजात स्पष्टपणे इशारा देण्यात आला आहे की जपानचे सुरक्षा वातावरण जटिल आणि प्रतिकूल आहे आणि युक्रेनच्या आक्रमणाने नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा पाया मोडला आहे.
NATO सहयोगींनी इंडो-पॅसिफिक राष्ट्रांसह आणि मित्र राष्ट्रांसोबतची भागीदारी मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून परस्पर हितसंबंध आणि मूल्यांद्वारे धोके आणि आव्हाने हाताळता येणार आहेत. शिवाय, NATO आणि जपान सामायिक मूल्ये, चिंता सामायिक करत आहेत. चीनचा उदय आणि रशियाच्या धोक्यामुळे, जपान-नाटो भागीदारी समतोल साधण्यासाठी प्रभावी ठरणार आहे. नजीकच्या भविष्यात त्याचा विस्तार होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यांचे मूलभूत उद्दिष्ट सामरिक संबंध आणि इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करून प्रतिबंध मजबूत करणे आणि यूएस युती आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेश यांच्यात समन्वय साधने हे आहे. सध्याचे जटिल सुरक्षा वातावरण चीन आणि रशियाने निर्माण केलेल्या धोक्यांमुळे देशांमधील समन्वय आणि सहकार्याची स्पष्ट गरज निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारच्या नवीन भागीदारी सागरी सुरक्षा, सायबर-संरक्षण आणि अवकाशाच्या समस्या सोडवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. NATO ही युरोप आणि उत्तर अमेरिकेची प्रादेशिक युती आहे. तथापि, कालांतराने त्याची चिंता वाढत्या प्रमाणात जागतिक बनली आहे, जी अटलांटिकच्या पलीकडे इंडो-पॅसिफिकपर्यंत जाते.
सिमरन वालिया या सेंटर फॉर एअर पॉवर स्टडीजमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
