इस्रायलमध्येएका वर्षात तीन निवडणुका आणि निवडणुकांच्या अनिश्चित निकालांमुळे इस्रायली जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासच उडून गेल्याचे चित्र आहे.
इस्रायलमध्ये निर्माण झालेला राजकीय पेच सोडविण्यासाठी इस्रायली जनतेला तिसऱ्यांदा मतदानाला सामोरे जावे लागत आहे. अवघ्या एका वर्षात होऊ घातलेली इस्रायलमधील ही तिसरी निवडणूक आहे. सत्ताधारी लिकूड पक्षाचे नेते व विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या ‘ब्लू अँड व्हाइट पार्टी’चे नेते आणि इस्रायली संरक्षण दलाचे माजी प्रमुख बेनी गॅन्ट्झ हे दोन नेते या निवडणुकीत पुन्हा एकदा तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी म्हणून एकमेकांपुढे उभे ठाकणार आहेत.
या आधीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये आघाडी सरकार स्थापण्यासाठी अनेक वाटाघाटी आणि ऑफरवर चर्चा झाली होती. मात्र, दोन्ही नेत्यांमध्ये सत्तावाटपावर एकमत होऊ शकले नाही. परिणामी संसदेत कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे येत्या २ मार्च रोजी इस्रायल नव्याने निवडणुकीला सामोरे जात आहे. मात्र, तिसऱ्या निवडणुकीनंतरही आधीप्रमाणेच त्रिशंकू स्थिती निर्माण होईल, असे कोणाला वाटत असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.
पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप हा आघाडीच्या वाटाघाटीतील सर्वात मोठा अडथळा होता. नेतन्याहू यांनी कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केल्याचे आरोप फेटाळले होते. आपल्यावरील आरोप हा एक सुनियोजित कट आहे, असा त्यांचा दावा होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आघाडीच्या चर्चेसाठी बेनी गॅन्ट्झ यांनी एक पूर्वअट घातली होती. भ्रष्टाचाराच्या खटल्याला सामोरे जाताना नेतन्याहू यांनी कुठल्याही प्रकारचं संसदीय संरक्षण घेऊ नये, असा शब्द गॅन्ट्झ यांना हवा होता. मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधानपद कोण भूषवणार हा निर्णय होऊ न शकल्याने वाटाघाटी थांबल्या.
दोन पक्षाचे सरकार स्थापन करायचे झाल्यास त्यात त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सनातनी पक्षांचा समावेश करावा, असा नेतन्याहू यांचा आग्रह होता. गॅन्ट्झ यांनी तो स्पष्टपणे फेटाळला होता. नेमस्त विचारधारेच्या ब्लू अँड व्हाइट पार्टीच्या नेत्यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपांना तोंड देत असलेल्या पंतप्रधानांचे नेतृत्व स्वीकारण्यास नकार दिला. तिथेच चर्चेची सर्व प्रक्रिया ठप्प झाली. न्यायालय जोपर्यंत नेतन्याहू यांच्यावरील गंभीर आरोपांतून त्यांची निर्दोष मुक्तता करत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये आम्ही सहभागी होणार नाही, असं ब्लू अँड व्हाइट पार्टीचे तिसरे मोठे नेते मोशे यालोन यांनी स्पष्ट केले. आघाडी होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहू आणि आगामी निवडणुका टाळण्याचे सर्व शक्य प्रयत्न करू. मात्र, ते करताना आम्ही आमची तत्त्वे, विचारधारा आणि मतदारांना दिलेल्या वचनांशी प्रतारणा करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे देशात सुरू असलेला राजकीय गोंधळ आणि एका वर्षात सलग तिसऱ्यांदा होत असलेली निवडणूक या साऱ्या परिस्थितीवर इस्रायली जनता बारकाईने व सावधपणे लक्ष ठेवून आहे. नेतन्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करून बेनी गॅन्ट्झ यांनी पंतप्रधान म्हणून त्यांचे नेतृत्व स्वीकारणे किंवा नेतन्याहू यांनी पायउतार होऊन बेनी गॅन्ट्झ यांना लिकूड पक्षाच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापण्याची संधी देणे हाच सध्याची राजकीय कोंडी फोडण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
असे असले तरीही, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हे दोन्ही नेते आजवर वेगवेगळ्या रणनीतीचा वापर करत आले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या पेचप्रसंगात सुवर्णमध्य काढून ते स्थिर सरकार स्थापन करू शकतील का, हा खरा प्रश्न आहे.गॅन्ट्झ यांची अरब राजकीय आघाडीशी (जॉइंट्स लिस्ट) असलेली जवळीक नेतन्याहू यांच्या मनात साशंकता निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची समीकरणं जुळणे कठीण झाले आहे.देशाची सुरक्षा आणि हितसंबंधांना धोका निर्माण होईल अशा पदावर गॅन्ट्झ यांची निवड करण्यास मान्यता देण्याबाबत पंतप्रान बेंजामिन नेतन्याहू सातत्याने चिंता व्यक्त करत आले आहेत.
अरब राजकीय पक्षांच्या आघाडीसोबत (जॉइंट्स लिस्ट) असलेल्या गॅन्ट्झ यांच्या संबंधांमुळे त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर शंका घेतली जात आहे. भविष्यात गाझा पट्टीत लष्करी कारवाईचा निर्णय घेण्याची वेळ आल्यास किंवा जॉर्डन खोरे जोडून घेण्याच्या बाबतीत गॅन्ट्झ काही करू शकतील का, याबाबत साशंकता आहे. झियोनिस्ट नागरिकांची मत गमवावी लागण्याचा दबाव गॅन्ट्झ यांच्या पक्षावर आहे. त्यामुळेच सरकार स्थापनेत अरब पक्षांच्या आघाडीला सामावून घेण्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेपासून दूर राहण्याचा निर्णय त्यांच्या पक्षाने घेतला आहे. उजव्या विचारधारेच्या मतदारांना आकर्षित करण्यात आमच्या पक्षाबद्दलचा हाच समज अडथळा असल्याचे ब्लू अँड व्हाइट पार्टीनं अलीकडंच मान्य केले आहे. त्यामुळेच हा पक्ष स्वत:ला अरब राजकीय आघाडीपासून दूर ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे.
अरब राजकीय आघाडी (जॉइंट्स लिस्ट) ही आमच्या सरकारचा भाग नसेल, अशी आमच्या पक्षाची भूमिका असल्याचं गॅन्ट्झ वारंवार सांगत आहेत. राष्ट्रीय व सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अरब राजकीय आघाडीतील पक्षांसोबत माझे तीव्र व ठाम मतभेद आहेत. त्याबाबत कधीही तडजोड होऊ शकणार नाही. चालू वर्षात झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीत अरब राजकीय आघाडीनं १३ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांनी त्यांच्याशी आघाडी करण्यास नकार दिल्यानं देशातील सत्ता पेच आधीच्या निवडणुकीपेक्षा जास्त गहिरा झाला.
इस्रायलमधील तिसऱ्या निवडणूक होत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी प्रचारात जोर लावला आहे. ट्रम्प यांच्याशी मुत्सद्दीपणे जुळवून घेऊन आपण शतकातील सर्वात मोठा ऐतिहासिक करार प्रत्यक्षात आणला आहे व मजबूत नेतृत्वाचा परिचय दिला आहे. इस्रायली जनता हे कधीच विसरणार नाही, असा विश्वास नेतन्याहू यांना आहे. नेत्यनाहू यांचा हा प्रचार त्यांचा जनाधार कितपत वाढवेल याबाबत साशंकता आहे. मात्र, त्यांचा हा प्रचार त्यांच्या अति उजव्या विचारांच्या समर्थकांना नक्कीच दुखावणारा ठरू शकतो.कारण, हा करार पॅलेस्टाइन राष्ट्राला एक प्रकारे मान्यता देणारा आहे. कोणत्याही प्रकारच्या तडजोडीवर चार वर्षांचे बंधन घालणारा असून या करारान्वये पॅलेस्टाइनला जेरूसलेमच्या पूर्वेकडील भागात त्यांची राजधानी वसवू देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
वेस्ट बँकचा ३० टक्के भाग व्यापण्याच्या या नेतन्याहू यांच्या योजनेवर त्यांचे काही झियोनिस्ट पाठीराखेही टीका करतात. त्यांच्या मते, हा भूभाग आधीपासूनच इस्रायलचा भाग आहे. त्यामुळं नेतन्याहू यांना काही मतांचा फटका पडू शकतो. शांतता योजना सुरू करण्याची नेतन्याहू यांची सर्वात मोठी युक्ती त्यांच्या मतदारांचा निरुत्साह करणारी ठरली आहे आणि हीच योजना अरबांमध्ये चैतन्य निर्माण करणारी ठरली आहे.
अर्थात, नेतन्याहू आणि गॅन्ट्झ यांनी परस्पर सहमतीनं शांतता योजना आखली होती. त्यामुळं या योजनेमुळं त्यांच्या मतदारांमध्ये फारशी चलबिचल होणार नाही. इस्रायलच्या राजकीय परिस्थितीत त्यामुळं मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही.
पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याकडे इस्रायली राजकारणातील जादूगार म्हणून पाहिले जाते. समोरच्या व्यक्तीला काही कळण्याच्या आत ते एखाद्या टोपीतून ससा काढून दाखवू शकतात, असं त्यांच्या बाबतीत म्हटले जाते. मताधार वाढवण्याचा आणखी एक प्रयत्न म्हणून त्यांनी अलीकडेच सुदानच्या सार्वभौम परिषदेचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल अब्देल फताह अल्-बुऱ्हान यांची भेट घेतली. ही भेट गुप्त होती. दोन्ही देशांमध्ये राजकीय संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीनं युगांडामध्ये ही भेट झाली. एन्टेब्बे इथं झालेली ही भेट इस्रायलच्या दृष्टीनं खूपच महत्त्वाची ठरल्याचं बोललं जातं. नेतन्याहू यांनी या भेटीत इतिहास घडवल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, इतरांनी या भेटीची राजकीय स्टंट म्हणून संभावना केली. १९४८ च्या स्वातंत्र्य युद्धात सुदान हा देश आघाडीवर राहून लढत होता. तेव्हापासून या देशानं इस्रायलशी कट्टर शत्रुत्व जपलं आहे.
इस्रायल-सुदान संबंधांतील ही कोंडी फुटल्यामुळं आपली प्रतिमा लोकोत्तर नेता अशी बनेल व आपल्या समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, असा नेतन्याहू यांचा विश्वास आहे. सुदानबरोबर संपूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या अनुषंगाने ही ‘केवळ एक बैठक’ असल्याचे समजले जात आहे. या बैठकीनंतर दोन्ही देशांमध्ये संबंधांच्या पातळीवर ठोस काहीही झालेलं नसलं तरी त्यामुळं परिस्थिती परिवर्तनीय झाली हे मान्य करावं लागेल. दुर्दैवानं, नेतन्याहू यांना मतदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी या घडामोडींचा वापर करता आलेला नाही. त्यामुळंच इस्रायलचे संभाव्य नेते म्हणून त्यांच्या उमेदवारीला फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसलेला नाही.
कागदावरील राजकीय समीकरणे पाहता, इस्रायलमधील तिसरी सार्वत्रिक निवडणूक देखील एप्रिल व सप्टेंबरमध्ये झालेल्या या आधीच्या दोन निवडणुकांसारखीच असेल. किंबहुना ती अधिक नाट्यमय असेल, असा अंदाज आहे. प्रत्यक्षात आगामी निवडणुकीचा प्रचार हा अत्यंत थंडपणे सुरू आहे आणि सततच्या या अतिरेकामुळे मतदार वैतागून गेले आहेत. इस्रायलमधील निवडणुकांच्या अनिश्चित निकालांमुळे इस्रायली जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासच उडून गेल्याचे चित्र आहे.
आता तिसऱ्यांदा मतदान करावे लागणार असल्यामुळे ते थकून गेले आहेत. काही इस्रायली मतदारांनी तर मतदान प्रक्रियेत अजिबात सहभागी न होण्याचा निर्धारच केला आहे. तिसऱ्या निवडणुकीचे निकाल एक नवा पेच निर्माण करणारे असतील. त्या पलीकडे त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. उलट अशा निवडणुकीसाठी मतदान करणे म्हणजे वेळ वाया घालवण्यासारखे आहे, असे मतदारांचं मत आहे. शिवाय मतदानाच्या दिवशी सार्वत्रिक सुट्टी नसल्याने इस्रायली नागरिकांना मतदान करण्यासाठी त्यांच्या नियमित कामातून वेळ काढावा लागणार आहे. वाढत्या खर्चामुळं अनेक राजकीय नेत्यांनीही त्यांचा प्रचार मर्यादित ठेवला आहे.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर ब्लू अँड व्हाइट पार्टी, अरब राजकीय आघाडी (जॉइंट्स लिस्ट) आणि येस्रायल बेतेनू या तीन पक्षांना एकत्र येऊन अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याची व देशातील सत्ताकोंडी फोडण्याची संधी होती. मात्र, येस्रायल बेतेनू पक्षाचे नेते अविगोर लिबरमन यांनी अशा आघाडीची शक्यता स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली. अशा प्रकारची कुठलीही राजकीय आघाडी इस्रायलच्या संरक्षण धोरणांवर व कारवायांवर परिणाम करणारी ठरू शकते आणि ट्रम्प यांच्या शांतता योजनेला हातभार लावू शकते.
शिवाय, अशा प्रकारचे अल्पमतातील सरकार हे सामान्यपणे तकलादू असते आणि केवळ अखेरचा पर्याय म्हणून त्याकडं पाहता येऊ शकते. तसे पाहता, इस्रायली जनतेचा कल ब्लू अँड व्हाइट आणि लिकूड पक्षाच्या आघाडीकडं जास्त आहे. मात्र, ही आघाडी प्रत्यक्षात येणं कठीण आहे. एवढेच नव्हे, केंद्रीय निवडणूक समितीने ८ सप्टेंबर ही चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तारीखही आधीच ठरवून टाकली आहे. कारण, तिसऱ्या निवडणुकीनंतरही राजकीय पेच कायम राहील, असा या समितीचा ठाम विश्वास आहे. केंद्रीय निवडणूक समितीची ही तयारी आगामी निवडणुकीच्या व्यर्थतेचा पुरावा देणारीच ठरली आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV