आफ्रिकेच्या शिंगावर आखाती गोंडा?

आफ्रिका खंडाच्या ईशान्येला असलेला भूप्रदेशाला ‘Horne of Africa’ म्हणजेच ‘आफ्रिकेचे शिंग’ म्हणून ओळखले जाते. हा भूप्रदेश अरबी समुद्रापर्यंत भिडलेला आणि एडनच्या आखाताच्या दक्षिणेला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून या भागात चाललेला सशस्त्र संघर्ष, मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले स्थलांतर आणि भयंकर अन्नटंचाई हे विषय जागतिक चर्चेचे ठरले होते. तसेच सीमेपलिकडून मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर आणि त्या अनुषंगाने वाढलेल्या हिंसाचाराच्या घटना यामुळे हा भाग पुरता अस्थिर झाला होता. परंतु आता परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली आहे.

भूतकाळापासून धडा शिकलेले हे आफ्रिकेच्या शिंगावरले देश आता काळानुरूप पुढे सरकलेले आहे. इथिओपियात राजकीय स्थित्यंतर सुरू असून, त्या देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुधारत आहे, इतकी की आर्थिक विकासाचा दर दुहेरी आकड्यापर्यंत पोहोचला आहे. मानवाधिकार उल्लंघनाच्या अस्वस्थ करणा-या असंख्य घटनांमुळे जगभरात बदनाम झालेल्या इरिट्रिया या देशाने संयुक्त राष्ट्रांनी घातलेल्या निर्बंधांपासून धडा घेत, आपला स्तर कौतुकास्पदरित्या उंचावला आहे. निर्बंधांपासून आता त्या देशाची सुटकाही झाली आहे.

पूर्वी परस्परांशी विळ्या-भोपळ्यासारखे नाते असलेल्या इथिओपिया आणि इरिट्रिया या देशांनी सामंजस्याची भूमिका घेत खुल्या केलेल्या सीमारेषा हे एक सकारात्मक विकासाचे प्रतीक ठरले आहे. इरिट्रियाने सकारात्मकतेचे आणखी एक पाऊल पुढे टाकत दिजबोती आणि सोमालिया या देशांशी शांती आणि सहकार्य करार केले. तर तिकडे सुदाननेही इरिट्रियापासून प्रेरणा घेत इजिप्तशी असलेल्या आपल्या संघर्षाला आळा घालत द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केल्याने सुदानवर घातलेले निर्बंध अमेरिकेने लगोलग उठवले.

आफ्रिकन शिंगाच्या भूप्रदेशात ही अशी सकारात्मक स्थित्यंतरे घडत असताना मध्य पूर्वेकडील देशांनी या प्रदेशात आपले पाय रोवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. लाल समुद्राचे भू-व्यूहात्मक दृष्टिकोनातून असलेले महत्त्व आणि त्यात आंतरराष्ट्रीय शक्तींना असलेला रस यांमुळे लाल समुद्राला लागून असलेल्या भूप्रदेशात ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा प्रकारचा विकास आणि स्पर्धा यांना बळ मिळत आहे. ज्या देशांनी आतापर्यंत शांततामय द्विपक्षीय संबंध कसोशीने पाळले होते ते आता परस्परांशी विकासाची स्पर्धा करू लागले आहेत.

आफ्रिकन शिंगावरील या प्रदेशात दौलताजादा करण्यात आखाती देशांतील तीन महत्त्वाचे गट कार्यरत आहेत. पहिला म्हणजे अरब गट (सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या नेतृत्वाखालील परंतु त्यात इजिप्त आणि बहारिन यांचाही समावेश), इराण गट आणि कतार-तुर्की गट.

अरब गट :

आफ्रिकन शिंगावरील या प्रदेशात संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि सौदी अरेबिया हा गट खूप प्रभावी आहे. इथिओपिया आणि इरिट्रिया यांच्यात शांतता करार व्हावा, यासाठी या दोन्ही देशांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती, यातून त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. हा शांतता कराराचा सोहळा सौदी अरेबियाच्या समुद्रकिना-यावर जेद्दाह येथे मोठ्या दिमाखात पार पडला. विशेष म्हणजे या प्रदेशातील पारंपरिक मध्यस्थ अमेरिका आणि आफ्रिकन महासंघ यांच्या अनुपस्थितीत हा करार घडवून आणण्यात आला. या करारात आर्थिक आणि धोरणात्मक असे दोन स्तर होते. आफ्रिकन शिंगावरील या प्रदेशातील नव्या साथीदाराच्या शोधात असलेल्या युएईला एप्रिल, २०१८ मध्ये इथिओपियात सत्तेत आलेले प्रभावशाली नेते आणि पंतप्रधान अबिय अहमद यांच्या रुपात तो गवसला.

इथिओपियाच्या सर्वांगीण विकासासाठी खासगीकरण आणि बंदरांचा विकास या धोरणांवर अबिय अहमद यांनी वारंवार जोर दिला होता. तथापि, समुद्रकिना-यांचा अभाव आणि दिजबोतीवरील परावलंबित्व या इथिओपियाच्या विकासमार्गातील दोन महत्त्वाच्या चिंता होत्या. इथिओपियाला मोठ्या प्रमाणात कर्जे देणे, तिथे गुंतवणूक करणे आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी त्या देशाला मदत करणे हे धोरणसातत्य अबुधाबीने ठेवले होते. तसेच ३ अब्ज डॉलरची आर्थिक मदतही इथिओपियाला कबूल केली होती. त्यातील १ अब्ज डॉलर इथिओपियाच्या राष्ट्रीय बँकेत जमा करण्यात आले. इथिओपियाची आटलेली परकीय गंगाजळी हे त्यामागचे कारण होते.

इरिट्रियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध उठवण्यासाठी दबावगट तयार करण्याचे आश्वासन यूएई आणि सौदी अरेबिया यांनी इरिट्रियाला दिले होते. इरिट्रियाची राजधानी असमारा आणि इथिओपियाची राजधानी आदिस अबाबा यांच्यादरम्यान झालेल्या शांतता करारात इरिट्रियातील अस्साब आणि मस्सावा या दोन बंदरांचे पुनर्वसन करण्याच्या मुद्दयाला प्राधान्यही देण्यात आले होते. होदैदा या येमेनी बंदरावर बॉम्बफेक करण्यासाठी यूएई अजूनही अस्साब या बंदराचा वापर करतो. इरिट्रियावरील आंतररष्ट्रीय निर्बंध उठले तर निव्वळ लष्करी उपयोगासाठी आधुनिकीकरण करण्यात आलेल्या अस्साब बंदराचा कायापालट होऊन ते भविष्यात वाणिज्यिक विकासासाठीही वापरण्यायोग्य होऊ शकते.

दुसरीकडे दिजबोतीमध्ये चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे यूएईची या प्रदेशात दीर्घकाळापासून सुरू असलेली गुंतवणूक आक्रसत चालली आहे. दिजबोतीमधील दोरालेह बंदरात चीन तब्बल ५९० दशलक्ष डॉलरच्या गुंतवणुकीतून बहुपयोगी बंदराची (एमपीपी) निर्मिती करत असून त्यात कंटेनर आणि कार्गो सुविधाही उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन चायना मर्चंट्स ग्रुपतर्फे (सीएमजी) करण्यात येत आहे. तथापि, दिजबोतीतील एमीपीचे उद्घाटन होईपर्यंत दोरालेह कंटेनर टर्मिनलचे २००८ पासून असलेले व्यवस्थापन आणि अंशतः मालकीहक्क दुबईस्थित डीपी वर्ल्ड (जागतिक कीर्तीची लॉजिस्टिक कंपनी) यांच्याकडेच असणे अपेक्षित होते. परंतु मागील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिजबोतीने हा करार एकतर्फी रद्द करून टाकला आणि त्यांच्याकडील ३३ टक्के समभागांचे राष्ट्रियीकरण केले, या प्रकारामुळे दिजबोती आणि यूएई यांच्यात दीर्घकाळपर्यंत चालणा-या न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झाली.

दरम्यान, डीपी वर्ल्डच्या माध्यमातून यूएईने शेजारील बंदरांमध्ये आपली गुंतवणूक सुरूच ठेवली. डीपी वर्ल्डने बर्बेरा आणि बोसासो या अनुक्रमे सोमाली आणि पुंटलँड या अर्ध-स्वायत्त भागांतील बंदरांच्या विकासासाठी लाखो डॉलरची कंत्राटे मिळवली. बर्बेरा बंदर प्रकल्पात इथिओपियाचा १९ टक्के सहभाग, डीपी वर्ल्डचा ५१ टक्के आणि सोमालीलँड सरकारचा ३० टक्के मालकीहक्क असणार आहे. बर्बेरामध्ये यूएईची सशस्त्र सेना तैनात आहे आणि सोमाली मध्यवर्ती सरकारच्या आक्षेपानंतरही ते किसामायो या लुब्बालँड मध्यवर्ती राज्याच्या विकासासाठी चर्चा करत असल्याचे ऐकिवात आहे.

सद्यःस्थितीत भू-सुरक्षेच्या दृष्टीने निकडीच्या दृष्टिकोनातून आफ्रिकन शिंगातील आपला प्रभाव सुरू ठेवण्यासाठी अरब गट धडपडत आहे. भविष्यात इराणशी संघर्ष निर्माण होऊ शकतो हे गृहीतक मांडून अरब अक्ष आपले प्रभावक्षेत्र टिकवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

आफ्रिकेच्या शिंगावरचा इराणी प्रभाव :

लाल समुद्र आणि एडनचे आखात या मुद्द्यांवरून इराणचे आफ्रिकी देशांशी असलेले संबंध व्यूहात्मकदृष्ट्या आत्यंतिक महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे बाब अल-मंदेब या सामुद्रधुनीतून होणा-या वाहतुकीवर इराणला नियंत्रण मिळवता येते तसेच समुद्री चाच्यांशी सक्षमतेने लढता येते आणि अरब अक्षावर, विशेषतः सौदी अरेबिया, दबाव कायम ठेवता येतो. सुदान हा या भागातील इराणचा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार आहे, कारण त्यात त्यांनी लष्करी सहकार्य करार केला आहे. तथापि, सौदी अरेबियाने २०१४ साली सुदानशी असलेले बँकिंग सहकार्य गोठवले त्यामुळे दबावाखाली आलेल्या सुदानने देशात असलेली इराणी सांस्कृतिक केंद्रे बंद करून टाकली. त्यानंतर २०१५ मध्ये येमेनमधील हौदींशी दोन हात करण्यासाठी सौदीने उभारलेल्या आघाडीत सुदान सहभागी झाला.

हौदींना इराणचे समर्थन लाभले होते. यूएई आणि सौदी अरेबिया यांनी इरिट्रियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध उठवण्याच्या कामात त्या देशाला सहकार्य करायला आणि इरिट्रियाला लष्करी सहाय्य आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करताच त्या देशावर असलेला इराणचा प्रभाव २०१५ पासून हळूहळू कमी व्हायला लागला. इरिट्रियामध्ये आता यूएईचा लष्करी तळही आहे. येमेनशी असलेले सान्निध्य लक्षात घेत इराणने सोमालिया आणि दिजबोती यांना त्यांच्या भूप्रदेशांचा वापर करू देण्याची विनंती केली. तथापि, इराणकडून या देशांना दिला जाणारा विकासनिधी तोकडा होता. परिणामी दिजबोती, सुदान आणि सोमालिया यांनी इराणशी असलेले राजनैतिक संबंध २०१६ मध्ये मोडीत काढले.

तरीही आफ्रिकी शिंगाच्या प्रदेशात आपले वर्चस्व पुनर्प्रस्थापित करण्याचा इराणचा प्रयत्न सुरू असून तूर्तास तरी त्याची शक्यता धूसर आहे. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांचा इराणच्या आफ्रिकेतील आर्थिक हितसंबंधांवर अतिशय वाईट परिणाम झाला आहे. त्यातच रियाध आणि अबूधाबी यांनी इराणला आफ्रिकी शिंगाच्या प्रदेशात पुन्हा पाय रोवूच द्यायचे नाहीत, हा चंग बांधला असून त्याचे एकेकाळचे मित्रदेश असलेल्या सुदान आणि इरिट्रिया या देशांनाही आपल्या गटात ओढून इराणला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडले आहे.

कतार-तुर्की गट :

आखातातील पेचप्रसंगामुळे कतार आणि तुर्की या तिस-या अक्षातील देशांतील संबंध सुदृढ होण्यास उत्तेजन मिळाले. तुर्की हा सोमालियाचा आघाडीचा आर्थिक भागीदार म्हणून ओळखला जातो जो केवळ राजधानीची बंदरे आणि विमानतळांचेच व्यवस्थापन करत नाही तर सोमालियात त्याचे लष्करी तळही आहेत. तसेच सुआकिन बेटाच्या (पूर्वीचा ऑटोमनचा भाग) पुनर्बांधणीसाठी तुर्कीने अलिकडेच सुदानशी करार केला आहे, या बेटाच्या पुनर्बांधणीमुळे पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल तसेच मक्केला जाणा-या भाविकांसाठी उतरण्याचे ठिकाण म्हणूनही हे बेट भविष्यात उपयुक्त ठरू शकेल. याचा आणखी एक फायदा असा होईल की, तुर्कीला दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी लाल समुद्राच्या आवारात लष्करी तळ उभारायला मदत होईल.

दुसरीकडे कतारने अध्यक्ष मोहम्मद फार्माजू यांच्या निवडणूक प्रचारात त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक रसद पुरवल्याचे बोलले जाते. सोमालियातून यूएई माघार घेत असताना त्यामुळे निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी कतारने कंबर कसली आणि मोगादिशूमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवले तसेच सोमालियातील सैन्याला आपला पाठिंबा जाहीर केला. २०१९च्या प्रारंभी कतारने इस्लामी शक्तींविरोधात लढणा-या सोमालियन लष्कराच्या क्षमतावृद्धीसाठी ६८ सशस्त्र वाहने पुरवली.

यूएई आणि सौदी अरेबिया पुरस्कृत अरब अक्ष आणि इराणच्या पाठिंब्याने उभा ठाकलेला कतार-तुर्की अक्ष यांच्यातील संघर्ष संपूर्ण आफ्रिकी शिंगाच्या प्रदेशात पसरला. कतार आणि आखात यांच्यात रुंदावलेल्या दरीचा नकारात्मक परिणाम सोमालिया आणि सुदान यासारख्या देशांवर झाला, ज्यामुळे जसजसे शत्रुत्व वाढीस लागले तसतशा या संघर्षाच्या वाढलेल्या झळा अंगवळणी पाडून घेण्यास त्यांना भाग पडले. आखाती सहकार्य परिषद (गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल – जीसीसी) या जुन्या संघटनेवर राजकीय स्थिरतेचा दीर्घकालीन परिणाम झाला असता आणि समुद्रीमार्गाने शांततेने होणा-या व्यापारालाही त्यामुळे धक्का पोहोचला असता. बाह्यशक्तींसाठी अल्पकालीन लाभाचे फायदे गृहीत धरले तरी आफ्रिकी शिंगातील अस्थिरता जागतिक शांततेला धोकादायक ठरू शकली असती.

आफ्रिकी देशांसाठी धडे :

अनेक आफ्रिकी सरकारांनी परिस्थितीचा फायदा उठवत मोठ्या गुंतवणुकीचे करार पदरात पाडून घेतले असले तरी त्यांची तुलनेने नाजूक असलेल्या स्थितीने त्यांना परिस्थितीनुरूप आपला तंबू निवडावा लागला, हेही खरे. त्यामुळे आफ्रिकी देशांनी त्यांच्या देशांतर्गत धोरण निर्णयांमध्ये ढवळाढवळ करू पाहणा-या प्रयत्नांना कडाडून विरोध करायला हवा आणि आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण कसे होईल, याकडे कळकळीने लक्ष द्यायला हवे. आफ्रिकी देशांनी त्यांच्या भू-सामरिक वैशिष्ट्य ओळखून त्याला अधिकाधिक बळकटी कशी प्राप्त होईल, याकडे लक्ष द्यायला हवे आणि क्षेत्रातील विविध शक्तींशी त्यानुसार त्यांचे संबंध प्रस्थापित करून ते समतोल राहतील, याची दक्षता बाळगायला हवी. आपल्या शक्तीचा वापर अधिकाधिक गुंतवणूक खेचून आणण्यासाठी करावा आणि आपापल्या देशासाठी सर्वोत्तम संधी साधावी.

आखाती गुंतवणुकीमुळे आफ्रिकी देशांना अल्प ते दीर्घ मुदतीचे फायदे होणार असताना, आफ्रिकी शिंगाच्या प्रदेशात होणारे कोणतेही दीर्घकालीन बदल अंतिमतः आफ्रिकी देश त्यांचे आखातातील देशांशी संबंध कसे टिकवून ठेवतात, यावर अवलंबून असतील.

• Climate, Food and Environment
• Sustainable Development
• Africa
• Akhati pradesh
• External Affairs
• India-Africa

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.