इंदिरा गांधी हत्येची मिरवणूक: कॅनडाचा खलिस्तानी घटकांना पाठींबा चुकीचाच

२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर, भारतातील राजकीय युद्धरेषा दिवसेंदिवस इतक्या तीव्रतेने पुन्हा आखल्या जात असताना, कॅनडाने ज्याची कल्पनाही करता येणार नाही, असे कृत्य केले आहे. यामुळे हिंसक दहशतवादाच्या उत्सवाचा तीव्र निषेध करत भाजप आणि काँग्रेस एकत्र आले आहेत. आणि यामध्ये, दोन्ही पक्षांना संपूर्ण राष्ट्राचा पाठिंबा आहे, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली घृणास्पद कृत्यांचा गौरव केल्याबद्दल कॅनडाच्या तथाकथित उदारमतवादाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे. जर कधी उदारमतवादाला विचार करण्याच्या सोप्या मार्गाकडे परतावेसे वाटत असेल तर, हे कॅनडाच्या अकार्यक्षमतेचे प्रकटीकरण आहे, ज्याने देशाला त्याच्या समाजाच्या आणि राजकारणाच्या आधारावर असलेल्या सर्वमान्य सहमतीच्या संपूर्णतेवर पुनर्विचार करणे अनिवार्य करायला हवे.

४ जून रोजी ओंटारियोच्या बृहन्टोरंटो भागात खलिस्तानी समर्थक गटांनी आयोजित केलेल्या मिरवणुकीत भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचे चित्रण करणारी एक झलक दिसली आणि त्यात ‘श्री दरबार साहिबवरील हल्ल्याचा बदला’ असे चिन्ह होते. मिरवणुकीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच भारतीयांनी त्याची दखल घेतली. अगदी कॅनडाकरता, जिथे कट्टरपंथी खलिस्तानी गटांना प्रभावीपणे प्रतिकार न करता, त्यांना भरभराट होऊ देण्याची मुभा मिळाली आहे, हे आवाक्याबाहेरचे ठरत आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी या भागाला खलिस्तानी घटकांना, ‘हिंसेचा पुरस्कार करणार्‍या लोकांना’ ‘कॅनडाने सतत पुरवलेल्या जागा’ या मोठ्या मुद्द्याशी जोडले होते. ‘हे उभय देशांतील संबंधांकरता चांगले नाही आणि कॅनडाकरता ते चांगले नाही असे मला वाटते’ असा युक्तिवाद करून जयशंकर यांनी प्रतिवाद केला की, ‘मत मिळवण्याच्या राजकारणातील आवश्यकतांव्यतिरिक्त, कोणीही असे का करेल हे समजणे कठीण आहे… म्हणजे, तुम्ही कल्पना कराल की, ते इतिहास शिकतात आणि त्यांना त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करायला आवडणार नाही”.

जस्टिन ट्रुडो यांच्या घातक सुरुवातीनंतर, अलीकडच्या काळात भारताचे कॅनडासोबतचे संबंध स्थिर होत आहेत. गेल्या महिन्यातच, देशाचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हे व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील भारत-कॅनडा मंत्रीस्तरीय बैठकीकरता कॅनडामध्ये होते, ज्यांनी ‘प्रारंभिक प्रगती व्यापार करारा’च्या (इपीटीए) संबंधित वाटाघाटींना नवी गती दिली आहे. सेवांमधील व्यापाराचे उदारीकरण करण्याच्या उद्देशाने, ‘प्रारंभिक प्रगती व्यापार करार’ दोन्ही देशांना महत्त्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक भागीदारी करारा(सीइपीए)च्या जवळ घेऊन जाईल.

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये, कॅनडाने आपल्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीत अधोरेखित केली की, ‘इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात पुढील काही दशकांत काय घडते, यांवर खुले आकाश, खुली व्यापार प्रणाली आणि खुले समाज तसेच हवामानातील बदलांना प्रभावीपणे हाताळण्याची क्षमता, काही अंशी अवलंबून असेल.’

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये, कॅनडाने आपल्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीत अधोरेखित केली की, ‘इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात पुढील काही दशकांत काय घडते, यांवर खुले आकाश, खुली व्यापार प्रणाली आणि खुले समाज तसेच हवामानातील बदलांना प्रभावीपणे हाताळण्याची क्षमता, काही अंशी अवलंबून असेल.’ काही वर्षांपूर्वीपर्यंत चीनशी मुक्त व्यापार करार करू पाहणार्‍या प्रशासनाकरता, नियम-आधारित आदेशाला आव्हान देत चीनला ‘विघटनकारी देश’ म्हणणारी ही रणनीती म्हणजे कॅनडाच्या वृत्तीमध्ये एक उल्लेखनीय बदल होती. रणनीतीमध्ये भारताचा उल्लेख महत्त्वाचा समविचारी भागीदार म्हणून करण्यात आला आहे, ज्याच्याशी संलग्न होणे आवश्यक आहे. फेब्रुवारीमध्ये कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांच्या भारत भेटीला कॅनडाने- भारत-कॅनडा प्रतिबद्धतेची रूपरेषा पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले होते.

मात्र, खलिस्तानच्या मुद्द्याकडे योग्य ते लक्ष देण्यास नकार दिल्याने ट्रुडो सरकारसोबत भारताचे नातेसंबंध सतत बिघडत आहेत. गेल्या सप्टेंबरमध्ये ओंटारियोमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची तोडफोड झाल्यानंतर आणि त्यावर ‘खलिस्तान’ हा शब्द कोरल्यानंतर, भारताने एक दुर्लभ पाऊल उचलत, ‘द्वेषपूर्ण गुन्हेगारी’च्या घटना आणि कॅनडातील खलिस्तानी अतिरेक्यांचे ‘भारतीय समुदायामध्ये दहशत माजवण्याचे’ प्रयत्न अशी तिथल्या प्रवासाविषयीची चेतावणी जारी केली. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये ब्रॅम्प्टनमध्ये खलिस्तानच्या समर्थनार्थ शीख फुटीरतावादी गट- शीख फॉर जस्टिस (एसएफजे)- ज्यावर भारतात बंदी आहे- त्यांच्याद्वारे सार्वमत घेण्यात आले. कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी भारतीय विनवण्यांना दिलेल्या उदासीन प्रतिसादामुळे, विशेषत: जेव्हा ट्रुडो देशांतर्गत भारतीय मुद्द्यांवर बोलण्यावर ठाम राहिले, त्यामुळे आगीत आणखीच भर पडली आहे. भारताला ‘तथ्यांची अपुरी जाणीव’ असल्याचे संबोधून, २०२० मध्ये भारतात झालेल्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल ट्रूडो यांनी उघडपणे चिंता व्यक्त करीत, त्यांचा खरा उद्देश स्पष्ट न करता, भारतीय अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादावर टीका केली होती.

या प्रकरणात लक्षणीय गोष्ट अशी आहे की, कॅनडातील बहुसंख्य शीख समाज मूठभर अतिरेक्यांच्या अप्रामाणिक कृत्यांबद्दल सहानुभूती बाळगत नाहीत; परंतु, त्यांच्या मोठ्या उपस्थितीने सरकारच्या प्रतिक्रियांना आकार देण्याकरता त्यांना संपूर्ण परिस्थिती स्वत:च्या हेतूंकरता वापरण्याची मुभा मिळाली आहे. रेक्यांविरोधात खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी, कॅनडाच्या सरकारला सर्वात हिंसक आणि आक्रमक गटांकडे जाणे सोपे बनले आहे. या अतिरेकी गटांनी सरकारी संस्थांवर आपला जो प्रभाव वाढवला आहे, यांत याचे कारण दडलेले आहे. त्यांनी महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि पक्षांना लक्ष्य करून धोरणात्मक निर्णयांना आकार देण्यासाठी बळ आणि पैशाची ताकद वापरली आहे. कॅनडाच्या राजकारणात, भारतविरोधक आणि खलिस्तानाबाबत ज्याला सहानुभुती आहे असे म्हणून ओळखला जाणारा जगमीत सिंग यांचा उदय हेही एक उदाहरण आहे.

कॅनडाच्या सरकारला सर्वात हिंसक आणि आक्रमक गटांकडे जाणे सोपे बनले आहे. या अतिरेकी गटांनी सरकारी संस्थांवर आपला जो प्रभाव वाढवला आहे, यांत याचे कारण दडलेले आहे.

खलिस्तानी दहशतवादामुळे भारताला झालेल्या जखमा अजूनही भळभळत्या आहेत आणि या जोखिमेचा सामना करण्यासाठी भारताला सावध राहावे लागेल. कॅनडाकरताही ही एक धोक्याची घंटा असावी की, अल्पकालीन मतपेढीचे राजकारण भारतासोबतचे संबंध खराब करेल, इतकेच नाही तर एक जबाबदार शांतताप्रिय राष्ट्र अशा  कॅनडाच्या प्रतिमेलाही आव्हान देईल. खलिस्तानी अतिरेकीपणाबाबत आपल्या हलगर्जीपणामुळे, कॅनडा न्याय आणि शांततेच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करण्यास असमर्थ असलेला एक लहान देश, जो परकीय भांडवलाद्वारे नियंत्रित एकल निर्यातीद्वारे त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वर्चस्वाचा परिणाम म्हणून राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आहे, अशी छाप पाडत आहे. २०२३ मध्ये भारत देशाची अवस्था- १९८०च्या दशकासारखी कमकुवत राहिलेली नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. भारत कॅनडाशी चांगले संबंध न ठेवता जगू शकतो, परंतु भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता कमी करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कृतींना ते रोखतील, याची शक्यता नाही.

हे भाष्य मूलत: The Indian Express मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• Indian Foreign Policy
• Great Power Dynamics
• Defence and Security
• Law and Justice
• India
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.