आशियासाठी ‘इंडो-पॅसिफिक’ महत्त्वाचे

इंडो-पॅसिफिक ही संकल्पना अलीकडच्या काळात फारच चर्चेत आहे. अनेक देश आपल्या अधिकृत निवेदनातही या शब्दाचा वापर करू लागले आहेत. भारतीय धोरण वर्तुळात हा शब्द अनेक वर्षांपासून वापरला जातोय. मात्र, जून २०१८ मध्ये शांग्रिला परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणामुळे या संकल्पनेबद्दल खऱ्या अर्थाने स्पष्टता आली. भारत हा इंडियन ओशियन रीम असोसिएशन (आयओआरए), ईस्ट एशिया समिट, असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) डिफेन्स मिनिस्टर्स मिटींग प्लस, आसियान रिजीनल फोरम, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन आणि मेकाँग गंगा इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसारख्या महत्त्वांच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आला आहे, हेही त्यांनी अधोरेखित केलं. इतकेच नव्हे तर, भारत हिंद महासागर नौदलविषयक परिसंवादही आयोजित करत असतो. इंडिया-पॅसिफिक आयलँड्स को-ऑपरेशन फोरमच्या माध्यमातून भारत पॅसिफिक बेटांवरील देशांशी सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेनं पावले टाकतो आहे. चीनशी भारताचे असलेलं बहुस्तरीय सहकार्य व रशियाशी असलेली सामरिक भागीदारी हा स्थिर, सुरक्षित, सर्वसमावेशक व समृद्ध इंडो-पॅसिफिकसाठी कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

आशियातील दहा देशांना एकत्र जोडणारा ‘इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेश भौगोलिक व व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. साहजिकच सर्वसमावेशकता, पारदर्शकता व आसियान देशांमधील एकात्मकता हा इंडो-पॅसिफिक संककल्पनेचा गाभा आहे. भारत हा इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाकडे केवळ व्यूहनीती किंवा मोजक्या देशांचा क्लब या नजरेने पाहत नाही. सर्वमान्य अशा नियमांच्या आधारे सातत्याने संवाद साधून या प्रदेशाची सुरक्षा करणे अत्यावश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे परस्परांतील मतभेदांवर तोडगा काढून जलव्यापाराला स्वातंत्र्य दिले जाणे गरजेचे आहे. नियमांच्या अधीन राहून इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थिर व समतोल व्यापारी वातावरण निर्माण करण्यास भारताचा पाठिंबा आहे. परस्परांच्या फायद्यासाठी संबंध वृद्धिंगत व्हायला हवेत. त्याच अनुषंगाने न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेत भारत हा सर्वात मोठा भागीदार राहिला आहे.

हिंदी आणि पॅसिफिक महासागर प्रदेशात काहीएक संबंध आहे, असा समज आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात आहे. भारताच्या दृष्टीने पाहायचं झाल्यास इंडो-पॅसिफिकचा विस्तार आफ्रिकी समुद्र किनाऱ्यापासून ते अमेरिकी समुद्री हद्दीपर्यंत आहे. त्यात पॅसिफिक बेटावरील देशांचाही समावेश होतो. मात्र, या लेखापुरता आपण आसियान देश व ऑस्ट्रेलियाचा विचार करणार आहोत.

अलीकडच्या काळात हिंदी महासागराशिवाय वेस्टर्न पॅसिफिक महासागराचा प्रदेशही भारतीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. भारतीय नौदलाच्या व्हिएतनाम, सिंगापूर, इंडोनेशिया व जपानशी सातत्याने वाढत चाललेल्या समुद्री सहकार्यातून हेच अधोरेखित झाले आहे. भारताचा व्यापार या क्षेत्रात विस्तारताना दिसत आहे. त्यात पूर्वेकडे होणाऱ्या गुंतवणुकीचाही समावेश आहे. भारताने जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर या देशांशी व्यापक आर्थिक सहकार्य करार केले आहेत. शिवाय, थायलंडसह आसियान देशांशी मुक्त व्यापार करारही केले आहेत. व्यापक प्रादेशिक आर्थिक भागीदारीसाठीही भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत.

इंडो-पॅसिफिक संकल्पना अधिक व्यापक व स्पष्ट व्हावी यासाठी भारत करत असलेल्या प्रयत्नांकडे अनेक कोनांतून पाहता येऊ शकते.

समुद्री हद्दीबद्दलची जागरुकता : आराकोनम येथील नौदलाच्या हवाई केंद्राच्या ताफ्यात २०१५ साली भारताने सागरी टेहेळणी करणारे विमान समाविष्ट केले. याशिवाय, २०१८ साली गुरुग्राम येथे इन्फॉर्मेशन फ्युजन सेंटरची स्थापना केली. मित्र देशांशी व बहुराष्ट्रीय संस्थांशी समुद्री जागरुकतेसाठी सहकार्य वाढवणे, व्यापारी मालवाहतुकीबदद्लच्या माहितीचे आदान-प्रदान करणे तसेच, प्रशिक्षण व व्यावसायिक संपर्काच्या माध्यमातून परस्परांच्या नाविक दलांशी संबंध बळकट करणे हा भारताचा यामागील प्रमुख हेतू आहे.

भारतीय नौदलाचे कार्यक्षेत्र विस्तारणे : जुलै २०१८ साली भारतीय नौदलाने भारतीय समुद्रात मोहीमकेंद्री उपक्रम राबवला. त्यात अत्याधुनिक संपर्कयंत्रणेसह मोहिमेसाठी तयार नौका व विमानांचा समावेश होता. मागील वर्षी इंडोनेशियाने त्यांचे संबांग बंदर भारतासाठी खुले केले. त्यामुळं भारतीय नौदलाच्या कार्याचा व्याप आणखी वाढला आहे. जानेवारी २०१९मध्ये भारतीय नौदलाने अंदमान व निकोबार बेटांवर आयएनएस कोहासा हा नवा हवाई तळ सुरू केला. भारतीय समुद्रात कारवाईच्या दृष्टीने या तळाला मोठे महत्त्व आहे.

व्यूहरचनात्मक समन्वय : २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सागर’ (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) ही संकल्पना मांडली. अन्य देशांशी समुद्री सहकार्य करून क्षमता वाढविण्याचा उद्देश यामागे आहे. या संदर्भात भारत-अमेरिका, भारत-जपान व भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय, भारत-जपान-अमेरिका तसंच, भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया, रशिया-भारत-चीन व भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय आणि भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका यांच्यात झालेल्या बहुपक्षीय चर्चेचा उल्लेख करावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे २०१८ मध्ये केलेल्या इंडोनेशियाच्या पहिल्याच दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य कराराबाबत एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. मोदींनी याच वर्षी म्यानमार व मलेशियाचाही दौरा केला. ‘आसियान’मधील दहा देशांना २०१८च्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचं निमंत्रण देण्याचा निर्णय भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाचं महत्त्व अधोरेखित करणारा होता. एप्रिल २०१९ मध्ये भारतानं परराष्ट्र खात्याअंतर्गत एका स्वतंत्र इंडो-पॅसिफिक विभागाची स्थापना केली. IORA, आसियान या साऱ्यांना इंडो-पॅसिफिकच्या टेबलावर आणणे हा याचा हेतू होता.

संयुक्त सराव : भारतीय नौदल इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलियासोबत संयुक्त सागरी व हवाई सराव करत असे. भारत आणि म्यानमारमध्ये २०१७ मध्ये पहिले लष्करी व २०१८ मध्ये पहिले समुद्री सराव शिबीर पार पडले. भारत आणि इंडोनेशियामध्ये २०१८ मध्ये ‘समुद्र शक्ती’ हे पहिले समुद्री सराव शिबीर पार पडले.

क्षमता वृद्धी : ऑगस्ट २०१८ मध्ये अमेरिकेनं भारताला STA-1 (स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन) दर्जा दिला. या अंतर्गत भारताला नागरी व संरक्षक क्षेत्रातील हायटेक उत्पादनाच्या विक्रीची परवानगी मिळाली आहे. त्याचबरोबर, भारताला एफ-१६ व सी-१३० विमानांसाठी सुटे भाग तयार करता येणार आहेत. भारतानं व्हिएतनामी पायलटना प्रशिक्षण व म्यानमारच्या नौदलाला तांत्रिक साहाय्य देखील दिलं आहे.

सागरी पायाभूत सुविधा : म्यानमारच्या राखिने प्रांतात भारत सिट्वे बंदराची निर्मित करतोय. राखिनेला ईशान्य भारतातील मिझोराम राज्याशी जोडण्यासाठी ४८४ अमेरिकी डॉलरचा कलाडान परिवहन प्रकल्प उभा राहतोय.

व्यापार : भारत व आसियान देशांतील व्यापारी व आर्थिक संबंध वृद्धिंगत होत आहेत. २००७ ते २०१६ या दरम्यान दोन्ही बाजूंचा व्यापार ३५ अब्ज डॉलरवरून ६५ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. या काळात आयात व निर्यातीत जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. निर्यात १४ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून २६ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर गेली आहे तर, आयात २१ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून ३८ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर पोहोचली आहे. २०१६मध्ये भारत हा आसियानमधील अकरावा सर्वाधिक व्यापार करणारा सदस्य देश ठरला आहे.

Source: ITC, Geneva and Exim Bank Analysis

पॅसिफिक बेटावरील देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी भारतात ‘ट्रेड ऑफिस’ सुरू करण्याची घोषणा पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पहिल्या FIPIC शिखर परिषदेत केली होती.

हे सगळे इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताच्या वाढत्या सक्रिय सहभागाचे निदर्शक आहे. सर्वसमावेशकतेच्या धोरणावर भर देताना भारतानं ‘इंडो-पॅसिफिक’मध्ये चीन व रशियाचंही स्वागत केले आहे. सर्व सदस्यांच्या हिताची जपणूक करणे हे मोठे आव्हान आहे. शिवाय, इंडो-पॅसिफिक आणि क्वॉड (क्वाडिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग) यामध्ये फरक करण्याची गरज आहे. अमेरिकेला हे पटवून देण्याचे अवघड काम भारताला करावं लागणार आहे. त्यामुळेच दीर्घकालीन आर्थिक व राजकीय हित लक्षात घेऊन भारताला आपलं इंडो-पॅसिफिक धोरण काळजीपूर्वक राबवावे लागणार आहे.