इराण-सौदीच्या भांडणात जग वेठीस

न्यूयॉर्कमध्ये नुकत्याच संपन्न झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या ७४व्या अधिवेशनात इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात पेटलेल्या राजनैतिक चकमकीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. अर्थात, हे असे होणार हे अपेक्षितच होते. एकीकडे अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यावरून अमेरिका इराणला कोंडीत पकडू पाहात आहे, तर दुसरीकडे जेरूसलेम आणि रियाध या अमेरिकेच्या मध्य-पूर्वेतील मित्रांना शह द्यायचे प्रयत्न इराण सातत्याने करत आहे. गेल्या काही आठवड्यात परिस्थिती सातत्याने चिघळत जात चालली आहे.

इराणचे राष्ट्रपती हसन रूहानी यांनी ’दहशतवादाचे पुरस्कर्ते’ अशा शब्दात अमेरिकेवर टीका केली; तर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी ’दहशतवादाला खतपाणी घालणारा जगातील एक प्रमुख देश’ या शब्दात इराणवर ताशेरे ओढले. तत्पूर्वी, रूहानी आणि ट्रम्प यांची भेट होणार आहे अशा बातम्या उठल्या येत होत्या. पण अशी बैठक व्हायची असेल तर आधी अमेरिकेने इराणवर जे काही आर्थिक निर्बंध घातले आहेत ते पूर्णपणे उठवले जावेत, अशी पूर्वअट रूहानी यांनी घातली; तर ट्रंम्प यांनी आपल्या आवडीच्या माध्यमाकडे, म्हणजे ट्विटरकडे, धाव घेतली.

त्याही आधी, सप्टेंबर महीन्यात, अबकेक शहरातील सौदी अरेबियाच्या तेल उत्खनन व शुद्धीकरण करणाऱ्या आस्थापनांवर हल्ले झाले. त्यामुळे, या भागातील तणाव आधीच टिपेला पोचला आहे. अबकेकमधील तेलाच्या प्रचंड मोठ्या खाणी आहेत. संपूर्ण जगातील तेल उत्पादनाच्या ५% उत्पादन या खाणींमधून होते, यावरून त्या किती मोठ्या आहेत याची यथार्थ कल्पना यावी. या हल्ल्यांमध्ये दूरसंचालीत मानवरहीत विमाने (ड्रोन्स), आणि क्षेपणास्त्रांचाही, वापर झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. या घटनेनंतर आता सौदी अरेबियासमोर राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी काही महत्त्वाचे, अगदी थेट अस्तित्वाशीच निगडीत असे, प्रश्न उभे राहिले आहेत. देशाच्या हवाई सुरक्षेच्या तमाम उपायांचा भेद करून, अबकेकसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि कडेकोट बंदोबस्त असलेल्या भागात ही विमानं घुसूच कशी शकली? सन २०१८ मध्ये सौदी अरेबिया शस्त्रास्त्रांचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश होता. सन २०१४ ते २०१८ या काळातील अमेरिकेच्या संपूर्ण शस्त्र निर्यातीच्या २२% निर्यात एकट्या सौदी अरेबियाने विकत घेतली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, अबकेक हल्ल्यांमुळे तेल या सौदी अरेबियाच्या मुख्य उत्पन्नालाच धोका निर्माण झाला. पण आता एकीकडे परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग म्हणून शस्त्रास्त्रे खरेदी करत राहाणे आणि दुसरीकडे सुरक्षादले अशा घटनांना तोंड देण्याकरता खरोखरच किती सक्षम आणि तयार आहेत, या दोन्हींमध्ये फार मोठे अंतर आहे असे अधोरेखित होताना दिसत आहे.

झालेले हल्ले इतके गंभीर असूनदेखील, सौदी अरेबियाची प्रतिक्रिया मात्र तुलनेने अगदीच सौम्य होती. त्यांच्याकडून कुठलाही लष्करी प्रतिहल्ला झाला नाही आणि केवळ शाब्दिक प्रतिहल्ल्यापुरताच सौदी अरेबियाचा प्रतिसाद मर्यादित राहिला. हे हल्ले इराणने केले असा थेट आरोप अमेरिकेने केला, मात्र यासंबंधातले पुरावे मात्र सौदी अरेबियाने द्यावेत असेही अमेरीकेचे म्हणणे होते. जेणेकरून सौदी अरेबिया उघडपणे इराणला जबाबदार धरते आहे असे दिसून येईल. त्यामुळे इराणवर थेट लष्करी कारवाई करायला अमेरीकेला कारण मिळाले असतं. प्रत्यक्षात मात्र असे काहीही झाले नाही.

संयुक्त अरब अमिराती हा देश सौदी अरेबियाचा सर्वात जवळचा मित्र आहे. संयुक्त अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान हे सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे प्रमुख मार्गदर्शक आहेत. मोहम्मद बिन सलमान यांना पुढे जाऊन राज्य सांभाळायचे आहे, त्याकरता त्यांना तयार करणे, किंवा सौदी अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा प्रयत्न असो किंवा यातूनच पुढे जाऊन सौदी समाजही अधिकाधिक प्रगत व खुला करण्याचे उद्दिष्ट्य असो, या सगळ्यातच त्यांना मोहम्मद बिन झायेद सर्वतोपरी मार्गदर्शन व मदत करत आहेत. मात्र, असे असूनही, येमेनमध्ये इराणचा पाठिंबा असलेले हुथी जमातीचे बंडखोर आणि सौदी अरेबियाच्या प्रभावाखाली असलेले सरकार यांच्यातील न संपणारे यादवी युद्धात, जिथे आजवर सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती मिळून काम करत आहेत. तिथे ही मैत्री हळूहळू संपुष्टात येताना दिसत आहे.

जुलै महीन्यात संयुक्त अरब अमिरातींनी, येमेनमधील संघर्ष चर्चा वाटाघाटींच्या मार्गाने सोडवला जावा याकरता तेथील आपल्या सैन्यात व लष्करी कारवायांमध्ये कपात करत असल्याची घोषणा केली. शांतता प्रस्थापित करण्यास प्राथमिकता देण्याचं धोरण आपण अवलंबत असल्याने हा बदल आम्ही करत आहोत, असं संयुक्त अरब अमिरातींच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

संयुक्त अरब अमिरातींच्या या धोरणबदलातून सौदी अरेबियालाही एक महत्त्वाचा धडा घेता येणार आहे. काही काळापूर्वी ओमानच्या आखातात संयुक्त अरब अमिराती आणि इराण यांच्यात काही लष्करी चकमकी झडल्या होत्या. तेल वाहतूक करणाऱ्या बोटींवर हल्ले झाले होते. पण त्यानंतर मात्र, हा तणाव निवळण्याकरता संयुक्त अरब अमिरातींनी प्रयत्न केले. इराणसोबत युद्ध झालेच तर दुबईसारख्या, जागतिक पातळीवर महत्त्वाच्या असलेल्या आर्थिक केंद्रांवरही हल्ले होणार हे तर उघडच आहे. युद्धामुळे, संयुक्त अरब अमिरातींची अर्थव्यवस्था मोडकळीस येऊ शकते. आजवर मिळवलेले आर्थिक यश, एक स्थैर्यपूर्ण देश, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक जबाबदार आणि भरभराटीला आलेले केंद्र ही सगळी पुण्याई गमावावी लागेल.

जागतिक तेलव्यापारावर होणार्‍या संभाव्य नकारात्मक परिणामांच्या भीतीमुळेही तणाव निवळण्यास हातभार लागला. मोहम्मद बिन सलमान यांनी तेल विहिरींवर झालेल्या हल्ल्यांकरता इराणला जबाबदार धरले असले तरी इराणवर थेट लष्करी कारवाई करण्याबाबत मात्र ते आपल्या अमेरिकेतील मित्रांइतके उत्साही अजिबातच नाही आहेत.

तेलक्षेत्रांवर झालेल्या हल्ल्यांचे अमेरिकेने ’युद्ध’ असं वर्णन केले आहे, अमेरिकेच्या या भूमिकेचे सौदी अरेबियाने अगदी उत्साहाने समर्थन केले आहे. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री माईक पॉंपिओ यांच्या वक्तव्यांची री ओढली; मात्र लष्करी हल्ल्याचा विकल्प निवडण्यास नकार देऊन अमेरिकेच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरवले आहे.

अमेरिका, इराण व सौदी अरेबिया या तीन राष्ट्रांत चालू असलेल्या वादंगात रियाध आणि वॉशिंगटन यांच्या भूमिका भिन्न दिशेने जाताना दिसत आहेत. गेल्या काही महिन्यांत इराणने अनेक बाबतीतले संकेत पायदळी तुडविले आहेत. त्याबाबत अमेरीका व सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश सातत्याने खंबीर आणि कडक भूमिका घेत होते. असे असूनही या दोघांतली ही मतभिन्नता दिसून येते आहे.

भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो. शिवाय, या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय वसलेले आहेत. तेलावरून युद्ध झालेच तर या दोन्ही मुद्द्यांवरून भारताला खूपच त्रास होऊ शकतो. भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जपान हे आशियातील प्रमुख तेल वापरणारे देश. त्यांनी या वादात न पडणेच श्रेयस्कर असे ठरवल्याचे दिसत आहे. दोन्ही पक्षांपासून अंतर ठेवून राहाण्याचे हे धोरण बऱ्याच अंशी यशस्वी होत आहे. भारतालाही सौदी अरेबिया आणि इराण या दोहोंशी आपलं नाते जपण्यात यश आलेले आहे. मात्र, भारताला इराणकडून केली जाणारी तेलआयात कमी करणं भाग पाडले गेले आहे, पण त्याचवेळी रियाध आणि संयुक्त अरब अमिराती भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन देत आहेत.

दोन्ही बाजूंना सांभाळून घेताना भारताची तारांबळ उडत आहेच. याच महीन्यात भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले इराणला भेट देऊन आले. तर, परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी इराक व कुवेतच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा केली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारणसभेच्या आम आधिवेशनाच्या वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती हसन रूहानी यांची भेट घेतली.

सौदी अरेबियात इतका मोठा हल्ला झाला आहे, पण तरीही परिस्थिती निवळण्याची शक्यता आहेच. क्षेत्रीय राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने ही बाब पोषक आहे. मात्र, रियाध आणि तेहरान आपापल्या हस्तकांमार्फत जे युद्ध लढत आहेत, त्यात ड्रोन्सच्या वापरामुळे एक नवीनच पायंडा पडला आहे. सिरीयातील सशस्त्र गट, इराकच्या अंतर्गत राजकारणातील ढवळाढवळ, येमेनमधील यादवी युद्ध, इराणच्या आखातातून होणाऱ्या व्यापारी वाहतुकीवर होणारे हल्ले इत्यादी घडामोडींमुळे हा भाग सातत्याने अशांतच राहाणार आहे. त्यातून एखादा गंभीर प्रसंग उद्भवलाच तर त्यातून तेहरानपेक्षा रियाध व अबुधाबी यांचेच नुकसान जास्त होणार आहे.