Published on Jan 14, 2020 Commentaries 0 Hours ago

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने केलल्या अहवालामध्ये आरोग्य आणि जीवनमान, तसेच आर्थिक संधी यामध्ये स्त्री-पुरुष समानता राखण्यामध्ये भारत अगदी तळाशी आहे.

आर्थिक विकासात ‘ती’ कुठाय?

Source Image: Getty

देशात आर्थिक मंदीचे काळे ढग दाटून आल्याचे चित्र आहे. देशातील आर्थिक मंदीच्या बातम्या दररोज कानावर पडत आहेत. त्याचवेळी एक आशेचा हलकासा किरण दिसू लागला आहे. मानव विकास आघाडीवर भारत उत्तम कामगिरी करू शकतो, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. नुकताच ‘मानव विकास अहवाल – २०१९’ जाहीर करण्यात आला आहे. मानव विकास निर्देशांकामध्ये (एचडीआय) भारताच्या क्रमवारीत एका स्थानाची सुधारणा झाली आहे. जगातील १८९ देशांच्या क्रमवारीत भारत १२९व्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षी भारत या क्रमवारीत १३० व्या स्थानी होता. पण एकीकडे अशी आकडेवारीतील प्रगती होत असूनही भारतातील अनेक भागांमध्ये समूह आधारित विषमता कायम असल्याचे या अहवालामध्ये दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे याचा देशातील महिला आणि मुलींवर मोठा परिणाम होत आहे.

मानव विकास अहवालामध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढीचाच नव्हे, तर एकूणच आर्थिक वृद्धीचा विचार करण्यात आला आहे. पण त्याचबरोबर देशाची आर्थिक प्रगती निश्चित करणारे जीवनमान, शिक्षण आणि आरोग्य आदी घटकांचाही विचार करण्यात आलेला आहे. यंदाच्या अहवालात संपत्ती आणि सत्तेच्या विषम वाटपावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या विषमतेचे तीन टप्प्यांत विश्लेषण करण्यात आले आहे. तसंच विषमतेच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून उत्पन्न, सरासरी व वर्तमान परिस्थितीच्या पुढे जाऊन अनेक धोरणात्मक पर्याय सुचवण्यात आले आहेत.

पुढील पिढीतील विषमता ही तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि पर्यावरणविषयक संकट यांच्याभोवती केंद्रीत होणार आहे. तंत्रज्ञानामध्ये, प्रचंड इंटरनेट क्षमता असलेले अतिप्रगत देश आहेत. याबाबतीत सध्या चीन हा जगाचे नेतृत्व करत आहे. जागतिक इंटरनेट क्षमतेत भारताचा वाटा हा जर्मनी, ब्राझील आणि फ्रान्स इतकाच आहे. मात्र, उच्च मानव विकास क्रमवारीतील इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील उच्च शिक्षणाचे प्रमाण शालेय शिक्षणापेक्षा २४.५ टक्के पिछाडीवर आहे. पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्रात उच्च शिक्षणाचे प्रमाण ४४ टक्के इतकं आहे.            

दक्षिण आशियातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना हवामान बदलामुळे सर्वात मोठा फटका बसला आहे. १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक तापमानामुळे आशियातील अनेक देशांमध्ये गंभीर दुष्काळ पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपजीविकेची कमी साधनं आणि जागतिक उत्पादनात मोठी घट झाल्याने अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. हा दुहेरी झटका ग्रामीण भागातील जनतेला बसणार आहे.

जगात व्यापक प्रमाणात बहुआयामी द्रारिद्र्य आहे. पण आशियाई देशात कोट्यवधी लोक हे दारिद्र्याच्या खोल दरीतून बाहेर निघालेले आहेत. २००५/०६ ते २०१५ /१६ या एका दशकाच्या कालावधीत एकट्या भारतातील तब्बल २७ कोटी १० लाख लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले. येथील दरडोई उत्पन्न २५० हून अधिक टक्क्यांनी वाढले आहे. शालेय शिक्षणाची सरासरी वर्षे ३.५ वर्षांनी वाढली आहेत. तर अपेक्षित शालेय वर्षांमध्ये ४.७ वर्षांची वाढ झाली आहे. जगातील १.३ अब्ज बहुआयामी द्रारिद्र्यांपैकी ४१ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा हा एकट्या दक्षिण आशियाचा आहे. १.३ अब्ज बहुआयामी द्रारिद्र्यापैकी २८ टक्के वाटा हा एकट्या भारताचा आहे. अहवालानुसार, विषमता कमी करण्यात भारतातील सर्वसामान्य जनतेच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेली जनधन योजना आणि गरिबांना आरोग्य सुविधा देणारी आयुष्मान भारत योजना यांनी अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे.

भारतातील अनेक भागांमध्ये काही समूह मागे पडत असल्याचे या अहवालामध्ये दिसून आले आहे. महिला आणि मुलींवर याचा नकारात्मक परिणाम दिसतो आहे. पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्र हे लिंगभाव आधारित विकास निर्देशांकामध्ये क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानी आहेत. तर दक्षिण आशियात मानव विकास निर्देशांकात लिंगभाव आधारित विषमतेत मोठी तफावत निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, सर्वसाधारण समाजात बहुतेक भारतीय पुरूष आणि महिला  पक्षपातीपणा दाखवत असल्याचे मानव विकास अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही बाब महिला सक्षमीकरणास मारक ठरत आहे.

अलीकडेच वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनं ‘लिंगभाव असमानता निर्देशांक’ अहवाल सादर केला आहे. त्यात भारताची ११२व्या स्थानावर घसरण झाली आहे. या क्रमवारीत भारत चीन (१०६), श्रीलंका (१०२), नेपाळ (१०१) आणि बांगलादेशच्या (५०) मागे आहे. तुलनेने लहान असलेल्या शेजारी देशांच्या आपण इतके मागे का आहोत? याचं आश्चर्य वाटते. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक आणि राजकीय अशा चार महत्वाच्या क्षेत्रांत पुरूष आणि स्रियांमधील लिंगभाव आधारित असमानतेची गणना केली आहे. आरोग्य आणि जीवनमान, तसंच आर्थिक संधी यामध्ये भारत अगदी तळाशी आहे.

या लिंगभाव असमानता निर्देशांकात या क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या बरोबरीने पुरुषांचे नुकसान झाले असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आलेले आहे. आर्थिक भागीदारीचा विचार केला तर, गेल्या काही वर्षांत भारतीय महिलांची कामगिरी किती असमाधानकारक राहिलेली आहे, हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. महिलांच्या क्रयशक्तीमध्ये (२०१७-१८ मध्ये २३.३ टक्के आणि २०१८मध्ये २६.९ टक्के) मोठी घसरण झालेली आहे आणि जागतिक सरासरीच्या तुलनेत (जागतिक बँक: २०१८ मध्ये ४८.४७ टक्के) ती कमी आहे. विविध कारणांमुळे महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत आर्थिक संधी मिळत नाही. ते प्रमाण अतिशय कमी आहे.

ग्रामीण भागांतील महिला या अधिकतर घरातलीच कामे करतात आणि त्याचा कोणताही मोबदला पैशांच्या स्वरुपात मिळत नाही. त्या विनावेतन काम करत आहेत. तसंच त्यांच्याकडे घराबाहेर पडून नोकरी करण्यासाठी सुद्धा वेळ नाही. याउलट जेव्हा शहरातील महिलांना नोकरी मिळते, तेव्हा त्यांच्या प्रवासाची सुरक्षा, कमी वेतन आणि लैंगिक छळवणुकीची चिंता सतावत असते.

आरोग्याच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर, पितृसत्ताक पद्धतीचा फटका मोठ्या प्रमाणात महिलांना बसतो. या पितृसत्ताक पद्धतीमुळे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना आरोग्याच्या सुविधा कमी प्रमाणात मिळतात किंवा त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. पितृसत्ताक पद्धतीत पुरुषांनाच अधिक प्राधान्य दिले जाते. महिला या आपल्या आरोग्याविषयक समस्यांची तक्रार करत नाहीत. स्वभाव गुणधर्मानुसार त्या आपल्याला झालेल्या आजारासंबंधीच्या तक्रारी सहसा करत नाहीत. अनेकदा त्यांना आरोग्य सेवा मिळालीच तरी, तोपर्यंत त्याला खूपच उशीर झालेला असतो.

पाकिस्तान, भारत, व्हिएतनाम आणि चीन आदी बड्या देशांमध्ये पुरुषांनाही पुरेशा प्रमाणात आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, किंबहुना त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, याकडेही ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. शिक्षणाच्या बाबतीतही लिंगभाव आधारित विषमता असल्याचे दिसून येते. मुलांच्या तुलनेत मुलींची शाळेतील उपस्थिती खूप कमी आहे. मुलांपेक्षा मुलींच्या शाळेतील उपस्थितीच्या प्रमाणात घट झाली आहे. मुलींच्या शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण हे सरासरी ४.७ वर्षे इतके आहे, त्या तुलनेत मुलांचे शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण हे सरासरी ८.२ वर्षे इतके आहे.

मुली या किशोरावस्थेत आल्यानंतर बऱ्याचदा त्यांना शाळेतून काढले जाते. त्यांना पुढचे शिक्षण घेऊ दिले जात नाही. मुलींना अर्धवट शिक्षण सोडून द्यावे लागते. मुलींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. त्याला शाळाही तितक्यात कारणीभूत आहेत. अनेक शाळांमध्ये मुलांसाठी आणि मुलींसाठी वेगवेगळे शौचालये उभारली जात नाहीत. या कारणामुळंही अनेक पालक हे आपल्या मुलींना शाळेत पाठवताना टाळाटाळ करताना दिसतात.

स्त्री-भ्रूणहत्या हा भारतातील चिंतेचा आणि गंभीर विषय आहे. गर्भामध्येच स्त्री अर्भकाची हत्या केली जाते. परिणामी जन्मावेळी लिंगोत्तर प्रमाण हे दर शंभर मुलांमागे ९१ मुली इतके आहे. स्त्री- भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी गावपातळीवरही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसंच हे प्रकार थांबवण्यासाठी करडी नजर ठेवण्यात येत आहे. सरकारच्या ‘बेटी पढाओ, बेटी बढाओ’ या मोहिमेचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असला तरी, ही मोहीम सर्वदूर पोहोचलेली नाही. 

तथापि, भारताची राजकीय सशक्तीकरण उपनिर्देशांकात सुधारणा झाली असून, देश १८ व्या स्थानी आहे. कारण गेल्या ५० वर्षांतील २० वर्षे देशाचे नेतृत्व हे महिलेकडे होते. मात्र, संसदेत महिलांचे प्रतिनिधीत्व १४.४ टक्क्यांनी ( क्रमवारीत १२२ व्या स्थानी) कमी आहे. मंत्रिमंडळातील हेच प्रमाण २३ टक्के इतके आहे. भारतातील कार्पोरेट कंपन्यांच्या संचालक मंडळांमध्ये महिलांची संख्या नगण्य आहे. संचालक मंडळांवर महिलांची संख्या खूपच कमी आहे. वास्तवात ही शरमेची बाब आहे.

२००६ पासून म्हणजेच, ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने लिंगभाव असमानता अहवाल जाहीर केला; त्यावेळी स्त्री-पुरुष समानतेत भारताची चार स्थानांनी घसरण झाली होती. ही समानता गाठण्यात बांगलादेश आघाडीवर होता. महिलांना पुरेशा आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून दिल्या आणि जर त्यांना राजकीय पक्षांमध्ये योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व देऊ शकलो तर, भारताची आर्थिक ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.