-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14283 results found
भारत-यूनाइटेड स्टेट्‌स (US) साझेदारी में हिंद-प्रशांत बेहद अहम क्षेत्र बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने गठबंधन को �
भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�
इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) तथा ट्रांस-कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट (TITR) के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ यूरोप, मध्य एशिया तथा रूस को जोड़ने व�
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्याl गेल्या महिन्यात फोनवरून संवाद झाला. या संवादात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न केला
संपूर्ण जग बदलत आहे आणि भारत- अमेरिका संबंध त्यानुसार वृद्धिंगत होत आहेत.
सवाल यह नहीं है कि इस प्रकरण से भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा या नहीं. अमेरिका के रवैये को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है. लेकिन इससे भारत की प्रतिष
दीर्घ काळ चालणारे नाते एकरूप होत आहे.
भारत अमेरिका या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भागीदारीचे रूपांतर करण्याची इच्छा आहे, परंतु या हेतूचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
माहितीची सुरक्षा, म्हणजे डेटा सिक्युरीटी हा भारत-अमेरिकेतील व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधला कमकुवत दुवा आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
इंडो-आफ्रिकन संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीमधील वाढत्या समन्वयाला नवीन उपक्रम, प्लॅटफॉर्म आणि सराव हे साक्ष देत असले तरी, खरी क्षमता अजूनही वापरात नाही.
भारताप्रमाणे आफ्रिकेनेही मोफत शिक्षणाच्या पुढे जाऊन शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता, उपलब्धता आणि ज्ञानात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
जगातील १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत आणि संयुक्त राष्ट्रात १/४ सदस्य असलेला आफ्रिका खंड यांना वगळून जगाची नवी रचना निव्वळ अशक्य आहे.
इराणमधील तेलखरेदीच्या मुद्यावरून अमेरिकेने घातलेले निर्बंध आणि नंतर दिलेली सवलत हे सारे सांभाळणे भारतासाठी नवी डोकदुखी ठरली आहे.
भारत व इस्रायलमधील संस्थात्मक सहयोग आणि संयुक्त उपक्रमांमुळे भारताच्या जल व अन्नसुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यासाठी मदत होऊ शकते.
चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारत युरेशियामध्ये दबदबा वाढवतोय. तर त्याच चाबहारचा वापर उझबेकिस्तान चीनच्या वर्चस्ववादी आकांक्षेवर मर्यादा आणण्यासाठी करत आहे.
CECA ने सुरू केलेल्या लेव्हल प्लेइंग ग्राउंडमध्ये ऑस्ट्रेलियन खाद्य क्षेत्राने निर्माण केलेल्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, विद्यमान भारतीय कृषी मूल्य-साखळीत सुधारणा क�
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
इंडो-पॅसिफिकमधील सामायिक चिंता अधोरेखित करून भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध लक्षणीयरीत्या विकसित झाले आहेत.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
भारतापुढे असलेले कमी पर्याय आणि चीनचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव यामुळे भारत-चीन नियंत्रण रेषेवरील तणाव नजीकच्या भविष्यात तरी निवळेल, याची शक्यता कमी वाटते.
एलएसीमधील चीनचा प्रभाव कमी करताना भारत-चीनमधील समस्येचे भारताकडून आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तसेच चीन व अमेरिका यांच्या दरम्यान तीव्र झालेल्या श�
भारत आणि चीन या दोहोंची लोकसंख्या ही जगाच्या एक तृतीयांश एवढी आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंधांचे भविष्य फक्त दोन्ही देशातील लोकांसाठी नव्हे
सीमाप्रश्न आधी सोडवावा, असे भारताचे मत असताना; ते टाळून चीनला मात्र फक्त परस्पर सहकार्याच्या अन्य बाबीतच रस आहे.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे लष्कर पुन्हा परस्परांसमोर उभे ठाकले आहे. आजची परिस्थिती पाहता, यापुढे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा तणावपूर्ण राहील, असेच दिसतेय.
भारत-चीन संघर्ष लवकर मिटला नाही तर तो सोडवण्यासाठी दोन्ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपली अण्वस्त्रे परजतील का, याबद्दल सरंक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा होत आहे.
चीनचे मूल्यांकन अन्यथा सांगूनही भारताने आपल्या सीमेवर चीनच्या उपस्थितीबद्दल सावध राहिले पाहिजे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या सीमासंकटाचे मूळ इतिहासात आहे. इतिहासातील पानांपासून अद्यापही सुरू असलेला हा संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहचला आहे.
संपूर्ण जग आज कोरोनासोबत लढत असताना, चीन भारतासोबतच्या सीमेवर याच वेळेस घुसखोरी का करतो? या मागची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये समजून घ्यायला हवीत.
गेल्या सात वर्षांत भारत-चीनमधील सीमेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे.
बैठका होत आहेत, परंतु चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या अचूकतेचा वापर करून भारताचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला तर फारसा बदल होणार नाही.
तवांगजवळ गेल्या आठवड्यात झालेली चकमक वाढत्या तणावपूर्ण चीन-भारत सीमेवरील ताजी चकमक आहे. सीमा कोठे आहे याबद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे सतत त्रास होत होता.
चीन आणि भारत यांच्यातील शब्दयुद्ध आणि सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक संकटादरम्यान, श्रीलंकेला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
भारत आणि चीन या जगातील महत्त्वाच्या देशांचे परस्परांशी नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. या द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील गेल्या काही वर्षांचा हा आढावा.
भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य तांत्रिक समन्वयांबरोबरच धोरणात्मक युतीची शक्ती अधोरेखित करत आहे.
शिंझो आबे यांच्या आधीची जपानची राजकीय स्थिती पाहता, त्यांनी उचललेली पाऊले, घेतलेले धाडसी निर्णय यांसाठी इतिहास त्यांची नेहमीच नोंद घेईल.
कोविड आटोक्यात आल्यावर, जपानी पंतप्रधान भारतात येणार आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि जपान यांच्यातील ही भेट भारतासाठीही महत्वाची ठरली आहे.
भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये वीजपुरवठा प्रकल्पासाठी जपानची आर्थिक मदत हे दोन्ही देशांमधील मजबूत द्विपक्षीय संबंधांचे उदाहरण आहे.
तैवानशी असलेल्या आर्थिक संबंधात वाढ करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भारत-थायलंड संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध क्षेत्रात पुढील सहकार्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
भारत आणि थायलंड यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करताना, सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी नवीन द्विपक्षीय क्षेत्रांचा शोध घेण्यात आला.
दक्षिण कोरियासोबत झालेल्या लष्करी दळणवळाशी संबंधित महत्त्वाच्या करारामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसोबतच्या धोरणात्मक नात्याला नवे बळ मिळणार आहे.
भारत-दक्षिण आफ्रिका मैत्री घट्ट होत असताना, दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात यांच्यात सातत्याने होणारी घट हा चिंतेचा विषय आहे.
भारताला महासत्ता म्हणून उदयास यायचे असेल तर, नेपाळसारख्या शेजारील देशांशी विश्वासार्हतेवर आधारित संबंध कसे वाढतील याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
नेपाळने भारतासोबत असलेले सीमाप्रश्न यापूर्वी चर्चेद्वारे सोडवले आहेत. त्यामुळे कालापानीचा प्रश्नही मुत्सद्देगिरीने सुटणार नाही, असे मानण्याचे कारण नाही.
