डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा लाभ घेणे आणि चीनच्या प्रभावाला तुल्यबळ उत्तर देणे या मुद्द्यांवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. भारतासमोर व्यापार आणि स्थलांतर धोरणांच्या रूपात आव्हाने उभी राहू शकतात. याच आव्हानांमुळे पूर्वी तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला होता. असे असले तरी, द्विपक्षीय संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी नव्या मार्गांवर भर देताना सध्याच्या सहकार्याचा आराखडा मजबूत केला जाण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा राजकारणातील ब्रँड हा कायम अनिश्चित, सौदेबाज आणि उद्दाम मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर पुढील चार वर्षे भारत अमेरिकेशी आपल्या संबंधांबाबत आशावादी असला, तरी वास्तववादीही राहील. गेल्या दशकात अधिक वेग आलेल्या द्विपक्षीय संबंधांचा विस्तार पाहता या संबंधांना अमेरिकेमध्ये सत्ताधारी व विरोधक असे दोघांकडूनही समर्थन मिळत असल्याचे दिसते; तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ट्रम्प यांच्याशी निकटचे संबंध असल्याचेही दिसते. ट्रम्प यांचा भारतासंबंधीचा दृष्टिकोन त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात केंद्रस्थानी असलेल्या घटकांशी ताळमेळ ठेवणाराच असण्याची शक्यता आहे. या संबंधांत केवळ जागतिक परिस्थितीत झालेल्या बदलाशी मेळ घातला जाईल.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेने ‘एशिया पॅसिफिक’ऐवजी ‘इंडो-पॅसिफिक’वर भर दिला. चीनच्या प्रभावाशी सामना करू शकणारा भारत हा महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचे मान्य करून धोरणात्मक सहकार्य वाढवण्याला प्राधान्य दिले गेले.
चीनशी सामना करण्यासाठी ट्रम्प यांनी भारताला दिलेले महत्त्व हा एक लक्षणीय टप्पा आहे, असे भारताकडून मानले जाते. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेने ‘एशिया पॅसिफिक’ऐवजी ‘इंडो-पॅसिफिक’वर भर दिला. चीनच्या प्रभावाशी सामना करू शकणारा भारत हा महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचे मान्य करून धोरणात्मक सहकार्य वाढवण्याला प्राधान्य दिले गेले. ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये अमेरिकेच्या पॅसिफिक कमांडचे ‘यूएस इंडो-पॅसिफिक कमांड’ असे नामकरण करण्यासह ‘यूएस डिफेन्स अँड सिक्युरिटी ऑर्गनायझेशन’मध्ये आमुलाग्र बदलही केले.
ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने संरक्षण सचिवांच्या कार्यालयात रचनात्मक बदलही केले आहेत. भारत-पॅसिफिक सहयोगी व भागीदार यांना चीनशी संबंधित चिंतेच्या विषयांपासून वेगळे करून स्वतंत्र गट निर्माण करणे, हा त्यांचा उद्देश होता. ट्रम्प २.० मध्ये सुरक्षेसंबंधात एक सशक्त भूमिका घेण्यात येणार आहे. या भूमिकेमध्ये ‘समविचारी’ देशांबरोबर द्विपक्षीय संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध मजबूत करण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न केले जाणार असल्याचे स्पष्ट होते. या प्रयत्नांसाठी भारत हा महत्त्वाचा भागीदार असेल आणि नियमाधारित भारत-पॅसिफिकच्या सामायिक उद्दिष्टाच्या मार्गावर पुढे जाण्यासाठी भारत हा प्रमुख घटकही असेल.
ट्रम्प यांचे बहुराष्ट्रीय संबंधांपेक्षा अधिक द्विपक्षीय संबंधांना प्राधान्य असल्याने संस्थात्मक आराखडे भारत-पॅसिफिक देशांपुरते मर्यादित राहून ते अधिक गहिरे होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे सहकार्य गटांच्या माध्यमातून अधिक असेल. म्हणजे, उदाहरणार्थ, ‘क्वाड’ किंवा नव्याने स्थापन झालेला ‘स्क्वाड.’ या सहकार्याचा अधिक विस्तार होण्याची शक्यता असून ही दोन्ही व्यासपीठे कोणत्याही संस्थात्मक पाया नसल्याने हेतुपुरस्सर मुक्त असलेली व्यासपीठे आहेत.
‘आसियान’सारख्या संस्थांशी असलेल्या संस्थात्मक बांधिलकीस ते दुय्यम ठेवू शकतात. ट्रम्प यांची धोरणे चीनशी मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेचा नैसर्गिक भागीदार म्हणून भारताची प्रमुख भूमिका अधिक बळकट करू शकतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ट्रम्प यांच्यासाठी क्वाडमधील अमेरिकेव्यतिरिक्त अन्य तीन देश हे संपूर्ण अटलांटिक क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सूत्रधार असू शकतात.
ट्रम्प यांचे प्राधान्य बहुराष्ट्रीय संबंधांपेक्षा अधिक द्विपक्षीय संबंधांना असल्याने संस्थात्मक आराखडे भारत-पॅसिफिक देशांपुरते मर्यादित राहून ते अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेसाठी ‘समविचारी’ देशांची भूमिका वर्षागणिक महत्त्वाची होत चालली आहे. हे लक्षात घेता ट्रम्प २.० मध्येही आधीच्या भूमिकेप्रमाणेच सुरक्षा आघाड्या करण्यावर भर दिला जाईल. म्हणजे, उदाहरणार्थ, सेंकाकू बेटांचा समावेश करण्यासाठी अमेरिका-जपान कराराचा विस्तार करणे, ऑस्ट्रेलियामध्ये अमेरिकेच्या सैन्याचे रोटेशन आणि फिलिपिन्सला अमेरिकेच्या आघाडीत परत आणणे.
भारत-पॅसिफिकमध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण व धोरणात्मक विचारसरणीत भारत केंद्रस्थानी आला आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘कम्युनिकेशन्स कम्पॅबिलिटी अँड सिक्युरिटी ॲग्रीमेंट;’ तसेच ‘बेसिक एक्स्चेंज अँड कोऑपरेशन ॲग्रीमेंट फॉर जिओस्पेशल कोऑपरेशन’ या करारांमुळे संरक्षण संबंध अधिक दृढ झाले. ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा पदभार स्वीकारला, तेव्हा या करारांवर काम सुरू होते. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात या करारांना अंतिम स्वरूप देण्यात आल्याने लष्करी सहकार्यात वृद्धी झाली आणि विशेषतः संरक्षण तंत्रज्ञान व अवकाश व सायबर सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील गुप्तचर माहितीची देवाण-घेवाण करणे सुलभ झाले.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गतही भारताला शस्त्रास्त्र विक्री करणे चालूच ठेवले. ट्रम्प २.० प्रशासनात हे लाभ अधिक प्रमाणात मिळू शकतात. त्यामुळे भारताला हिंद महासागरात नौदलाला बळकट करणे शक्य होईल आणि चीनच्या आक्रमक सागरी भूमिकेस प्रत्युत्तर देण्याची भारताची क्षमताही वाढेल. ‘क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज’वरील अमेरिका व भारताचा संयुक्त उपक्रम सध्या सुरू आहे. तंत्रज्ञानविषयक श्रेष्ठतेवर ट्रम्प यांच्याकडून देण्यात येणारा भर या उपक्रमाशी ताळमेळ राखतो.
हिंद महासागरातील भौगोलिक स्थिती आणि वाढत्या लष्करी व आर्थिक क्षमता यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून सागरावरील मुक्त वावर, महत्त्वाचे सागरी मार्ग आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यासाठी अमेरिकेकडून होणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. ट्रम्प यांच्या आधीच्या सरकारने ‘क्वाड’ भागीदारीला संजीवनी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; तसेच धोरणात्मक व आर्थिक क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक भूमिकेस सामोरे जाणारी एक यंत्रणा म्हणून ‘क्वाड’चा पुरस्कार केला होता.
ट्रम्प यांच्या आधीच्या सरकारने ‘क्वाड’ भागीदारीला संजीवनी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; तसेच धोरणात्मक व आर्थिक क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक भूमिकेस सामोरे जाणारी एक यंत्रणा म्हणून ‘क्वाड’चा पुरस्कार केला होता.
हिंद महासागरासंबंधाने अधिक मोठी भूमिका घेण्यासाठी अमेरिका भारतावर दबाव आणू शकतो. अर्थात, ही भारताच्या महत्त्वाकांक्षेशी मिळतीजुळती भूमिका आहे; परंतु भारताच्या स्वायत्ततेच्या रणनीतीस अतिविस्ताराचा धोका निर्माण झाला, तर भारत सावधगिरीने मार्गक्रमण करील. देशादेशांच्या आघाड्यांकडे जमा-खर्चाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रवृत्तीमुळे प्रादेशिक सुरक्षेविषयक माहिती देण्याचे अधिक ओझे भारतावर लादले जाऊ शकते.
एकीकडे रशियासह अन्य बड्या सत्तांसमवेत आपली धोरणात्मक भागीदारी राखण्यासाठी लवचिकता कायम ठेवून दुसरीकडे भारत-पॅसिफिक भूमिका बळकट करण्यासाठी भारत अमेरिकेच्या पाठिंब्याचा लाभ घेण्याची शक्यता आहे. आपल्या स्वायत्ततेवर मर्यादा आणणाऱ्या आघाड्यांच्या अतिरिक्त मागण्यांना नकार देऊन क्वाड उपक्रम, संरक्षण अत्याधुनिकता आणि तंत्रज्ञान सहकार्य यांमध्ये सातत्य राहावे, यासाठी भारताकडून प्रयत्न केले जातील.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिका-भारत व्यापारी संबंधांमध्ये अनेक आव्हाने निर्माण झाली. त्यामध्ये टेरिफ, भारताच्या ‘जनरलाइझ्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस’चा दर्जा रद्द करणे, व्यापारी अडथळे कमी करण्यासाठी व बौद्धिक संपदा संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अमेरिकेचा भारतावर दबाव या आव्हानांचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे ट्रम्प यांच्या निर्बंधात्मक स्थलांतर धोरणांचा भारतीय तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांवर लक्षणीय परिणाम झाला. ट्रम्प यांच्या पुनरागमनामुळे ही धोरणे पुनरुज्जीवित होऊ शकतात. त्यामुळे व्यापारी समीकरणांवर; तसेच परदेशातील भारतीय आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. असे झाले, तर भारताला देशांतर्गत गुणवत्ता विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल आणि व्हिसासंबंधांतील अटी अधिक अनुकूल व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
दरम्यान, कृत्रिम प्रज्ञेविषयीच्या वरिष्ठ धोरण सल्लागारपदावर ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाचे अमेरिकी साहसी उद्यम भांडवलदार (व्हेंचर कॅपिटॅलिस्ट) श्रीराम कृष्णन यांची नियुक्ती केली आहे. अमेरिकेच्या कृत्रिम प्रज्ञा धोरणाला आणि स्थलांतर सुधारणांना आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची कामगिरी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. एच-वनबी व्हिसासाठी ‘कंट्री कॅप’ हटविण्यासंबंधीच्या चर्चेशी ही नियुक्ती सुसंगत आहे. त्याचा लाभ ग्रीन कार्ड मिळण्यासाठी दीर्घ काळ वाट पाहणाऱ्या कुशल भारतीय कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्याच्या उत्तरार्धात केलेल्या अमेरिका दौऱ्यात मायकेल वॉल्ट्झ यांची भेट घेतली. वॉल्ट्झ यांचे अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरक्षा सल्लागारपदासाठी नामांकन केले आहे. ते भारत-अमेरिका संबंधांचे खंदे पुरस्कर्ते असून त्यांनी ‘काँग्रेशनल इंडिया कॉकस’चे सहअध्यक्षपद भूषवले आहे आणि भारतासंबंधीच्या अनेक कायद्यांचे समर्थनही केले आहे.
भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर ट्रम्प यांचा विजय ही सकारात्मक घडामोड आहे. त्यामुळे सुरक्षा संबंधांना बळकटी आणण्याच्या प्रक्रियेत सातत्य राहणार आहे. भारताच्या राजनैतिक धोरणात धोरणात्मक स्वायत्तता आणि प्रादेशिक सुरक्षा या दोन परस्परभिन्न आर्थिक हितसंबंधांच्या मुद्द्यांवर समतोल राखायला हवा. ट्रम्प २.० सत्ताकाळात भारताला अमेरिकेच्या परस्परसहकार्याच्या अपेक्षेची काळजी घेऊन स्वतःच्या धोरणात्मक महत्त्वाचा लाभ मिळवता यायला हवा. याचाच अर्थ भारतासाठी हा सत्ताकाळ व्यावहारिक मुत्सद्देगिरीचा वापर करण्याचा आहे.
हा लेख मूळतः ईस्ट एशिया फोरममध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.