अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
नुकतेच ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी भारताच्या हवाई दलाच्या ताफ्यात AH-64E(I) या आपाचे गार्डिअन हेलिकॉप्टर्सचा अधिकृतरित्या समावेश झाला. या लढाऊ हॅलिकॉप्टर्सची चाचणी दिल्लीच्या जवळ असलेल्या हवाई दलाच्या हिंडन या तळावर केली गेली. ही लढाऊ हॅलिकॉप्टर्स हवेतल्या भल्यामोठ्या टाक्या असल्यासारखीच भासतात. अमेरिकेकडून ही हॅलिकॉप्टर्स करारात ठरलेल्या वेळेच्या खूपच आधी २७ आणि ३० जुलैला, अशा दोन तुकड्यांमध्ये आपल्याला मिळाली. यासंदर्भात २२ आपाचे गार्डिअन हेलिकॉप्टर्ससाठी भारत आणि अमेरिकेत २०१५ साली १.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा करार झाला होता. महत्वाचे म्हणजे भारत आणि अमेरिकेतल्या संबंधाविषयी भिती व्यक्त केली जात असताना, ही हेलिकॉप्टर्स आपल्याला मिळाली आहेत.
खरे तर या करारासंदर्भातल्या व्यापारी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या निष्फळ ठरल्या होत्या. इतकेच नाही तर जशास तसे उत्तर देण्याच्या अहमिकेत, हॅलिकॉप्टर्सच्या दरात चढउतारही झाले. ही हॅलिकॉप्टर्स भारताला २०२० मध्ये मिळणार होती. तर, दुसऱ्या बाजूला रशियाकडून S-400 क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे अमेरिका भारताला सतत ताकीद देत होती. त्याचवेळी अमेरिका आणि तालिबान्यांमधील चर्चेत पाकिस्तानकडून सहकार्याची अपेक्षा करत असलेल्या ट्रम्प यांनी काश्मीरप्रश्न काही प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय पटलावर आणला. या घडामोडींचा व्हायचा तो परिणाम अखेर भारत-अमेरिकेतल्या संबंधांवरही झाला.
तरीही अशा स्थितीत अमेरिकेने भारताला आपाचे हॅलिकॉप्टर्स देण्याची घटना म्हणजे अमेरिका आणि भारतातले संरक्षण विषयक क्षेत्रातले संबंध अधिक दृढ होत आहेत, याचेच निर्देशक आहे. ही खरे तर मोठी घटना आहे. कारण पेंटॅगॉनची स्वतःची अशी काही धोरणे आहेत, की ज्या धोरणांचा ट्रम्प यांच्या राजकीय हेतूंशी काहीएक संबंध नाही किंवा असलाच तर तो अगदीच अत्यल्प आहे.
पेंटॅगॉनला अमेरिका आणि भारताच्या संबंधाविषयी काय वाटते?
आर्थिक आणि लष्करी क्षेत्रात निर्विवाद सत्ता गाजवण्याच्या उद्देशानेच ट्रम्प प्रशासनाने “अमेरिका प्रथम” (‘America First’) हे धोरण राबवले आहे. त्यांच्या या धोरणारात बहुपक्षीय तत्वाला थारा नाही किंवा तिटकारा असल्याचे अगदी स्पष्ट दिसते. त्याशिवाय या धोरणातून अमेरिकेने त्यांच्या आधीच्या प्रशासनाने लोकशाही तत्वावर राष्ट्र निर्माणाचे अवलंबलेले तत्वही पूर्णपणे विसर्जित केल्याचेही दिसून येते.
धोरणात्मक राजनैतिक पातळीवर अमेरिकेच्या वर्चस्वाला शह देऊ पाहणाऱ्या, चीनवरच ट्रम्प प्रशासनाने सर्वाधिक भर दिला होता. त्यामुळेच त्यांना दुहेरी भूमिका (“Double Movement”) घ्यावी लागल्याचेही दिसते. या त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या लोकानुनयी भूमिकेला काहीसे बाजूला ठेवत, जुन्या रिपल्बिकन पक्षाच्या नवरुढीवादी धोरणाची संकल्पना स्वीकारली असे दिसते.
इथे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने बजावलेली भूमिका दखल घेण्यासारखी आहे. प्रशासनाने कितीही आडेवेढे घेतले तरी त्यांनी मुक्त आणि खुल्या हिंद प्रशांत क्षेत्राची [Free and Open Indo-Pacific (FOIP)] मागणी कायम ठेवली. या क्षेत्राला आपले “प्रायॉरिटी थिएटर” (Priority Theatre) असल्याचे म्हणत, त्यांनी हे क्षेत्र आपल्यासाठी महत्वाचे असल्याचे सातत्याने अधोरेखित केले आहे. याशिवाय जून २०१९ हिंद प्रशांत क्षेत्रासंबंधीच्या धोरण अहवालामध्ये “अनेक भागिदार आणि सहकारी देशांशी मिळून एक सक्षम आघाडी उभी करण्याची गरज असल्याचे” नमूद करूनत करून, संरक्षण विभागाने स्थानिक बहुपक्षतावाद किती महत्वाचा आहे हे देखील अधोरेखित केले. खरे तर त्यांच्या या सगळ्या कृती ट्रम्प यांच्या धोरणाच्या विरोधातच जाणाऱ्या आहेत.
अर्थात या ही स्थितीत पेंटॅगॉनने भारताच्या पारड्यात टाकलेले वजन पाहता, लष्करी क्षेत्रात परस्पर कार्यान्वयाच्या बाबतीत अमेरिका आणि भारतातले संबंध विना अडचण सुरु आहेत.
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.संरक्षण विभागाच्या अनुषंगाने भारत म्हणजे हिंद प्रशांत क्षेत्रात जपान इतकेच महत्वाचे ठिकाण आहे. दुसऱ्या अर्थाने या सगळ्याचा उद्देश, भारताला या ना त्या मार्गाने या क्षेत्रातल्या स्थानिक पातळीवरच्या स्वीकारार्ह मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत समोर आणणे असा आहे. जर का भारत अशी भूमिका वठवणार देश म्हणून उदयाला आला तर, अमेरिकेला दक्षिण आणि पूर्वीय चीन समुद्रात आपल्या नौदलाचा शिरकाव करण्याचे पुर्वीपासूनचे मनसुबे तडीस नेता येतील, असे काही अमेरिकी विचारवंतांचे म्हणणे आहे.
या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर असे दिसते की, जरी ट्रम्प यांच्या धोरणांमध्ये पूर्वीच्या प्रशासनांपेक्षाही मोठा विरोधाभास दिसत असला तरी, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाची रणनिती लक्षात घेतली, तर धोरणे मात्र पूर्वीसारखीच आहेत असे म्हणावे लागेल. या धोरणांमध्ये शस्त्रांस्त्रांची बाजारपेठ म्हणून भारतात उपलब्ध असलेल्या आर्थिक व्यापारी संधींबाबतची जाणिवही अगदी ठळकपणे दिसते. एका अर्थाने अमेरिकेचा संरक्षण विभाग भारताच्या बाबतीत ज्यादृष्टीने विचार करत आहे, तसेच ट्रम्प प्रशासन शस्त्रास्त्रांची निर्यात वाढवून अमेरिकेच्या कल्पक तंत्रज्ञानाचा ज्या तऱ्हेने प्रचार करू पाहात आहेत. या दोन्हींच्या हेतूपूर्तीच्या दृष्टीने भारत हा एका अर्थाने योग्य देश ठरला आहे.
परस्पर लष्करी क्षेत्रात भारत-अमेरिकेचा विनाअडथळा प्रवास
अमेरिकेचे माजी संरक्षणमंत्री अॅश्टन कार्टर यांच्या नावाने ओळखला जाणारा कार्टर मंत्र म्हणजे अमेरिकेचे भारताविषयकचे अलिखित धोरण आहे. दोन्ही देशांनी राजनैतिक धोरणात्मक संबंधांवर लक्ष केंद्रित करावे, तसेच व्यापारातल्या मतभेदांवर मात करण्यासाठी कितीही नकारात्मक स्थिती असली तरी, अगदी छोटासा का होईना पण सकारात्मकच तोडगा काढत मार्गाक्रमण करावे असा हा कार्टर मंत्र सांगतो.
खरे तर ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात कार्टर मंत्राचे सूत्र अनेकदा डावललेच गेले आहे. यामध्ये भारताने वैद्यकीय उत्पादनांच्या आयातीसाठी किंमती निश्चित करण्यासाराखा लावून धरलेला मुद्दा असो, किंवा भारत आणि इराणमधले तेल व्यापारविषयक असलेल्या ऐतिहासिक घनिष्ठ संबंधाबाबत दाखवलेली राजनैतिक धोरणात्मक पातळीवर दाखवलेली विसंगती असो, ही त्याचीच उदाहरणे आहेत. अर्थात या ही स्थितीत पेंटॅगॉनने भारताच्या पारड्यात टाकलेले वजन पाहता, लष्करी क्षेत्रात परस्पर कार्यान्वयाच्या बाबतीत अमेरिका आणि भारतातले संबंध विना अडथळा सुरू आहेत.
२०१६ साली ओबामा प्रशासनाच्या कार्यकाळातील शेवटच्या महिन्यांमध्ये अमेरिका आणि भारताने दळणवळ हस्तांतरण नियमावली करार (Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA)) केला होता. हा करार म्हणजे अधिग्रहण आणि परस्पर सेवा पुरवठा कराराची (Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA))भारताला केंद्रस्थानी ठेवून केलेली सुधारित आवृत्ती होती. याच कराराअंतर्गत भारत आणि अमेरिकेतल्या लष्करी दलांमधल्या दळणवळणविषयक सहकार्य, पुरवठा आणि सेवांशी संबंधित मूलभूत अटी – शर्ती आणि प्रक्रियांची आखणी करण्यात आली होती.
त्यानंतर ट्रम्प प्रशानासनाच्या वर्षभराच्या कार्यकाळात अमेरिका आणि भारताने संरक्षण क्षेत्रातल्या परस्पर कार्यान्वयाशी संबंधित, संवाद सुसुत्रता आणि सुरक्षा करार [Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA)]हा दुसरा करारही केला. याअंतर्गत भारताला केंद्रस्थानी ठेवून संरक्षण विषयक संवाद आणि माहितीसाठीचा नियमावली करार [Communication and Information on Security Memorandum of Agreement (CISMOA)] देखील करण्यात आला होता. “भारताला मूळ अमेरिकेतल्या त्यांच्या लष्करी साधनांचा वापर करता येण्यासाठी अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा आणि व्यवस्था उपलब्ध व्हाव्यात” हा या सगळ्यामागचा उद्देश होता.
यानंतर वर्षभरातच आलेल्या अहवालांमधून असे दिसते की अमेरिका आणि भारताचे सुरक्षा अधिकारी, दोन्ही देशांना परस्परांच्या भूक्षेत्राचा वापर करता यावा यासाठी, अमेरिका आणि भारतातल्या सुरक्षाविषयक परस्पर कार्यान्वयाशी संबंधित – मूलभूत देवाणघेवाण आणि सहकार्य करारासंदर्भातले [the Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA)] मतभेद मिटवण्यावर काम करत आहेत.
हिंद प्रशांत क्षेत्रात भारताने सक्रीय होण्याची अपेक्षा
संरक्षणविषयक परस्पर कार्यवाहीला अशा रितीने चालना देण्याच्या भूमिकेतून एक गोष्ट घडते आहे, आणि ती म्हणेज, अलिकडे भारत लष्करी सहकार्यासंदर्भातल्या सर्वस्तरीय वार्षिक घडामोडींमध्ये ” इतर कोणत्याही देशांपेक्षा अमेरिकेसोबत अनेक संयुक्त लष्करी कवायती, बैठका आणि सुरक्षाविषयक संवादांमध्ये” सहभागी होतो आहे. महत्वाचे म्हणजे या इतर देशांची संख्या ५० आहे. खरे तर हे सगळे प्रयत्न म्हणजे भारतीय महासागराशी आणि प्रशांत महासागराच्या पश्चिम क्षेत्राकडील भूभागाशी हळूहळू जुळवून घेण्याच्या उद्देशाने चाललेले भारताचे प्रयत्न आहेत.
या सगळ्या प्रयत्नांचे फळ याचवर्षी दिसून आले होते. यावर्षीच्या मे महिन्यात भारताचे नौदल, अमेरिका, फिलिपीन्स आणि जपानी नौदलांनी दक्षिणी चीन समुद्रात आयोजित केलेल्या संयुक्त खलाशी मोहीमेत सहभागी झाले होते.
आय.एन.एस. कोलकत्ता ही भारताची विनाशिका आणि आय.एन.एस. शक्ती हे इंधनवाहू जहज (टँकर), जपानचे हेलिकॉप्टर वाहक जे.एम.एस.डी.एफ. इझुमो आणि क्षेपणास्त्ररोध जे.एम.एस.डी.एफ मुरासामे, फिलीपीन्सचे लढाऊ जहाज फ्रिगेट बी.आर.पी. अँड्रेस बोनिफॅशिओ आणि अमेरिकेच्या नौदलाची यु.एस.एस. विल्यमस् पी. लॉरेन्स विध्वंसक विनाशिका (Arleigh Burke Class Destroyer) या सगळ्यांचा या साऱ्या ताफ्यामध्ये समावेश होता. या सर्व जहाजांनी “समुह संरचना, संवाद कवायती, प्रवाशांची ने – आण आणि जे.एस. जहाजावरचे नेतृत्व बदल अशा प्रकारचे महत्वाचे सराव केल्याची माहिती आहे.”
अमेरिका भारताला हिंद प्रशांत क्षेत्रातील एक महत्वाचा आणि स्विकारार्ह देश उभे करू पाहण्यामागच्या उद्देशाची दुसरी बाजुही समजून घ्यायला हवी. भारताची क्षमता वाढली तर अमेरिका या क्षेत्रातली महत्वाच्या वस्तू पुरवठादाराची भूमिका वठवू शकते. महत्वाचे म्हणजे भारत आणि अमेरिकेमधला संरक्षणविषयक क्षेत्रातला वाढता व्यापार या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे.
एकट्या या वर्षातच स्वरंरक्षण इन्फ्रारेड उपाययोजना यंत्रणेने सुसज्ज ७७७ ही मोठी लढावू विमान (777 Large Aircraft Infrared Countermeasures Self Protection Suites), प्राणघातक एस.आय.जी. ७१६ रायफल्स, सागरी देखरेखीसाठीची पाणबुडी विरोधक एम.एच-६० ही हेलीकॉप्टर्स, त्यांची भूपृष्टावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र यंत्रणा -२, आणि सागरी संरक्षणासाठीची ड्रोन, ही अमेरिकेडची संरक्षण साधने आणि व्यवस्था अमेरिकेने भारताला निर्यात केली आहेत. हळूहळू अमेरिका आणि भारतातला संरक्षणविषयक व्यापार १८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोचला आहे. या व्यापाराचीच परिणीती म्हणजे भारताकडे जगातली सर्वात वेगवान सी. १७ ग्लोबमास्टर(C-17 Globemaster) आणि पी-८ पोसायडॉन(P-8 Poseidon) ही लढाऊ विमाने आहेत.
आता अशा एकूण परिस्थितीत अमेरिका आणि भारतातल्या बहुआयामी संबंधांमध्ये अनिश्चतता आणि तणावाची स्थिती अनेकदा येत असली, दिसत असली तरीदेखील, हिंद प्रशांत महाक्षेत्राचा विचार करता या क्षेत्रात भारताची स्विकारार्हता वाढल्यामुळे, या संबंधांची गतीही संरक्षण क्षेत्रातला व्यापार आणि परस्पर समन्वयाशी संबंधित करारांमुळे वाढते आहे हेच खरे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kashish Parpiani was Fellow at ORFs Mumbai centre. His interests include US-India bilateral ties US grand strategy and US foreign policy in the Indo-Pacific.
Read More +
PREV
