भारत-इराण संबंधांची कोंडी

इराणकडून तेल खरेदी करणे सुरुच ठेवणाऱ्या देशांना त्यांच्यावर घातलेल्या बंदीपासून दिलेल्या सवलतींना यापुढे मुतदवाढ द्यायची नाही, असा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला असावा असे सध्याचे चित्र आहे. अपवाद म्हणून काही निर्बंधामध्ये काही महत्वपूर्ण अपवाद करण्याचे धोरण (Significant Reduction Exceptions (SREs))पुन्हा न राबवण्याच्या या निर्णयाचा आशिया खंडातील अनेक तेल आयातदार देशांवर मोठा प्रभाव पडू शकतो. महत्वाचे म्हणजे यात भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांचाही समावेश आहे, आणि मागील वर्षात या देशांवरचे निर्बंध अमेरिकेनं १८० दिवसांसाठी शिथील केले होते.

या सगळ्या देशांपैकी अमेरिकेच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा प्रभाव भारतावर पडण्याची शक्यता आहे. वास्तविक इराणकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांमध्ये भारत हा चीननंतरचा दुसऱ्या क्रमांकावरचा मोठा देश आहे. त्याशिवाय भारत आपल्या एकूण तेल आयातीपैकी तेहरानकडूनदेखील बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो. त्यानुसार पाहीले तर, भारताला तेलपुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराण हा तिसऱ्या क्रमांकावरचा तेल पुरवठादार देश आहे. याचाच अर्थ असा की, भारताच्यादृष्टीने अमेरिकेच्या निर्णयाला स्विकृती मिळण्याची शक्यता तशी कठीणच वाटते.

खरे तर या वादसदृश्य स्थितीने भारत आणि अमेरिकेमधल्या संबंधांसदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. या प्रश्नांपैकीच एक महत्वाचा प्रश्न असा की, आपण अमेरिकेला आपल्या बाजुने वळवू शकतो किंवा नाही याबाबतीत भारताची गणिते चुकली आहेत की काय? तर दुसरीकडे इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राबद्दलच्या अमेरिकेच्या उदारमतवादी धोरणात भारताला महत्वाचे स्थान आहे. मात्र यामुळे १ मे पासून सुरु झालेल्या निर्बंधांमध्ये आपल्याला पुन्हा एकदा अपवाद केले जाईल, आणि सवलत दिली जाईल अशी भारताची धारणा असावी की काय असेच वाटते.

भारताचे पेट्रोलिअम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अलिकडेच ट्विटरवर केलेले वक्तव्यही आपण लक्षात घ्यायला हवे. या ट्विटमध्ये प्रधान यांनी असे म्हटले होते की, देशातील तेल रिफायनरीजना पुरेशा प्रमाणात कच्च्या तेलाचा पुरवठा करता यावा यासाठी भारताकडे ठोस योजना आहे. त्यानुसार काही प्रमुख तेल पुरवठादार देशांकडून भारताला अतिरीक्त तेल मिळणार असून, त्याद्वारे देशाची पेट्रोल, डिझेल आणि अन्य पेट्रोलिअम उत्पादनांची देशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी देशातल्या तेल रिफायनरीज सज्ज आहेत असं प्रधान यांनी म्हटले आहे. अर्थात भारताने इराणकडून आयात करत असलेल्या तेलाच्या प्रमाणात कपात करण्याची तयारी केली असली, तरीही इराणकडून तेल आयात करणे भारत पूर्णपणे बंद करेल अशी शक्यता मात्र दिसत नाही.

अमेरिकेच्या निर्णयाच्या काहीएक नकारात्मक प्रतिक्रिया भारतात नक्कीच उमटतील. महत्वाचे म्हणजे अमरिका हा भारताचा अविश्वासू साथीदार कसा आहे, आणि अमेरिका कशातऱ्हेने भारताचे हित आणि सार्वभौत्वाला बाधा पोहोचवत आहे, असेही अर्थ काढले जाऊ शकतील. खरे तर भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधात तणाव निर्माण करणारी अशी परिस्थिती यापूर्वीदेखील निर्माण झाली होती.

खरी परिस्थिती हीच आहे भारताकडे इतर पर्याय उपलब्ध नाहीत. भारताला इराणसारख्या तेलपुरवठादाराला पर्याय शोधायचा असेल तर त्यासाठी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिकेशिवाय इतर कोणताही ठोस पर्याय भारताकडे उपलब्ध नाही. महत्वाचे म्हणजे अमेरिकेने जे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे, त्यात हीच बाब अधोरेखित केली आहे. अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे जगातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील तीन प्रमुख देश आणि त्यांचे सहकारी मित्र देश जागतिक तेल बाजारात पुरेशा प्रमाणत तेल पुरवठा होत राहील यासाठी कटिबद्ध आहोत. तसेच जागतिक तेल बाजारात आता इराणला कोणतेही स्थान नाही, त्यामुळे तेलाच्या जागतिक मागणीनुसार तेलपुरवठा होईल याची निश्चिती करण्यासाठी, त्या त्या वेळी योग्य ती पावले उचलली जावीत यावर आमची परस्पर सहमतीही आहे, असे अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.यापलिकडे जाऊन पाहीले तर इतर पर्याय उपलब्ध असतानाही इराणकडून तेल विकत घेणे सुरुच ठेवण्यामागे काही धोरणात्मक कारणे आहेत.

राजनैतिक धोरणांच्या पातळीवर मध्य आशियायी क्षेत्र भारताच्या दृष्टीने महत्वाचे क्षेत्र आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी इराणची मदत होऊ शकते या व्यापक दृष्टीकोनातूनही भारत या घडामोडींकडे पाहतो आहे. भारताने इराणमधल्या चाबहार बंदराच्या निर्मितीप्रक्रियेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. या बंदरामुळे पाकिस्तानी मार्गाचा वापर न करता अफगाणिस्तान आणि आणि मध्य आशियात पोहोचण्यासाठीचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे भारताची अमेरिकेसोबतची जवळीक सातत्याने वाढत असली तरीही अमेरिकेचा विरोध करणाऱ्या इराणसह अनेक देशांची भारतावर विशेष मर्जी आहे. वास्तविक भिन्न प्रवृत्तींच्या राजवटींशी जुळवून घेणे हे तर भारताचे ऐतिहासिक वैशिष्ट्यच राहिले आहे. अर्थात या सगळ्या घडामोडी कोणत्या काळात घडत आहेत हे पाहणेही महत्वाचे ठरते. कारण भारतात सुरु असलेल्या आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी काहीशा जड ठरत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मध्यावर आपण अमेरिकेच्या धोरणांसमोर नमलो अशी प्रतिमा उभी करणे मोदी सरकारला परडणारे नाहीच.

त्याचवेळी अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारताची सध्याची वाटचालच भारत आणि इराणमधील संबंधांना आव्हान ठरू शकण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते ही बाबा आपण लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. उदाहरणादाखल बोलायचे झाले तर भारताने सौदी अरेबिया आणि इराणचे विरोधक असलेल्या अनेक आखाती राजवटींसोबतचे संबंध वृद्धींगत करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. हे संबंध जस जसे वाढत जातील तस तसे भारताने आपल्या इराणला सहकार्य करण्याच्या धोरणात बदल करावेत यासाठीचा दबावही वाढत जाणार आहे.

दुसऱ्या बाजुला इस्राईलसोबतही भारताचे संबंध अधिक दृढ होत चालले आहेत. आपल्याला महत्वाची लष्करी सामग्री पुरवणारा देश म्हणून इस्राईल महत्वाचा देश आहे. मात्र हाच इस्राईल अनेकक्षेत्रात इराणचा प्रतिस्पर्धी असल्याची बाब आपण लक्षात घ्यायला हवी. किमान आतापर्यंत तरी अशा परस्परविरोधी देशांसोबचे संबंध भारताने व्यवस्थीत हाताळले आहेत. मात्र याचाच दुसरा अर्थ असा की तेहरानचे समर्थन करण्यासाठी भारत चाकोरीबाहेर जाऊन काही प्रयत्न करण्याची शक्यता मात्र दिसत नाही.

महत्वाची गोष्ट अशी की, अलिकडच्या काळात अनेक मुद्यांवर इराणने ज्या ज्या भूमिका घेतल्या आहेत, त्या खरे तर भारताची अस्वस्थता वाढवणाऱ्याच आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर अफगाणिस्तानच्या मुद्यावर इराण पाकिस्तानच्या बाजुने असल्यासारख्या भूमिका घेऊ लागला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अलिकडेच केलेला इराण दौऱ्यावरून ही बाब अधिकच स्पष्ट होते असे नक्कीच म्हणता येईल.

अखेरचे पण निश्चितच सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अमेरिका हा खरे तर भारताचा सर्वात महत्वाचा सहकारी देश आहे. आणि या देशांमधले संबंध दिवसेंदिवस अधिक दृढ होत आहेत. भारत आणि अमेरिकेच्या परस्पर हिताचा विचार केला तर, इराणच्या मुद्यावर अमेरिकेच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन चीनसोबत हातमिळवणी करणे खरे तर भारताच्या हिताचे ठरणार नाही. ही सगळी परिस्थिती पाहता असेच म्हणावे लागेल की धोरणात्मक पातळीवर येणारे काही आठवडे भारतासाठी निश्चितच सोप्पे असणार नाहीत.