भारत-अमेरिका आणि जग

भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका हे चार देश एका विशेष गटाची स्थापना करण्यासाठी दोन आठवड्यांपूर्वी मंत्रिस्तरावरील बैठकीदरम्यान एकत्र आले होते. ‘नियमबद्ध आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, प्रादेशिक अखंडता व सार्वभौमत्व, कायद्याच्या चौकटीतील नियम, पारदर्शकता, आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे समुद्री वाहतुकीसाठी स्वातंत्र्य आणि मतभेदांचे शांततामय मार्गाने निराकरण,’ या मुद्द्यांशी बांधीलकी असल्याचे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. बायडन प्रशासनाच्या प्रारंभीच्या काळातच या प्रकारची बैठक घेण्यात आल्याने अमेरिकेकडूनही या विषयाच्या व्याप्तीला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे; तसेच अशा प्रकारच्या चार देशांच्या व्यासपीठाची कायमस्वरूपी उपयुक्तताही त्यातून दिसून येते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या दरम्यान गेल्या महिन्यात फोनवरून संवाद झाला. या संवादात उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या संवादातून दोन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले. ते म्हणजे, वातावरणातील बदल आणि भारत-प्रशांत महासागरीय देशांदरम्यान स्वतंत्र व खुले वातावरण. बायडन प्रशासनासाठी आधीच्या ट्रम्प प्रशासनाशी असलेले मतभेद अधोरेखित करण्याचा सर्वांत गंभीर मार्ग म्हणजे, हवामान बदलविषयक नव्या कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करणे, हा होय.

हवामान बदलविषयक वादविवादांमध्ये ज्या देशाला टीकेला सामोरे जावे लागत होते, त्या देशासाठी ही प्रतिमानिर्मिती म्हणजे अत्यंत उल्लेखनीय बदल आहे. यामुळे भारत आणि अमेरिकेला द्विपक्षीय सहकार्यातील पुढील टप्प्याला आकार देण्यात हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनला आहे.

भारत-प्रशांत महासागरीय देशांदरम्यान स्वतंत्र व खुल्या वातावरणाची निर्मिती ही या सहकार्याची नक्कीच दुसरी बाजू आहे. हे उभय देशांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेच, शिवाय वेगाने विकसीत होत असलेल्या सागरी भौगोलिक क्षेत्रासाठीही ते महत्त्वपूर्ण आहे. चीनच्या आक्रमक उदयाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि बायडन यांनी ‘नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी समविचारी देशांसह काम करण्यास महत्त्व’ असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. ‘स्वतंत्र आणि खुल्या भारत-प्रशांत महासागरीय देशांच्या निर्मितीसाठी अधिक सहकार्य करण्याच्या मुद्द्यावरही एकमत झाले. यामध्ये दिशादर्शनाच्या स्वातंत्र्यासाठी मदत, प्रादेशिक एकात्मता आणि क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या चार देशांचा गट) च्या माध्यमातून शक्तीशाली प्रादेशिक रचना यांचा समावेश आहे.’

बायडन प्रशासनाने कार्यभार स्वीकारल्यावर केवळ महिन्याभराच्या काळात त्यांनी भारतासंबंधात घेतलेली भूमिका अधिक मजबूत आणि ठाम आहे. आणि तरीही या नात्यामधील ताकदीवर शंका घेण्याची विचित्र प्रवृत्ती भारतातील धोरणात्मक संस्थांमध्ये दिसून येते. यातील अधिक त्रासाचा भाग म्हणजे, हा विभाजनवादी दृष्टिकोन उच्चभ्रू भारतीयांकडून करण्यात येत असलेल्या विश्लेषणांमध्ये आणि निष्कर्षांमध्ये डोकावू लागला आहे. अगदी पाश्चात्यांकडून भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत असताना त्या विरोधात गेली काही दशके आवाज उठवणारेही आता भारताच्या सार्वभौम अवकाशात प्रवेश करण्यासाठी अमेरिकेला आमंत्रण देत आहेत.

प्रत्येक प्रशासन हे वेगळे असते. त्याचे स्वतःचे असे वेगळे धोरण असते आणि देशांतर्गत धोरणे असतात. यांच्या आधारानेच जागतिक धोरणे ठरवली जातात. मात्र, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या संबंधांबद्दल अत्यंत उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, गेल्या दोन दशकांमध्ये वेगवेगळी प्रशासने आली आणि वेगवेगळी नेतृत्वशैली आली, तरीही द्विपक्षीय संबंध अधिक ताकदीचेच होत गेले.

बराक ओबामा यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी नागरी अणूकरार नाकारला होता, तेव्हा आपल्याला चिंता निर्माण झाली होती. जेव्हा त्यांनी अफगाणिस्तानच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने काश्मीरसंबंधात भाष्य केले होते, तेव्हाही आपल्याला काळजी वाटली होती; परंतु जेव्हा ते अध्यक्षपदावरून पायउतार झाले, तेव्हा ते हे सर्व विसरून गेले होते आणि ते भारताचे स्वयंघोषित ‘दृढ मित्र’ बनले होते. याच पद्धतीने जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचारात भारताविरोधात निषेध नोंदवला होता आणि भारत व चीन यांना नेहमी एकाच तराजूत तोलले होते, तेव्हाही आपल्याला चिंता निर्माण झाली होती. मात्र, जेव्हा ते अध्यक्षपदावर कार्यरत होते, तेव्हा त्यांनी भारत आणि चीनला दिलेली वागणूक ही इतकी विरुद्ध होती, की त्यावर अभ्यास करायला हवा. त्याच वेळी भारत-प्रशांत महासागरीय देशांना भारताच्या अनुकूल आकार देऊन त्यांनी केलेले सहकार्य हे निःसंशय नाकारता येणार नाही.

आता बायडन प्रशासनादरम्यान, मानवी हक्कांसबंधीच्या मुद्द्यांमुळे उभय देशांमधील संबंधांची गाडी रुळावरून घसरेल, असे आपल्याला सांगितले जात आहे. एवढेच नव्हे, तर भारतातील सत्ताधीश नापसंत असणाऱ्या काहींनी तर भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करून भारत सरकारला आव्हान द्यावे, असा सल्ला अमेरिकेला दिला आहे.

भारत जेव्हा जागतिक राजकारणाच्या परिघावर होता, तेव्हाची ही गोष्ट आहे. आज शक्तीमान सरकार आणि महत्त्वाकांक्षी नागरिकांचा समुच्चय असलेला भारत जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. भारत १९८० आणि १९९० च्या दशकांमध्येही सर्वांत अस्थिर असतानाही खंबीर उभा राहू शकला होता, तर मग आजच्या भारताला अमेरिकेच्या प्रवृत्तीमुळे चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही.

आजचा भारत चीनच्या समोर उभा राहून त्या देशाकडून सातत्याने दाखवण्यात येत असलेल्या धाकधपटशाला प्रत्युत्तर देऊ शकतो. त्याच वेळी अमेरिकेकडून घेतल्या जाणाऱ्या वैचारिक पवित्र्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा आत्मविश्वासही भारतामध्ये आला आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचे संबंध त्यांच्या मूलभूत धोरणात्मक देवाणघेवाणीमुळे अधिक मजबूत होत जातील आणि भारतीय लोकशाही आपल्या गतीने विकसीत होत जाईल. मात्र, आज देशांतर्गत सहमती तयार करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. असे झाले, तर भारताला अशा प्रकारच्या बाह्य बळाला आणि दबावाला तोंड देणे सहज शक्य होणार आहे.

• Indian Foreign Policy
• India
• International affairs
• Joe Biden
• Narendra Modi
• United States

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.