भारत-अमेरिकेमध्ये ‘टायगर ट्रायम्फ’

अमेरिकतील ह्युस्टन येथे नुकताच ‘हाऊडी मोदी’ हा सोहळा पार पडला. तब्बल ५० हजार भारतीय वंशाचे अमेरिकी नागरिक या सोहळ्याला उपस्थित होते. लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत गेले होते. त्यांच्या स्वागतासाठी ‘हाऊडी मोदी’ हा जंगी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, हजारो अनिवासी भारतीयांच्या साक्षीने या कार्यक्रमात भारत-अमेरिका यांच्यातील दृढ झालेल्या द्विपक्षीय संबंधांची ती प्रचिती होती.

पुढील वर्षी अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुका आहेत. या परिप्रेक्ष्यातून ट्रम्प यांनी या सोहळ्याला लावलेल्या उपस्थितीकडे पाहायला हवे. कारण अमेरिकेत अनिवासी भारतीय मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे मोदींच्या साथीने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून राजकीय लाभ ट्रम्प न उठवते तरच नवल होते. दरम्यान, या झगमगाटी कार्यक्रमात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पसरत चाललेली मंदीची काजळीही झाकोळली गेली, तेही पंतप्रधानांच्या पथ्यावर पडले. ‘हाऊडी मोदी’च्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी आपली ‘जागतिक नेता’ ही प्रतिमा आणखीन उजळ करून घेतली, हे मात्र खरे. हे सर्व झाले राजकीय लाभासाठी. या सोहळ्याला आणखी एक कंगोरा होता; तो म्हणजे भारत-अमेरिका यांच्यात संरक्षणाच्या मुद्द्यावर झालेले एकमत!

ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत फक्त अमेरिकन म्हणजेच स्वदेशी वापराला अधिक महत्त्व दिले होते. अमिरकी नागरिकांनी अमेरिकेत उत्पादित झालेल्या उत्पादनांचीच खरेदी करावी, हा त्यांचा आग्रह. सत्तेत आल्यानंतर सातत्याने ट्रम्प यांनी या धोरणाचा पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे अमेरिकी उद्योगांनी स्वतःला घालून दिलेल्या मर्यादा सैल झाल्या आणि त्यांना व्यवसाय संधी वाढविण्यास मुक्त वाव मिळाला. गेल्या दशकभरात अमेरिकेने भारताला केलेल्या शस्त्रपुरवठ्याचेही ट्रम्प यांनी कौतुक केले. दशकभरात १८ अब्ज डॉलरपर्यंतची शस्त्रे एकट्या अमेरिकेने भारतात निर्यात केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. बोलण्याच्या ओघातच ट्रम्प म्हणाले की, ‘आम्ही जगभरात कुठेही सर्वोत्तम संरक्षण साहित्य आणि उपकरणे तयार करतो, भारताला हे चांगलेच ठाऊक आहे’. ‘येत्या नोव्हेंबर महिन्यात ‘टायगर ट्रायम्फ’ या मोहिमेत दोन्ही देशांची तीनही सेना दले सहभागी होऊन संयुक्त कवायती करतील आणि भारत-अमेरिकेतील संरक्षण संबंधांमध्ये कशी स्वप्नवत प्रगती झाली आहे, हे जगाला दाखवून देतील’, असेही ट्रम्प महोदयांनी नमूद केले.

व्यापार धोरणांशी संरक्षण धोरणांची संगती लावून, ट्रम्प यांनी अनेक मित्र देशांना दुखावले आहे, या पार्श्वभूमीवर स्वतः ट्रम्प यांनी ही घोषणा करणे म्हणजे अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणाचे द्योतकच ठरले आहे. कारण या वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारत आणि अमिरका यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेची घोषणा करणे स्वागतार्ह आहे. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये कटुता येत असली तरी संरक्षण संबंधांमध्ये अमेरिका भारताला पसंती देत असल्याचे हे चित्र आहे.

फळाची अपेक्षा

अमेरिकेच्या दौ-यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात व्यापारी करार होऊ शकतात, अशा अटकळी होत्या. या व्यापारी करारांच्या माध्यमातून अमेरिकेने आधी भारताला दिलेला ‘प्रथम पसंतीचा देश – जीएसपी’ (जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स) हा दर्जा पुन्हा प्राप्त केला जाईल, असे गृहीत होते. या वर्षारंभी भारताशी निर्माण झालेल्या व्यापारसंबंधांमधील तणावातून अमेरिकेने भारताचा हा दर्जा काढून घेतला होता. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये व्यापारसंबंध सुधारण्यासाठी फारसे काही प्रयत्न झाले नव्हते. अमेरिकेने भारतावर कडक व्यापारी निर्बंध (स्टील व ऍल्युमिनियमच्या वस्तूंवर कर आकारणी) लावले. भारतानेही प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेच्या काही वस्तूंवर आयात कर बसवला.

या भेदाभेद पाळणा-या व्यापारी अटींवर तोडगा निघून ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमात व्यापार संबंधांच्या दृष्टीने काहीतरी मोठी घोषणा केली जाईल, असा जाणकारांचा होरा होता. तथापि, ह्युस्टनमध्ये मोदी किंवा ट्रम्प यांनी यावर अवक्षरही उच्चारले नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर यासंदर्भात काही घडामोडी घडतील, असा अंदाज बांधण्यात आला. कारण ही सर्वसाधारण सभा न्यूयॉर्कला होणार होती.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात अशा प्रकारचा कोणताही व्यापारी करार झाला तर उभय देशांच्या दृष्टीने ती स्वागतार्ह आणि महत्त्वाची बाब असेल. त्यातून अनेक फळांची अपेक्षा करता येऊ शकते, जसे की, अॅपल आयफोनसारखे महागडे फोन आणि हर्ले-डेव्हिडसनसारख्या अमेरिकी बनावटीच्या मोटारसायकली यांच्यावर भारताने लावलेले अतिरिक्त आयात कर कमी होणे आणि उभय देशांतील व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी अमिरकेतून भारतात आयात होणा-या ऊर्जा उत्पादनांची संख्या वाढवणे. मात्र, त्याचवेळी सगळ्यात वादाचा मुद्दा – हृदयाला रक्तपुरवठा करणा-या धमन्यांमध्ये ठेवता येऊ शकणा-या यू आकाराच्या कोरोनरी स्टेंट्स आणि गुडघे रोपण यांच्या किमतींवर नियंत्रण राहावे या भारताच्या आग्रहामुळे या दोन्हींच्या किमती अनुक्रमे ८५ टक्के आणि ६५ टक्के कमी झाल्या – तसाच राहिला.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारी संबंधांमध्ये अशा प्रकारची अपेक्षित मतभिन्नता सुरूच राहिली असताना अचानक घोषित झालेली ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहीम हे दर्शवते की, ट्रम्प प्रशासनाला संरक्षण धोरणासंदर्भात सल्ला देणा-यांना भारताच्या संरक्षण गरजांची चांगली जाण आहे. तसाही भारत हा जगातल्या पहिल्या काही शस्त्रास्त्र आयातदार देशांमध्ये आहे. ट्रम्प प्रशासनाने याबाबत पूर्वीच्याच सरकारांचे धोरण पुढे सुरू ठेवले आहे, हे विशेष.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या बळाच्या अंतराचा कालावधी

भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही तह आघाडी नाही, त्यामुळे ज्या देशांशी अमेरिकेची तह आघाडी आहे किंवा ज्या देशांच्या तह आघाडीत अमेरिकेसह इतर देश सहभागी आहेत, त्या देशांव्यतिरिक्त अन्यांशी किंवा तह आघाडीबाहेरील देशांशी संरक्षण संबंध अधिक दृढ कसे करावेत, याची काही निश्चित धोरण आखणी अमेरिकेकडे नाही. या परिस्थितीत भारत आणि अमेरिका यांना संरक्षण संबंध दृढ करायचे असतील किंवा ते प्रस्थापित करायचे असतील तर उभयतांमध्ये सद्यःस्थितीतील बळाच्या अंतराकडे पाहण्याची एकसमान दृष्टी असणे गरजेचे आहे – यात उभय देशांच्या राजकीय नेतृत्वांची खरी कसोटी आहे. दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये यासंदर्भात एकवाक्यता झाली तर पुढील सर्व मार्ग सोपे होतील.

हिंद-प्रशांत महासागर (इंडो-पॅसिफिक) क्षेत्रावर अमेरिकेचा भर असून हे क्षेत्र मुक्त आणि खुले असावे, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे – कारण या क्षेत्रातील दोन्ही देशांमध्ये सर्व बाजूंनी स्थिरता आहे – हे असे का, हे समजल्याशिवाय भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षण संबंधांमध्ये वाढ करण्यासाठी अमेरिका उत्सुक का आहे, हे समजून घेता येणार नाही. भारताच्या बाजूने पाहायचे झाल्यास मोदी सरकारने ‘सामरिक स्वायत्तता’ ही पूर्वापार चालत आलेली भारताची मानसिकता बदलून टाकत ती ‘सामरिक एकीकरण’ – म्हणजे असे उद्दिष्ट की जे भागीदारी टाळण्यापेक्षा भागीदारी सुदृढ करून प्राप्त करता येऊ शकते – अशी केली आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्या राजकीय इच्छाशक्तींमधील हा बदल ओबामा प्रशासनाच्या अखेरच्या कार्यकाळात आणि मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या कार्यकाळात अधिक स्पष्ट होऊ लागला, हे वानगीदाखल देता येईल. २०१६ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मोमोरँडम ऑफ ऍग्रिमेंट (एलईएमओए) या करारावर स्वाक्ष-या झाल्या. त्यात भारत आणि अमेरिका यांच्या सैन्यदलांना लॉजिस्टिक्स सहाय्य, रसद पुरवठा आणि सेवा यांसंदर्भातील अटी-शर्ती, नियम आणि प्रक्रिया यांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर आलेल्या ट्रम्प प्रशासनाने पूर्वाश्रमीच्या प्रशासनाच्या या प्रयत्नावर कडी करत भारताशी संरक्षण संबंध दृढ व्हावे यासाठी उभय देशांमधील वाढत्या बळाच्या अंतराच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले. दरम्यान, मोदी सरकारनेही त्यास प्रतिसाद दिला. उदाहरणार्थ, ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्याच वर्षात भारत आणि अमेरिका यांच्यात दुसरा यूएस-इंडिया डिफेन्स इंटरऑपरेबिलिटी करार – कम्युनिकेशन कम्पॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी ऍग्रिमेंट (सीओएमसीएएसए) झाला. या करारानुसार प्रगत अशा संरक्षण साहित्य भारताला अमेरिकेकडून प्राप्त होऊ शकेल आणि त्यासाठी भारताला विद्यमान मूळ अमेरिकी व्यासपीठांचा वापर करण्याची मुभा प्राप्त झाली.

त्यानंतरच्या वर्षभरात अमेरिकी आणि भारतीय अधिकारी आता यूएस-इंडिया इंटरऑपरेबिलिटी करार  – द बेसिक एक्स्चेंज अँड कोऑपरेशन करार (बीईसीए) यांतील त्रुटी दूर करून संयुक्तपणे भूस्थानिक नकाशे तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे सांगण्यात येत आहे.

या घडामोडींच्या वेगामुळे भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षण कराराच्या संस्थात्मकतेला प्रोत्साहन प्राप्त होत आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्या तीनही सेनादलांच्या नोव्हेंबरात होणा-या संयुक्त कवायतींसाठी चांगले व्यासपीठ निर्माण व्हावे, यातील भूस्थानिक नकाशांसारखे तांत्रिक मुद्दे मार्गी लागावेत, कवायतींत सहभागी होणा-या तुकड्यांना योग्य ते मार्गदर्शन वेळीच लाभावे, यासाठी या करारांचा पाठपुरावा केला जात आहे.

सुसज्जतेला प्राधान्य                                

गेल्याच आठवड्यात भारत आणि अमेरिका यांनी दोन आठवड्यांचा १५वा युद्ध अभ्यास – भारत व अमेरिका यांच्यातील सर्वात मोठा संयुक्त लष्करी कवायतींचा कार्यक्रम – पूर्ण केला. या अभ्यासात सहभागी झालेल्या उभय देशांच्या सैन्यदलांना परस्परांची कार्यपद्धती समजून घेण्याबरोबरच परस्परांच्या लष्करी संस्थांचे स्वरूप, त्यातील अधिकारपदांची उतरंड याविषयी समजून घेता आले. याचा उपयोग जगात कुठेही कोणत्याही प्रकारचा पेचप्रसंग उद्भवला तर भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांना परस्परांच्या सहकार्याने त्या पेचप्रसंगात मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी होऊ शकेल. उल्लेखनीय म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्या दृष्टीने युद्ध अभ्यासाची ही संयुक्त कवायत महत्त्वाची आहे. कोणत्याही देशापेक्षा भारताने सर्वाधिक वेळा अमेरिकेबरोबरच युद्ध अभ्यास, संयुक्त कवायती, पठारावरील युद्ध सराव इत्यादी प्रकारांत भाग घेतला आहे. यात तीनही सेनादलांच्या ५० हून अधिक सहकारी तत्त्वावरील वार्षिक अभ्यास कवायतींचा समावेश आहे.

संरक्षण व्यवहार आणि तुल्यबळता या दोन विस्तारित पायावर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण व्यवहार संबंध पोसले आहेत. भारतीय उपखंडात भारत हा असा एकच देश आहे की जो अधिकाधिक चीजवस्तू निर्यात करू शकतो, त्याच्या या क्षमतेत वाढ व्हावी, या भावनेनेच भारताला अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. शस्त्रपुरवठ्याच्या माध्यमातून परस्परांच्या विश्वासार्हतेत वाढ होते आणि त्याचा वापर हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात एकत्रितपणे काम करण्यासाठी होतो.

भारत-अमेरिका यांच्यातील संयुक्त लष्करी कवायतींचे मुख्य उद्दिष्ट भारताला हिंद-प्रशांत महासागरात अधिकाधिक सराईत करणे हे आहे. डिसेंबर, २०१८ मध्ये भारतीय आणि अमेरिकी हवाई दलांचा याच परिसरात झालेला संयुक्त सराव हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. २००९ मध्ये अशाच प्रकारचा संयुक्त सराव तब्बल १२ दिवस चालला होता. मिदनापूर येथील हवाई दलाच्या कलाईकुंडा आणि पानगढ येथील अर्जन सिंग या दोन तळांवरून हा सराव झाला. हवाई दलाची हे दोन्ही तळ पश्चिम बंगालमधील आहेत. २०१७ मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात जो तणाव निर्माण झाला होता (डोकलाम मुद्दा) त्यापासून हे दोन्ही तळ फार दूर नाहीत. उल्लेखनीय म्हणजे २००९ मध्ये झालेल्या या संयुक्त सरावाला ‘कोप इंडिया २०१९’ हे नाव देण्यात आले होते.

त्याचप्रमाणे विजयपथावर मार्गस्थ झालेल्या देशांच्या तीनही सेना दलांच्या संयुक्त लष्करी कवायतीला ‘टायगर ट्रायम्फ’ हे समर्पक नाव देण्यात आले आहे. गंमत म्हणजे यलोस्टोन नॅशनल पार्कमध्ये वाघ नाहीत.

अशा प्रकारे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारसंबंधांवरील चर्चा अपेक्षेप्रमाणे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मोठ्या मतभेदांमुळे स्थगितच राहण्याची शक्यता आहे, कारण ट्रम्प प्रशासनाला त्यात फारशी रुची असल्याचे दिसत नाही. त्यांना भारताची शस्त्रास्त्रांची बाजारपेठ त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची वाटते आणि म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले. त्यातून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सद्यःस्थितीत तणावाच्या संबंधांवर उतारा म्हणूनही या मोहिमेकडे पाहिले जात आहे.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• US Foreign Policy
• America
• India
• India-America
• Narendra Modi
• tiger trimuph

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT