-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
संपूर्ण जग बदलत आहे आणि भारत- अमेरिका संबंध त्यानुसार वृद्धिंगत होत आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारला भारतातील लोकशाहीच्या स्थितीबाबत, प्रश्न विचारण्याचे जो बायडन प्रशासनातील काहींचे म्हणणे असताना, अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अॅंथनी ब्लिंकन यांचा भारत दौरा तुलनेने चांगल्या पद्धतीने पार पडला. सरकारवर होत असलेल्या टीकेचा प्रभाव असतानाही, जगातील या दोन लोकशाहींनी परिपक्वता दाखवत ही चर्चा पुढे नेली.
जगाच्या इतिहासात भूराजनैतिक राजकारणात मूल्यव्यवस्थेच्या पालनाला अनेक मर्यादा येतात. आज चीन हा देश ज्याप्रकारे जगाच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात घोडदौड करतो आहे, त्याला बर्याच अंशी अमेरिकाच जबाबदार आहे. सायनो-सोविएत युती तोडून, कम्युनिस्ट चीनला मुख्य प्रवाहात आणण्यामागे अमेरिकेचेच योगदान मोठे आहे.
अर्थात या धोरणाचा अवलंब करून सोविएत रशिया विरुद्ध अमेरिकेने शीतयुद्ध जिंकले खरे, पण यातच अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व संपुष्टात येऊन खर्या अर्थाने ही चीनच्या उदयाची नांदी होती. त्याकाळी लोकशाही तत्वे आणि मानवी हक्क हे अमेरिकेच्या प्राधान्यक्रमात फार खाली होते. सध्या चीनच्या उदयाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिका तिच्या सामरिक धोरणात काही बदल करू पाहत आहे, त्यामुळे लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्क यांचा आता गांभीर्याने विचार केला जाईल, याची शक्यता कमीच आहे.
यात भारत आणि अमेरिका या जगातील दोन महत्वाच्या लोकशाही आहेत, हे विसरता कामा नये. शीतयुद्धाच्या काळात त्यांच्या भिन्न धोरणांमुळे, या दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यास वाव नव्हता. परंतु १९९० च्या दशकामध्ये जगातील ‘सर्वात परिणामकारक’ द्विपक्षीय संबंधांपैकी एक असे भारत-अमेरिका संबंधांचे वर्णन केले जाते. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध जोपासण्यासाठी सामायिक मूल्यांवर आधारलेली भूमिका घेण्याचे आता दोनही देशांनी मान्य केले आहे.
सध्या भारतीय लोकशाहीसमोर जी आव्हाने निर्माण झाली आहेत, त्यांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका भारतावर दबाव टाकत असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. चीनी हुकुमशाही आणि भारतीय लोकशाही यांचा विचार करता चीनचा सामना करण्यासाठी, अमेरिकेचा भागीदार म्हणून भारत किती उपयुक्त ठरू शकेल हा अमेरिकेपुढील एक मोठा प्रश्न आहे.
परराष्ट्र धोरणांतील मतभेदावर जेव्हा पक्षपाती भूमिका मांडण्यात आली तेव्हा त्यावर ट्विटरवरील अनेकांनी सडकून टीका केली आहे. भारताच्या अंतर्गत मुद्द्यांमध्ये अमेरिकेचा हस्तक्षेप असू नये, अशी भूमिका गेली कित्येक दशके मांडणार्या भारतातील अनेकांना अमेरिकेने लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारला जबाबदार धरावे, असे आता वाटत आहे.
ज्यांनी अशा आशा बाळगल्या होत्या त्यांच्यासाठी ब्लिंकेन यांच्या भेटीचा परिणाम निराशाजनक वाटू शकतो. परंतु जगातील दोन लोकशाही व्यवस्था लोकशाहीशी निगडीत मुद्द्यांना परिपक्वतेने कशाप्रकारे हाताळतात याचेच यातून दर्शन झाले आहे. दोन्ही देश त्यांच्या भूतकाळातील प्रश्नांशी सध्या झगडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरील चर्चा आणि अंतर्गत राजकीय वादविवाद यांच्यातील फरक दोन्ही देशांनी ओळखला आहे.
अमेरिकेचा तिच्या यादवी युद्धांच्या वारशाशी संघर्ष चालू आहे. डॉनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करणे, आता अमेरिकेला कठीण वाटत असले तर भूतकाळात न सुटलेल्या आव्हानांचे ते प्रतिबिंब आहे, हे त्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. सध्या ब्लॅक लाइव्हज मॅटर आणि व्हाइट सुप्रेमसिस्ट यांसारख्या अनेक गटांतील संघर्षरेषा अधिक स्पष्ट होत चालल्या आहेत. यावर्षाच्या सुरूवातीला ट्रम्प समर्थकांकडून कॅपिटॉल हिलवर हल्ला करण्यात आला. ‘विश्वास’ या एका तत्त्वावर जगातील अनेक संस्था टिकून राहतात. अमेरिकन लोकशाहीची संस्थात्मक बांधणी मात्र यावर आधारलेली नाही हे या घटनेमुळे जगासमोर आले आहे. बायडन यांनी ही दरी भरून काढण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही.
भारताच्या भूतकाळात देशाची फाळणी ही एक वेदनादायक घटना ठरली आहे. दक्षिण आशियातील देशांमध्ये विविध वंश, विविध धर्म आणि विविध श्रद्धा यांनी युक्त अशा जटिल परिसंस्था आहेत. या देशांमध्ये अल्पसंख्याकांचे भवितव्य अत्यंत वाईट आहे. या सर्व आव्हानांसह भारतीय संविधान हे देशातील अल्पसंख्याकांना संरक्षण प्रदान करते. परंतु देशाच्या अपूर्ण फाळणीचे परिणाम आजतागायत भारताला भोगावे लागलेले आहेत. अपूर्ण सीमा आणि कलम ३७० सारख्या तात्पुरत्या तरतुदींमुळे भारत सरकारच्या अजेंड्याला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राजकीय चर्चांमध्ये इतिहासातील अनेक घडामोडींचा प्रभाव दिसून येत आहे. शासन कारभारावरील पकड सैल होऊ न देता या चर्चांना उत्तर देण्याचे मार्ग शोधणे हे परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण आहे. भारत आणि अमेरिका यांना आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकमेकांशी प्रतिबद्धता सांभाळून स्वतःच मार्ग शोधायला हवा.
अमेरिका भारताकडे धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहते आहे व नवी दिल्लीला भागीदार म्हणून कार्यक्षेत्र रुंदावण्याचा प्रयत्न करते आहे हे ब्लिंकेन यांच्या भारत भेटीवरुन सिद्ध होते. विस्तृत लोकशाहीमध्ये विविध सांस्कृतिक घटकांचे महत्त्व समजून घेणार्या व्यवस्थेवर समाजमाध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात येत आहे. जग हे फक्त राजकीय किंवा लष्करीदृष्ट्या बहुध्रुवी नाही तर ही बहुध्रुवीयता सांस्कृतिकही आहे हे यावरून स्पष्ट होते.
प्रत्येक लोकशाहीची घडण ही अविरत चालू असते. अर्थात याला अमेरिका अपवाद नाही, हे सांगताना ब्लिंकेन यांनी प्रत्येक लोकशाहीपुढे वेगवेगळी आव्हाने असतात हे मान्य केले आहे. तसेच जयशंकर यांनी ‘आपले संदर्भ, निश्चय आणि संस्कृती’ यांच्याद्वारे दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारताना बहुलतावादाचा दृष्टीकोन असायला हवा हे अधोरेखित केले आहे.
हे सांगताना दोघांनीही लोकशाहींसमोरील संकटे हे आव्हान नसून भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधातील नवा अध्याय लिहिण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा घटक आहे हे स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत अमेरिका मोकळेपणी सर्व ऐकून घेण्यास व शिकण्यास तयार आहे तसेच भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर बाहेरील कोणीही भाष्य करू नये हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण जग बदलत आहे आणि भारत- अमेरिका संबंध त्यानुसार वृद्धिंगत होत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +