भारत-आफ्रिकेतील शिक्षणाची फॉल्टलाइन

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मलावी देशाचे शिक्षणमंत्री ब्राईट साका यांनी माध्यमिक शाळांमध्ये भरावी  लागणारी फी रद्द करण्याची घोषणा केली. आफ्रिकेतील मलावी देशात होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही लोकप्रिय घोषणा केली गेली. भारताने शिक्षणाच्या अधिकाराच्या अधिनियमाखाली (RTE) आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत केल्यानंतर, भारत आता कुठे RTE चा विस्तार माध्यमिक स्तरापर्यंत करण्याचा विचार करत आहे. आफ्रिकेतील बरेच तज्ज्ञ अभ्यासक हाच युक्तिवाद करत आहेत की, माध्यमिक स्तरावर अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याआधी प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जावर जोर देणे आवश्यक आहे. थेट माध्यमिकसाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षणक्षेत्राला पुढे नुकसान होऊ शकते.

पाच सबसहारा आफ्रिकन देशांसंदर्भात युनेस्कोने केलेल्या अहवालात हे स्पष्ट होते की, “फक्त मोफत प्राथमिक शिक्षणामुळे (FPE) प्रश्न सुटत नाही. त्यासाठी नियोजनाची, पुरेशा वित्तपुरवठ्याची आणि साधनसंपत्तीची आवश्यकता असते.” माध्यमिक शिक्षणासाठी देखील हेच सत्य आहे. म्हणूनच, माध्यमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे असले तरी मलावीसारख्या देशाने याबाबतीत राजकीय घाई करणे चिंताजनक ठरू शकते. अजूनही तेथे शिक्षण आणि कौशल्यवृद्धीचे प्रमाण कमी आहे आणि सतत वाढणारी लोकसंख्या आहे. त्यामुळे त्यांनी विचारपूर्वक पावले उचलायला हवीत.

मलावी देशातील निष्क्रिय शिक्षणपद्धतीचे मूळ कारण आहे, प्राथमिक शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा. २०१० मध्ये आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर भारताने अशाच काही समस्यांचा सामना केला. आरटीई कायदा अमलात येऊन जवळपास ७ वर्षे झाली. त्यामुळे भारताने प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य झाले आणि जास्तीतजास्त विद्यार्थ्यांची नोंदणी शाळांमध्ये झाली. परंतु अभ्यासकांच्या मते, यामुळे मुलांमध्ये ज्ञानाची पातळी कमी झाली आहे आणि शाळेतील मुलांची उपस्थिती कमी झाली आहे. परंतु, मलावीमध्ये ९०% पेक्षा अधिक सरकारी शाळा ( प्राथमिक आणि माध्यमिक) आहेत आणि ८०% विद्यार्थ्यांची सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये नोंदणी होते. ही परिस्थिती भारतापेक्षा बरीच वेगळी आहे. त्यामुळे, सरकारने निधीचे वितरण प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी सामंजस्याने केले पाहिजे.

मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा माध्यमिक शिक्षणावर होणारा परिणाम : 

९०च्या दशकात प्राथमिक शिक्षणासाठी लागणारी फी रद्द करणारे मलावी आणि युगांडा हे काही मोजक्या देशांपैकी होते. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत वाढ झाली. परंतु या वाढीमुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम झाला. ज्याचा वाईट प्रभाव माध्यमिक शिक्षणावरही झाला. सरकारी शाळांची गुणवत्ता कमी झाल्याने जास्त मुले माध्यमिक शिक्षणासाठी खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेत होती, ही आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे. याचा अर्थ असा होतो की, सरकारच्या वाईट धोरणात्मक नियोजनामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मुलांना चांगल्या दर्जाच्या माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. आणखी एक गोष्ट म्हणजे बऱ्याच जणांनी ९ वी मध्ये शिक्षण सोडून दिले, ज्यात मुलींची संख्या जास्त होती.

त्यामुळे मोफत प्राथमिक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत जी वाढ झाली ती टिकवून ठेवण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण प्रणालीवर लक्ष केंद्रित करणे आता गरजेचे आहे. कारण माध्यमिक शिक्षण प्रणाली सध्या कमी विद्यार्थी नोंदणी, विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती, अपुरे शिक्षक – विद्यार्थी गुणोत्तर आणि अपुरी साधनसंपत्ती या समस्यांचा सामना करत आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत कोणत्याही धोरणाची अंमलबजावणी होऊन त्याचा परिणाम व्हायला १० ते १५ वर्ष लागतात आणि त्यामुळे एका पिढीला चांगल्या गुणवत्तेच्या माध्यमिक शिक्षणाला मुकावे लागेल, जे अनुचित आहे. सबसहारा आफ्रिकेतील फक्त १० ते १५ टक्के कामगार वर्ग हा आधुनिक नोकरी करतो, तर माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक कौशल्यांची मागणी वाढत आहे ज्यामुळे मलावीच्या आवश्यक आर्थिक वाढीस मदत होईल.

गंमत अशी आहे की अभ्यासक नेहमीच प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून ते मजबूत करण्याचा सल्ला देतात. मलावी देशाने २०१६-१७ मध्ये शिक्षणावर आपला खर्च १७.४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला (२० टक्के हा जागतिक मानक आहे) आणि त्यांनी प्राथमिक शिक्षणावर माध्यमिक शिक्षणापेक्षा अधिक गुंतवणूक केली. प्राथमिक शिक्षणास उत्तेजन देण्यासाठी नियमित उपाययोजना केल्याने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणादरम्यान असलेली दरी आणखी वाढेल आणि बेरोजगार तरुणांची एक पिढी तयार होईल. संपूर्ण शिक्षणाच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याबरोबरच सरकारने कार्यक्षम आणि विशिष्ट लक्ष ठेवून खर्च करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, विशेषतः मलावी समाजातील सामाजिक सांस्कृतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी.

मलावी प्रमाणे भारतात देखील शिक्षण घेण्यात मुलींचे प्रमाण कमी असल्याची समस्या होती. या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारत सरकारने २०१५ मध्ये ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ नावाची मोहीम सुरु केली, ज्याचे लक्ष कमी लिंग गुणोत्तर असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये बहुक्षेत्रीय कारवाई करणे हे होते, ज्यात सामाजिक संघटन, संवाद आणि ध्येयकेंद्रित कार्यक्रम यांचा समावेश होता. शाळेत शौचालये बांधल्यामुळे शाळेत मुलींच्या नोंदणीत व सहभागात वाढ झाली आहे.  भारतात प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत वाढ झाल्याचे आणखी एक कारण म्हणजे मध्यान्ह भोजन योजना (मिड-डे मिल) , यात शाळेत उपस्थित राहणाऱ्या प्रत्येक मुलाला पोषक आहार दिला जातो, त्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतेक जण हे आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातून येतात. सरकारी शाळांमध्ये या योजनेच्या अम्मलबजावणीनंतर विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यात दृश्यमान सुधारणा झाली आहे.

भारताप्रमाणेच, आफ्रिकेत देखील सध्या तरुणांची लोकसंख्या जास्त आहे, जी पालनपोषण आणि शिक्षणाने सकारात्मक वाढीस पोचणे गरजेचे आहे. हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा आफ्रिका युवकांसाठी शिक्षण आणि आरोग्यविषयक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून योग्यरीत्या गुंतवणूक करेल. यावेळी, विद्यार्थ्यांची कौशल्य वृद्धी करण्याची अतिशय आवश्यकता आहे – जेणेकरून ते राष्ट्राच्या उभारणीत सहभाग घेऊ शकतील. फक्त मलावीनेच नाही तर पूर्ण आफ्रिकेने मोफत शिक्षणाच्या पुढे जाऊन शालेय शिक्षणाची ( तेही फक्त प्राथमिक स्तरावर नाही तर माध्यमिक स्तरावर देखील) गुणवत्ता, उपलब्धता आणि ज्ञानात सुधारणा करण्याची ही वेळ आहे.

• Education
• Africa
• India
• africa education
• Education
• Education quality

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.