भारत- बांगलादेश- जपान सहकार्य: इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात विकासाचे मार्ग तयार

अलीकडे भारत, बांगलादेश आणि जपान यांच्यात त्रिपक्षीय सहकार्याच्या शक्यतेला वेग आला आहे. मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाला चालना देण्याच्या बांगलादेश, भारत आणि जपानच्या सामायिक उद्दिष्टांसह ही शक्यता अनेक घटकांद्वारे आकाराला येत आहे; संपूर्ण प्रदेशात कार्यात्मक पायाभूत दुवे विकसित करणे आवश्यक आहे; आणि दहशतवाद, हवामान बदल व नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या सामायिक आव्हानांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्रिपक्षीय भागीदारीच्या केंद्रस्थानी बांगलादेशमध्ये औद्योगिक केंद्र निर्माण करणे आणि दक्षिण व आग्नेय आशियाई प्रदेशात बहुप्रारूप जोडणीच्या विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या भारताच्या सर्व बाजूंनी संपूर्णपणे जमिनीने वेढलेल्या ईशान्य प्रदेशाची क्षमता ओळखणे हे आहे. ईशान्य प्रदेश क्षेत्रातील औद्योगिकीकरण सक्षम करून त्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने, जपानच्या सहभागाने पायाभूत सुविधांचा विकास ज्या प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये करायचा आहे, त्यांपैकी एक ईशान्य प्रदेश क्षेत्र आहे आणि त्यानंतर कार्यात्मक प्रादेशिक औद्योगिक मूल्य साखळींच्या स्थापनेत मदत केली जाणार आहे.

बहुआयामी सहकार्य

मार्चमध्ये केलेल्या भारत दौऱ्यादरम्यान, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी बंगालच्या उपसागरासाठी आणि ईशान्य भारतासाठी नवीन औद्योगिक केंद्राची कल्पना मांडली होती आणि एप्रिलमध्ये आगरतळा येथे तीन देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली होती. अशी अनेक क्षेत्रे आहेत, जिथे भारत, बांगलादेश आणि जपान सहकार्य करत आहेत आणि इतर अनेक क्षेत्रे आहेत ज्यात सहकार्य करता येणे शक्य आहे. यात पुढील बाबी समाविष्ट आहेत:

Existing and Potential Areas of Trilateral Cooperation
Infrastructure development: The three countries are working together on a number of infrastructure projects, such as the India-Bangladesh Friendship Pipeline and the Matarbari Deep Sea Port in Bangladesh scheduled to be operational by 2027.	Energy cooperation: India and Japan are helping Bangladesh to develop its natural gas resources.
Security cooperation: The three countries are cooperating on a number of security issues, such as counterterrorism and maritime security.	Trade and investment: The three countries are working to increase trade and investment between them.
Climate change: The three countries can work together to address the challenges of climate change. This can be done by sharing information and best practices, developing joint mitigation and adaptation strategies, and investing in clean energy technologies.	Education and skills development: India, Bangladesh, and Japan have strong educational institutions and could work together to develop a regional talent pool. This would help to attract foreign investment and boost economic growth in the region.
Healthcare: India, Bangladesh, and Japan have different strengths in the healthcare sector. By working together, they could develop a more comprehensive and affordable healthcare system for the region.	People-to-people ties: There are growing educational, cultural, and tourism links between the three countries.

वर नमूद केलेल्या क्षेत्रांपैकी, पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये त्रिपक्षीय सहकार्य विशेषतः फायदेशीर ठरू शकते. भारत आणि बांगलादेशला अपुरे रस्ते, रेल्वे आणि बंदरे यांसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या- विशेषत: वाहतूक व संवादविषयी जोडणी आणि सीमापल्याड जोडणीसंदर्भात आव्हानांचा सामना करावा लागतो. दक्षिण आशियाई प्रदेशाला पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा मोठा इतिहास असलेला जपान- भारत आणि बांगलादेशला त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्रिपक्षीय भागीदारीतून प्रादेशिक जोडणीच्या जाळ्याची सुधारणा होऊ शकते, ज्यामुळे व्यापार आणि आपत्तीतील प्रतिसाद, परस्पर हिताच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन यांसारख्या सहकार्याच्या इतर क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

पूर्व-दक्षिण आशियातील भूगोल लक्षात घेता, प्रादेशिक जोडणी विकसित करण्यासाठी भारत- बांगलादेश- जपान भागीदारीसाठी सागरी क्षेत्र हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. भारत, बांगलादेश, म्यानमार आणि श्रीलंका बेटाच्या किनारपट्टीच्या देशांनी तयार झालेला सुमारे २.१७२ चौरस किमी क्षेत्रफळ पसरलेला बंगालचा उपसागर म्हणजे या प्रदेशातील वाणिज्यविषयक उपक्रमाची आणि परस्परांना जोडणारी जीवनवाहिनी आहे. जवळपास ७२० किलोमीटरच्या किनारपट्टीसह, बांगलादेश बंगालच्या उपसागराला भारत आणि म्यानमारनंतर तिसरा शेजारी मानतो आणि बांगलादेशचा ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय व्यापार या समुद्रावर अवलंबून आहे. भारताचा, आकारमानाने ९५ टक्के आणि मूल्यानुसार ७७ टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्रमार्गे आहे, ज्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण भाग बंगालच्या उपसागरातून जातो. म्हणूनच, जमिनीने वेढलेल्या ईशान्येकडील राज्यांना बांगलादेशमार्गे बंगालच्या उपसागरापर्यंत प्रवेश उपलब्ध करणे, भारताच्या विकासाच्या अजेंड्यावर उच्च स्थानी आहे.

मातरबारी (बांगलादेशचे एकमेव खोल-समुद्री बंदर) आणि चट्टोग्राम बंदर (बांगलादेशचे मुख्य बंदर) यांचे समुद्राशी जोडले जाण्याचे महत्त्व ईशान्येची पुनर्बांधणी आणि बांगलादेशातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी गुंतवणूक केलेल्या जपानला उमजले आहे. ही बंदरे ईशान्येला भौगोलिकदृष्ट्या जवळची आहेत आणि त्यांच्या स्थितीमुळे सागरी संपर्क सुलभ होऊ शकतो. अशा प्रकारे तीन देशांमधील एप्रिलमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत पंतप्रधान किशिदा म्हणाले की, “बांगलादेश आणि दक्षिणेकडील इतर भागांना एकच आर्थिक क्षेत्र म्हणून लक्षात घेता, आम्ही संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भारत आणि बांगलादेशच्या सहकार्याने बंगालचा उपसागर-ईशान्य भारत औद्योगिक मूल्य साखळी संकल्पनेला प्रोत्साहन देऊ.”

चट्टोग्राम-कॉक्स बाजार महामार्ग प्रकल्प विकसित करण्याकरता पहिल्या टप्प्यात जपानने दिलेल्या १४.६८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या कर्जातून जपानचे योगदान स्पष्ट होते. या प्रकल्पाच्या वित्त पुरवठ्यासाठी आणखी दोहोंसह १२,८१४ कोटी टाका (बांगलादेशचे चलन) अथवा ११ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या सौद्यावर जपानची आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था आणि बांगलादेश सरकार यांच्यात २९ मार्च रोजी स्वाक्षरी झाली. महामार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर, महामार्गामुळे चट्टोग्राम बंदरातील गर्दी कमी होईल आणि त्यामुळे भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यातीला फायदा होईल. याशिवाय, येत्या काही वर्षांत ही गर्दी व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल, विशेषत: २०२६ मध्ये मातरबारी बंदर प्रकल्पाच्या कार्यान्वित झाल्यामुळे शहरातील वाहतुकीची जा-ये वाढेल. बांगलादेशने भारतासोबत व्यापार करण्यासाठी मातरबारी बंदर खुले करण्याचा निर्णय घेतल्यास, ते पूर्ण झाल्यावर, उभय देशांच्या व्यापारात लक्षणीय वाढ होईल, तसेच ईशान्य क्षेत्राला याचा फायदा होईल. जपानने या खोल समुद्रातील बंदराच्या विकासासाठी कर्जाचा पहिला भाग म्हणून ३१९ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स देण्याचे मान्य केले आहे.

त्रिपक्षीय भागीदारीसाठी सामर्थ्य वापरणे

मात्र, त्रिपक्षीय सहकार्य हे केवळ जोडणीच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीपुरते मर्यादित नसून बंगालच्या उपसागरातील सुरक्षा सुनिश्चित करण्यापर्यंत वाढायला हवे. या सागरी क्षेत्राला अनेक आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागतो; त्या सर्व बाबींना एकत्रितपणे संबोधित करणे आवश्यक आहे. भारत आधीच बांगलादेशसह द्विपक्षीय संबंधांद्वारे बंगालच्या उपसागरातील सुरक्षा सहकार्यात आणि जपानसोबत मिलान व मलबार येथील बहुपक्षीय नौदल सरावांद्वारे सहभागी होत आहे. बांगलादेशने अलीकडेच जपानसोबत संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य करण्यास सुरुवात केली आहे, या वर्षी एप्रिलमध्ये बांगलादेशच्या पंतप्रधान हसीना यांनी जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांच्या भेटीसाठी शिखर बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी जपानचा दौरा केला. बंगालच्या उपसागरातील त्रिपक्षीय सुरक्षा सहकार्यातील महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन. उपसागराच्या किनारी असलेले देश नैसर्गिक आपत्तींच्या धोक्यामुळे असुरक्षित आहेत- विशेषत: चक्रीवादळांमुळे किनारी पायाभूत सुविधांना आणि सागरी व्यापाराला मोठी झळ बसते. त्यामुळे या देशांना आपत्कालीन मदतीचा फायदा होऊ शकतो. तिन्ही देशांनी, विशेषतः जपानने अद्ययावत आपत्ती सज्जता आणि प्रतिसाद तंत्र विकसित केले आहे.

तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा हे तीनही देश एकत्रितपणे काम करून लाभ घेऊ शकतात. भारत मोठ्या आणि वाढत्या लोकसंख्येसह या प्रदेशात इच्छुक, सक्षम आणि विश्वासार्ह मध्यम शक्तीत रूपांतरित झाला आहे. जपानचा भारतावर इंडो-पॅसिफिकमधील प्रमुख भागीदार म्हणून विश्वास आहे आणि भारतानेही गेल्या दशकभरात प्रादेशिक जोडणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न केले आहेत. बांगलादेश हा एक युवा आणि वाढता कामकरी वर्ग असलेला सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थानी वसलेला देश आहे आणि जपान हा एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र असलेला तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत देश आहे. हे तिन्हीही देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिकमधील विकास, सुरक्षा आणि शांततेसाठी एक रचनात्मक शक्ती तयार करू शकतात.

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि आग्नेय आशियाई देशांसारख्या प्रदेशातील इतर शक्तींच्या समर्थनासह भारत, बांगलादेश आणि जपान यांच्यातील सहकार्यासाठी त्रिपक्षीय व्यवस्था अद्याप प्रारंभीच्या टप्प्यात असताना, बांगलादेश- भारत- जपानमधील भागीदारी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचे भविष्य घडवण्यात मोठी भूमिका बजावू शकते.

प्रत्‍नश्री बसू ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्‍या ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’च्‍या सहयोगी फेलो आहेत.

सोहिनी बोस या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’ कनिष्ठ फेलो आहेत.