जगातील १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत आणि संयुक्त राष्ट्रात १/४ सदस्य असलेला आफ्रिका खंड यांना वगळून जगाची नवी रचना निव्वळ अशक्य आहे.
कोविड १९ च्या साथीमुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे स्वरुप बदलत असून जागतिक संघटनांमध्ये त्यांच्या स्थापनेपासून असलेले दोष आणि दुर्बलता आता जगासमोर उघड होत आहे. बहुपक्षीयत्वाचे तथाकथित समर्थक आणि ‘अटलांटिक सिस्टिम’ म्हणून ओळखले जाणारे अमेरिका आणि युरोपमधील विकसित देशसुद्धा साथीच्या रोगाशी लढा देण्यात अपयशी ठरले. तसेच हे देश या अनपेक्षित संकटादरम्यान जगाला प्रभावी नेतृत्व देण्यातही अपयशी ठरले. त्यामुळे सगळीकडे सध्या बहुपक्षीयत्वाचा ऱ्हास होत असून, अनेक देश स्वकेंद्री झाले आहेत.
हे देश आता परदेशी आयातीवरील परावलंबन कमी करून, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढविण्याकडे अधिक लक्ष केंद्रीत करत आहे. स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण देण्याच्या वृत्तीकडे कल वाढतोय. सध्या फिरण्यावर बंधने आलेली असताना वातावरणातील बदल आणि शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यास आवश्यक असलेले आर्थिक स्त्रोत घटण्याची भीती वाढत चालली आहे. सध्या बहुपक्षीय आणि एकपक्षीय धोरणांत सुरू असलेली ही चढाओढ, भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्या दिशा निश्चित करणार आहे.
जागतिकीकरणातील अशा मागे ओढणाऱ्या घटना विकसनशील आणि कमी उत्पन्न असलेले देशांसाठी अधिक धोकादायक ठरतात. यातील बहुसंख्य देश हे आफ्रिका खंडात आहेत. संपूर्ण आफ्रिका खंडाने एकत्रित येऊन, येत्या जुलैपासून मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करण्याबाबत नुकतीच चर्चा सुरू केली होती. पण, नेमक्या याच काळात कोविड १९ ची साथ आली. आफ्रिकी देशांनी आपसातील राजकीय मतभेद आणि धोरणात्मक मतभिन्नता दूर करून आर्थिक विषयावर खंडस्तरावर एकत्रित निर्णय घेण्याचे ठरविले होते.
आफ्रिकेच्या विकासाबाबतच्या धोरणात प्रांतीय आणि खंडस्तरावरील एकात्मकता महत्वाचा घटक असून आफ्रिकेच्या एकूण व्यापारात आंतरखंडीय व्यापार केवळ १३ टक्के एवढाच आहे. आफ्रिकेला सततच्या परकीय आर्थिक परावलंबनाच्या चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी, वस्तू तसेच सेवांसाठीची आफ्रिका खंडाअंतर्गत एकच बाजारपेठ असणे कधी नव्हे, ते आज गरजेचे ठरले आहे. पण या साथीनंतर आजच्या परस्परावलंबी जगात वैश्विक तसेच आंतरदेशीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तत्काळ आणि सामूहिक कृती करणे, आवश्यक आहे.
बहुपक्षीय मार्गाबद्दलची आफ्रिकी नागरिकांची वचनबद्धता फार जुनी असून विकास, प्रगती तसेच शांततेमध्ये बहुपक्षीय धोरणाच्या भूमिकेबाबत त्यांची उत्तम समज आहे. परंतु आफ्रिकी देशांनी या दिशेने घेतलेल्या प्रयत्नांची दुर्दैवाने फारशी दखल घेतली गेलेली नाही. आफ्रिकी देशांनी केवळ यूएन, अलिप्त राष्ट्र संघटना (NAM) आणि जी ७७ सारख्या जागतिक प्रयत्नांना पाठिंबा दर्शवून १९६३ साली ऑर्गनायजेशन ऑफ आफ्रिकन युनिटी (ओएयू) सारख्या संघटनेची स्थापनाही केलेली आहे.
ओएयूची वारस संघटना म्हणून मानल्या जाणाऱ्या ‘आफ्रिकन युनियन’ या संघटनेत या भल्या मोठ्या खंडात कार्यरत एकूण आठ संघटनांचा समावेश आहे. याशिवाय खंडस्तरावरील वाद मिटवून आपसांतील संबंध अधिक दृढ करण्यामध्ये कार्यरत पॅन आफ्रिकन पार्लमेंट, द आफ्रिकन डेवलपमेंट बँक, द इकॉनॉमिक, सोशल अॅण्ड कल्चरल कौंसिल, द आफ्रिकन कोर्ट ऑन ह्युमन अॅण्ड पीपल्स राइट्स, द आफ्रिकन कमिशन ऑन ह्युमन अॅण्ड पीपल्स राइट्स तसेच स्वच्छ प्रशासन क्षेत्रात कार्यरत आफ्रिकन पीअर रिव्ह्यू मेकॅनिझम या बहुपक्षीय संघटनाही आफ्रिका खंडात स्थापन झालेल्या आहेत. नवी जागतिक रचना अथवा प्रशासनाच्या नवीन नियमांबाबत चर्चा करताना जगातले एक चतुर्थांश देश आणि १.२ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या आफ्रिकेला दुर्लक्ष करताच येणे शक्य नाही. अशा निर्णय प्रक्रियेच्या चर्चांमध्ये आफ्रिकेचा समावेश आवश्यकच ठरतो.
आफ्रिकन देश हे कायम स्वरूपी लादलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे ठरू नये. उलटपक्षी या व्यवस्थेचा भाग राहून त्यांनी जागतिक प्रशासन व्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी वास्तववादी आणि मोलाच्या सूचनांसाठी पुढे यायला हवे. ‘साउथ आफ्रिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टरनॅशल अफेअर्स’ (एसएआयआयए) संस्थेच्या एलिझाबेथ सिड्रोपोलस म्हणतात, ’बहुपक्षीयत्व टिकवून ठेवून, त्यात सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेत आफ्रिकन आवाज असायलाच हवा’ त्यामुळे २१ व्या शतकात प्रशासनासमोरील गुंतागुंतीचे आव्हाने हाताळण्यासाठी उदयास येऊ घातलेली कोणत्तीही नवीन संस्था ही बहुवर्णीय तसेच आफ्रिकींचा आवाज असलेली हवी. तथापि, उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या, समान मूल्ये आणि वचनबद्धता असणारे देश अथवा देशसमूहांसोबत आफ्रिकी देशांनी भागीदारी केल्यास त्यांना त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये लाभ होऊ शकतो.’
बहुपक्षीयत्वाच्या चर्चेमध्ये भारताचे आणि आफ्रिकेचे महत्व फार मोठे आहे. कोणत्याही प्रकारचे बहुपक्षीय धोरण ठरवताना जगाच्या १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा, जगातला सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत तसेच यूएनमध्ये एक चतुर्थांश सदस्य असलेल्या आफ्रिका खंडाला बहुपक्षीयत्वाच्या मुद्दावरील कोणत्याही चर्चेतून बाहेर ठेवता येणार नाही. म्हणूनच जगात बहुपक्षीय सहयोगासाठी भारत-आफ्रिकेदरम्यान सहकार्य असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या सहयोगामध्ये केवळ उभय देशांचा फायदा होणार नसून, साथीच्या रोगानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या सहयोगाच्या नव्या जागतिक रचनेच्या दृष्टिनेही ते आवश्यक ठरणार आहे.
भारत आणि आफ्रिकेदरम्यानची भागिदारीला अधिक स्वायत्तता मिळवून ‘ग्लोबल साउथ’च्या अजेंड्याला प्राथमिकता मिळू शकते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या यूएन, डब्ल्यूटीओ, आयएमएफ सारख्या संस्थांनी उत्तम कामगिरी केलेली असली तरी झपाट्याने बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात या संस्था असमर्थ ठरल्या आहेत. या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. त्यामुळे या जागतिक संस्थांमध्ये लोकशाहीवादी सुधारणा होणे, आवश्यक आहे. त्यासाठी भारत आणि आफ्रिका दोघांनीही सुरक्षा परिषदेतील स्थायी आणि अस्थायी सदस्य संख्या वाढविण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे.
भारत-आफ्रिका संबंधातील दहा मार्गदर्शक तत्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ साली ’भारत आणि आफ्रिकेने वसाहतवादाविरुद्ध एकत्रित लढा दिला होता. त्यामुळे आम्ही न्याय्य, समता तसेच लोकशाहीवादी जागतिक रचनेसाठी एकत्रित लढा देऊ ’ असे प्रतिपादन केलेले आहे. आफ्रिका आणि भारतात राहणाऱ्या जगातील एक तृतियांश नागरिकांचा आवाज याद्वारे व्यक्त केला जाईल.
भारत आफ्रिकी देशांसोबत भागिदारी करण्यास इच्छुक असून विकासाचा लोकाभिमुख मार्गावरून प्रवास करायचा आहे. यामुळेच भारताच्या भागिदारीचा पाया हा समता, परस्पर लाभ, परस्पर आदर आणि सद्भावना या तत्वांवर आधारलेला आहे. आफ्रिकेसोबत सहकार्याचे मॉडेल हे मागणी केंद्रीत, आपसांतील सल्लामसलतीचा, भागीदारीयुक्त आणि स्थानिक क्षमतांचा विकास करण्यावर आधारलेला असेल.
आफ्रिकेत दडलेल्या क्षमता सहजपणे वापरल्या जाव्यात ही यामागची कल्पना आहे. अशा भागीदारीतून मिळणाऱ्या लाभाचे विविध भूभागात समान वाटप केले गेले पाहिजे. कुणीच सुटता कामा नये. परंतु नॉर्थ-साउथ कमिटमेंटमधून जगातील विकसित देश बाहेर पडता कामा नये, याची खात्री भारत आणि आफ्रिकेने बाळगणे आवश्यक आहे. विकसनशील देशांना नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे सुसह्य व्हावे, यासाठी विकसित देशांकडून आर्थिक स्त्रोत पुरवणे सुरूच ठेवणे गरजेचे आहे.
सुधारित बहुपक्षीयत्वाबाबतचा भारताचा ध्यास हा मुळात सकारात्मक सुधारणांसाठीचा आहे. आफ्रिकी देशांची यूएनमध्ये संख्या जास्त असल्याकारणामुळे या प्रयत्नांत त्या देशांची भूमिका फार महत्वाची ठरते. या पावित्र्याचा अलिप्त राष्ट्र चळवळ (NAM), ब्रिक्स आणि आयबीएसएसारख्या अनेक बहुपक्षीय व्यासपीठांवर पुनरुच्चार झालेला असून एकीकरण, संघ, गृहीतकांची पाळेमुळे ही वसाहतवादाच्या वारशातून आणि शीत युद्धाच्या वैचारिकतेतून पुढे आलेली आहे.
भारताच्या पंतप्रधानांनी अलिकडेच राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात कोविड १९ मुळे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांना आत्मनिर्भर होवून सामोरे जाण्याची आवश्यकता ठळकपणे नमूद केली आहे. देशाला स्वावलंबनाच्या संरक्षणाच्या आड दडवले जात आहे, असा याचा अर्थ नाही. तर सार्वजनिक आरोग्य आणि इतर महत्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी भारताला आंतरराष्ट्रीय मदतीवर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नसल्याचे यातून स्पष्ट होते. असा ‘आत्मनिर्भर’ भारत हा आपल्या आंतरराष्ट्रीय भूमिका तसेच जबाबदाऱ्या योग्य पद्धतीने पूर्ण करून शकणार आहे.
आफ्रिकी देशांच्या अनुषंगाने विचार केल्यास त्यांच्या ‘अजेंडा २०६३’ मध्ये ही भावना व्यक्त केल्याचे दिसून येते. यात लिहिले आहे की ‘आफ्रिकन एकतेचा ध्यास हा आफ्रिकी नागरिकांची स्वयंनिर्भरता आणि स्वयंनिर्णयावर आधारित विकास तसेच लोकशाही व लोककेंद्रीत प्रशासन या प्रेरणेतून घेतला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishek Mishra is an Associate Fellow with the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis (MP-IDSA). His research focuses on India and China’s engagement ...
Read More +
PREV
