-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.
भारतात सोशल मीडिया वापरणारे तब्बल ३७.६ कोटी लोक असून, या माध्यमासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अत्यंत ढोबळ आहेत. त्यामुळे भारतासाठी फेक न्यूज अधिक घातक आहेत.
कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशातल्या नागरिकांनींही सामाजिक जबाबदारी तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडायला हवी.
सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
कोरोनाचा धुरळा खाली बसला तरी हे जागतिक क्षितीजावर असलेले अनिश्चिततेचे सावट कायम राहणार आहे.येणारा काळ कठीण आहे आणि त्यात बदलही होत जाणार आहेत.
भविष्यात शहरांना तीव्र हवामान बदल आणि वाढती विषमता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करायचा आहे. त्यासाठी शहरी व्यवस्थानी ‘सज्ज’ राहणे, हे सर्वात महत्वाचे ठरेल.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चाक खोलात रुतले असून, त्याला बाहेर कडण्याचे प्रचंड आव्हान धोरणकर्त्यांपुढे उभे आहे.
कोरोनामुळे आज बरेच परदेशी विद्यार्थी अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडे पाठ फिरवित आहेत. त्यामुळे या नव्या ऑनलाइन शिक्षणामध्ये 'स्टडी इन इंडिया'ला मोठी संधी आहे.
कोरोनाला आळा घालण्यासाठी गृहनिर्माण संस्था किंवा रहिवासी कल्याण संघाचे सहकार्य हवे असेल, तर एक ठोस कृती आराखडा असायला हवा.
कोरोनामुळे जगभरच्याच शाळांना, शिक्षकांना आणि शिक्षणतज्ज्ञांना नव्या कल्पना वापरून पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
कोरोनाचा विषाणू चीनी प्रयोगशाळेतून बाहेर पडल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे राजकीय जागतिक पातळीवर परिणाम चीनला भोगावे लागतील.
आसाममध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कधीही पूर्ण लॉकडाऊन करावा लागला नाही, आणि तरीही कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने घटते आहे.
कोरोनाशी लढण्यात जे सात देश यशस्वी ठरले, त्या सातही देशांच्या प्रमुखपदी महिला आहेत. महिला नेतृत्त्व काय करू शकते, याचा हा रोकडा पुरावा ठरला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी कोरोना संकटाचा पुरेपूर वापर करत आहेत.
कोरोना हा काही मावसृष्टीसाठीचा अखेरचा विषाणू नाही. त्यामुळे माणसाने भविष्यात अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.
कोविडमुळे १३० पैकी ९३ देशांमधील नागरिकांच्या मानसिक आणि मेंदूच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले.
विजेची वाढती मागणी, सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचं रक्षण हा समतोल साधण्यासाठी भारताला वीजनिर्मितीच्या आधुनिक पर्यायांवर भर द्यावा लागेल.
भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या महामारी किंवा तत्सम आरोग्य आणीबाणींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी भारताचे जी २० अध्यक्षपद ही एक सुसज्ज जागतिक आरोग्य रचना तयार करण्यासाठीच�
भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.
'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.
चीनमध्ये कोविड प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, भारतातील अँटी-कोविड औषधांची लोकप्रियता देखील वाढलेली दिसते.
कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.
कोरोना काळात ग्राहकांच्या वर्तनामध्ये फार मोठा बदल दिसून आला आहे. ग्राहक काय विकत घेतात, यासोबत कुठून विकत घेतात यातही बदल झालाय.
शाश्वत विकासासाठी पुढील पिढी निरोगी असणे आवश्यक असून, त्यासाठी नियमित लसीकरण महत्त्वाचे आहे. पण, कोरोनाने त्यात मोठा खंड पडला आहे.
निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लक्ष आणि विकास आराखडा बनविणे या महत्त्वाच्या गोष्टी कोरोनाकाळात मुंबईने शिकविल्या.
बदलत्या जगातील अस्थिर परिस्थितीत भारत आणि रशियाला अन्य शक्तिस्थानांशी संबंध ठेवताना आपल्यातील नात्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कोव्हिड-१९ साथरोगाला हातपाय पसरून दोन वर्ष पूर्ण होत आली आहेत. या साथीचे स्वरूप इतिहासात घडून गेलेल्या आधीच्या साथरोगांपेक्षा वेगळे नाही.
अवैध बांधकामे ही आता देशातील एक शहरी प्रक्रिया झाली आहेत आणि देशातील बहुतेक सर्व मोठ्या शहरांमध्ये याची अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतील. यासंदर्भात रमानाथ झा यांचे भाष्य.
पूर्वीच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमात अपयशी ठरलेल्या घटकांचे मूल्यमापन करून, कौशल्य विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘संकल्प’ हा प्रकल्प सुरू केला आहे.
एफएटीएफ ने आतंकी फंडिंग व मनी लांड्रिंग मामलों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को घटिया करार दिया है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान और एफएटीएफ के बीच बड़ी बाधा क्या है. इसके साथ यह भ
इकॉनमी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि कृषि की हालत अच्छी नहीं है. पहले हीट वेव आई, फिर जलवायु परिवर्तन के चलते किसानी पर असर पड़ा.
क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.
क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.
भारताच्या नियामक फ्रेमवर्क अंतर्गत क्रिप्टोकरन्सीची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नसताना, गुंतवणूकदारांचे संरक्षण, मनी लाँडरिंग विरोधी उपाय आणि आर्थिक स्थिरता यावर लक्ष क�
क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.
क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.
अत्यंत स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची उपलब्धता ही लवकरच भूतकाळातील गोष्ट बनू शकते.
2024 क्वाड लीडर्स समिटचे आयोजन भारताने केल्यामुळे, या गटाचे लक्ष हिंदी महासागराकडे वळवण्याची दिल्लीची संधी असेल.
2024 क्वाड लीडर्स समिटचे आयोजन भारताने केल्यामुळे, या गटाचे लक्ष हिंदी महासागराकडे वळवण्याची दिल्लीची संधी असेल.
अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की दक्षिण एशियाई नीति इन दिनों सुर्खियों में है. पाकिस्तान में शाहबाज सरकार के बाद दोनों देशों के रिश्‍तों में निकटता बढ़ी है. बाइडेन ने भारत क�
आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.
खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का नाम लेकर जस्टिन ट्रूडो ने न केवल कनाडा, बल्कि समूचे पश्चिम जगत को उलझा दिया है.
व्याजाचे ओझे हे जीडीपीच्या वेगापेक्षाही २.५ टक्क्यांनी जास्त असणे, हे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने भीतीदायक आहे.
जगभर नेतृत्व करणाऱ्या महिला संख्येने अत्यंत कमी आहेत, हे आपला समाज लिंगसमानतेपासून बराच लांब आहे हे दाखवून देण्यास पुरेसे आहे.
कोरोनाच्या साथीनंतर तरी आपण शहर नियोजनाचे धडे पुन्हा गिरवायला हवेत. यामध्ये गरिबांच्या रोजगाराचा, निवाऱ्याचा आणि आरोग्याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.
गरीबीवर सर्जिकल स्ट्राईक असे वर्णन होत असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेत ‘गरीब कोण’ हे कसे ठरविणार याचे उत्तर मिळत नाही.
महिलांमधील कोरोनावरील लस घेण्याबाबत असलेल्या संकोचामुळे महामारी लांबत असून, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यातील धोके वाढत आहेत.
मानवी अस्तित्वाच्या आधीपासून असलेली, सुमारे साडेसहा कोटी वर्षे जुनी मुंबईतील गिल्बर्ट हिल नष्ट होऊ नये म्हणून नवे धोरण आणि भूगोलाकडे पाहायची नवी दृष्टी हवी.
