Published on Mar 08, 2021 Commentaries 0 Hours ago

बदलत्या जगातील अस्थिर परिस्थितीत भारत आणि रशियाला अन्य शक्तिस्थानांशी संबंध ठेवताना आपल्यातील नात्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

कोविडोत्तर काळातील भारत-रशिया संबंध

कोविड-१९ साथरोगामुळे झालेल्या परिणामांशी सारे जग झुंज देत असताना, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्येही फेरबदल होत आहेत. त्यामुळे या ऐतिहासिक काळात देशादेशांमध्ये अस्थिरताही वाढीस चालली आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांमधील शत्रुत्व नवे नाही; परंतु साथरोगामुळे त्यात भर पडली आहे आणि या वेगवान द्विध्रुवीय समीकरणांभोवती जगाची नवी व्यवस्था फिरणार असल्याचे दिसत आहे.

भारत आणि रशिया हे दोन आपापल्या परीने महत्त्वाचे देश आहेत; परंतु जगातील सर्वाधिक वरची दोन स्थाने दोन्हींपैकी एकही देश मिळवू शकणार नाही. मात्र, शक्तीकेंद्रांच्या समतोलामध्ये सध्या बदल होत आहे. त्यामुळे याचा या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रीय धोरणांवरही अपरिहार्य परिणाम झाला आहे. पण या दोन्ही देशांवर याचा परिणाम अधिक प्रमाणात होणार आहे. त्यामुळेच या दोन्ही देशांशी आपल्याशी निगडीत असलेल्या अमेरिका आणि चीन या देशांशी असलेले संबंध अधिक विकसीत होत आहेत.

द्विपक्षीय संबंध हे सक्रीय संघर्षविरहीत असले, तरी बाह्य घटकांचा त्यांवर परिणाम होत असतो, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही किंवा ते दुय्यमही लेखता येणार नाहीत. त्यामुळे या घडामोडींचा परिणाम दीर्घकालीन असलेल्या ‘खास आणि विशेषाधिकार लाभलेल्या भागीदारीवर’ कसा झाला आहे, हे तपासणे अधिक योग्य ठरेल. कारण सध्याच्या जागतिक राजकारणात आलेल्या नव्या प्रवाहामध्ये स्वतःची जागा निश्चित करण्यासाठी भारत आणि रशिया दोन्ही देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

अमेरिका आणि चीनदरम्यानच्या शत्रुत्वामुळे जगाची व्यवस्था बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच भारत व रशिया हे बहुकेंद्रीय जागतिक व्यवस्थेचे पाठीराखे बनून उभे आहेत. बहुकेंद्रीयत्वामुळे आपल्या परराष्ट्रीय धोरणांवर मर्यादा येऊ शकतात, याचीही त्यांना कल्पना आहे. परराष्ट्रीय धोरण आणि आघाड्यांपासून दूर राहण्यावर त्यांचा भर आहे. अर्थात, याचा अर्थ असा नाही, की दोन्ही देशांचे जागतिक व्यवस्थेबद्दल एकमत आहे. कारण या संदर्भात अस्पष्ट द्विकेंद्रीयत्व किंवा स्पष्ट बहुकेंद्रीयत्व दिसत नसल्याने व्यवस्थेत उलथापालथ होताना दिसत आहे. त्यामुळे नातेसंबंध अधिक प्रवाही होतात. कारण भागीदार आपल्या मतप्रदर्शनावर मर्यादा आणतात आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांना जपत आपली भूमिका निश्चित करण्याचा प्रयत्न करतात.

ही स्थिती जगातील अन्य खंडांच्या तुलनेत आशियामध्ये अधिक ठळक दिसून येते. यामुळेच चीनच्या उदयाचा पाया घट्ट होत असून, तेथूनच अमेरिकेला आव्हान देण्याचाही प्रयत्न चीनकडून केला जात आहे. भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांचे भौगोलिक स्थानही चिंतेला कारणीभूत ठरते. असे असले तरी, द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण असूनही सध्याच्या जागतिक भूराजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देश संघर्ष करीत आहेत.

सन २०१४ पासून चीन हा रशियाचा महत्त्वाचा भागीदार देश बनला आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चात्य देश आणि चीन यांदरम्यान सातत्याने तणाव निर्माण होत गेल्याने चीन आणि रशिया अधिक जवळ आले. रशियाचे पाश्चात्यांशी संबंध तुटल्यामुळे आशियाशी यशस्वी संबंध निर्माण होतील, अशी शक्यता नाही. कारण आशिया-प्रशांत महासागरीय देशांमधील संबंध वैविध्यपूर्ण आहेत. रशिया ही प्रमुख सत्ता म्हणून उदयास आला असला, तरी युरेशियामध्ये (युरोप-आशिया) शक्तीशाली सत्ताकेंद्र म्हणून तो उभा राहिलेला नाही किंवा महत्त्वाची प्रादेशिक सत्ता म्हणून स्थान निर्माण करण्यास पुरेसे स्रोत असल्याचेही रशियाने अद्याप सिद्ध केलेले नाही.

दुसरीकडे, अधिकाधिक आक्रमक होत चाललेल्या चीनशी भारताचे संबंध हळूहळू आणखी बिघडत गेले. त्यामुळे चीनच्या वारूला रोखण्याचे धोरण असलेल्या अमेरिकेकडे वळणे भारताला क्रमप्राप्त झाले. कारण चीनशी स्वबळावर लढण्यासाठी भारताची शक्ती मर्यादित आहे. रशिया व चीन यांच्या भागीदारीतील जवळिकीमुळे नव्याने उदयास येणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेत काही संकल्पनात्मक मतभेद निर्माण झाले आहेत. चीनला आवर घालण्याच्या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे ठरणार आहे, तर अमेरिका-चीन शत्रुत्व आणि या देशांची भारत व रशियाशी असलेली समीकरणे या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एका कुशल दिशादर्शनाची गरज लागणार आहे.

मात्र, ‘खास आणि विशेषाधिकाराचे संबंध’ असूनही हे सर्व खूपच गुंतागुंतीचे असणार आहे, याचे संकेत मिळत आहेत. ‘भारत-प्रशांत महासागरीय धोरणांना प्रोत्साहन देऊन चीनविरोधी खेळात’ भारत हा पाश्चात्य धोरणांचा एक घटक बनला आहे, असे वक्तव्य रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लाव्हरोव्ह यांनी केले होते. या वक्तव्याबद्दल भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र नापसंती दर्शवली होती. रशियाच्या भूमिकेबद्दल जाहीररीत्या नाराजी दर्शविण्याची अशी वेळ क्वचितच आली आहे. रशियाची ही भूमिका त्यांच्या अमेरिकेशी असलेल्या विसंवादी सूरांमधून आलेली असली, तरी भारत-प्रशांत महासागरीय प्रदेशातील देशांमध्ये त्यामुळे चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र, या भागातील देशांशी रशियाचे संबंध दुर्बळ असल्यामुळे त्याचा वापर करण्यास रशियाला फारच मर्यादित वाव मिळणार आहे.

भारत-प्रशांत महासागरीय देश या संकल्पनेला रशियाकडून पाठिंबा नसला, तरी भारतासारख्या भागीदार देशाला वेगळे पाडून युरेशियामध्ये शक्तीशाली सत्ताकेंद्र बनण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नांना बळ कसे मिळणार आहे, या प्रश्नाचा विचार करणे आवश्यक आहे. नव्या उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्थेत चतुराईने धोरणे अवलंबताना पूर्वीची महासत्ता असल्याचा ताठा आणि त्याबरोबरच एकविसाव्या शतकात झालेल्या पुनरुज्जीवनामुळे आलेला अहंकार आड येता कामा नये. रशियाने आपला दृष्टिकोन समतोल ठेवला आणि चीनचा कनिष्ठ भागीदार म्हणून ओळखले जाऊ नये, असे धोरण ठेवले, तर भारत आणि आशियायी देश रशियाचे स्वतंत्र सत्ता म्हणून स्वागतच करतील.

कोणत्याही सत्तेसमोर दुय्यम भूमिका स्वीकारण्यास रशियाची तयारी नाही. त्यामुळे भारत-प्रशांत महासागरीय देशांमध्ये आणि त्या पलीकडे द्विपक्षीय सहकार्य करण्यास वाव आहे. त्यामध्ये मध्य आशिया, पश्चिम आशिया आणि अफगाणिस्तान यांचाही समावेश होतो. वास्तविक, युरेशिया आणि भारत-प्रशांत महासागरीय देश या दोन्ही संकल्पना परस्परविरोधी नाहीत, तर त्या एकमेकांसाठी पूरक आहेत.

वरील आव्हानांचा विचार करता, भारत आणि रशियादरम्यानचे संबंध संपुष्टात आले, असा त्याचा अर्थ होत नाही. उलट बहुविध दिशांनी परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार करण्यासाठी दोन्ही देश आपल्या ‘खास आणि विशेषाधिकार असलेल्या धोरणात्मक भागीदारी’वर भर देण्यासाठी सध्याची परिस्थिती अत्यंत योग्य आहे. या संबंधांमधील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिका, चीन आणि अन्य प्रमुख सत्तांशी संबंध ठेवण्यासाठी एकमेकांना धोरणात्मक जागा देण्यात आली आहे.

भारत आणि रशियामधील संबंधांमध्ये दरी निर्माण झाली, तर कोणती किंमत चुकवावी लागेल? रशियाचे पाश्चात्य देशांशी असलेले संबंध याआधीच संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे धोरणात्मक भागीदारी करण्यासाठी रशियाला चीनशिवाय दुसरी प्रमुख शक्ती उरणार नाही. याचा अर्थ युरेशियामध्ये रशियाला ‘भूराजकीय समतोला’ला धोका निर्माण होणार. भविष्यात दुर्बळ ठरण्याचा धोका पोहोचणार. भारतासाठीही हा धोका असणार आहे. कारण रशिया व चीन यांच्या आघाडीमुळे आशिया खंडावर चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची भीती निर्माण होणार.

अशा परिस्थितीत पश्चिमेकडील देशांशी अधिक जवळिकीचे संबंध प्रस्थापित करण्याची वेळ भारतावर येणार आहे. यामुळे समान हितसंबंध नसतानाही वेगवेगळ्या देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची भारताची इच्छा पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे बहुकेंद्रीय जागतिक व्यवस्थेत धोरणात्मक स्वायत्तता राखण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

अशा प्रकारच्या संभाव्य घडामोडी टाळून भारत-रशिया दरम्यानच्या द्विपक्षीय संबंधांना संजीवनी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, गेल्या वर्षी भारत व चीनमध्ये सीमेवर झालेल्या संघर्षादरम्यान उभय देशांमध्ये संवाद घडवून आणण्यात रशियाने मुत्सद्दी भूमिका बजावली होती. एकमेकांमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा आणि जाहीररीत्या मतभेदांचे प्रदर्शन केले जाऊ नये, हा त्यामागचा हेतू होता. याचप्रमाणे भारत व रशियादरम्यान सध्या केवळ संरक्षण आणि उर्जा क्षेत्रात सहकार्य केले जाते. या आर्थिक सहकार्याचे पुनरुज्जीवन करायला हवे. ही दोन क्षेत्र उभय देशांमधील संबंधांचा कायमच भक्कम पाया असतील. मात्र, आर्थिक सहकार्याची व्याप्ती वाढविण्याची तातडीची गरज आहे.

उच्च तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, नॅनोटेक्नॉलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अवकाश, स्टार्ट अप व कल्पकता, औषध, आरोग्य आदी क्षेत्रांमध्ये भविष्यवेधी आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक आहे. यामध्ये उभय देशांच्या ताकदीचा वापर करता येऊ शकतो. या दृष्टीने द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यासाठी लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे, हेही महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. याशिवाय रशियाच्या अतीपूर्वेकडील आणि आर्क्टिक प्रदेशांशी द्विपक्षीय आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्यात वाढ केली, तर ते लाभदायक ठरू शकते.

वास्तविक, अशा पद्धतीचे बहुराष्ट्रीय वातावरण भारत आणि रशिया दोन्ही देशांसाठी कायमस्वरूपी संबंधांसाठी उपयुक्त आहे. अशा वातावरणात रशियाने भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्यासाठी आणि अणु पुरवठादार गटात प्रवेश मिळवण्यासाठी मदतच केली आहे. याच पद्धतीने ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना आणि युरेशियन आर्थिक महासंघ या संस्थांमध्ये उभय देशांनी एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली आहे.

अगदी ‘आंतरराष्ट्रीय वायव्य वाहतूक कॉरिडॉर’ (आयएनएसटीसी) या विविध देशांना जोडणाऱ्या प्रकल्पामध्ये आर्थिक आणि भूराजकीय तत्त्वांची गुंफण करून त्याला बहुराष्ट्रीय चेहरा देण्यात आला आहे. याचप्रमाणे प्रस्तावित ‘चेन्नई-व्लादिव्होस्तोक मेरिटाइम कॉरिडॉर’मध्येही हीच पद्धती अवलंबण्यात आली आहे. त्यामध्ये रशियाच्या अतीपूर्वेशी व्यापारी संबंध सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहेच, शिवाय हा दुवा युरेशियन महासंघ आणि खुला, मुक्त व सर्वंकष भारत-प्रशांत महासागरीय प्रदेश यांच्यातील पूल म्हणून काम करील, अशी भारताला आशा आहे; तसेच अफगाणिस्तानच्या संदर्भात भारत, इराण आणि रशिया यांच्यातील सहकार्याचे पुनरुज्जीवन होण्यासही तो उपयुक्त ठरू शकतो.

भारत-चीन किंवा अमेरिका-रशिया संबंध अल्पावधीत सुधारण्याची शक्यता नाही; तसेच अमेरिका हा जसा भारताचा कायमचा भागीदार देश असेल, तसाच चीन हा रशियाचा नेहमीच महत्त्वाचा भागीदार राहील. त्यामुळे उभय देशांमध्ये सर्व मुद्द्यांवर ‘मुक्त आणि खुली’ चर्चा होणे आवश्यक आहे आणि द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी पाऊले उचलण्याबरोबरच चिंतेच्या प्रमुख मुद्द्यांवर तटस्थ राहून प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे.

बदलत्या जगातील अस्थिर परिस्थितीत भारत आणि रशियाला अन्य शक्तिस्थानांशी संबंध ठेवताना आपल्या द्विपक्षीय संबंधांची किंमत चुकवावी लागणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी आगामी काळात आपापले राजकीय, आर्थिक, संरक्षण आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यासाठी परस्परांना वाव देणेही गरजेचे आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Nandan Unnikrishnan

Nandan Unnikrishnan

Nandan Unnikrishnan is a Distinguished Fellow at Observer Research Foundation New Delhi. He joined ORF in 2004. He looks after the Eurasia Programme of Studies. ...

Read More +
Nivedita Kapoor

Nivedita Kapoor

Nivedita Kapoor is a Post-doctoral Fellow at the International Laboratory on World Order Studies and the New Regionalism Faculty of World Economy and International Affairs ...

Read More +