भारतात फेक न्यूज किंवा खोट्या बातम्यांचा प्रसार हा कोविड-१९ विषाणूच्या संक्रमणापेक्षाही अधिक वेगाने आणि धोकादायक पद्धतीने होतो आहे. देशात कोरोनाचा पहिला रुग्ण ३० जानेवारीला सापडला. मात्र त्यापूर्वीच सोशल मीडियावर खोट्या पोस्ट, अफवा, कपोकल्पित षडयत्रांच्या विविध थेअरी, या विषाणूचा उगम, त्याचा प्रसार, त्यावरचे उपचार याबाबतच्या खोडसाळ व्हिडिओंनी थैमान घातले होते.
कोविड-१९ च्या केसेस जसजशा वाढू लागल्या तसतसे फेसबूक, व्हॉटसअप, ट्विटर, टिकटॉक यांसारख्या महत्वाच्या सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्मचा वापर यासाठी केला जावू लागला. माहितीतील सत्यता पडताळणाऱ्या BOOM या वेबसाईटच्या अहवालानुसार, मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून कोविड-१९ बाबतच्या खोट्या बातम्यांनी वेग घेतला होता. एप्रिलच्या सुरुवातीला, विशेषतः दिल्लीतील तबलिगी जमातच्या प्रकरणानंतर त्याने उच्चांक गाठला.
या अहवालामध्ये कोविड-१९ बाबतच्या १७८ प्रकरणांची पडताळणी करण्यात आली. यात ३५ टक्के व्हिडिओ, २९ टक्के छायाचित्रे, त्याच प्रमाणात कोविड-१९ विषयी खोडसाळ माहिती संदेश, कोविड-१९ वरच्या उपचाराबाबतची खोटी माहिती, सेलिब्रेटींच्या छायाचित्रांचा वापर करुन त्यांच्या तोंडी चुकीची वक्तव्ये घालणे, लॉकडाउनविषयी दिशाभूल करणारी मार्गदर्शक तत्वे तसेच नोटीफिकेशन याप्रकारांचा समावेश होता.
दिल्लीतील तबलिगी प्रकरणानंतर ठरावीक अल्पसंख्यांक समूहांना फेक न्यूजच्या माध्यमातून निशाणा करण्यात आले होते. हे अल्पसंख्यांक समूह जणू या विषाणूचे वाहकच असल्याचे चित्र रेखाटले गेले. त्यामुळे झपाट्याने पसरणाऱ्या या जागतिक महामारीचा सामना करण्यात अडथळे निर्माण झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकत्याच झालेल्या अलिप्त राष्ट्रांच्या (नाम) परिषदेत देखील वाढत्या फेक न्यूजमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याबाबत इशारा दिला होता.
जागतिक संकट
फेक न्यूजचा विषाणू हा काही केवळ भारतातच थैमान घालतोय असा नाही. कोरोना महामारीचा सामना करताना, अशा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीच्या महापूराचा सामना संपूर्ण जगाला देखील करावा लागतोय. विषाणूचा उगम, त्याचा प्रसार आणि त्यामुळे निर्माण होणारा धोका याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांमुळे जवळपास सर्वच देश कमी अधिक प्रमाणात घेरले गेलेत. Vaccine Confidence Project (VCP) ने केलेल्या एका अभ्यासानुसार जगभरात मार्चच्या मध्यापर्यंत सोशल मीडियावर २४० दशलक्ष डिजिटल आणि सोशल मीडिया मेसेज आढळून आले होते. म्हणजे दर दिवशी सरासरी ३.०८ दशलक्ष मेसेजेस. त्यापैकी बहूतांश मेसेज खोटी माहिती प्रसारीत करणारे आहेत.
International Fact Checking Network (IFCN) ने जानेवारी आणि एप्रिल महिन्यात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोटी माहिती पसरविणाऱ्या या बातम्यांचे सर्वेक्षण पाच भागात केले आहे. कोविड-१९ होण्याची कारणे, लक्षणे आणि आजारातून बरे होण्यासाठीचे उपचार, विषाणूचा फैलाव, सरकारी कागदपत्रांच्या आधारे गैरलागू असणाऱ्या टिप्पणी करणे, राजकीय व्यक्तींची छायाचित्रे आणि व्हिडिओचा वापर, ठराविक देशांना, समूहांना किंवा ठराविक समुदायाला निशाणा करुन षडयंत्राच्या विविध कल्पना रचून विषाणूच्या निर्मिती, प्रसाराला जबाबदार ठरवले जात आहे.
जानेवारीमध्ये चीनने वूहानमधील स्वतःच्या नागरिकांवर बॉम्ब वर्षाव करून संपवल्याचा खोडसाळ व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला होता. त्यानंतर कोरोनाचे रुग्ण कसे जादूई उपचाराने बरे होत आहेत, गरम पाणी आणि अल्कोहोलमुळे प्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होत असल्याचा दावा करणारे व्हिडिओ देखील समोर आले होते.
अशा प्रकारच्या फेक न्यूजला प्रतिबंध घातला जावा यासाठी, सर्वच देशांना पुढे येवून आव्हान करण्याची वेळ आली. एवढेच नव्हे तर जागतिक आरोग्य संघटनेला पण याची दखल घ्यावी लागली. जागतिक आरोग्य संघटनेने या महामारीचा सामना करताना फेक न्यूजच्या रुपाने निर्माण झालेल्या या परिस्थितीला ‘इन्फोडेमिक’ (infodemic) असे संबोधले असून विश्वासार्ह आणि वैज्ञानिक माहितीवरच विश्वास ठेवावा असे आवाहन केले आहे.
भारतात फेक न्यूज अधिक घातक का?
भारतासारख्या देशात जिथे सोशल मीडिया अधिक झपाट्याने वाढत आहे. मात्र त्याला नियंत्रित करू शकणारी मार्गदर्शक तत्वे अगदीच ढोबळ असल्याने फेक न्यूजबाबतचा गोंधळ अधिक गंभीर स्वरूप घेतो. भारतात ३७.६ कोटी लोक विविध प्रकारचे सोशल मीडियाचा वापर करतात. त्यामुळेच भारत हा सोशल मीडिया कंपन्यांच्या रडारवर आहे. जगातील इतर देशांशी तुलना केल्यास फेक न्यूज पसरविण्यासाठी भारत अधिक पोषक असल्याचे दिसून आले आहे.
व्हॉटसअप, टिकटॉकच्या माध्यमातून खोडसाळ व्हिडिओ आणि खोटे मेसेजेस पसरवले जातात. अनेकदा ते धार्मिक तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतात. तसेच जमावाने ठार करणे, एखाद्या व्यक्त तसेच समाज घटकाची ठरवून नकारात्मक प्रतिमा तयार करण्यास कारण ठरतात. जिवघेण्या महामारीच्या काळातही फेक न्यूज इतक्या मोठ्या प्रमाणात धोकादायक ठरतील यावर अनेकांचा विश्वास बसणार नाही, पण भारतात फेक न्यूज हा नेहमीप्रमाणे व्यवसाय ठरलाय.
३० जानेवारीला जसा कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला तसे एकाएकी सोशल मीडियावर या महामारीच्या या विषाणूविषयी सर्व बाजूंनी माहिती देणारे व्हिडिओ, छोट्या मुलाखती चित्रपट व लघुपट यांनी उच्चांक गाठला. यापैकी घरगुती उपचारांमध्ये ‘व्हिटॅमिन सी’ हा या आजारावर रामबाण उपाय असल्याचे अधोरेखित करणाऱ्या खोडसाळ मेसेजपासून याची सुरुवात झाली.
प्रसिद्ध डॉक्टर देवी शेट्टी यांच्या नावाने अनेक व्हिडियो व्हायरल करण्यात आले. यात प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी लिंबाचा रस गरम पाण्यातून पिण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. गोमूत्रामध्ये आजार बरा करण्याची जादूई ताकद असल्याचे लाखो व्हिडिओ आणि मेसेजेस आकर्षक स्वरुपात माहितीची सत्यता पडताळल्याशिवाय प्रमुख सोशल मीडियावरुन प्रसारित करण्यात आले. काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी लोकांच्या या अंधश्रध्देचा फायदा उठवत काही शहरांमध्ये गोमूत्राचा प्रसार करण्यासाठी गोमूत्र प्राशन पार्ट्याचे आयोजन केले.
भारतातील वैद्यकीय क्षेत्रातील आयसीएमआर या सर्वोच्च संस्थेने याबाबत खुलासा करून लोकांनी अशाप्रकारच्या चुकीच्या उपचारावर विश्वास ठेवू नये, असे जाहीर केले होते. कोरोनाच्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल फूलच्या निमित्ताने कोणत्याही प्रकारच्या अफवांचे मेसेजेस पसरवले जावू नयेत, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश मुद्रित माध्यमे आणि प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांना देण्यात आले होते.
एप्रिलच्या सुरूवातीपासून सरकारकडून लॉकडाउन वाढवले जाणार असल्याचे, देशात आणिबाणी लादली जाऊन लष्कर सर्वकाही ताब्यात घेणार असल्याचे व्हिडिओ आणि मेसेजेस इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले की भारतीय लष्कराचे अतिरिक्त महासंचालक (माहिती) यांना हे वृत्त फेटाळून ही अफवा आणि फेक न्यूज असल्याचा खुलासा पत्रकार परिषद घेऊन करावा लागला होता.
फेक न्यूजची आर्थिक आणि राजकीय किंमत
फेक न्यूजचा जबरदस्त फटका मांसाहारी पदार्थांच्या व्यवसायाला बसला होता. चिकन खाल्याने कोरोनाचा प्रसार होत असल्याची फेक न्यूज वाऱ्यासारखी पसरल्याने पोल्ट्री उद्योग पार उध्वस्त झाला. लोकांनी घाबरून चिकन खाणे बंद केले. या चुकीच्या माहितीमुळे पोल्ट्रीचे कुटीर उद्योग असणाऱ्या शेकडो शेतकऱ्यांना करोडो रुपयांच्या कोंबड्यांना असेच मारून टाकावे लागले, तर काहींनी त्या मोफत वाटून टाकल्या. या अफवेमुळे पोल्ट्री उद्योगाला २ हजार कोटींचा फटका बसला असल्याचा अंदाज आहे.
भारतात महामारीबाबत फेक न्यूजचा महापूर आला होता, यामध्ये एका समूदायाला कोविड १९ विषाणूचा वाहक ठरविण्यात आले. इस्लाम धर्माचे प्रचारक म्हणवणाऱ्या तबलिगी जमातचे वादग्रस्त अधिवेशन मार्चच्या मध्यावर दिल्लीत निजामुद्दीन येथे पार पडल्यानंतरच्या काळात देशात अनेक ठिकाणी कोविड १९ पॉझिटिव्ह केसेसमध्ये वाढ झाली. त्यामुळे या समुदायाला ‘कोरोना व्हिलन’ ठरवले गेले. त्यानंतर व्हॉटसअप आणि सोशल मीडियावरून त्यांच्यावर असंख्य व्हिडियो पसरविण्यात आले. यामध्ये इंडोनेशियामधून तामिळनाडू येथे आलेल्या सालेम मशीदीमध्ये कोरोनाच्या विषाणूचा प्रसार कररण्यासाठी जेवणाची ताट चाटूनपुसून साफ करत असल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ पसरविण्यात आला होता, AltNews या माहितीची सत्यता पडताळणाऱ्या वेबसाईटने यामागचे वास्तव उजेडात आणले. दाउदी बोहरा समाजाचा हा एक जुना व्हिडिओ होता. जेवल्यानंतर ताटात अन्नाचा एकही कण राहू नये यासाठी ताट चाटून-पुसून स्वच्छ करण्याची या सामाजात रुढ पद्धत आहे.
याच पध्दतीने तबलिगींबाबत असंख्य खोडसाळ व्हिडियो पसरविण्यात आले. ज्यामध्ये विलगीकरणात असलेले तबलिगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर थुंकत असल्याचे आणि विषाणूचा फैलाव व्हावा यासाठी शिंकत असल्याच्या व्हिडियोचा समावेश होतो. समाजाच्या ध्रुवीकरणाबरोबरच अल्पसंख्यांक समाजाला जबाबदार ठरवले जावे, यासाठी काही राजकीय पक्षामार्फतच हा खोडसाळ व्हिडियो तयार करण्यात आल्याचेही नंतर स्पष्ट झाले.
याचाच पुढचा भाग म्हणजे, मुस्लिम तरुणांना पकडून कोरोना पॉझिटिव्ह इंजेक्शन टोचले जात असल्याच्या अफवेचा व्हिडियो इंदूर आणि इतर शहरांमधून पसरविण्यात आला. ही अफवा आणि तबलिगींच्या प्रकरणानंतर आरोग्य कर्मचार्यांवर इंदूरमध्ये हिंसक हल्ले झाले. थोडक्यात काय, तर कोरोनाचा विषाणूच्या फैलावासाठी अल्पसंख्यांकांना जबाबदार ठरवणारे आणि या विषाणूचे वाहक मुस्लिम समूदाय असल्याचे असंख्य व्हिडियोचा सूळसूळाट सोशल मिडियावर सुरू होता.
पुढची दिशा काय?
सारांश, भारत एकाच वेळी वास्तवात असलेला विषाणू सोबतच फेक विषाणूसोबतही लढत आहे, जे सारख्याच प्रमाणात जीवघेणे आहेत. महामारीसोबत लढताना खोट्या बातम्या आणि चुकीच्या माहितीच्या प्रसारामुळे सरकारी यंत्रणा, केंद्र सरकार, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर असंख्य अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो आहे. अशा प्रकारच्या अफवा आणि फेक न्यूजला लोकांनी बळी पडू नये, यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला अडकून पडावे लागले. सोशल मीडियाच्या प्रमुख कंपन्या जसे की गुगल, फेसबूक आदींनी फेब्रूवारीच्या मध्यावर खोटी माहिती नियंत्रित करण्यासाठी इनफर्मेशन ट्रस्ट अलायन्स (ITA))ची स्थापना केली. मात्र याचा विशेष फायदा झाला नसल्याचे ‘बूम’च्या पाहणीत आढळून आले आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेला माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायदा-२००८ हा फेक न्यूज आणि अफवांना आळा घालण्यासाठी निरूपयोगी ठरला आहे. याला प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपत्कालिन व्यवस्थापन कायद्यातील (कलम ५४) लागू केले. फेक न्यूजला आळा घातला जावा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी काही राज्यांनी देशद्रोहोची कलम लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आरोग्यरक्षकांवर हल्ले करणाऱ्यांना अटक करण्यात आली. सोबतच सोशल मीडियाला देखील कडक शब्दात इशारा देण्यात आला. खोट्या बातम्या पसरविण्यासाठी आवश्यक ठरणारे पोषक वातावरण असल्यामुळे फेक न्य़ूजचा विषाणू देशात झपाट्याने वाढतो आहे. यामुळे देशातील अंतर्गत सौहार्दाला तडा तर जातोच आहे, शिवाय जीवघेण्या महामारीचा सामना करण्यासाठी लागणाऱ्या एकत्रित प्रयत्नांवर विपरित परिणाम होत आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.