भविष्यात शहरांना तीव्र हवामान बदल आणि वाढती विषमता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करायचा आहे. त्यासाठी शहरी व्यवस्थानी ‘सज्ज’ राहणे, हे सर्वात महत्वाचे ठरेल.
Source Image: csmonitor.com
एक गोष्ट आज सर्वांनाच मान्य आहे, ती म्हणजे आज जगभर थैमान घालणाऱ्या कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव हा शहरांमध्ये आहे. शहरातल्या दाटीवाटीच्या, नजरेआड केल्या गेलेल्या लोकवस्त्यांमध्ये या वेगाने पसरणाऱ्या रोगाचा अनियंत्रित प्रसार झाला. सुरुवातीला २१९ देशांमधील १४३० शहरे व्यापणाऱ्या या रोगाने आता शहरांमधून निमशहरी, ग्रामीण भागांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. पण तरीही त्याचा सर्वाधिक फटका हा दाटीवीटीची लोकसंख्या असलेल्या शहरांनाच बसला आहे. अशा परिस्थिती या शहरांचे आपण कसे नियोजन करणार, हा कळीचा प्रश्न बनला आहे.
सर्व जगभर या साथरोगाकडे एक नैसर्गिक आपत्ती (Natural Disaster) म्हणूनच पाहिले गेले आहे. भारत सरकारनेही कोविड-१९ या रोगाला ‘आपत्ती’ म्हणून घोषित केले असून, देशभरात ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५’ लागू करण्यात आला. आपत्ती घोषित केल्यानंतर जे काही घडले ते पाहून, प्रख्यान अर्बन जिओग्राफर नील स्मिथ यांचे वाक्य वारंवार आठवत राहिले. ते म्हणाले होते की, ‘There is no such thing as a natural disaster.’
त्यांच्या मते, नैसर्गिक आपत्ती असे काही नसते! एक नैसर्गिक घटना असते आणि उरलेले जे काही असते त्या घटनेला प्रतिसाद देणाऱ्या यंत्रणेचे सामाजिक गणित. अशा आपत्तीमध्ये कोण जगणार आणि कोण मरणार, यामागे कमीअधिक प्रमाणात हेच सामाजिक गणित (सोशल कॅल्क्युलस) काम करत असते. कोणत्याही आपत्तीमागची कारणे, त्याचे होणारे परिणाम, आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी केलेली पूर्वतयारी, त्यातून सावरण्यासाठी केलेले प्रयत्न अशा सगळ्या पैलूंचा बारकाईने विचार केला की, या विधानाचे महत्त्व सतत जाणवत राहते.
स्मिथने हे उद्गार काढले होते २००५ मध्ये. त्यावेळी अमेरिकेच्या लुझियाना राज्यामधील, न्यू ऑर्लियान्स शहरात कटरिना चक्रीवादळामुळे भयंकर विध्वंस झाला होता. जे आर्थिक नुकसान, जी प्राणहानी झाली त्यासंदर्भात भाष्य करताना नील स्मिथने वरील उद्गार काढले होते. त्यापाठची कहाणी ही आपण मूळातून समजून घ्यायला हवी. कारण ती माणसाची गोष्ट आहे. अमेरिकेत काय आणि भारतात काय, ही कहाणी आणि तिचे संदर्भ सारखेच सापडत राहतात.
अमेरिकेतले दक्षिण टोकाकडचे लुझियाना राज्यामधले ‘न्यू ऑर्लियान्स’ शहर तसे चटकन लक्षात येणार नाही. अमेरिकन ब्लू-जाझ्झ म्युझिकचे हे जन्मस्थान किंवा गल्फ ऑफ मेक्सिकोमध्ये मिसिसिपी नदी जिथे रिती होते तिथे अगदी मुखाशी हे शहर वसलेले आहे. अठराव्या शतकात फ्रेंच आणि स्पॅनिश व्यापाऱ्यांनी इथे मोठ्या प्रमाणावर जो गुलामांचा व्यापार (स्लेव्ह ट्रेड) चालवला. त्यातून उभे राहिलेल्या न्यू ऑर्लियान्समध्ये आफ्रिकन-अमेरिकन आणि युरोपियन-अमेरिकन समूह मोठ्या प्रमाणात वसलेले आहेत. त्यांच्या वस्त्या, सामाजिक चलनवलन सगळेच वेगवेगळ आहे आणि एक छुपा वर्ण-वंशद्वेष न्यू ऑर्लियान्समध्ये सातत्याने होत राहिला आहे.
न्यू ऑर्लियान्स शहरात मिसिसिपी नदीचे पाणी घुसू नये, पूर आले तर नियंत्रणात राहावेत म्हणून कालवे आणि संरक्षक भिंतींची एक व्यवस्था, ‘लेव्ही सिस्टीम’ उभारण्यात आली आहे. अत्यंत खर्चिक अशा या ‘लेव्ही सिस्टीम’ची देखभाल ‘युएस कॉर्प ऑफ आर्मी इंजिनियर्स’ बघते. अर्थात मिसिसीपी नदीचा पूर नैसर्गिकरीत्या शोषून घेणारी, नदीच्या मुखापाशी, काठांवरती विखुरलेली हजारो एकर पाणथळ जमीन ही सर्वोत्तम नैसर्गिक पूरनियंत्रण व्यवस्था तिथे शेकडो वर्षे आहे. न्यू ऑर्लियान्स मधल्या श्रीमंत वसाहती या उंचवट्यावर वसल्या आहेत तर गरीब वस्त्या खोलगट, पूरप्रवण क्षेत्रात आहेत. या गरीब वस्त्या सुखरूप, सुरक्षित राहण्यासाठी पाणथळ जमिनींचे अस्तित्व अबाधित राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जॉर्ज बुश राष्ट्राध्यक्ष असताना मात्र, २००१ साली, ही दूरवर पसरलेली पाणथळ जमीन भराव घालून वापरण्यासाठी, कमर्शियल युजसाठी- मोकळी करण्यात आली. ‘लेव्ही सिस्टीम’च्या देखभालीवरचा खर्च करणाऱ्या ‘युएस कॉर्प ऑफ आर्मी इंजिनियर्स’चे बजेट तब्बल ८० % कमी करून, तो निधी इराक युद्धनिधीकडे वळवण्यात आला. न्यू ऑर्लियान्सच्या आसपास चक्रीवादळे, अटलांटिक हरिकेन्स येण्याचा धोका सातत्याने असूनही, अगदी २००१ साली पाणथळ जमिनी बुजवल्या जाताना, त्याविरुद्ध शास्त्रज्ञानी इशारे देऊनही न्यू ऑर्लियान्स शहराची, तिथल्या गरीब वस्त्यांची सुरक्षितता सरेआम दुर्लक्षिण्यात आली.
ऑगस्ट २००५ मध्ये इथे हरिकेन कतरिना नावाचे महाभयंकर चक्रीवादळ येऊन धडकले. या चक्रीवादळाच्या तीव्रतेबाबत आलेल्या हवामान अंदाजांकडे जॉर्ज बुश यांच्या नेतृत्वाखालील ‘युएस फेडरल’ने आणि लुझियाना प्रशासनाने होता होईल, तेव्हडे दुर्लक्ष केले. हे चक्रीवादळ शहरात धडकेपर्यंत खोलगट भागातील शहरवासियांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची कोणतीच तयारी स्थानिक प्रशासनाने केली नव्हती. ज्यांच्याकडे स्वतःच्या गाड्या होत्या, अशा युरोपियन अमेरिकन नागरिकांनी दुसऱ्या शहरांकडे प्रयाण केले. पण, पूरप्रवण क्षेत्रांतले गरीब आफ्रिकन-अमेरिकन हा पर्याय अजमावूच शकले नाहीत.
शेवटी २८० किलोमीटर प्रतितास या वेगाने रोंरावत आलेल्या या चक्रीवादळाचा असा काही तडाखा न्यू ऑर्लियान्स शहराला बसला, की मिसीसिपिच्या काठावर बांधलेल्या पूरनियंत्रक भिंती, लेव्हीज क्षणांत भिरकावून नदीचे पाणी शहरात घुसले. जवळपास संपूर्ण शहर पाण्याखाली बुडाले आणि आठवडाभर पाण्याखालीच राहिले. वादळाच्या तडाख्यापेक्षाही योग्य वेळी मदत न मिळाल्याने, पूरपरिस्थितीतून सुटका न झाल्याने १००० पेक्षा जास्ती माणसे दगावली, शेकडो घरे उध्वस्त झाली.
त्याहीपुढे जाऊन आपत्तीनिवारणाच्या नावाखाली जे सुरु झाले तो तर उघडपणे वर्णविद्वेषाचा, माणुसकीला काळिमा फासणारा प्रकार होता. युएस फेडरल गव्हर्नमेंटच म्हणजेच तिकडच्या केंद्रसरकारचे बचाव-मदतकार्य उशिरा सुरु झाले. लुझियाना राज्य सरकारतर्फे जी मदत पोहोचवली जात होती ती प्रामुख्याने युरोपियन-अमेरिकन समूहाच्या वस्त्यांमध्ये जात होती. आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची व्यवस्था तर नव्हतीच. तरीही एकमेकांना आधार देत, चिखल-पाण्यातून वाट काढत जे आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिक कसेबसे शहराच्या मध्यवर्ती भागातल्या सुपरडोम स्टेडियममध्ये पोहोचले, तिथेही त्यांना अन्नपाण्याशिवाय तडफडत ठेवले गेले.
एका क्षणी या अपमानास्पद भेदभावाचा कडेलोट झाल्यावर, सुपरडोममधल्या लोकांनी हिंसक निदर्शने सुरु केली. जी शमवण्यासाठी लष्काराला पाचारण केलं गेले. बळाचा प्रच्छन्न वापर करून ही निदर्शने चिरडून टाकण्यात आली. पुढे लाखो डॉलर्स ओतून न्यू ओर्लियान्सची पुनरउभारणी सुरु झाली. तेव्हा आपत्तीग्रस्तांना दिल्या गेलेल्या मदतीतही भेदभाव करण्यात आला. ‘द रोड होम’ प्रोग्राममध्ये आफ्रिकन-अमेरिकन लोकांच्या घरांचे मुल्यांकन बाजारभावांपेक्षा इतके कमी ठेवण्यात आले, की त्या समाजातले अनेकजण आपले घर पुन्हा उभारण्याच स्वप्न साकारूच शकले नाहीत. अनेकजण परवडणाऱ्या घरांच्या शोधात दुसऱ्या शहरांत, निमशहरांमध्ये पांगले. कतरिनाच्या नंतर उभ्या राहिलेल्या न्यू ऑर्लियान्समध्ये एकूण आफ्रिकन-अमेरिकन्सपैकी आज केवळ ३७% लोकच तगून राहिले आहेत.
न्यू ऑर्लियान्सच्या हा अनुभव वाचताना आपल्याला, भारतातील कोरोनाकाळातील घटनांशी काही साधर्म्य जाणवतंय का?
वरकरणी पाहता क्षणार्धात होत्याचं नव्हते करणारे, चक्रीवादळ आणि पसरत जाणारा साथरोग यात साधर्म्य जाणवणार नाहीच. पण, देशातीस सरकारचा आपत्तीकडे बघण्याचा, तिला हलक्यात घेण्याचा दृष्टीकोन, आपत्तीला सामोरे जाताना असलेली अपुरी पूर्वतयारी आणि तयारी अपुरी आहे हेच मान्य नसण्याची वृत्ती, एकाच देशाच्या नागरिकांना शासनातर्फे मिळणारी भिन्न वागणूक, नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक यात नक्कीच साधर्म्य जाणवेल.
केवळ आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रतिसाद याचा वरवर विचार जरी केला, तरी आपल्याला अनेक विरोधाभास आढळतील. ‘वंदे भारत मिशन’ अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने चीन, इटली, जपान, इराणमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना सरकारी खर्चाने विमानप्रवासाद्वारे भारतात आणले जाते. तेच केंद्र सरकार भारताच्याच वेगवेगळ्या राज्यांत अडकलेल्या मजुरांना ‘श्रमिक ट्रेन’ सारखा पर्याय (जवळपास वेळ निघून गेल्यावरच) देताना, अतोनात घोळ घालते. त्यासाठी सशुल्क सेवा आकारते, ही वस्तुस्थिती पुरेशी बोलकी आहे.
आजपर्यंत विविध माध्यमातून कोरोनाला दिलेल्या प्रतिसादाची आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची सांगोपांग चर्चा बरीच झाली आहे, देशांतर्गत स्थलांतर करणाऱ्या श्रमिकांबद्दलही पुरेसे बोलले गेले आहे, त्याची पुनरावृत्ती करणे या लेखाचा उद्देशही नाही. आपल्या देशावर, आपल्या शहरांवर ओढवलेल्या आपत्तीमागच्या आर्थिक-सामाजिक कारणांचा डोळस अभ्यास आपत्तीमधून सावरण्यासाठी काही शिकवू शकतो का, याची चर्चा सुरु करण्यासाठी हा लेख आहे.
न्यू ऑर्लियान्सच्या सुपरडोममध्ये अडकलेले संतप्त आफ्रिकन-अमेरिकन्स हे जसे कतरिना वादळाचे दृश्यकथन ठरले, तसच शहरे सोडून गावखेड्याकडे धाव घेणारे स्थलांतरित श्रमिक हे अनेक अर्थांनी कोरोनाकालिन भारतातले सगळ्यात बोलके दृश्यकथन (visual narrative) ठरते. स्थलांतर करून हे श्रमिक शहरांकडे का येतात, याचे उत्तर निःसंशय रोजगाराच्या, आत्मसन्मानाच्या शोधात हे येईल. हा सिलसिला जरी दशकानुदशके चालत आलेला असला आणि शहरांची वाढ ही अशा स्थलांतरांतूनच झालेली असली तरीही, गेल्या काही दशकांमध्ये गावखेड्यांच्या अर्थचक्राचा पोत कमालीचा बदललेला आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे.
शहरांच्या वाढीचे, विकासाबाबतच्या धारणांचे बदललेले प्राधान्यक्रम आणि त्या प्राधान्यक्रमांची पूर्तता करण्यासाठी ओरबाडली गेलेली जल-जंगल-जमीन विसरता येणार नाही. ही आवश्यक नैसर्गिक संसाधने यातून जल-जंगल-जमिनीशी गावखेड्याच असणारे नाते पार विस्कटून गेले आहे. पश्चिम घाटासारखे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र औद्योगिक विकासासाठी खुले करण्याचा निर्णय असेल, वा झारखंड-मध्यप्रदेशातील कोळसाक्षेत्र खाणकामासाठी खासगी खाणींना बहाल करण्याचा निर्णय ही ताजी आणि बोलकी उदाहरणे आहेत.
नजिकच्या भविष्यातील पर्यायहीन स्थलांतराला (distressed migration) आमंत्रण देणारी ही घातक धोरणे, केवळ भारतातच अवलंबली जात आहेत असे नाही तर दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझीलपासून आफ्रिकेतील नायजेरियापर्यंत सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे.
जागतिक स्तरावर सुरु असणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे, हवामान बदलाचा वेग वाढतो आहे. त्याचे स्थानिक पातळीवर दृश्य स्वरूपात दिसणारे परिणाम झपाट्याने तीव्र होत चालले आहेत. हा हवामानबदल एक प्रकारे मानवी हस्तक्षेपामुळे होतोय म्हणजेच हा socially induced change आहे. ऊर्जानिर्मितीचे प्राधान्यक्रम ठरवणाऱ्या महाकाय जागतिक कंपन्यांनी, पेट्रोकेमिकल कंपन्यांनी जगभरातील राज्यकर्त्यांना जी धोरणे स्विकारायला लावली आहेत, त्याचे परिणाम आज हवामानबदलावर दिसून येत आहेत.
एका ‘बटरफ्लाय इफेक्ट’मुळे हे परिणाम जेव्हा कृषिचक्रावर, गावखेड्यांच्या अर्थचक्रावर परिणाम करतात, तेव्हा शहरांकडे वाटचाल करणारे लोंढे का वाढत जातात, याची उत्तरे मिळू लागतात. मात्र, हवामानबदल हा मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारा बदल आहे, हे नाकारत राहणे यामागे मोठे जागतिक राजकारण आहे. या राजकारणाच्या आडूनच हवामानबदलाचे देशाच्या समाजजीवनावर, अर्थकारणावर होणारे परिणाम, त्यांची लोककेंद्री चर्चा, राजकिय नेतृत्वाला त्याची जबाबदारी घ्यावी लागणे हे सारेच टाळता येते.
बदलत्या निसर्गचक्रामुळे गावखेड्यांतील उपजीविकेच्या उपलब्ध संधी कमी होत जात आहेत. त्यामुळे तेथून बाहेर पडायला लागलेले जे स्थलांतरित शहरांमध्ये दाखल होतात, त्यांचे श्रम शोषून घेणारी शहरे त्यांना ‘शहराचे नागरिक’ म्हणून सामावून घ्यायला तयार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या नवउदार अर्थनीतीने, निओलिबरल इकॉनॉमीने गावांमधली नैसर्गिक संसाधने प्रमाणाबाहेर ओरबाडायला लावून गावांकडून शहरांकडे स्थलांतर करणे अपरिहार्य केले आहे, त्याच अर्थनीतीला, त्यामागे असणाऱ्या मार्केट फोर्सेसना-नफ्याचीच गणिते मांडणाऱ्या बाजारपेठेला शहरांनी सर्वसमावेशी असणे, शहरांनी खासगी क्षेत्राशी फटकून वागत सरकारच्या पुढाकाराने वागणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रावर अवलंबून असणे पटणारे, परवडणारे नाही.
गेली अनेक वर्षे नवउदार अर्थव्यवस्थेशी सलगी करणारी धोरणे आपल्या धोरणकर्त्यांनी आणि राजकिय नेतृत्वाने स्वीकारल्यामुळे आपली सार्वजनिक आरोग्यसेवा, सार्वजनिक वितरण यंत्रणा, परवडणारी सार्वजनिक घरे, सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था यांचा परीघ प्रचंड प्रमाणात आक्रसत, आकुंचन पावत गेला आहे. त्यामुळेच स्थलांतरितांचे, श्रमिकांचे श्रम स्वीकारूनही, त्यांना सामावून घेण्यासाठी आपली शहरे कमी पडली आहेत. कोरोनाकाळाने नेमका याच वास्तवावर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे.
जगभराप्रमाणे भारतातही कोरोनाचे हॉटस्पॉटस प्रामुख्याने शहरांमधल्या श्रमिकांच्या, शहराने नजरेआड केलेल्या समूहांच्या लोकवस्त्या आणि त्याला लागून असणाऱ्या वसाहतीच आहेत. अहमदाबादमधला कोविड-१९ मुळे होणारा मृत्युदर (सीएफआर अथवा दर शंभर कोविड पोझिटिव्ह रुग्णांमागे होणारे मृत्यु) हा भारतातल्या शहरांमधला सर्वाधिक मृत्युदर आहे. या केसेस आल्या आहेत, जमालपूर, दानीलिमडा, दरीयापूर अशा वस्त्यांमधून. मुंबईतली धारावी ही आत्तापर्यंत एक केसस्टडी बनली आहे. दिल्लीमधल्या मंगोलपुरी, वझीरपूर, शाहदरा इथेही याच तीव्रतेने कोरोनाचा प्रसार आढळला आहे.
पिण्याच्या पाण्याची सोय-शौचालये-घरांची अवस्था या निकषांवर निकृष्ट जीवनमान पदोपदी आढळणाऱ्या या वस्त्यांमध्ये राहणारे बव्हंशी लोक शहरांत कधी ना कधी तरी स्थलांतरित म्हणूनच आले आहेत. हे सारे लोक याच वस्त्यांमध्ये कसे ढकलले गेले, हा प्रश्न विचारला तर काय आढळून येते?
शहरांमधल्या जमिनींचे भाव सतत वाढते राहतील आणि महाग होत जाणाऱ्या जमिनींच्या वापरापोटी खासगी भांडवल शहरात खेळते राहील, या धारणेमधून शहरी जमिनींना नफेखोरीचा केवळ एक स्त्रोत म्हणूनच वापरण्याची धोरणे पुढे आली. त्यातूनच शहरांमधली विषमता वाढत गेली. परवडणाऱ्या घरांच्या शोधातच शहरी श्रमिक शहराच्या परीघावर ढकलला गेला. शहर चालवण्यामागची आर्थिक धोरणे जशी बदलत गेली, तशी आरोग्य-शिक्षण-निवास-प्रवास या जीवनावश्यक सेवांचे खाजगीकरण होत गेले. अन्नसुरक्षा आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकल होत गेली. सरकारच्या पैशांमधून सार्वजनिक सेवा अधिक सक्षम होण्याऐवजी ज्याप्रकारे अशक्त होत गेल्या त्यामुळे शहरांमधल्या श्रमिक वर्गाचे सुरक्षा कवच काढून घेतले गेले. आर्थिक उदारीकरणानंतर शहरांमधल्या रोजगाराचे स्वरूप बदलले.
उद्योगक्षेत्राऐवजी सेवाक्षेत्राकडे वाटचाल झाल्यामुळे, असंघटीत क्षेत्रातील रोजगारांचे प्रमाण वाढले. हातावर पोट असणाऱ्या या श्रमिकांना शहरात तगून राहण्यासाठी आवश्यक असणारी सुरक्षा सार्वजनिक सेवाच पुरवू शकतात. पण, सार्वजनिक सेवांचे खासगीकरण झाल्यामुळे शहरी श्रमिक वर्गाची सामाजिक असुरक्षितता (vulnerability) कमालीची वाढली आहे. कोरोनामुळे उभे राहिलेले जीवितसंकट, निकृष्ट जीवनमानामुळे वाढलेला धोका आणि सरसकट टाळेबंदीसारख्या उपायांमुळे बुडालेला रोजगार यामुळे श्रमिकांसाठी आपली शहरे कमालीची धोकादायक बनली आहेत. अशा परिस्थतीत गावखेड्यांकडे असणारी रेशन कार्डावरच्या नावातून मिळणारी किमान अन्नसुरक्षा, डोक्यावरच्या छपराचा आधार शहर सोडून कोणत्याही परिस्थितीत गावाकडे जाण्याची प्रेरणा ठरली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आपल्या शहरांना जो आकार मिळालाय त्यामागून डोकावणारे सोशल कॅल्क्यूलस, सामाजिक गणित हे निव्वळ आणि निव्वळ तीव्रतर विषमतेचे, विषमतेला प्रोत्साहन देणारे आहे. न्यू ऑर्लियान्समध्ये हरिकेन कतरिना हाताळण्यातली ढिसाळ बेपर्वाई बघून, तेव्हा इलिनॉयचे सिनेटर असणारे बराक ओबामा म्हणाले होते: ‘न्यू ऑर्लियान्सच्या नागरिकांना केवळ कतरिनामध्येच नव्हे, तर बऱ्याच बऱ्याच आधी वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले होते.’ टोकाच्या विषमतेवर वसलेल्या आपल्या शहरांतील नागरिकांची अवस्थाही फार वेगळी नाही. शहरांमधली विषमता कमी करणारी, नियंत्रित करणारी धोरणे आणि आर्थिक-सामाजिक प्रेरणाच आपल्याला कोरोनापश्चात काळातील शहरांच्या पुनर्बांधणीसाठी बळ देतील.
आपत्तीव्यवस्थापनच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा शहरांच्या पुनरउभारणी किंवा पुनर्बांधणीकडे पाहिले जाते तेव्हा ‘स्थितीस्थापकत्व’ (रेझिलियन्स) म्हणजेच कमीतकमी वेळात आपत्तीमधून सावरून, पूर्वपदावर येण्याच्या क्षमतेचा विचार केला जातो. तीव्र हवामानबदल आणि वाढती विषमता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करणाऱ्या शहरी व्यवस्थांसाठी आपत्तीला सामोरे जाताना, कमीत कमी नुकसान होईल, शहरवासीयांना असणारे धोके कमीत कमी ठेवता येतील आणि आपत्तीनंतरचे जनजीवन लवकरात लवकर आपत्तीपूर्व परिस्थितीसारखे सुरळीत करता येईल अशी क्षमता विकसित करणे म्हणजेच ‘अर्बन रेझिलियन्स’ तयार करणे, वाढवत नेणे हा सगळ्यात महत्वाचा प्राधान्यक्रम असायला हवा.
शहरे जेव्हा वादळ-पूर-भूकंप-आग अशा डोळ्यांसमोर घडणाऱ्या, अनुभवास येणाऱ्या आपत्तींना सामोरे जातात तेव्हा कशा प्रकारचा रेझिलियन्स, स्थितीस्थापकत्व क्षमता असायला हव्यात याबद्दल जागतिक स्तरावर बऱ्याच प्रमाणात स्पष्टता आहे. अशा तत्कालीन कारणांचा सामना करताना जय्यत पूर्वतयारी आणि आपत्तीला तत्काळ प्रतिसाद (डिझास्टर रिस्पोंस) निर्माण करण्यातून जनजीवन पूर्वपदावर आणता येते. पण, जागतिक मंदी-खालावणारी अर्थव्यवस्था-महामारी -दुष्काळ अशा दीर्घकाळ व्यापून राहणाऱ्या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी मात्र वर्षानुवर्षे तयारी करावी लागते, सामाजिक जाणिवा निर्माण कराव्या लागतात आणि महत्वाचे म्हणजे धोरणामध्ये बदल करून ते अमलात आणावे लागतात. तो मार्ग बराचसा धूसर आहे कारण त्यात प्रत्येक देशाच्या शहरविकासाच्या धोरणागणिक नवे पैलू येऊ शकतात.
कोरोनामुळे जी आपत्ती निर्माण झाली आहे त्यातून आपल्या शहरांमधल्या एका वर्गाची टोकाची सामाजिक असुराक्षिता (व्हल्नरेबिलिटी) समोर आली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपदा, आर्थिक आघाडी आणि सामाजिक आघाडी या तिन्ही बाबतीत आपल्या शहरांची ‘स्थितीस्थापकत्व क्षमता’ निर्माण करायला हवी, वाढवायला हवी.
गावखेड्यातून शहरांकडे स्थलांतरित झालेला श्रमिक हा गावातही आणि शहरातही सर्वहाराच आहे. या सर्वहारा श्रमिकाचे श्रम स्वीकारणाऱ्या शहरी व्यवस्था जोपर्यंत या श्रमिकाचा आत्मसन्मानासह शहरात राहण्याचा समान अधिकार स्वीकारत नाहीत, ‘पिण्याचे पाणी व स्वच्छ शौचालायांसह सार्वजनिक आरोग्य’-परवडणारी घरे-सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था या सेवांसह या श्रमिकाला तगून राहण्यासाठी आवश्यक सामाजिक सुरक्षा निर्माण करत नाहीत तोपर्यंत ‘रेझिलियंट सिटीज’ हे स्वप्नरंजनच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
कोरोनाकाळाने आपल्या शहरांची, शहरांना आकार देणाऱ्या आणि शहरे तगवून धरणाऱ्या धोरणांचीही केलेली तीक्ष्ण क्ष-किरण चिकित्सा जेव्हढ्या लवकर स्वीकारू, तेव्हढाच कोरोनापश्चात शहरांकडे जाण्याचा मार्ग रुंदावत जाईल.
[मयुरेश भडसावळे हे नगरनियोजक (Urban Development Practitioner) असून, ते सध्या कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) येथे कार्यरत आहेत.]
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
