आसाममध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कधीही पूर्ण लॉकडाऊन करावा लागला नाही, आणि तरीही कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने घटते आहे.
कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेमधून आता देश सावरु लागला आहे. मात्र त्याचवेळी आपला अर्थकारणाचा गाडा पुन्हा रुळावर कसा आणायचा हाच देशभरातल्या राज्यांसमोरचा मोठा प्रश्न आहे. अशातच दर काही दिवसांच्या अंतराने कोरोना विषाणूचे नवे उत्परिवर्तीत स्वरुप आढळत असल्याने, तीसऱ्या लाटेच्या धोक्याची तलवार अजूनही टांगती असल्याचे अधिकच ठळक झाले आहे.
अर्थात या सगळ्याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे, चलनफुगवटा आणि महागाईचे आकडे सातत्याने वर जात आहेत, आणि अशी परिस्थिती असताना आता तिसऱ्या लॉकडाऊनची कल्पना करणेही शक्य होणार नाही. या महामारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आता अशा लॉकडाऊनऐवजी, इतर दूसरा पर्याय शोधणे, किंवा या महामारीसोबतच जगणे आता जास्त योग्य राहील असेच म्हणावे लागेल.
कोरोनाच्या दूसऱ्या लाटेत बहुतांश राज्यांमध्ये बाधितांची संख्या वेगाने वाढली, आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यांनी लॉकडाऊनचा पर्याय स्विकारल्याचे दिसले. मात्र त्याचवेळी तीन कोटीची लोकसंख्या तसंच सात राज्ये आणि दोन देशांच्या सीमारेषांशी जोडलेल्या आसामने मात्र कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी समतोल असा वेगळा मार्ग निवडल्याचे दिसले. त्यांनी आपल्या राज्याचे अर्थकारण व्यवस्थित चालावे यासाठी एकीकडे रुग्णशोध, चाचणी, आणि उपचार आणि दुसरीकडे काही प्रमाणातली संचारबंदी असा समतोल पर्याय अवलंबला.
आसाममध्ये एप्रिलच्या सुरुवातीला कोविड-१९ बाधितांच्या संख्येत वाढ झाली, पण तेव्हाही आपण काय करायला पाहीजे याबाबतचा सुस्पष्ट कृती आराखडा सरकारच्या बाजुने तयार होता. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान आसामला पुन्हा एकदा लॉकडाऊन करणे परवडणारे नव्हतेच, आणि म्हणूनच राज्य सरकारकडून लॉकडाऊन टाळूनही आपल्या नागरिकांचा जीव आणि उपजीविका दोन्ही वाचवता येतील अशाप्रकारच्या समतोल उपाययोजनेची अपेक्षा होती.
आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर पाहिले तर आसामध्ये याआधीच ऑक्सिजन निर्मितीचे आठ प्रकल्प कार्यरत होते, आणि या प्रकल्पांमधून दरदिवशी ५.२५ मेट्रिक टन इतक्या ऑक्सिजनची निर्मितीही होत होती. याशिवाय तिथे आणखी पाच ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्याचे कामही प्रगतीपथावर होते. ज्या वेळी देशभरातली राज्ये ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करताना अक्षरक्षः तणावात आले होते, त्याचवेळी आसामने मात्र आपल्या शेजारच्या मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपूरा या राज्यांना आपल्याकडचा अतिरिक्त ऑक्सिजनचा साठा पुरवत मदतीचा हात दिला होता.
आसामने अगदी थोड्याच काळात, आपल्या स्वतःच्या यंत्रणा आणि स्त्रोतांशिवाय, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अर्थात डीआरडीओ, भारतीय लष्कर आणि इतर सार्वजनिक कंपन्यांच्या सहकार्याने रुग्णालयांमधल्या रुग्णखाटांची उपलब्धता वाढवली. संपूर्ण दूसऱ्या लाटेच्या काळात आसाममध्ये कधीही रुग्णखाटा किंवा ऑक्सिजनची कमतरता जाणवली नाही यामागचे हे एक मुख्य कारण आहे. याशिवाय, आसामने इतर राज्यांनाही मदत पुरवली. त्यांनी इतर राज्यांच्या सहकार्याने झारखंडला २,००० रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनचा साठा पुरवला, तसेच लसीकरणाची मोहीम सुरु ठेवण्यासाठी मेघालयासोबत कोव्हॅक्सिन लसीच्या बदल्यात कोविशिल्ड लस अदलाबदली करून घेतली.
दुसरी महत्वाची बाब अशी की, आसामने गेल्या तीन महिन्यांत सुनियोजित संचारबंदी आणि टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथिल करण्याचा पर्याय निवडला. त्यासाठी त्यांनी रुग्णसंख्या आणि टीपीआर (टोटल पॉजिटीव्हिटी रेट) म्हणजेच लागण होण्याचा एकूण दराचे प्रमाण गृहीत धरले. याचा त्यांना खूप मोठा लाभ झाला. जर देशभरातल्या दुसऱ्या लाटेचा विचार केला तर या काळात आसामचा टीपीआर क्वचितच १० टक्क्यांपेक्षा पुढे गेला होता.
अलीकडच्या आकडेवारीनुसार तर तो १ ते २ टक्के इतकाच आहे. अर्थात यामुळे ते गाफीलही झाले नाहीत हे सगळ्यात महत्वाचे. त्यांनी चाचण्या आणि कोविड१९ प्रतिबंधक लसीकरणासोबतच, कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये संसर्ग अधिक पसरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, लहानमुलांसाठी राज्यातल्या आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे काम सुरु केले आहे.
आसामने राज्यात सामुदायिक देखरेख ठेवण्यासाठी सुरु केलेल्या “निश्चयता”( Nischsyata) या योजनेतही गरजेनुसार सुधारणा केली आहे. राज्यभरातल्या १५२ निश्चित क्षेत्रांमधल्या २८,००० गावांचं लसीकरण करणे हे या योजनेतले उद्दिष्ट आहे. महत्वाची बाब अशी की या गावांमध्ये इतर राज्ये आणि इतर देशांच्या सीमारेषांवर असलेल्या गावांचांही समावेश आहे. याशिवाय आसाम राज्य सरकारने ज्या जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसंख्येत वेगाने वाढ झाली आहे, तिथे कोणताही वयोगट असला तरीसुद्धा कोविड१९ने बाधित असलेल्या आणि सोबतच इतर सहव्याधी असलेल्या प्रत्येक रुग्णाला संस्थात्मक विलगीकरणात राहणे अनिवार्य केले आहे.
राज्य सरकारने दाखवलेल्या दूरदृष्टीमुळे आणि त्याचवेळी राज्यातल्या आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये (रुग्णखाटा, व्हेंटिलेटर्स, अतिदक्षता विभाग) वाढ केल्यामुळेच, आसामध्ये अशाप्रकारची गरजेची पावले टाकणे तिथल्या राज्य सरकारला शक्य झाले. यामुळेच तर आसाममध्ये रुग्णखाटांची कमतरता कधीही भासली नाही, आणि स्वाभाविकपणे कोणत्याही रुग्णाला उपचाराविना राहावे लागले नाही. राज्यात आता कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वेगाने घट होऊ लागली आहे, आणि त्यामुळे तिथल्या राज्य सरकारने लागू केलेले निर्बंध आता टप्प्याटप्प्याने शिथील करायलाही घेतले आहेत. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्थाही आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे.
आसाममधील चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचा सामाजिक-आर्थिक विकास हा तिथल्या याआधीच्या तसेच आत्ताच्या सत्ताधाऱ्यांच्यामागच्यादृष्टीने केंद्रस्थानी असलेला विषय आहे. हे काम करणाऱ्या समुदायाचे राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेतले प्रमाण सुमारे १७ टक्के इथके आहे. आणि मे महिन्यात या समुदायात कोविड१९च्या संसर्गाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले. खरे तर हा काळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या सेकंड फ्लश टीसाठी चहाची पाने खुडण्याच्या हंगामाचा काळ. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेदरम्यानच्याच या काळात लाखो चहाकामगार आपल्या रोजगारासाठी चहाच्या मळ्यांमध्ये गेले होते.
एकीकडे कोरोना प्रतिबंध नियम पाळण्यात केलेला हलगर्जीपणा आणि दुसरीकडे या समाजात आधीपासूनच असलेल्या कुपोषण, क्षयरोग आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजारांचे जास्तीचे प्रमाण, यामुळे मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात त्यांच्यामध्ये कोविड१९चा संसर्ग वाढू लागला, रुग्णसंख्येतली ही वाढ इतकी मोठी होती की कदाचित परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे कठीण होऊ शकले असते. मात्र राज्य सरकारने योग्य वेळी योग्य पावले उचलली.
त्यांनी बाधितांना गृहविलगीकरणात राहण्यावर बंदी घातली, चहाच्या मळ्यांच्या क्षेत्रांमध्ये अधिक कोविड१९ उपचार केंद्र स्थापन केली, चहाच्या मळ्यांच्या क्षेत्रात जो येईल त्याची चाचणी आणि सामुदायिक लसीकरणाला परवानगी देत, चाचणी आणि लसीकरणाचे प्रमाण वाढवण्यावर भर दिला. तिथल्या राज्य सरकारने वेळीच केलेल्या या उपाययोजनांमुळे चहाच्या मळ्यांची ठिकाणं कोविड१९चे हॉटस्पाट होण्यापासून रोखता आली. परिणामी चहाच्या मळ्यांच्या क्षेत्रांमध्ये खूप कमी संख्येने कोरोनाबाधित रुग्ण आढळत असल्याचे दिसते आहे.
आकृती 1: आसाममधील कोरोना चाचण्या
आकृती 2: आसाममधील कोरोनाबाधितांची संख्या
कोविड१९ महामारीने राज्याभरातील लोकांच्या जीवनावर केलेल्या विपरीत परिणांमाचा प्रभाव कमी करण्यावरही आसाम राज्य सरकारने भर दिला. कोरोनामुळे समाजातल्या दुर्बल घटकांमधल्या घरातल्या कमावत्या व्यक्तीला कोरोनामुळे जीव गमवावा लागला असेल, तर अशा घटकांची, कुटुंबांची वाताहत होऊ नये, यासाठी सरकारने मानवतावदी दृष्टीकोन बाळगत अनेक समाजकल्याणकारी उपाययोजनाही केल्या, त्यांची जबाबदारी स्वतःवर घेतली.
या महामारीत आपले आई आणि वडील दोन्ही गमावलेल्या अनाथ मुलांना दरमहा ३,५०० रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा, कोरोनामुळे आपले आई आणि वडील दोन्ही गमावलेल्या विवाहयोग्य वयाच्या मुलींसाठी १ तोळे सोने आणि ५०,००० रुपयांची आर्थिक मदत देणे, तर ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाखापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातल्या कोरोनामुळे आपला पती गमावलेल्या विधवा स्त्रीयांना एकरकमी अडीच लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देणे अशा प्रकारच्या उपाययोजना आसाम राज्य सरकारने केल्या आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या या उपाययोजनांचा लाभार्थ्यांच्या जगण्यावर थेट सकारात्मक परिणाम होणार आहे, कारण यामुळे कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीनंतरही आपले जगणे सावरण्यासाठी भविष्यात त्यांना मोठी मदत होणार आहे.
कोरोना महामारीचा हा काळ सगळ्यांसाठीच अपवादात्मक आहे, आणि त्यामुळेच त्या त्या सरकारांकडूनही या काळात अपवादात्मक उपाययोजना केल्या जाव्यात अशीच अपेक्षा होती. अशातच आसाम राज्य सरकारचे नेतृत्व होते ते राज्याच्या अर्थ आणि आरोग्य खात्याच्या कारभाराचा प्रचंड अनुभव गाठीशी असलेल्या हिमांता बिस्वसरमा यांच्याकडे. त्यांनी या महामारीवर नियंत्रण मिंळवतानाच राज्याची अर्थव्यवस्थाही चालू ठेवता येईल यादृष्टीने समतोल उपाययोजना राबवण्याचा प्रयत्न केला.
देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या संपूर्ण काळात आसाममध्ये कधीही पूर्णतः लॉकडाऊन करावा लागला नाही, आणि तरीही आता राज्यात कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने घटू लागली आहे हे लक्षात घेतले, तर आसाम राज्य सरकारने योग्य निर्णय घेत योग्य दिशेने पावले टाकली असे निश्चितच म्हणता येईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rouhin Deb was an Associate Fellow at ORF Kolkata. His research focuses on informal competition strategic choices and international businesses.
Read More +
PREV
