कोविड-१९ साथरोगाने अनेकांच्या जीवनावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे परिणाम केला आहे. या साथरोगाने भारतातील २ लाख ६० हजारांपेक्षाही अधिक नागरिकांचा बळी घेतला आहे आणि हजारो नागरिकांच्या जीवनावर अनेक बाजूंनी परिणाम केला आहे. वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा अभाव, आर्थिक मंदी, स्थलांतरितांची समस्या, कौटुंबिक हिंसाचार, मानसिक आरोग्यावर आघात हे त्यांपैकीच काही. मानसिक आरोग्यावर झालेला साथरोगाच्या परिणामाविषयी फारसे बोलले गेलेले नाही.
इतिहासात आजवर आलेल्या सर्व साथरोगांच्या काळात हा परिणाम ठळकपणे दिसून आला होता. आशिया खंडात २००३ मध्ये झालेल्या ‘सार्स’च्या उद्रेकामध्ये संसर्गातून बरे झालेल्या ५० टक्के नागरिकांमध्ये नैराश्य आणि चिंता वाढल्याचे दिसून आले होते. त्याचप्रमाणे आफ्रिकेत २०१३ मध्ये ईबोला विषाणूचा उद्रेक झाल्यावर संसर्गातून बरे झालेल्या ४७.२ टक्के नागरिकांमध्ये नैराश्य आल्याचे निदर्शनास आले होते.
अचानक आरोग्य यंत्रणा थांबली, पुरवठा साखळ्या संकटात सापडल्या आणि देशादेशांवर संपूर्णपणे टाळेबंदी करण्याची सक्ती झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) १३० देशांचा सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेतून १३० पैकी ९३ देशांमधील नागरिकांच्या मानसिक आणि मेंदूच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले. आरोग्य सेवांच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आणि अशा सेवांची तीव्र आवश्यकता भासू लागली. याशिवाय मानसिक उपचार आणि समुपदेशन सेवांमध्ये अडथळे आल्याने त्याचा ६७ टक्के रुग्णांना फटका बसला; तसेच ३० टक्के रुग्णांना मनोविकारावरील नियमित औषधे आणि मज्जातंतुंच्या विकारांवरील औषधे मिळू शकली नाहीत.
समूह मानसिकतेवर परिणाम होऊन संसर्गाची भीती, मृत्यू, प्रियजनांचा मृत्यू, एकटेपणा, सगळ्यापासून बाजूला झाल्याची भीती, हिंसाचार, सहव्याधी आदी पारंपरिक व्याधींमध्ये वाढ झाली आहेच; परंतु नव्या डिजिटल युगाने मानसिक ताणात भरच टाकली आहे. त्यामध्ये डिजिटल कौशल्यांचा अभाव, स्थलांतरामुळे ताण, आर्थिक असुरक्षितता, डिजिटल साधनांची अनुपलब्धता आणि जवळिकतेचा अभाव यांचा समावेश होतो. त्यामुळे सध्याच्या प्रचंड ताणाच्या स्थितीत मोठ्या प्रमाणात नव्या शक्यता आणि भविष्यकालीन नागरिकांच्या आरोग्याचे संकेत आपल्याला मिळत आहेत. अर्थात, सुधारणा करण्याची आणि अंमलबजावणी करण्याची आपली तयारी असेल, तरच हे सूचक आपल्या लक्षात येतील.
भारतात काय झाले?
कोविड-१९ साथरोगाच्या दुसऱ्या लाटेत भारतातील आरोग्य व्यवस्थेने अक्षरशः गुडघे टेकले. अत्यावश्यक औषधांचा काळा बाजार झाला, अपुरी आरोग्य सुविधा, स्रोतांमध्ये गोंधळलेली स्थिती आणि थकून गेलेले डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचारी, अशी चित्र दिसू लागले. चालू वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात भीती, घबराट आणि अत्यंत ताणाची स्थिती उद्भवली होती. कारण साथरोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आणि नव्या रुग्णांमध्येही विक्रमी वाढ झाली. पण हे काही केवळ एका महिन्याचे चित्र नाही, गेल्या संपूर्ण वर्षांमुळे जगभरात मज्जातंतूंचे विकार बळावले आणि मानसिक विकारांत वाढ झाली.
साथरोगाला सुरुवात झाल्यापासून हाती आलेल्या काही शास्त्रीय पुराव्यांवरून समाजाच्या एकूण आरोग्यावर होत असलेला परिणाम वाढत चालला आहे, असे दिसत आहे. ‘इकनॉमिक टाइम्स’ने केलेल्या एका संशोधनानुसार, साथरोगाच्या पहिल्या ४५ दिवसांमध्ये ३३८ मृत्यू हे कोविडेतर कारणामुळे झाले होते. एकाकीपण व संसर्ग होण्याची भीती, लॉकडाउनमध्ये दारुची दुकाने अचानक बंद झाल्यावर दारू न मिळाल्याने ओढवलेली आरोग्यस्थिती, थकवा, भूक आणि आर्थिक ताण ही त्याची काही कारणे आहेत.
त्याचप्रमाणे गुजरातमधील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, गुजरातच्या १०८ या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी जाहीर केलेल्या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, ८०० पेक्षाही अधिक जणांनी स्वतःनेच स्वतःला जखमा करून घेतल्या आणि ९० जणांनी लॉकडाउनच्या सुरुवातीच्या काळात म्हणजे सन २०२० च्या एप्रिल ते जुलै दरम्यानच्या काळात आत्महत्या केल्या होत्या.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मानसिक आरोग्य हेल्पलाइनवर साथरोगाच्या पहिल्या दोन महिन्याच्या काळात ४५ हजार फोन आले होते. त्यांपैकी ८२ टक्के फोन म्हणजे नागरिकांच्या चिंता, एकाकीपण, अस्वस्थता आणि नैराश्यासंबंधात तक्रारी होत्या आणि उर्वरित नागरिकांनी अनियमित झोप आणि पूर्वीच्या मानसिक समस्यांची तीव्रता वाढली असल्याच्या तक्रारी केल्या.
आघाडीवर लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आघात, दुःख आणि त्रासदायक परिस्थितीशी दीर्घ काळ सामना करावा लागल्याने आघातानंतरचा आत्यंतिक ताण (पीटीएसडी), एकाकीपण, मंत्रचळ किंवा ऑब्सेसिव्ह कम्पल्सिव्ह डिसऑर्डर (ओसीडी), राग येणे, आत्महत्या करण्याची इच्छा होणे असे आणखी विकारही बळावल्याचे निदर्शनास आले. सामूहिक संकटाची तीव्रता वाढल्यावर प्रारंभी जी घटनावृत्ते हाती आली, त्यावरून नैराश्यात ७० टक्के वाढ झाली, असे दिसले.
आपल्याला संसर्ग झाला असल्याचे निदान चाचणीतून समोर आल्यावर आपले जीवन संपविण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाल्याचेही दिसून आले. या काळात मानवी स्पर्श आणि सामाजिक संपर्काचा दैनंदिन आघातप्रतिबंधक डोसही मिळेनासा झाला. याचा परिणाम म्हणजे भावनांचे उद्दिपन झाले. महिला, मुले, संघर्षाच्या स्थितीत सापडलेले लोक, जात-वर्ग यासंदर्भाने अल्पसंख्याक आदी असुरक्षित समूहामध्ये भावनांचे उद्दिपन वाढल्याचे ठळकपणे दिसून आले. त्याचप्रमाणे मानसिक आरोग्याशी संबंधित सुविधांच्या उपलब्धतेत आधीच अडचणी आणि असमानता असताना दैनंदिन सामाजिक संपर्क अचानक बंद झाल्याने सुविधा मिळणे अधिक बिकट झाले.
कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक छळ, देखभाल व कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये दुपटीने वाढ, मुलांची देखभाल आणि आर्थिक संकटाची भीती यांमुळे अतिथकवा आला आणि ताणात प्रचंड वाढ झाली. भारतात करण्यात आलेल्या एका सर्व्हेनुसार साथरोगामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या काळात आपल्यावर अतिताण आल्याचे ६६ टक्के महिलांनी सांगितले आणि तुलनेने कमी म्हणजे ३३ टक्के पुरुष ताण वाढल्याचे सांगतात.
‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’च्या सर्व्हेनुसार १५ ते २९ वयोगटातील तरुणांमध्ये चिंतेचे प्रमाण वाढले आणि जागतिक स्तरावर प्रत्येक दुसरा नागरिक चिंताग्रस्त होता. कामात दिरंगाई, ताण, नोकरीची अशाश्वतता, घरातून काम, डिजिटलीकरणाचा थकवा आणि डिजिटल संपर्कातील कच्च्या दुव्यांमुळे तरुणांमध्ये मानसिक समस्यांमध्ये वाढ झाली.
दुर्दैवाने, उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमधील मानसिक विकारांनी त्रस्त असलेल्या ४० टक्के नागरिकांना आवश्यक ती मदत कधीही मिळत नाही. ही संख्या मध्यम ते अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये ७५ ते ८० टक्क्यांवर जाते. लक्षणे दिसल्यावर उपचार मिळेपर्यंत सरासरी ११ वर्षांची दरी पडते, असे दिसून आले आहे.
मानसिक आरोग्यासंबंधी जाणीव आणि माहिती करून घेण्याच्या दृष्टीनेही हे वर्ष महत्त्वपूर्ण ठरले. कारण ज्यांना स्व-मदतीची आणि स्वतःच्या भावनांच्या व्यवस्थापनासाठी मदतीची गरज होती, त्यांना अत्यंत गोंधळाच्या स्थितीला सामोरे जावे लागले.
‘गुगल ट्रेंड्स’च्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षभरात ‘डिप्रेशन’ (नैराश्य) हा शब्द ‘सर्च’मध्ये पहिल्या दहामध्ये राहिला होता. ‘डिप्रेशन,’ ‘एन्झायटी’ (चिंता) या शब्दांचा अधिक शोध घेतला गेला. याशिवाय २०२० च्या जून महिन्यात सुशांतसिंह राजपूत याने केलेल्या आत्महत्येसंदर्भातही गुगलवर सर्वाधिक शोध घेतला गेला. हे शब्द किंवा वाक्यांचा घेतलेल्या शोधांची वारंवारिता पाहाता हे विषय मोठ्या प्रमाणात शोधले गेले, असे दिसून येते. नैराश्याच्या निदानाची गरज आणि नैराश्यग्रस्त व्यक्तीला मदतीची आवश्यकता असल्याचे ते निदर्शक आहे.
समूह उन्माद आणि हानी हे दोन घटक असतानाही जगभरातील मृत्यूंवर परिणाम करणारा सामाजिक विश्वास हा महत्त्वपूर्ण घटक उदयास आला. ज्या समाजात उच्च प्रमाणात सामाजिक आणि संस्थात्मक विश्वास असतो, तो समाज अविश्वासार्ह वातावरणात राहणाऱ्या समाजाच्या तुलनेत अधिक आनंदी असतो, असे आनंदी देशांसंबधीच्या जागतिक अहवालानुसार (२०२१) दिसून आले. ज्या देशांमधील नागरिकांचा परस्परांवर विश्वास असतो त्या देशांमध्ये मृत्यू दरही कमी असतो. अन्य आशियायी आणि विकसनशील आफ्रिकी देशांच्या तुलनेत भारतीयांचे आयुर्मान अधिक असले, तरीही आरोग्याच्या बाबतीत भारतात अधोगती झाली आहे.
आपण धडे घेतले नाहीत
या चिंता व्यापक स्वरूपाच्या असल्याने दर वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेची १ ट्रिलियन डॉलरची हानी होत आहे. येत्या दहा वर्षांत नैराश्याचा विकार अन्य विकारांच्या तुलनेत राष्ट्रांवर अधिक भार टाकेल, असा अंदाज जागतिक बँकेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. हे जागतिक स्तरावरील चित्र असले, तरीही साथरोगपूर्व काळात देशांकडून आपल्या अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक तरतुदीतील केवळ २ टक्के तरतूद मानसिक आरोग्यासाठी केली गेली आहे. अकाली मृत्यूदरात एक तृतियांशाने घट करण्याचे उद्दिष्ट सन २०३० साठीच्या शाश्वत विकासाच्या कार्यक्रमात (२०१५) ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. एकूण आरोग्याला देण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विकास मदतनिधीपैकी एक टक्क्यांपेक्षाही कमी मदत मानसिक आरोग्यासाठी केली जाते.
गेल्या काही वर्षांपासून भारत हा जगातील सर्वाधिक नैराश्यग्रस्त देशांपैकी एक देश बनला आहे. पुरेशी मदत मिळत नसल्याने किंवा गरजा भागत नसलेले नागरिक मद्यपान किंवा अमली पदार्थांच्या सेवन करू लागले, व्यसनी झाले आणि हिंसाचाराकडे वळले. मानसिक आरोग्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने मानसिक आजार म्हणजे कलंक अशी भावना निर्माण झाली आणि त्याविषयी माहितीचा अभावही कायम राहिला. याकडे बारकाईने पाहिले, तर मानसिक आजारासंबंधीची देशातील पद्धती ही कालबाह्य झाली आहे आणि मनुष्यबळाचाही मोठा अभाव आहे, असे लक्षात येते. सन २०१९ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, देशातील दर दहा हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टर आणि आयांची संख्या ३५.४ एवढी अत्यल्प आहे, तर एक लाख लोकसंख्येमागे देशातील मनोविकारतज्ज्ञांची संख्या केवळ ०.७५ आहे. उच्च उत्पन्न गटातील देशांमध्ये ही संख्या ६ आहे.
दुसरे म्हणजे, समुपदेशन आणि त्यासंबंधातील बचावात्मक उपचार सुविधा या मानसोपचार रुग्णालयात उपलब्ध करून दिलेल्या असतात. अशा ठिकाणी उपचारांसाठी जाणे हा कलंक समजला जात असल्याने नागरिक तेथे जाणे टाळतात. रुग्णांना खासगीपणाचा हक्क, समानता आणि पक्षपाती वागणूक देण्याविरोधात मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ अनुसार तरतूद करण्यात आली आहे; परंतु त्या संबंधात कोणतीही जाणीव दिसून येत नाही की यंत्रणेवर विश्वासही ठेवला जात नाही. त्यामुळे कलंकाची भावना वाढतच चालली आहे.
आरोग्य विमा पुरवठादार कंपन्या मानसिक आणि मज्जातंतुविषयक विकारांचे दावे दाखल करून घेणे टाळत असतात. त्यामुळे या सेवा अधिक महागड्या होतात. अलीकडील शिखा निश्चल विरुद्ध नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (एनआयसीएल) या प्रकरणाचे उदाहरण देता येईल. या प्रकरणात कलम २१ (४) अंतर्गत याचिकादाराचा सर्व खर्च देण्यात यावा, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘एनआयसीएल’ला दिले होते.
एकूण मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सुविधा मिळणे किती आवश्यक आहे, हे गेल्या वर्षाने तीव्रपणे दाखवून दिले होते. असे असूनही, चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला मानसिक आरोग्यासाठी एक टक्क्यांपेक्षाही कमी (०.८ टक्के) म्हणजे ७१२ अब्ज ६९ कोटी रुपयांपैकी केवळ ५ अब्ज ९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील ९ कोटी नागरिक कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील मानसिक आजाराशी सामना करीत असतानाही त्यात कोविड-१९ साथरोगाने भरच टाकली असतानाही २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ‘राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमा’साठी केवळ ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून भारत सरकार अमेरिकेच्या तुलनेत दर वर्षी केवळ एक टक्का निधी मानसिक आरोग्यासाठी राखून ठेवतो, असे दिसते.
सार्स कोव्ह-२ चा संसर्ग झालेल्या प्रत्येक तिसऱ्या व्यक्तीला नैराश्य, मनःस्थितीत वारंवार बदल होणे, चिंता, स्मृतिभ्रंश आणि मानसिक आजारांनी ग्रासले आहे. स्रोतांची क्षमता ताणली गेली आहे आणि संबंधित सर्व यंत्रणा बेजार झाल्या आहेत. दुसरीकडे, बेंगळुरू येथील ‘मानसिक आरोग्य व मज्जातंतू विज्ञान संस्था’ आणि तेजपूर येथील ‘लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई मानसिक आरोग्यविषयक प्रादेशिक संस्था’ या देशातील प्रमुख दोन संस्थांना मानसिक उपचारांसाठीच्या एकूण निधीपैकी ९३ टक्के निधी म्हणजे, अनुक्रमे ५ अब्ज आणि ५७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
या कार्यक्रमांसाठी निधीची उपलब्धता होण्याची शक्यता कमी असल्याने ही समस्या प्रत्येकाने जाणून घ्यायला हवी. साथरोगात निर्माण झालेल्या समस्यांमधून बाहेर पडण्यासाठी उद्योगपती, दानशूर व्यक्ती आणि प्रामुख्याने सर्व सरकारांनी एकत्र यायला हवे.
इतक्या मोठ्या तीव्रतेच्या साथरोगाची हाताळणी करण्यासाठी जगाकडे आवश्यक संसाधने नाहीत. पण जर मानसिक आरोग्याच्या साथरोगाचा विचार केला, तर स्थिती अत्यंत बिघडलेली दिसते. या दीर्घकाळापासून चोरपावलाने वाढत असलेल्या साथरोगाशी लढण्यासाठी लक्ष्यभेदी, समस्येचा छेद घेणारे प्रयत्न आणि जागतिक स्तरावरील सर्व संबंधितांकडून सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीची गरज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.